काठमाडौँ, २७ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा गरेको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संयूक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । विनापरामर्श, उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न संघहरुले आग्रह गरेका छन् ।

खासगरी तीन प्रकारका उद्योगहरु बजेटका संशोधित कर नीतिबाट अति प्रभावित हुने भन्दै संघहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्टिल, रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घिउतेल उद्योग र सेनेटरी प्याड उद्योगहरू बजेटका व्यवस्थाले बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने महासंघ र परिसंघको भनाइ छ ।

बजेट वक्तव्यमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तस्शुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्‍याइँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेका छन् ।

यसैगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने उद्योगीको भनाइ छ । यो स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारी नीति विपरित पनि छ ।

त्यस्तै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको महासंघले जनाएको छ ।

भन्सारमा अन्तस्शुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तस्शुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको जनाउँदै एफएनसीसीआई र सीएनआईले यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्न माग गरेका छन् ।