सम्पादकीय : सरकारले पर्याप्त वजेट निकासा र समयमै कार्ययोजना बनाएर पारदर्शी रुपमा मल खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा यस बर्ष पनि मुख्य बाली लगाउने याममा रासायनिक मलको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगेट्ने कृषि क्षेत्रको लागि अहपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको रासायनिक मल आयातमा सरकारको लापरवाहीपूर्ण बेवास्ताको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्नेछ । सामान्यतः धान उत्पादन राम्रो भएको बर्ष आर्थिक बृद्धिदर र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सुधार हुनेगरेको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा मुख्य वाली लगाउने यामसम्म पनि मल आपूर्तिमा सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबारे तत्काल संसदमा गम्भीर बहसको खाँचो छ । बहस पनि भइरहेको छ । तर संसदमा भएको बहस केवल जनतालाई ठग्ने औपचारिकमा मात्रा सिमीत भएमा गम्भीर अपराध ठहरिनेछ । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का १५ जना सांसदले अरु सबै विषयलाई थाती राखेर रासायनिक मल अभावबारे छलफल गर्न राखेको स्थगन प्रस्ताव समयोचित देखिन्छ ।

नेपालमा सरदर वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुन्छ । तर विगत केही वर्षयता सरदर बार्षिक ३–४ लाख मेटिक टन मल पनि भित्रन सकेको पाइँदैन । यो वर्ष सरकारले रासायनिक मल खरीद गर्न १५ अर्ब रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ, जसबाट अहिलेको अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्यअनुरुप केवल २ लाख १५ हजार मेट्रिक टनमात्र मल खरीद गर्न सकिन्छ । अर्थात् यो बर्ष पनि किसानले मागको केवल एक तिहाइभन्दा कममात्र मल पाउने विडम्वनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले समयमै ढुवानी गरिदिएन भन्ने झाराटराइबाट सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । हुँदैन । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार अझ प्रधानमन्त्री स्वयम् गम्भीर बन्न आवश्यक छ । अब प्रक्रिया शुरु गरेर मल आयात सम्भव नभएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता ठुला रासायनिक मल उत्पादक राष्ट्रसँग सरकार–सरकार (जी टु जी) मोडलबाट मलको आपूर्ति गर्न तत्काल पहल गरिहाल्नु पर्दछ ।
कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभाव नटुंगिदै शुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले सबैजसो मुलुकमा उर्जा र खाद्य संकट सिर्जना गरिदिएको छ । झन् अन्नदेखि पेट्रोलियमसम्म आयातमा निर्भर नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रले यो मार अझ कडा रुपमा झेल्नु पर्ने देखिएको छ । छिमेकी भारतले यो वर्ष गहुँ, चिनी लगायतका कतिपय अन्नवाली निर्यात रोक लगाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका पर्नेछ । वर्षेनी अर्बौं रुपैंयाको कृषि उपज आयात गर्न विवश नेपालले आसन्न खाद्य संकटको विकराल अवस्थाबाट त्राण पाउन कृषि उपजको बृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । तर रासायनिक मलको सहज आपूर्तिदेखि न्यूनतम समर्थित मूल्य तोक्ने सम्मका विषयमा सरकारको बेवास्ताले आगामी वर्ष मुलुकलाई भयंकर खाद्य संकटको चपेटामा धकेल्ने निश्चित छ ।
यसैले तत्कालका लागि समयमै मल र बीउको सुनिश्चितता सहित कृषिको उत्थान सरकारको पहिलो कार्यसूचि बन्न आवश्यक छ ।

त्यसैगरी दीर्घकालिक रुपमा भने स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनको कारखाना खोल्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । र, सँगसँगै माटोको उर्वराशक्ति बृद्धिका लागि किसानहरुलाई जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगतर्फ अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ ।
कथित धन सोहर्न अर्थमन्त्रीले सबै प्रकारका मर्यादा र सीमा नाघिरहेको तर कृषकलाई राहत के तत्कालै आहत पार्ने काम भइरहेबाट हाम्रो सरकार र राज्यव्यवस्था कति बेइमान र जनविरोधी छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यस बारेमा आम जनताको तहबाट व्यापक स्तरमा खबरदारी गर्न आवश्यक छ । यस्तो नालायक सरकारलाई सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार पनि हुंदैन ।