काठमाडौं, १७ साउन । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले विप्लव समूहका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेकपा महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक तथा मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीसहित ३५ जनाविरूद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सोही विषयलाई लिएर मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे ।

तत्कालीन ओली सरकारले सहमतिमार्फत विद्रोहमा रहेको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको भन्दै उनले उक्त सहमति पालना गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे । कारबाहीको नाममा विप्लव समूहलाई फेरि हिंसा पठाउन नहुने भन्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे ।

एमालेसँगै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि विप्लव समूहका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संसद बैठकमा विशेष समय लिएर माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विप्लव समूहका नेताहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे ।

तत्कालीन ओली सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनुपर्ने मोदीको भनाइ छ ।

सोही बैठकको शून्य समयमा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले तत्कालीन सरकार र विप्लव समूहबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरिन् । सरकारले तीन बुँदे सहमति तोडेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी उनले नेकपालाई फेरि विद्रोहमा जानबाट रोक्नुपर्ने बताइन् ।