काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरखाको विकासका लागि भन्दै प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

रणनीतिक महत्वका ४५ योजना सार्वजनिक गरेका प्रचण्ड गोरखा २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् ।

उनले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, जडिबुटी, व्यावसायिक पशुपालन, सीपमुलक तालिम, साहित्य कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्दै प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले गोरखाबाटै आर्थिक विकास निर्माण र समृद्धिको सुरुवात गर्ने पनि तर्क गरेका छन्।

‘नेपाली समाजलाई सामाजिक न्याय, समता र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ लैजान परिवर्तनको नेतृत्व र जनसेवामा मेरो भूमिका र इतिहास यहाँहरुलाई विदितै छ’, उनले भनेका छन्, ‘नेपाली समाजमा क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व गर्दै नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनसम्म मैले आफूलाई निरन्तर देश र जनताको पक्षमा उभ्याउँदै आएको तर सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, जनजीविकाका समस्या समाधान गरेर जनतालाई नयाँ जीवन दिने सपना पूरा गर्न बाँकी नै छ।’

यस्ता छन् योजना,

१. पालङटार एयरपोर्टलाई पुनः सुचारू गरिने छ र पालुङटारलाई मौलिक स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने छ।
२. बहउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेघावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना तत्काल कार्यान्वयन सुरू गरिने छ। साथै अन्य जलविद्युतका सबै सम्भावनाहरूलाई पनि अघि बढाइने छ।
३. पालङ्टार नगरपालिका ७ च्याङलीमा रहने गरी सरकारबाट निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन हन बाँकी रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि क्याम्पस सञ्चालन गरिने छ र गोरखाका मा।वि। तथा विभिन्न क्याम्पसहरुलाई थप व्यवस्थित गर्दै प्रविधिक शिक्षालाई विस्तार र शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु हल गरी समग्र शैक्षिक विकासलाई अगाडि बढाइने छ।
४. रणनैतिक महत्व बोकेको बेनीघाट-आरूघाट-लार्के-रूइला नाका-तिब्बतसँग सिमाना जोडने। सडकखण्ड निर्माण कार्य पूरा गरिने छ।
५. गोरखामा अवस्थित पालुङ्टार, गाइखुरटार, च्याङलीटार, धुवाकोटटार, कुन्दुरटार, बुद्धसिंटार, मुच्चोकटार, बुट्टार, घ्याल्चोकटार, आरूटारलगायतका उर्वर टारहरुका साथै निबेलदेखि अँब्रुवासम्मका दरौंदी नदीका किनारका फॉटहरूमा नदि नियन्त्रणका साथ लिफ्टिङ, पम्पिङ। तथा नहरहरूको योजनामार्फत् सिँचाइलाई व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न योजनाहरु अगाडि बढाइने छ। जिल्लालाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रलाई उपयोग गरिने छ।