सुर्खेत , १४ मंसिर । कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिकको अन्तिम परिणाम घोषण नहुँदै सरकार गठनका विषयमा शीर्ष नेतालाई भेट्न लर्को लाग्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलका प्रदेश समितिले गरेका निर्णय केन्द्रले नमान्ने भएकाले केन्द्रमा गएर आफ्नो पक्षमा लबिङ सुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कर्णालीमा सरकार बनाउन गृहकार्य गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका समानुपातिकबाहेक प्रत्यक्षतर्फका सबै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि कर्णालीमा पहिले कुन दलले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेपछि शक्ति केन्द्र धाउन सुरु भएको हो ।

कांग्रेस ठुलो दल भएपछि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । उसो त सत्ता गठबन्धनको अर्को मुख्य हिस्सा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि काठमाडौँमा नेताहरुको भेटघाट तीव्र बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा फेरि पनि जीवनबहादुर शाही नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने केही कांग्रेसका नेताहरुको तर्कसमेत रहेको छ । माओवादी र कांगेसका नेता काठमाडौँमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत सोमबार, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खडका मंगलबार काठमाडौँ गएका छन् । 

माओवादी कर्णालीकी अध्यक्ष विमला केसीसमेत काठमाडौँ पुगिसकेकी छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय कर्णालीमा रहेको छ । समानुपातिकतर्फको सिटको घोषणा नभए पनि दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, नेकपा (एमाले)का १०, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको एक एक सिट भागमा पर्ने छ । उता उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णालीमा सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल सुरु नभएको बताए ।

कांग्रेसका उपसभापति खड्काले जुनसुकै हालतमा पनि कांग्रेसले कर्णाली सरकारको पहिलो नेतृत्व गर्नुपर्ने अडानका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको र सोहीअनुसार तयार हुन जानकारी दिएको कांग्रेस वृतमा छलफल चलिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले रुकुम पश्चिमबाट आफ्ना नातेदार राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए । कांग्रेस र माओवादी दुई ठुला दलबीच कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा शीर्ष नेतालाई प्रदेशका नेताहरुले दाबी पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा केही छलफल समेत भएको स्रोतले बताएको छ ।