काठमाडौं, २० माघ । आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत हो । महानगरको मापदण्डको तेस्रो बुदामा सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने भनेको छ । तर, शक्ति र पैसाकै आडमा यो बुंदा पनि मजाकको बिषय बनेको छ ।

आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कानून हुदाहुदै सरकारी निकाय स्वयंले नै त्यस्ता भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका छन् । उता सरकार आफैंले बनाएको कानून आफैं उल्लंघन गरेर दर्जनौं आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ । यसबाट आम जनताले के बुभ्ने ? प्रश्नै प्रश्न छ सरकारलाई ।

दैनिक हजारांै सेवाग्राही आउने चाबहिलको मालपोत कार्यालय पनि आवासीय भवनमै छ । उपत्यकामा मात्रै दर्जनौं आवासीय भवनमा सरकारी कार्यालय भाडामा बसेका छन् । संघीयतापछि झण्डै एकतिहाइ स्थानीय तहका कार्यालय आवासीय भवनमै राखिएको छ । तर सरकारसंग यसबारेको एकीन तथ्याङ्कसमेत छैन । सरकारी अधिकारीहरू ७५३ मध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय तहका कार्यालय भाडाकै घरमा रहेको अनुमान गर्छन् । सरकार आफैंले भवन मापदण्ड उल्लंघन गर्दा अन्य क्षेत्रले पनि यो गलत कामको सिको सक्दो गरेका छन् । मापदण्डलाई कुल्चीएर कानुनलाई निस्तेज पार्ने काम निजी क्षेत्रबाट पनि भएको छ । मुलुकका १० हजारमध्ये करीव आधा अर्थात् ५ हजार निजी विद्यालय आवासीय भवन भाडामा लिएर सञ्चालित छन् ।

काठमाडौं महानगरमा मात्र ६४४ निजी विद्यालय छन् तर कति विद्यालयका आफ्ना भवन छन्, कति आवासीय भवनमा भाडामा लिएर चलेका छन् भन्ने तथ्यांक काठमाडौं महानगरपालिकासंग पनि छैन । यस्तो अबस्थामा सरकारले निदिष्ट गरेको ऐन विपरीत सरकार आफै हिडिरहेको देखिन्छ । यता स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रका ५० भन्दा कम शैय्या भएका लगभग सबैजसो निजी अस्पताल आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । यसैगरी ५० देखि २०० शैयाका ९३ वटा निजी अस्पतालमध्ये ४३ वटा आवासीय भवनमा चलेका छन् । धेरै भीडभाड हुने विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल मात्रै होइन, म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय, सहकारी, कन्सल्टेन्सी, गैरसरकारी संस्था पनि आवासीय भवनमै चलेका देखिन्छ । मापदण्ड अनुसार जग्गाको आकार र स्थान हेरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट भवनले ५० देखि ७० प्रतिशत र अस्पताल, विद्यालय, सिनेमाघर आदिले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र कुल जमीन ओगटेर भवन बनाउन पाइन्छ ।

विज्ञहरुको भनाई अनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका घरलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा भूकम्पीय लगायत सुरक्षा जोखिम बढी हुन्छ । सरकारले बनाएको मापदण्डले नै स्वीकार गर्छ कि आवासीय भवनमा कार्यालय रहंदा जोखिम बढेर जान्छ । अर्कातर्फ आवासीय भवन निर्माणमा पनि हेलचेक्र्याई र नियम अनुसार नभएकोले जोखिमको मात्रा अझै बढ्ने विज्ञको धारणा छ ।

भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ मा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको वढ्दो सहरीकरण तथा जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरुको वर्गीकरण गरी भूकम्प वा विपद्को दृष्टिले जोखिमयूक्त भवनहरुलाई प्रवलीकरण गर्ने, प्रवलीकरण गर्न नसकिने भवनहरुको पहिचान गरी भत्काउन आदेश दिने व्यवस्था छ । तर भूकम्पपछि जोखिमपूर्ण भन्दै रातो स्टीकर लगाए पनि त्यस्ता भवन भत्काइएको खासै रेकर्ड छैन ।

भवनको दुरुपयोगले कुनै दिन घरहरूले भार थेग्न नसकी ढल्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पले मात्र सीतापाइलाको मुक्तमण्डली चर्चका १७ जना मानिसले ज्यान गुमाए । यता स्वयम्भूको एक आवासीय घर ढल्दा भोजमा सामेल ४५ मध्ये २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती सबै घर आवासीय रहेका थिए । तसर्थ सरकारले बेलैमा ध्यान दिने की ?

राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० र भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ अनुसार आवासीय भवनको डिजाइन प्रति वर्गमिटर २०० किलोसम्म धान्न सक्ने गरी बनाइएको हुन्छ । तर, अस्पताल तथा विद्यालय तथा क्याम्पसका भवनको क्षमता अझै बढि थेग्ने गरि बनाइएको हुन्छ । भवनको दुरुपयोगले कुनै दिन घरहरूले भार थेग्न नसकी ढल्न सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

नै स्वयंले त्यस्ता भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका दजनौं उदाहरण छन् । सरकार आफैंले कानून उल्लंघन गरेर दर्जनौं आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ । दैनिक करीब हजार भन्दा बढी सेवाग्राही आउने मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालय पनि आवासीय भवनमै राखिएको छ । जसले भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डकै खिल्ली उढाएको छ ।
आवासीय भवनमा विद्यालय, अस्पतालदेखि सरकारी कार्यालय र ब्यवसायिक प्रयोजनका पसलहरु सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ ।

आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत नै हो । भवन निर्माण मापदण्ड २०६४, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । कुनै पनि घरधनीले आफ्नो घर जतिसक्दो धेरै पैसा आउने गरी भाडामा लगाउन खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, यसरी आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा सुरक्षा जोखिम भने बढि नै देखिन्छ ।

धेरै भीडभाड हुने विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल मात्रै होइन, म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय, सहकारी, कन्सल्टेन्सी, गैरसरकारी संस्था पनि आवासीय भवनमै चलेका देखिन्छन् । उपत्यकाका अधिकास भित्री सडकका सबैजसो घरहरु आवासीय छन् । तर, ती घरका सबै तलामा कुनै न कुनै अफिस रहेका छन् । जसले गर्दा यी प्रत्येक घरहरु सुरक्षाका हिसावले अत्यन्तै जोखीममै रहेका छन् ।

आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम हो । तर काठमाडौ महानगर क्षेत्रमै शक्ती र पैसाको प्रलोभनमा निजी आवास कार्यालय प्रयोजनमा दिने प्रचलन बढ्दो छ । करीव तीन वर्षअघि २०७३ साल भदौमा बानेश्वर सङ्गमचोकस्थित एक घरमा भाडामा रहेको सडक सुधार आयोजना कार्यालय बत्तीसपुतली स¥यो । पर्याप्त पार्किङ र घाम लाग्ने उज्याला कोठाहरू भएको संगम चोकको त्यो घरबाट बत्तीसपुतली राममन्दिरभन्दा करीब ५०० मिटर भित्र न्युन सुबिधा, सानो पार्किङ एरिया, घाम पनि नलाग्ने देख्दै कमजोर जस्तो घरमा सरे पनि घरभाडा भने मासिक ४० हजार रुपैयाभन्दा बढी प¥यो ।

संगम चोकमा मासीक १ लाख ५० हजार भाडा तिर्दै आएको अबस्थामा कम सुविधा भएको बत्तीसपुतलीको नया घरमा १ लाख ९० हजार भाडा तिर्नुप¥यो । अहिले यो घरको मासिक भाडा रु.२ लाख ९ हजार पुगेको छ । रमायलो कुरा त यो बत्तीसपुतलीस्थित सडक सुधार आयोजना कार्यालय भएको हालको घर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त दीप बस्न्यातको घर हो । यो आवासीय घरमा गत ८ बर्षदेखि कुनै न कुनै सरकारी कार्यालय भाडामा बस्दै आएको छ । सो घरमा २०६८ सालदेखि २०७३ साउनसम्म रेलवे विभाग बसेको थियो । हाल रेलवे विभाग बिशालनगरमा बनेको आफ्नै कार्यालयमा सरेको छ । २०६८ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना जुन २०६८ सालमा रेलवे विभागमा परिणत भएको थियो । त्यसैलाई विस्तार गर्न छुट्टै भवन भाडामा लिइयो । आयोजनाले घर भाडामा लिन सूचना निकाल्यो ।

कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मासिक रु. १ लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी भित्र गल्लीको घर भाडामा लिइयो । यो प्रकृयामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात जोडिन पुगे । सचिव बस्न्यातलाई आफ्ने घर उच्च मुल्यमा भाडामा लाउने मोह जागेको थियो । बस्न्यात सचिवबाट अवकाश लिएपछि २०७१ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भए । त्यसपछि बस्न्यातको घरको भाडा झन् बढ्यो । अन्तत विभागले बस्न्यातको घरलाई मासिक १ लाख ६५ हजार दिन तयार भयो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको घर मानव अधिकार आयोगले भाडामा लिएको छ । मानव अधिकार आयोगले त्यो घर भाडामा लिंदा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री थिए । त्यतिखेर मासिक २ लाख ९ हजार रुपैया तिर्ने सर्त रहेको त्या घरकोे भाडा बढेर २ लाख २९ हजार रुपैया पुगेको छ । यी दुई प्रतिनिधि उदाहारण मात्र हुन् । उच्चपदस्थ कर्मचारी वा पहुचवाला व्यक्तिले कानून मिचेर आवासीय घरमा कार्यालय भाडामा राख्ने प्रचलनले हाल प्रश्रय पाएको छ । आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम हो । भवन सम्बन्धी मापदण्ड २०६४, वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन मापदण्डको बुंदा नं ३ ले सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कानून हुंदाहुंदै सरकारी निकाय स्वयंले नै त्यस्ता भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका माथिको दृष्टान्त पहिलो र अन्तिम भने होइनन् । सरकार आफैंले कानून उल्लंघन गरेर दर्जनौं आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ ।

शक्तीको आडमा महानगरभित्रमात्र नभै देशैभरी यस्ता घटनाले जरो गाडेको छ । आवासीय भवनमा कार्यालय राखेर गलत फाईदा उठाउनु कानुन विपरीत र भ्रष्टाचार होइन र ? यि र यस्ता घटनाले भवन सम्बन्धी मापदण्ड २०६४को खिल्ली उडाएको छ । सम्बन्धीत निकायको ध्यान कहिले जाने हो कुन्नी ?