२०७४ सालमा नेपालका दुई प्रमुख वामपन्थी दलबीच गठवन्धन भएपछि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको हैसियतमा निर्वाचनमा विजय प्राप्त भयो । लगत्तै तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादीकेन्द्र) बीच पार्टी एकता भयो । त्यो घटना आफैमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक ऐ्तिहासिक परिघटना थियो । संसारभर वामपन्थीहरु प्रतिरक्षात्मक बनेका बेला नेपालमा बामपन्थी दल सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दल बनेर संघीय संसददेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म वाम वर्चस्व कायम हुन पुगेको थियो । त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त भएको हो ।
दुई पार्टी बीच एकता हुँदा र त्यस अघि दुई पार्टीबीच चुनावी गठवन्धन हुँदा पनि दुई पार्टीका प्रमुखहरु ओली र प्रचण्डका बीचमा पार्टी र सकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने लिखित सहमति र सम्झौता भएको थियो । त्यो सबैभन्दा पहिले २०७५ असोज २१ गते लेखक तथा एबीसी न्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलले लेखेको पुस्तक अवतरणमा प्रकाशित भएको थियो । जुन पुस्तकको प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्नु भएको थियो ।

सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष ठिकै खालले सरकार अघि बढे पनि पार्टी एकताको काम आशातित रुपले अघि बढेको थिएन । सरकारको दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दानगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका कारण अधिकांश समय प्रमको उपचार र त्यसकै वरिपरि सरकार र पार्टी रुमलिन पुग्यो । पछिल्लो पटक विशेषगरी २०७६ मंसिर ४ गते पुरानो आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिलाई परिमार्जन गर्दै सरकारको नेतृत्व ५ वर्ष ओलीले नै गर्ने र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने निर्णय भयो । त्यही विन्दुबाट नेकपाभित्रको विवाद नयाँ ढंगले विवाद अघि बढेको हो । त्यो निर्णयपछि प्रचण्डले दुई वटा सचिवालय वैठक र एउटा स्थायी समितिको बैठक एकल अध्यक्षतमा सम्पन्न गरे । माघ १५ देखि १९ सम्म केन्द्रीय समितिको बैठक ओली र प्रचण्डको संयुक्त अध्यक्षतामा सुरु भएपनि आधारभूत रुपले त्यो बैठक प्रचण्डले नै सञ्चालन गरे । त्यो बैठकपछि पूर्व एमालेपक्षधरको एउटा हिस्सामा पार्टी प्रचण्डको पक्षमा जाने भयो भन्ने भय उत्पन्न भयो । त्यसको असर कुनै न कुनै रुपमा प्रम ओली र उनी निकट समुहमा पर्न गयो । त्यसले सरकारका नीति तथा नियुक्तिमा प्रम ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसंग परामर्श गर्न छाडेपछि नेकपा दुई धु्रवमा विस्तारै केन्द्रित भएको जगजाहेर छ ।
बैशाखको पहिलो हप्ता आइपुग्दा स्थायी समितिका २० सदस्यले लिखित रुपमा स्थायी समितिको बैठक माग गरे । त्यही बीचमा ४ पटकसम्म सचिवालयको बैठक बसे पनि स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेन । अन्ततः २०७७ जेठ १० गतेबाट स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको छ । पहिलो दिनको बैठकमा दुई अध्यक्षले बैठकलाई सम्वोधन गरे । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई दुई पद मध्ये एक पद त्याग गरेर पार्टी एकताको स्प्रिट कायम गर्न ओलीलाई आग्रह गरे । त्यसबाट ओली क्रुद्ध बन्न पुगे । दोस्रो दिनको बैठकमा त ओली अनुपस्थित भए भने तेस्रो दिनको बैठकमा मुश्किलले १५ मिनेट बैठकमा बसेर ओली बाहिरिए । प्रचण्डले ओलीलाई एक पदबाट अलग हुन प्रस्ताव गर्नुको पृष्ठभूमि बैशाख २० गते दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिको अभिव्यक्ति मात्र थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात आसर १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेशनको कार्यक्रमका सन्दर्भमा ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन भारत, दिल्लीका मिडिया र आफ्नै नेताहरु लागेको गम्भीर आरोप लगाए । त्यसको पृष्ठभागमा केही समय अघि कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णयका कारणले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्ने सन्दर्भ ओलीले अघि सारे । ओलीको अभिव्यक्तिका भित्र सत्यता कति छ भन्ने स्वयं ओलीले जान्ने कुरा हो । तर ओलीको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा र कुटनीतिकरुपले विवादको घेरामा परेको छ । कुटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले ओलीको अभिव्यक्तिलाई पदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप लगाइसकेका छन् भने पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु अरु बढी क्रुद्ध बन्न पुगेका छन् ।
के साँच्चै ओलीलाई दिल्लीले हटाउन चाहन्छ ? के दिल्लीले चाहंदैमा ओली हट्छन् त ? पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर दोस्रो प्रश्न दिल्ली वा कुनै बाह्य शक्ति केन्द्रले चाहंदैमा वर्तमान नेकपाको झण्डै दुई तिहाईको गणितलाई सजिलै बदल्न सक्छ त भन्ने प्रश्नको जबाफ सकारात्मक आउन सक्दैन । नेकपा वा उसको सरकार ढलेमा उसको आफ्नै कारणले वा नेकपाको आफ्नै निर्णयले बाहेक कसैले चियाउन सक्दैन भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । तर प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले नेकपाभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न तरिकाले तरंगित बनाएको छ ।

स्वाभाविक रुपले संसारभर वामपन्थीहरु प्रतिरक्षात्मक भएका बेला नेपालमा कायम भएको वाम वर्चस्व गैर वामपन्थी शक्तिहरुलाई मन पर्ने कुरा होइन । तर सरकार बनेपछि सबैभन्दा बलियो सम्वन्ध भारतसँग कायम भएको प्रम ओलीले वारम्वार बताउंदै आएको र त्यस्तो देखिएको समेत सन्दर्भमा ओलीले दिल्लीले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति आफैंमा आश्चार्यजनक छ । यदि दिल्लीले नेपालको प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको हो भने त्यसको जारी नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रम ओलीले खुलस्त तथ्य राखेर छलफल गरिनु पर्दछ । यदि प्रम ओलीको भनाई सत्य हो भने नेकपाले मात्र होइन सिंगो नेपाली जनताले नै त्यसको भत्सर्ना गरिनु पर्दछ । तर विना तथ्य वा प्रमाण प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यति गम्भीर कुरा भनिएको होला भनेर अनुमान गर्न सकिंदैन । यद्यपि नेपालमा आफ्नो कुर्सी हल्लिन थालेपछि बाह्य पक्षलाई आरोप लगाइदिएर सहजै उन्मुक्ति खोज्ने लामो परम्परा रहेको छ । कतै त्यही परम्पराको विरासतमा त ओली बहकिएनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ नै ।

जहाँसम्म दिल्लीका मिडियाको कुरा छ । ति जति अविश्वसनीय र हावादारी मिडिया शायदै दुनियामा छैनन् होला । दिल्लीका टेलिभिजन मिडिया कसैले कम्तीमा ६ घण्टा नियमित हे¥यो भने भारत र पाकिस्तानबीच आणविक युद्ध शुरु भइसकेको, चीन र भारतबीच विश्व युद्ध हुने तहमा पुगेको अवस्थ चित्रण गर्न जो कोही पनि बाध्य हुन्छ । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि ति कति हावादारी छन् भन्ने कुरा । त्यसकै आधारमा नेपालको नीति निर्माण तहमा रहेकाले कुनै निश्कर्ष निकाल्नु भनेको तिनै मिडियाभन्दा बढी हावादारी हुनु हो । दिल्लीका मिडिया जति ढोल पिटिरहेका छन्, त्यसको ५ प्रतिशत पनि चीन र पाकिस्तानले प्रतिक्रिया समेत नजनाएको सन्दर्भ हाम्रा नीति निर्माताहरुले पनि हेक्का राख्नु सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुनेछ ।

दुई तिहाई बहुमतको पार्टीलाई दिल्लीले चाहंदैमा सरकार परिवर्तन गर्ने वा गैर नेकपाको सरकार बनाउन कसरी सम्भव छ ? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो । यदि पार्टीभित्रको समीकरणबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने पार्टीको सिंगो अर्को पक्षलाई कुनै बाह्य शक्तिकेन्द्र पक्षधर आरोपित गर्ने र संगै बस्ने कुरा कतिसम्म नैतिक कुरा हुनसक्छ ? यसले गम्भीर दुर्घटनाको संकेत गर्दछ । तसर्थ नेकपा र सरकार विरोधमा भएका बाह्य क्रियाकलापका बारेमा प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिमा खुलस्त तथ्यहरु राख्ने र त्यसमाथि गम्भीरताका साथ छलफल गरेर पार्टी एकता र सरकारको स्थिरतामा अघि बढ्न तयार हुनै पर्दछ । अन्यथा आफ्नो निहीत स्वार्थमा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने बानी व्यवहार र शैली नेकपाका सबै नेताहरुले निर्ममतापूर्वक सच्याउनै पर्दछ ।