नेकपाको जारी स्थायी समितिको बैठकमा आरोपप्रत्यारोपले बजार तातेका बेला बुधबार पुनः नयां मोड लिएको छ । ०७५ सालमा भएको पार्टी एकताको स्प्रिट दुई अध्यक्षका बीचको सघन सम्वाद, छलफल र सहमतिमा पार्टी र सरकारको सञ्चालन हो । यो मूल र न्युनतम गाइडलाइनको तुलनामा अन्य कुरा तपसिलमा विषय हुन् । तर एकताको छ महिनादेखि नै यो विषय तपसिलको बन्न पुगेर समस्या बल्झंदै आएको थियो । जारी स्थायी समितिको बैठकमा असार १४ गतेको प्रधानमन्त्रीको ‘भारतीय इशारामा आफूलाई अपदस्थ गर्न खोजेको‘ भन्ने अभिव्यक्तिले विस्फोटक रुप लिएकोमा असार १७ गतेको बैठकसम्म आइपुग्दा केही मत्थरिएको छ । विशेषगरी जिम्मेवार स्थायी समिति सदस्यहरुले दुई अध्यक्षबीच सघन सम्वाद, पार्टी पद्धतिको पालना र सहमति गर्न आग्रह गरेपछि स्थिति सम्हालिने दिशतिर उन्मुख भएको प्रतित भएपनि उनीहरुबीच ‘वान अन वान‘ सम्वाद नहुने अवस्था निकै दुरुह स्थितिको संकेत हो ।

गत बैशाख २० गतेको दोस्रो संस्करणका रुपमा मुख्य नेतृत्वले आफ्ना कमजोरीप्रति सच्याउने प्रतिवद्धतासहित खुलस्त आत्मालोचना गर्नु अनिवार्य छ । सोही अनुसार पार्टी कमिटिको निर्णय र निर्देशनलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न तयार रहनु पर्दछ । स्थायी समितिका सदस्यहरु सधैंभर स्थायी गुटवन्दीको फेरोमा बाँधिइरहन्छन् भन्ने भ्रम पाल्ने गल्ती मुख्य नेतृत्वले गर्न हुँदैन । स्वाभाविक रुपले नाम मात्रको भएपनि कम्युनिष्ट पार्टी हुनुका नाताले पार्टी कमिटिमा व्यक्त धारणालाई आग्रह वा पूर्वाग्रहको चश्माले हेर्न मिल्दैन । किनकी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले आफूलाई लागेको कुनै पनि विषय व्यक्त गर्ने नै ठाउँ पार्टी कमिटिमा नै हो ।

यदि खुलस्त आत्मालोचना गर्न मुख्य नेतृत्व तयार हुने हो भने स्थायी समिति नेतृत्वको सबै प्रकारका कमजोरीप्रति नतमस्तक बन्न तयार हुनेछ एकता जोगाउने मूल्यमा । तर व्यक्तिगत अभिमान र करिस्माका महिमा वा बहुमत र अल्मतको गोलचक्करमा रमाउने प्रवृत्तिमा लगाम नलागएमा दुर्घटनालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
इतिहासमा गौरवाशाली क्षणहरु पटक पटक आएपनि सबै क्षण समान गौरबशाली हुंदैनन् । नेकपाको स्थापना जम्मा ५ जनाले गरेका थिए । त्यो घटना आफैमा गौरवपूर्ण थियो । तर स्थापनाको ७० वर्षपछि मात्र साँच्चिकै गौरव गर्न लायक अवसर ओली र प्रचण्डले प्राप्त गरेका होइनन् र ? संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्ताएका बेलामा नेपालमा नेकपाको राप र तापले दुनियालाई विस्मित पारेको अवसर गुमाउने भूल भयो भने यिनै गौरवप्राप्त नेताहरुलाई इतिहासले दुत्कार्ने निश्चित छ । तसर्थ प्रसिद्धि र अपमान संगसंगै उभिएका हुन्छन् । यस्तोमा कुन रोज्ने भन्ने चुनौति हमेशा राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि खडा भएकै हुन्छन् । तसर्थ माक्र्सवादलाई ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने समाज विज्ञान मानिएको हो ।

आजको नेकपाको विवादको चुरो पार्टीका अध्यक्ष पदमा दुई जनाको चयन नै बन्न पुगेको साढे दुई वर्षको अनुभवले स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ ओली र प्रचण्डका बीचमा एक जना पार्टी अध्यक्ष र एक जना संसदीय दलको नेतासहित प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास गर्न तयार भएको भए आजको जटिलता पक्कै पनि आउने थिएन । संसारका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशहरुमा देशको कार्यकारी प्रमुख र पार्टी प्रमुख फरक फरक व्यक्ति रहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसमाथि पार्टी एकताको जटिलता र देशको चुनौति सामना गर्न पनि अब गर्नैपर्ने काम पार्टी अध्यक्ष एक जना मात्रै हुनु पर्दछ । देशको कार्यकारी प्रमुख त स्वतः एकजना हुने कुरा संवैधानिक रुपमा नै निश्चित गरिएको छ । एकता गर्दा भएको गल्ती सच्याउने बैठकका रुपमा जारी स्थायी समितिले निर्णय गर्न सकेमा कसैको हार हुने छैन । सिंगो नेकपाको नै जीत हुनेछ । यस्तो निर्णयबाट कोही हारेको र कसैले जितेको हुनेछैन कि विगतमा भएको सामुहिक गल्ती सामुहिक रुपमा नै सच्याएको ठहर्ने छ । यसले सबैको जित हुनेछ । कोही अपदस्थ वा कसैको पदोन्नती हुनु पनि पर्दैन ।

यो बैठक सिद्धान्त, नीति विचार भन्दा मुख्य नेताहरुको व्यवस्थापनको जटिलतामा केन्द्रित बन्न पुगेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका लागि यस्तो अवस्थ लज्जाको विषय हुनु पर्ने हो । तर पनि विवादको जड यही नै भएको छ भन्ने कुरा बैठक शुरु भएको चोथो दिनसम्म कस्तो कुर्सी र को कता फर्केर बस्ने भन्ने जस्तो कुरामा अल्झनुले नेकपाको सांस्कृतिक स्तररलाई सतहमै ल्याएको छ । शायदै यस्तो विवाद र गलफत्ति यस ढंगले नेकपाको इतिहासमा भएको थिएन । यद्यपि कुनै बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलमा झलनाथ खनाल अन्तिम बेन्चमा गएर बस्ने र कुनै बेला तत्कालीन माओवादीको संसदीय दलमा मोहन बैद्य संसदको अन्तिम बेन्चमा बसेर सांसदबाटै राजीनामा गरेका एकाध घटना भएका थिए । तर पनि बर्तमान नेकपाको जस्तो को कस्तो सोफामा कि कुर्सीमा भन्ने जस्तो घटिया विवाद देखिएको थिएन ।

यी आम जनताले समेत नरुचाएका घटनाबाट शिक्षा लिएर मुख्य नेताहरुका बीचमा नयां आधारमा नयां एकता गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । अन्यथा वर्तमान नेकपा स्वार्थ र आग्रहको झुण्डभन्दा बढी केही रहेनछ भन्नु पर्नेछ । देश अग्रगमनको मार्गबाट विचलित हुनेछ । अन्ततः आम श्रमजीवी जनताले अर्को बुहार्तन व्योहर्नुलाई भावीले लेखेको भनेर आफैंलाई दुत्कानु पर्नेछ कथित नेकपाका कारण । तसर्थ यस्तो दुरुह अवस्थाबाट कुनै पनि मूल्यमा जोगाउने जिम्मेवारी सचिवालयका नेताहरुबाट स्थायी समितिका जिम्मेवार नेताहरुमा सर्न पुगेको इतिहासको दायित्वलाई बुद्धिमत्तापूर्वक पूरा गर्नु पर्दछ ।
२०७७ असार १८