काठमाडौं, १८ असार । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र विवाद सिर्जना हुँदै गएको छ । नेताहरु यसको पक्ष र विपक्षमा विभक्त हुन थालेका छन् । केही नेताहरुले यसको औचित्यको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने केही नेताहरुले यसको तिव्र विरोध जनाएका छन् । सरकार यसको बचाउमा लागेको छ । पछिल्लो समय संसदबाटै पास गराउने चर्चा चलिरहँदा यसको पक्ष विपक्षमा मत बाझिएको हो । नेकपा भित्रै यसको पक्ष विपक्षमा मत हुँदा बाहिर यसको पक्ष विपक्षमा हुनु स्वभाविकै भइहाल्यो । एमसीसी आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने सम्बन्धमा देशमा बहस सिर्जना भएको छ ।

विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । यसलाई एकथरी नेताहरुले विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रुपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।अर्काथरी नेताहरुले अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजिको एउटा अंगको रुपमा भएको तर्क गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । यद्यपी नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ । काम पनि शुरु भइसकेको छ । मात्रै यतिखेर संसदबाट पारित गराउने सन्दर्भमा बहसमा तातिएको हो । सरकारले संसदबाट पारित गर्ने अडानमा छ । सरकारी प्रस्तावमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको छ । एमसी पारित गराउन दबाब दिएको छ । बामपन्थी केही साना दल र नेकपाभित्रको एउटा खेमाले एमसीसी पारित गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र दुइ धार देखिएको छ । पार्टी सचिवालय बैठकले विरोध जनाएको छ । तर, सरकार पारित गर्ने पक्षमा कस्सिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रका एकथरी नेताहरुले एमसीसी अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति हो भनेर भनिदै आएको छ। तर, यसको अन्तर्य के हो ? मुल प्रश्न यहा“ हो । राजनीतिक नेतृत्वले गहिराइमा कति बुझेको छ ? या अमेरिकी सहयोगभित्रको खास रहस्य के हो ? यसको गहिराइमा कति पुगिएको छ भन्ने मुल प्रश्न हो । राजनीतिक वृत्तमा गरिएको एक थरी तर्क अनुसार एमसीसी साम्राज्य बिस्तारका लागि अमेरिकाले नेपाल लगायतका देशमा प्रमुत्व कायम गर्न ल्याइएको रणनीति हो । यद्यपी सन २०१७ मा तत्कालीन सुशिल कोइरालाई सरकारले सहमति गरिसकेको छ । नेपाली राजनीतिले हेक्का राख्नृुपर्ने विषय अमेरिका चीन भन्दा पनि मुलुकको दुरगामी सुरक्षा र विकासको पक्ष्मा हो या होइन, भन्ने कुरामा घोत्लिनु आवस्यक छ । विश्व अर्थराजनीतिमा शक्ति राष्ट्रहरुले आ–आफ्ना शक्ति र प्रभुत्व जमाउन रणनीतिक योजना अघि सार्न पनि सक्छन् । त्यो उनीहरुको सरोकारको विषय हो । नेपालको चासो एमसीसीबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा केन्द्रीत हुनुपर्छ । विश्व अर्थराजनीतिमा बिआरआई र इन्डोप्यासिफिक एक अर्काको प्रतिस्पर्धामा देखा परेका शक्ति राष्ट्रहरुका रणनीतिक हतियार हुन् । यसमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व प्रष्ट हुनैपर्छ । पार्टीभित्र विवाद भएपछि सत्तारुढ नेकपाले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाट गरेको छ ।

यता, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भित्र एमसीसीको विषयमा मतान्तर भैरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने ग्रीन सिग्नल देखाइसकेको छ । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले एमसीसी प्रति कांग्रेस उदार बनेको हो । आर्थिक परियोजना भएकोले यसको कार्यान्वयन गरेर जानु नै उचित रहेको नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ ।

विश्व अर्थराजनीतिमा अमेरिकी नेतृत्वको इण्डोप्यासिफि स्ट्राटेजी होस् या चीनको नेतृत्वको बिआरआइ , यी दुवै शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक हतियार हुन् भन्नेमा नेपाली राजनीति प्रष्ट हुनु पहिलो शर्त हो । दोश्रो , एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, भन्ने प्रष्ट्याउन सत्तारुढको स्थायी समितिले गरेको प्रयास उचित नै छ । तर, आर्थिक साह्याताको मात्रै प्याकेज हो या होइन, भन्ने विषयमा प्रष्ट भएर मित्र राष्ट्रहरुबाट लिने आर्थिक सहयोगमा प्रष्टतासाथ निक्र्याेल गर्न सक्नुपर्छ ।

एमसीसीको विषयमा सार्क मुलुक श्रीलंकाले बिस्तृत अध्ययनबाट सम्झौत गर्ने खबर सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा नेपालले पनि बिस्तृत अध्ययन गरेर सहायता लिने या नलिने निर्णयमा पुग्न सक्नृुपर्छ । मुलुकको हितको पक्षमा छ भने सहायता लिन सकिन्छ । यद्यपी शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक हतियार हो भने, सन्तुलनमा रहन नेपालले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थिर र बलियो सरकारले वैदेशिक कुटनीतिसंग जोडिएकोले परिपक्कता देखाउन सक्नुपर्छ तर, मुल प्रश्न नै यही हो कि हतारमा निर्णय गरेर फूर्सदमा पछुताउनु भन्दा दुरगामी निर्णयमा परिपक्कता देखाउन सत्तारुढ नेकपाले ल्याकत राख्न सकोस् । पार्टीभित्रको विचार बहस गलत होइन, तर, कसैलाई रिझाउन या विझाउनका लागि भन्दा मुलुकको हितको सवाल नै मुल प्रश्न हो ।

यदी नेपाल र नेपालीलाई राजनीतिक, कुटनीतिक र आर्थिक दृष्टिले फाइदा हुन्छ भने यसको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । यदी नेपालको असंलग्न र पञ्चशिलको आधारमा चलेको परराष्ट्र नीतिलाई नै खलल पुग्ने र अरुको साम्राज्य विस्तार गर्ने नियतका साथ सञ्चालन हुन लागिरहेको हो भने तुरुन्तै रोक्नुपर्छ । नेताले नै प्रश्न उठाएको ठाउँमा जनताले त झनै उठाउने भै हाले एमसीसीको सकारात्मक र फाइदाको पक्षबारे सार्वजनिक बहस भई जनताले साँचो कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्य सहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्भmौता गर्यो । नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको उक्त सम्झौतालाई मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भनिएको छ । सो मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता हाल विवादित बनिरहेको बेला सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले भने एमसीसी संसदबाट पास गराउन अनुरोध गरिरहेको छ । उक्त सम्झौतामा आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्युनीकरण गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको लक्ष्य रहेको छ । एमसिसिको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ । भन्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ भने उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपुर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उदेश्य उल्लेख गरिएको छ ।

तर, नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसीलाई परिभाषित गर्न थालिएपछि यो कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद बढेको हो । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायतालाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ ।

सन् २००४ मा अमेरिकी सहयोगको नयाँ तरिकाको रुपमा स्थापित एमसीसीका कार्यक्रमहरु २७ देशमा सञ्चालन भइरहेका छन् । १७ देशमा कार्यान्वयन नै भइसकेको छ भने अरु १० देशमा विकासक्रममा रहेका छन् । २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल सरकारले नेपालको उर्जा, पूर्वाधार तथा सडकको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सँग ५० करोड अमेरिकी डलरको कम्प्याक्ट नामक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले पनि थप १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइएको छ । उक्त कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारले २०७५ जेठमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको गठन गरेर काम नै शुरु गरिसकेको छ ।

विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना को काममा अघि बढि नै रहेको छ । हाल विद्युत प्रसारण आयोजना अन्र्तगत ८५६ प्रसारण टावरको सङ्ख्या छ भने ३९२ किलोमिटर प्रसारण लाइन छ । त्यस्तै आयोजनाबाट २३ करोड जनसंख्याले लाभ लिनेछन् भने ७ वटा नदी काटिने छन् । प्रसारण लाइन ३० वटा नगरपालिका÷गाउँपालिका भएर जाने छ । यस आयोजना अन्र्तगत ५१ वटा संरचना प्रभावित हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ । त्यस्तै सडक मर्मत आयोजनामा भालुवाङदेखि लमही २७ किलोमिटर पाईलट आयोजना र त्यसपछि चन्द्रौटादेखि भालुवाङ ३५ कि.मि. र लमहीदेखि शिवखोला ३७ कि.मि. रहेको छ ।

सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसीसीसँग सम्भmौता गरेको थियो । यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका पूर्वसर्तहरु मध्ये संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय पेचिलो बनेको हो । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा सर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा संसदको हिंउदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् । बाइट … खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल
एमसीसी परियोजना अन्तगर्त पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ । एमसीसीएका कार्यकारी निर्देशक विष्ट अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको जिकिर गर्छन् । विवादित बनेको अवस्थामा सरकारले यसबारे प्रस्ट्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

विद्युत प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा भारतको पनि सहमति लिने विषय उल्लेख भएकोमा पनि आपत्तिहरु प्रकट भएका छन् । तर विद्युत खपत नेपालमा मात्रै नभएर भारत लगायतका देशमा पनि हुने भएकोले भारत सँगको सहमती आवश्यक रहेको तर यसमा भारतको कुनै हस्तक्षेपकारी भुमिका नहुने विज्ञ बताउँछन् । नेपालको हित हुनेगरी एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् उनीहरुको छ ।

एमसीसीको चर्को विरोध किन ?

एमसीसीको चर्को विरोध र यसलाई पास गर्न नहुने जिकिरमा अनेकन कारण उल्लेख गरिएका छन् । तर, सबै कारणलाई एकमुष्ट हेर्ने हो भने नेपालको भविष्य अन्धकार प्रतीत हुन्छ, यसलाई नजिकबाट नियाल्नु जरुरी छ ।

सुरक्षाको सबाल स् नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले वासिङ्टनमा जेजेमा हस्ताक्षर गरेका वा नगरेका हुन्, यो सम्झौताको अनुमोदनले नेपाललाई औपचारिक र मूर्त रूपमै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउँछ । नेपालको लामो समयदेखिको असंलग्न परराष्ट्र नीति एमसीसी सम्झौतामा प्रवेशसँगै अन्त्य हुन जान्छ । नेपालसामु आफ्ना उत्तरी एवं दक्षिणी छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने चुनौती छँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा झन् एमसीसी सम्झौतामा प्रवेश गर्नु जोखिमपूर्ण हुन जान्छ । त्यसै गरी आणविक विज्ञहरूले अहिले आणविक युद्धको विश्वव्यापी जोखिम भयानक रूपमा बढेको बताइरहेका बेला त यो झन् मूर्खतापूर्ण नै हुन जान्छ ।

अमेरिकाका गतिविधिलाई नियाल्दा ऊ परम्परागत सैन्य मोर्चामा चीनसँग भिड्न दृढसंकल्पित छ भन्ने देखिन्छ । फौजी युद्ध होला–नहोला तर आफ्नो रक्षा, कूटनीति र आर्थिक शक्तिमार्फत अमेरिका चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न र टक्कर दिन कटिबद्ध छ भन्नेचाहिँ प्रस्टै छ । अनि विश्वको कुनै पनि मुलुक जसले एमसीसीमा सहभागिता जनाउँछ, उसलाई अमेरिकाले यस योजनामा फसाउनेछ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा यस्ता गठबन्धनको विशेष गम्भीर परिणाम निस्कन सक्छ ।

अमेरिकाले सन् २०१७ मा ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले भन्छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र र दमनकारी विश्व व्यवस्थाबीच भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कुनै पनि मुलुकलाई हाम्रो यो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर छाड्नेछैन ।’ लगत्तै, अमेरिकी कंग्रेसले अझै कडा घोषणालाई कानुनका रूपमा पास गरेको छ । जुन यस प्रकार छ, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती छन्, त्यसले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासो, क्षेत्रीय शान्ति र विश्वव्यापी स्थिरतामा चुनौती उत्पन्न गराएको छ । जसबाट अमेरिका प्रवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मूलभूत मान्यताहरू खतरामा परेका छन् ।’ तीमध्ये एउटा खतराचाहिँ ‘चीनको जबर्जस्तीपूर्ण आर्थिक अभ्यासहरू’का रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

एमसीए नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत स्थापना भएको त हो तर यो एमसीसीको निर्देशन र अधीनमा चल्छ । नेपाल सरकारमाथि केही दायित्व भने पक्कै छन् । उदाहरणका लागि– बजेट अतिरिक्त वातावरणीय एवं सामाजिक लागतको असीमित दायित्व । तर, यथार्थमा कुनै अधिकार र प्राधिकार बाँकी रहनेछैन । यो सम्झौतापछि एमसीसीबारे संसद् पनि मौन रहन बाध्य हुनेछ । यो लागू भएपछि पनि कार्यान्वयनका कैयौँ सर्तहरूलाई एमसीसीले एकतर्फी रूपमै परिवर्तन गर्नसमेत सक्छ । अनि त्यसबारे संसद्ले केही भन्न र गर्न पाउँदैन ।

यो परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्नेलगायत सबै काम ‘एमसीए नेपाल’लाई नै छाडिएको छ । ‘एमसीए नेपाल’ले चाहिँ एमसीसीको अनुमतिमा मात्रै यी काम गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले ‘एमसीए नेपाल’लाई सुम्पने अधिकारहरू क्रमशः एमसीएले तोकेको जुनसुकै ठेकेदार वा कन्सल्टेन्टलाई बुझाउन पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि एउटा अमेरिकी वा भारतीय ठेकेदार वा करार भएको कुनै अमेरिकी सुरक्षा कम्पनीको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी नेपालको कानुनभन्दा माथिको हुनेछ, उसलाई कुनै नेपाली कानुन लाग्नेछैन । प्रस्ट होऔँ, एमसीसीको यो दोस्रो पक्ष सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरणसरह नै हो ।