विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ बाट नेपालमा संक्रमितको संख्या लगभग १६ हजार पुगेको छ । बिगत एक महिनाको अवधिमा मात्रै दश हजार संक्रमित थपिनु र काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकको घना आवादी भएका कतिपय क्षेत्रमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको पर्याप्त आशंका गरिंदा पनि महामारीसँग जुध्ने सरकारको रणनीतिमा भने कुनै फेरबदल हुन सकेको छैन । गत चैत÷बैशाखताका महामारीको शुरुवाती चरणकै कार्यशैली र परीक्षणको गतिले संकटको उत्कर्ष कति भयावह हुनसक्छ भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको उहानमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखापरेको झण्डै तीन महिनाको अवधि महामारीविरुद्ध जुध्न आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन गर्न काफी थियो । तर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु ‘नेपालमा कोरोना फैलन सक्दैन’, ‘कोरोना सामान्य रुघाखोकी मात्रै हो, तातोपानी खाएर हाच्छ्युँ गरेर उडाइदिए हुन्छ’ जस्ता दिवास्वप्नमै मग्न रहे । चैत १० गतेसम्ममा भाइरसले विश्वव्यापी आकार ग्रहण गरेपछिको अवस्थामा हतारहतारमा देशव्यापी लकडाउन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द गरियो । सरकारको यो कदम संक्रमण फैलिन नदिन समयमै गरिएको राम्रो हस्तक्षेप थियो । तर करिब दुई सातासम्म भारतसँगको खुल्ला सिमामा निर्वाध आवतजावत चलिरह्यो ।

सिंहदरबारको परिसरमा सिमित नेतृत्वले काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रीत रहेर हवाइ उडान बन्द गर्दैमा भाइरसको जोखिम कम हुन सक्दैन भन्नेमा हेक्का पु¥याउन सकेन । सरकारको यही कमजोरीका कारण नै नेपालमा भाइरसको संक्रमण गुणात्मक रुपमा सयबाट हजार र हजारबाट हजारौँ बन्न सकेको हो ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लकडाउन निश्चित रुपमा प्रभावकारी उपाय हो । तर नेपालजस्तै विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका भियतनामदेखि जापान, दक्षिण कोरिया र जर्मनीजस्ता मुलुकको भाइरससँगको लडाइँ हेर्ने हो भने उनीहरुले एउटै मन्त्र अपनाएका छन्– परीक्षण, परीक्षण र परीक्षण । तर सरकार नेपालमा बल्ल तेस्रो÷चौथो संक्रमित भेटिन थाल्दा अर्थात् चीनमा महामारी फैलिन थालेको झण्डै चार महिनापछि स्वास्थ्य सामग्री किन्न जुर्मुरायो ।

सरकारका जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थका कारण गुणस्तरहीन र महंगो स्वास्थ्य सामग्री आयात गरियो । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, छिमेकी चीन लगायतका मित्रराष्ट्रले स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक परे स्वास्थ्य जनशक्ति निशुल्क उपलब्ध गराउँछु भन्दा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै आग्रह गरिएन । फलत कोरोना महामारी केही सिमित व्यक्ति र समुहका लागि ब्रम्हलुटको सुनौलो अवसर बन्न पुग्यो ।

अहिले संक्रमण बढ्दै जाँदा प्रतिदिन १० हजार परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी फोस्रो साबित भएको छ । सरकारी प्रयोगशालाहरुमा नमुनाको चाङ छ । सामान्य नागरिकले परिक्षण रिपोर्ट पाउन कम्तिमा ७ दिनदेखि १० दिन कुर्नुपर्छ । क्वारेन्टाईनहरुमा भएको चरम अव्यवस्थाका कारण मृत्यु संख्या बढ्दो छ । स्वाव संकलन गर्दाको नेगेटिभ रिपोर्ट आइपुग्दा व्यक्ति संक्रमित भैसकेको हुनसक्छ । झन् क्वारेन्टाईनबाट बिना परीक्षण सयौँको संख्यामा घर पठाइएकाहरुबाट हुन सक्ने जोखिम अझ चर्को छ । कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म भएका मृत्युमध्ये अधिकांश क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केका हुनु र मृत्युपछि उनीहरुको स्वाव परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिनुले यहि पुष्टि गर्छ । तर सरकार यो सत्यतासँग बेखबरझैँ देखिन्छ ।

बरु स्वास्थ्य प्रोटोकल भन्दै क्वारेन्टाइनबाट बिना परीक्षण घर जान पाउने नियम बनाउनुभन्दा आश्चर्यलाग्दो केही हुन सक्दैन ।संक्रमणको वर्तमान प्रवृत्तिसँग जुध्न फेरि पनि सरकारसँग एउटै अस्त्र छ – बढीभन्दा बढी परीक्षण । परिक्षणको क्षमता बढाउन सरकारी प्रयोगशालामा आवश्यक किट र जनशक्ति पर्याप्त छैन ।

यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । तर अर्को बिडम्बना, समाजवादउन्मुख बाटो हिंड्ने क्रममा सरकारले नागरिकको नैर्सगिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य उपचारका पाउने अधिकारलाई निजी क्षेत्रको व्यापारको जिम्मा छाडेको छ । नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेका नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई बर्षेनी कर र भन्सार छुट दिए पनि अहिले महामारीको समयमा सरकारले गरेको आग्रह निजी क्षेत्रले सुनेन ।

अझै पनि बेला छ, सरकारले संकटको बेलामा नीजि क्षेत्रलाई न्यूनतम् सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बाटोमा लैजानैपर्छ । आमजनताले संकटको बेला सरकारको अनुहार हेर्ने हो । त्यसैले सार्वजनिक खपतका लागि गरिने मिठा भाषण र सम्बोधनभन्दा महामारीको उत्कर्षमा आउने सम्भावित संकटसँगै जुध्ने रणनीति तय गरी कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ ।