विदेशी टेलिभिजन माध्यमका प्रसारणहरू नेपालमा वितरण गर्ने सेवाप्रदायकहरूले भारतका केही समाचार च्यानलको प्रसारण तत्काल रोकिदिएका छन् । हालैका महिना र साताहरूमा यी भारतीय च्यानलले लगातारजसो नेपालको राष्ट्रिय सम्मानमा आँच आउने, अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने र यहाँका सरकारप्रमुखको मर्यादामा आँच पुग्ने गरी काल्पनिक एवं अपुष्ट कुरालाई समाचारको आवरणमा प्रसारप्रचार गरिरहेका थिए । यस्ता पूर्वाग्रही सामग्रीले नेपालका दर्शकहरू वाक्क मात्र हैन आक्रोशितसमेत भसकेको महसुस गरेर वितरकहरूको निर्णय आएको बुझिन्छ । तर सरकारी भनिने ‘दूरदर्शन’का समाचार च्यानल रोकिनेमा परेका छैनन् । र, भारतकै मनोरञ्जनका च्यानलमा पनि असर पारिएको छैन । बेलाइतको बीबीसी, अमेरिकाको सीएन्एन्, चीनको सीजीटीएन् समेतका विदेशी च्यानलको प्रसारण पनि रोकिएको छैन । अर्थात् समाचारका स्रोत बन्द भए भनेर शिकायत गर्नुपर्ने अवस्था बिलकुलै छैन । इन्टरनेटको सूचनाप्रविधिले उपलब्ध गराएका विकल्पहरू त छँदैछन् ।

तथ्य कि कथ्य ?
हाल नेपालमा वितरण गर्न रोक लागेका भारतीय समाचार च्यानलहरूको नेपालबारेका प्रस्तुति तथ्यमा भन्दा कथ्यमा आधारित हुने गरेका छन् । काल्पनिक कुरा अघि सार्ने र त्यसलाई पनि बढाइचढाइँ गरेर फलाक्ने अनि नेपालप्रति हेयभाव बुझाउने शब्दशैली प्रयोग गर्ने चलन चलेको देखिन्छ । अनि, प्रसारकको जिम्मेवारी पाएका धेरैजसो नरनारीमा विनयीपनभन्दा घमण्डीपन बढी हुने गरेको पाइन्छ । उदाहरण हुनसक्छन् ‘जी न्यूज’का सुधीर चौधरी जसले नेपालमा आफ्नो प्रसारण बहिष्कारमा परेको कुरा थाहा पाएपछि बिहीवार (२५ असार) ट्वीटरमा लेखे– हामीजस्ता एङ्करबाटै नेपाल डरायो, सेना त पठाउनै नपर्ने भयो’ । आश्चर्य लाग्छ यिनको सोच र प्रस्तुतिको तल्लो स्तर देख्दा । तर के गर्ने, यिनै चौधरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत सत्ताधारी नेताका प्रियपात्र पत्रकार छन्, भनौँ यस्तो छु भनेर दाबी गर्छन् । 
प्रश्न उठ्छः के यी चौधरी र यिनैसरहको हैसियत झल्काउने प्रसारकहरूले नेपालबारे सुनाउने अनर्गल, निराधार र द्वेषयुक्त कुराहरू आफूखुसी बटुल्छन् कि कतैको इसारा, निर्देशन वा प्रोत्साहनमा जनसमक्ष ल्याउँछन् ? तिनका लगातारका अभ्यास हेर्दा तिनले प्रवाह गर्ने सूचना, जानकारी र विश्लेषणका स्रोत सरकारकै मन्त्रालय र गुप्तचर निकाय हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) निकट भएका सञ्चारकर्मीहरू आफू पेशागत हिसाबबाट वस्तुनिष्ठ हुनु नपर्ने कित्तामा परेझैँ गर्छन् । विश्वभर प्रचलनमा रहेका पत्रकारका आचारसंहिताबारे तिनीहरू बेखबर देखिन्छन् । समाचारको सन्तुलनसम्बन्धी मान्यताबारे तिनलाई परवाह छैन । कदाचित् हुन्थ्यो भने छिमेकको मित्रराष्ट्रबारे संवेदनशील विषय उठाउँदा दिल्लीस्थित नेपालका राजदूतको प्रतिक्रिया लिएर समाचार प्रवाह गरिन्थ्यो । यस्ता मामिलामा तिनको ध्यान छैन, पटक्कै रहँदैन ।
जहाँ जनसाधारणको सूचनाको हक प्रचलन गराउने सञ्चारमाध्यमलाई पहिले नै तय गरिएको कार्यसूची (एजेन्डा) कार्यान्वयनमा प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ सही सूचना र समाचार प्रस्तुत हुने कुरै आएन । जगजाहेर छ, यस बखत दिल्लीका शासक–प्रशासकको एकसूत्रीय एजेन्डा छः नेपालले चीनलाई बढी महŒव दिन लागेको हुनाले त्यसो गर्ने, गराउने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अपदस्थ गराइदिने । भरपर्दा स्रोतबाट आएका सूचनाकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कथन आएको हुनुपर्छ । किनभने कोरोना विषाणुको कारण पहिले नै चीनसँग सशङ्कित रहेको भारत सीमाक्षेत्रका नवीनतम मुठभेडपछि आक्रोशित भइसकेको थियो । त्यसै मेसोमा नेपालले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयलाई समेत चीनको उक्साहटमा नेपालले जोरी खोजेको भन्ने दिल्लीले ठान्यो । स्थलसेनाका प्रमुख नरावणेको आरोपयुक्त भनाइ सबैले सुनेकै हो । खासमा नेपालको भूमि मिचिएको विषय नेपाल आफैँले उठाउँछ । भएको पनि त्यही हो । कालापानीक्षेत्रमा ‘सुल्झिन बाँकी सीमा समस्या छन्’ भनेर भारतकै विदेश मन्त्रालयले पटकपटक स्वीकार गरेकै तथ्य हो ।

उल्टो चाल
कुरो घुमिफिरी चीनसितको भारतको असहज सम्बन्धमै केन्द्रित हुनेगर्छ । चीनसँग भारतको एकातिर व्यापार छ अर्कोतिर सीमाविवाद । तर भारतको सीमाविवाद छ भन्दैमा नेपालले अकारण चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्तैन । साँध जोडिएको अर्को बलियो छिमेकीसँग एकाएक वैमनस्य मोल्दा नेपाल आफैँ असुरक्षित हुन पुग्छ । यतिसम्मको समझदारी दिल्लीले राख्नुपर्ने हो । राखेको छैन । उल्टो चाल छ । २०४४–४५ सालमा चीनबाट सैनिक सामग्री झिकाएको बेला पनि दिल्लीका सञ्चारमाध्यमको स्वर अहिलेकै जस्तो चर्को भएको थियो । तर पछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिल्ली भ्रमणमा छँदा कुरो स्पष्ट गरिदिनुभयोः नेपालले किन्न चाहेको हातहतियार भारतमा महँगो पर्ने रहेछ, त्यसैले किफायतमा चीनबाट लिइएछ ।
नेपालप्रति अपमान जनाउने ध्येयले भारतका सञ्चारमाध्यमले २०३२–३३ सालतिर पनि दुष्प्रचार अभियान (डिस्इन्फर्मेसन क्याम्पेन) चलाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद उतिखेरका प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कडा शब्दमा गरेको अभिलेखले बताउँछ । भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यसउपर प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा भारतको प्रेस पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेको थियो । यथार्थचाहिँ के थियो भने त्यसबखत भारत सङ्कटकालीन शासनमा परेको थियो र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित अवस्थामा थियो । निजीक्षेत्रमा अखबार थिए तर रेडियो र टेलिभिजन सरकारी क्षेत्रमा थिए । नेपाललक्ष्यित ती भारतीय प्रचार–सामग्रीका स्रोतबारे भ्रम रहेको भए सायद डा. गिरीको प्रस्तुति खरो हुने थिएन ।

दुष्प्रभाव र दबाब
माथि सुधीर चौधरीको चर्चा गरियो । उस्तै हैसियतका हुन् राजदीप सारदेसाई जो ‘इन्डिया टुडे’ मा देखिन्छन् । २५ असारकै दिन यिनले पनि नेपालमा केही भारतीय च्यानल बहिष्कार भएको सम्बन्धमा ट्वीट लेखेका छन् । भन्छन् ः नेपालविरोधी प्रचार…हो । कसै–कसैले गरेका होलान्, धेरै नबोलौँ’ । सके उनी चौधरीको कित्तामा पर्दैनन् । 

वास्तवमा, सारदेसाईले केही वर्षअघि प्रकाशित एक आलेखमा समाचारमाध्यममा अख्तियारवालाहरूबाट पर्ने दुष्प्रभावको विवेचना गरेका छन् । उनको लेखाइ पढ्नेले के कुरो सहजै बुझ्छ भने लोकतान्त्रिक भारतको प्रेसले संविधानतः स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न पाइरहेको स्थिति छैन । सरकारी निकायहरूले प्रेस प्रतिनिधिहरूलाई कसरी वशीभूत पार्छन् र समाचार बङ्ग्याउन लगाउँछन् त्यसको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा यिनले रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयको उल्लेख गरेका छन् । जस्तो, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (सन् २००३) सफल भयो भन्ने विदेश मन्त्रालयलाई लाग्यो भने प्रेसले (खास गरेर भ्रमणदलमा सामेल पत्रकारले) आँखा चिम्लेर सफल भयो भनिदिनुपर्ने, लेखिदिनुपर्ने । समीक्षा गर्दै जाँदा तिब्बतको मामिलामा भारतीय पक्षबाट ‘सम्झौता’ (कम्प्रोमाइज) भएको निष्कर्ष आयो भने पनि ‘कम्प्रोमाइज’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने । राष्ट्रियताको बिल्ला झुण्ड्याउनका लागि चित्त नबुझ्दो कुरा पनि लेख्नैपर्ने, नत्र अराष्ट्रिय भइने । आदि, इत्यादि । ‘मेकिङ न्यूज’ नामक सन् २००६ प्रकाशित त्यस पुस्तकमा परेको चर्चित आलेखले आकलन गरेको भन्दा भिन्न परिस्थिति आज पनि दिल्लीमा होओइन । प्रवक्ताका ताजा वक्तव्यहरूबारे हामी जानकार नै छौँ । 
विदेश मन्त्रालयको प्रचारको कार्यशैलीको सानो झलक त हालै ‘द राइजिङ नेपाल’ का साबिक सम्पादक पी. खरेलको ताजा स्तम्भ (२२ असार) मा पनि भेटिन्छ । प्रोफेसर खरेलले आफू गोरखापत्र संस्थानको संवाददाता भएर दिल्लीमा कार्यरत छँदा नेपाल सन् १९८९–९० को नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । 
परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको सिलसिला नबसेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध तनाउमुक्त हुने छाँट छैन । त्यतिन्जेल दिल्लीका कतिपय छापा र टेलिभिजन समाचार केन्द्रहरूले मनगढन्त कथा, उपकथा प्रसारण गरिरहने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा नेपालमा ती पूर्वाग्रही च्यानल बहिष्कार, रोक कायमै राख्नुपर्ने होला । तर यो स्थायी हल भने होइन । पत्रकारिताका अनुभवी प्रशिक्षक भानुभक्त आचार्यको फेसबुक पृष्ठमा भर्खरै लेखिएको छ ः ‘तत्कालका लागि… केही राहत दिए पनि यो समाधान होइन’ । आचार्यका केही व्यावहारिक सुझाउ रहेछन् जसलाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पत्राचारको काम गर्ने सरकारी निकायहरूदेखि लिएर प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घसम्म सक्रिय हुनुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ । 
पीत पत्रकारिता र स्तरहीन प्रस्तुतिबारे ध्यानाकर्षण गर्दा महासङ्घले आफ्नो वक्तव्यलाई नेपाली भाषामा सीमित नगरीकन अङ्ग्रेजी, हिन्दीसमेतका भाषा प्रयोग गरी प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक छ भन्ने आचार्यको विचारलाई सामयिक भन्नुपर्छ । त्यस्तै, दुष्प्रचार अभियानमा संलग्न देखिएका भारतीय न्यूज च्यानलका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई परिचयपत्र दिने निकायमा बोलाएर तिनको आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारबारे शिष्ट तवरले सोधपुछ गर्नु मनासिब हुन्छ किनभने उताका माध्यम अमर्यादित भए भनेर यताकाले त्यो तहमा ओर्लिने कुरो आउँदैन । साथै सञ्चारका साथै सरकारले सञ्जालहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने दिशामा सार्वजनिक बहसको थालनी गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । 

(गोरखापत्र दैनिकबाट, २०७७ असार २७ )