काठमाडौं, १४ साउन । दार्चुलाको गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र भन्दै त्यहाँ नेपालीको प्रवेश रोक्न पत्राचार गरेको गरेको भारतीय प्रशासनलाई नेपालले कडा जवाफ पठाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलबार सीमावर्ती धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकोले नेपालीको आउजाउमा कुनै दुःख नदिन भनेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई जवाफी पत्र लेखका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिप्रका दार्चुलालाई जवाफ लेख्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पत्रमा भारतले दाबी गरेको भूमि नेपालको भएको प्रस्ट भएकाले नेपालीलाई बाधा–अड्चन नगर्न भनिएको छ । दार्चुलाका सिडिओ पोखरेलका अनुसार पत्रमा ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ तथा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणबाट लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । यी नेपाली भूभागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा त्यसमा कहीँकतैबाट बाधा–अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ’ भन्ने उल्लेख छ ।

पत्र इमेलमार्फत पठाइएको सिडिओ पोखरेलले गृहमन्त्रालयमा जानकारी दिएका छन् । भारतले कालापानी क्षेत्र ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेको छ । नेपालीलाई छाङरुको सीतापुलभन्दा माथि जान अवरोध छ ।

यसअघि गएको असार ३० गते भारतको धार्चुला प्रशासनले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रमा नेपालीहरु अवैध रुपमा चोरी–छिपी रहेको भन्दै ती क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘भारतीय क्षेत्र गुन्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली गुट र समूह अवैध रूपमा चोरी–छिपी सीमा पार गर्ने कोशिस गरिरहेको हामीलाई विशिष्ट सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ ।

मिडियाको ध्यानाकृष्ट गर्न र दुवै देशलाई समस्यामा पार्न यस्तो प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले तपाईंको स्तरमा त्यस्तो कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

भारतको यो पत्रको जवाफमा दार्चुला प्रशासनले लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै भएको स्मरण गराएको हो ।