(नेपालको परराष्ट्र मामिला र नेपाल–चीन सम्बन्धबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालका पुराना तथा गहन अध्येता एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका रमेशनाथ पाण्डेसँग एबीसी टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा नेपालपेजडटकमका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलले गरेको अन्तरवार्ताको बाँकी अंश …) 

मन्त्रीज्यू, पछिल्लो समयमा भन्दाखेरी जुन २०१५ नेपाल-चीन सम्बधका लागि साँच्चिकै एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो । दुइ वर्ष चुनाव यताउतामा वित्यो । यहाँहरु कसैलाई पनि ब्लेम नगरीकन भन्दा एउटा खालको संक्रमणकाल नै थियो त्यो समय । अरु थप बढी हुने चीज केही थिएन । तर २०१८ मा जुन सरकार बन्यो, यति बलियो सरकार स्टेबल सरकार, संयोगले म दुवै पटक परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग चीन जाने अवसर पाए । त्यो बेलामा जे देखियो र आज झण्डै यो सरकार बनेको साढे दुइ वर्षमा हेर्दाखेरी नेपालमा हामीजस्ता मानिसहरुलाई एउटा ठूलो आशा जागेको थियो । त्यो बेला, अब नेपाल एउटा स्टेबल भयो, नेपालमा अस्थिरता छैन, त्यसकारणले चीनबाट धेरै ठूलो सहयोग हुनेछ भन्ने थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति यहाँ आउँदा पनि रणनीतिक विकास साझेदारीमा पुग्ने घोषणा गर्नुभयो । चीनको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा पनि उहाँले यसैगरी चिनिया रेल अब नेपाल पुग्छ भन्नुभयो र सँगसँगै झण्डै २०/२१ भन्दा बढी डकुमेन्टहरुमा हस्ताक्षर गरेका छौं, ती आफैमा ऐतिहासिक छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा यो साढे दुइ वर्षको बीचमा चिनियाँ लगानीका हिसाबले, सहयोगका हिसाबले झण्डै जिरो छजस्तो देखिन्छ, यो स्थिति किन ? हामी कहाँनिर अलमलिएका छौं ?

प्रदीप ज्ञवाली – चीनको धेरै देशहरुसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुको एउटा कारण के हो भनेदेखि उसले त्यतिबेलाको जुन वैधानिक सरकार छ, त्यो वैधानिक सरकारसँग डिल गर्छ । त्यसैले विगतमा विभिन्न सरकारहरुसँग गरेका उसका सम्झौताहरु, सम्बन्धहरुलाई हामीले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उसको कन्सेसियन पोलिसी र वैधानिक सरकारसँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने, उसको पोलिसीमा हेरिएन भने तपाईले जान्न चाहनुभएका धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अब नेपाल र चीनको बीचमा यति धेरै सहमति भएर एउटा चाहिं विकास र समृद्धिका लागि र नयाँ साझेदारी रणनीतिक साझेदारीमा जाने निर्णय भइसकेर पनि कार्यान्वयनको पाटो आज कहाँ छ, र किन ढिलाई भईरहेको छ भन्ने यहाँको जिज्ञासामा मैले चाही निराश हुनुपर्ने गरी ढिला भएको म ठान्दिनँ ।

जस्तो कतिपय प्रोजेक्टहरुमा तपाईले पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र त्यसको पूर्ण डिटेल डिजाईनको तहबाट गुज्रिनपर्ने हुन्छ । नेपाल र चीनको सम्बन्धको विकास र साझेदारीको एउटा बहुचर्चित विषय, केरुङ–काठमाडौं रेल्वेको कुरा हो । चिनियाँ मन्त्रीहरु पनि त्यही भन्नुहुन्छ, यो नेपाल–चीन सम्बन्धको एउटा कडी अथवा नेपालले चीनलाई जोड्ने एउटा ट्रान्स्पोर्टेसनको एउटा साधन मात्रै होईन, यो आजको ईन्जिनियरिङको एउटा ठूलो टर्निङ पोईन्ट पनि हो । त्यो अल्टीच्यूटबाट, दुईटा प्लेटोनिक प्लेटहरु जोडिएको ठाउँबाट, त्यो संवेदनशील ठाउँबाट जहाँ भूकम्पको उच्च जोखिम छ, त्यो ठाउँबाट आईसपेटोरियल लाईन चाही साकार पार्ने कुरा ईट टेक्स् टाईम (समय लिन्छ)… स्मूथ्ली नै गईरहेको छ ।

‘आजको दिनमा, चीन ईन् टम्र्स अफ प्रोजेक्ट, वैदेशिक लगानीमा एक नम्बरमा छ, नेपालमा लगानी गर्नेहरुमध्ये । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरी नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारी, विकास साझेदारी सबै विषय अगाडि बढीरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भहरुमा केही–केही जटिलता देखापरेका छन्, जस्तै, प्रधानमन्त्रीको जो सोच छ, जुन विकासको तीव्रताको परिकल्पना गर्नुहुन्छ त्यससँग कदममा कदम मिलाएर हिड्न सक्ने पोलिटिकल भेहिकलहरु, ब्युरोक्रेटिक भेहिकलहरु, टेक्निकल क्यापसिटीहरुमा कही–कही चाही ग्याप् देखिएको छ । दोस्रो, पछिल्लो समयमा हाम्रा विकासका परियोजनाहरुमा जमीन अधिकरणमा थुप्रै खालका झन्झट देखा पर्न थालेका छन्’

हामीले पहिलो चरणमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ग¥यौं, अहिले सम्भाव्यताको चरणमा प्रवेश गरेको छ र सँगसँगै त्यसको डिपिआर पनि बनाउँछौं । अस्ति अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति यहाँ आउनुहँुदाखेरीकोे एमओयू हेर्नु भएहुन्छ, त्यो बेलाको स्टेट्मेन्ट हेर्नुभयो भने, हामी यसको फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौं, जसले यसको कार्यान्वयनको सुरुवात गर्नेछ । पछिल्ला ५ महिना कोभिड–१९ ले प्रभावित गरेको छ, होइन भने चाहिं राम्रै ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । त्यसबाहेक हाम्रा केही नर्थ–साउथ कोरिडोरहरुको कुरा गरिरहेका छौं हामीले, कोशी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र त्यससँग जोडिएका केही सडक परियोजनाहरु, त्यसमा क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोनहरुका कुरा छन्, त्यससँग जोडिएका अरु विकास र गतिविधिका कुराहरु छन्, जसलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौं ।

पछिल्ला दिनमा कोरोला नाकाचाहिं सुचारु हुने तहमा पुगेको छ । त्यसका अतिरिक्त रेल्वे बन्न त समय लाग्ला, ७÷८ वर्ष लाग्ला, दशै वर्ष लाग्ला । तर त्यो भन्दा अगाडि चीनसँग कमसेकम क्यापिटल सिटीको अलवेदर कनेक्सन भइरहनुपर्छ भन्ने हिसाबले क्यापिटल सिटीसँग जोड्ने दुईटा महत्वपूर्ण राजमार्गहरु कोदारी राजमार्ग अथवा तातोपानी–काठमाडौं राजमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने कामहरु अगाडि बढाइराखेका छौं । तातोपानी नाका खुला भएको छ, कार्गो ट्रान्स्पोर्टेसनहरु अगाडि बढेका छन् । यतापट्टि टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अब सम्भाव्यता र डीपिआरको कामको चरणमा प्रवेश गरेका छौं भने । अन्य सडकहरुको हकमा पनि यही अनुरुप कामहरु अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालको जति धेरै सम्पर्क सञ्जालको विविधीकरण भयो, त्यति नै नेपालसँग विकल्पहरु हुन्छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपालको पहुँच बढ्छ ।

त्यस हिसाबले नेपाली जनताको चीनसँगको कनेक्टिभिटीबारे अत्यन्तै ठूलो अपेक्षा पनि छ, त्यही अपेक्षा अनुसार छिटो भन्दा छिटो काम होस् भन्ने जनताको जुन चाहनालाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिन्छु । मैले भन्न खोजेको चाहिं के हो भने, कति चीजहरु दीर्घकालीन रुपका भएको हुनाले समय लिन्छ । त्यसबाहेक चीनसँग जोडिएका अरु परियोजनाबारे कुरा जोड्छु, जस्तो, पाखेरा एयरपोर्टको काम धेरै अगाडि बढेको छ, भैरहवा एयरपोर्ट, सहयोग चाही एडीबीको हो तर, त्यहाँको कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीको भएको हुनाले त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तामाकोशीमा पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनी छ, यहाँको काम पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अरु केही परियोजनाहरु जस्तो, पश्चिम सेतीबाट चीनको थ्री गर्जेजले हात झिक्यो, त्यसको कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । बुढीगण्डकीमा कुरा अगाडि बढिरहेको छ । तमोरमा चाहिं फाइनल सम्झौता गरिसेकेका छौं । त्यसले गर्दाखेरी कामहरु स्मूथ्ली नै अगाडि बढिरहेको छ ।

आजको दिनमा, चीन ईन् टम्र्स अफ प्रोजेक्ट, वैदेशिक लगानीमा एक नम्बरमा छ, नेपालमा लगानी गर्नेहरुमध्ये । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरी नेपाल-चीन आर्थिक साझेदारी, विकास साझेदारी सबै विषय अगाडि बढीरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भहरुमा केही-केही जटिलता देखापरेका छन्, जस्तै, प्रधानमन्त्रीको जो सोच छ, जुन विकासको तीव्रताको परिकल्पना गर्नुहुन्छ त्यससँग कदममा कदम मिलाएर हिड्न सक्ने पोलिटिकल भेहिकलहरु, ब्युरोक्रेटिक भेहिकलहरु, टेक्निकल क्यापसिटीहरुमा कही–कही चाही ग्याप् देखिएको छ । दोस्रो, पछिल्लो समयमा हाम्रा विकासका परियोजनाहरुमा जमीन अधिकरणमा थुप्रै खालका झन्झट देखा पर्न थालेका छन् ।

ती एउटा कुराहरु होलान्, तर ओभरअल नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारी सार्थक ढंगले अगाडि बढेको छ । अब, हामीले चिनियाँ बजारमा नेपालका केही प्राईमरी प्रडक्टहरुको बजार ओपन गरेका छौं, अब हामीले बढीभन्दा बढी यता उत्पादन गरेर उत्पादनमा जोड दिन सक्यौं भने नेपालका थुप्रै प्राईमरी प्रडक्टहरुको लागि चाहिं चिनियाँ बजार खुला भइसकेको छ । चीनमा त्यो पहुँच पाउनु त्यति सजिलो थिएन, तर लामो प्रयत्न र नेपाल–चीनको सम्बन्धको एउटा सौहार्दता भएका कारणले त्यो सम्भव भएको छ । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरी हामी बलियो आर्थिक साझेदारीको क्रममा अगाडि बढिरहेका छौं ।

मन्त्रीज्यू, मैले यसैमा जाडें, जस्तो कति भन्न सक्नुहोला यहाले, कि कतिपय सुनिएका सूचना र कतिपय हाम्रा विश्लेषणका आधारमा भन्दाखेरी जतिबेला बुढीगण्डकी प्रोजेक्ट दिने बेलामा तत्कालीन विपक्षी नेता, केपी शर्मा ओली र तत्कालीन सत्तामा रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर र प्रचण्ड– तीनैजनाको सहमति थियो त्यो दिने बेलामा । त्यो विचित्र ढंगले हतारहतार गरिएको सम्झौता थियो । तर पछि जब लेफ्ट मेजोरिटी आयो तपाईहरुको सरकार आयो, तपाईहरुको बीचमा अहिले वर्तमान सरकारमा चाहिं यो बुढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिने की नदिने भन्ने कुरामा अल्झेका कारणले उनीहरु अरु ईन्भेस्टमेन्टको कुराहरुमा रोकिएका छन् भन्ने एउटा खालको भनाई छ नि !

प्रदीप ज्ञवाली – यी कुराहरुमा चिनियाँ लगानी रोकिएको कुरा सत्य होइन । एउटा पाटो म क्लियरै गर्न चाहन्छु, मैले तपाईलाई भनिहालें, ईन् टम्र्स अफ, नम्बर अफ प्रोजेक्ट चीन एक नम्बरमा छ, लगानीको हिसाबले । मलाई लाग्छ, ईन् टम्र्स अफ अमाउन्टमा पनि भारत र चीन बराबरै होलान् भन्ने लाग्छ । हो, बुढीगण्डकीको बारेमा हामी फाईनल हुन सकिरहेका छैनौं । यसमा केही प्रश्नहरु टुंग्याउनुपर्नेछ, जस्तो नेपालले त्यसमा झण्डै ३५ अर्बभन्दा बढी, फ्याक्ट चेक गर्नुहोला तर ३० अर्बभन्दा माथिचाहिं जग्गाको मुआब्जा बाँडी नै सकिसकेको छ । नेपालले बाँडेको त्यो मुआब्जा त्यो बाँडेको रकम त्यो प्रोजेक्टको लगानीको रुपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने ? यस्ता केही प्रश्नहरु छन् जसमा नेपालले त्यत्रो लगानी त्यत्तिकै चुपचाप छोड्ने कुरा भएन । त्यसका केही मोडालिटीहरुको बारेमा छलफल भई नै रहेको छ तर निष्कर्षमा पुगेको छैन, अहिले पनि जारी छ । त्यसकारणले गर्दा मात्रै हो, हैन भने, हामी दुई देशबीचको कुरा जो गर्छौ, अब यस्ता प्रोजेक्टहरुको बारेमा या अरु कुनै पनि बारेमा निर्णय गर्दाखेरी, निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि १० चोटी सोच्नुपर्छ । जब निर्णय गरिन्छ यसमा विश्वसनीयताको पनि कुरा हुन्छ नि !

यस्तै कुरा भारत सँगको माथिल्लो कर्णालीको हकमा बेलाबेलामा उठ्ने गर्छन्, नेपालले आफैं बनाउदा राम्रो हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो ? यत्रो समय ढिला किन भयो ? २००८ देखि, १२/१३ वर्षसम्ममा किन भएन भन्ने कुरा पनि होला, तर के हुन्छ भन्दाखेरी एउटा सरकारले एउटा सोचका साथ जब अर्को देशस“ग त्यो प्रोजेक्टको बारेमा एक ढंगले कुरा गर्छ, त्यसमा स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यसले नै कुनै पनि देशको विश्वसनीयताको आधार बनाउँछ । होइन, एउटा सरकारले एउटा प्रोजेक्टको बारेमा एक ढंगले कुरा गयो तर सरकार फेरिए नै पिच्छे, कुरा फेरिन थाल्यो भने त त्यसले लगानीलाई मात्रै होइन, दुई देशबीचको सम्बन्ध र विश्वसनीयतालाई समेत प्रभावित गर्छ । जहाँसम्म बुढीगण्डकीको सवाल छ, त्यो बेला कुन हिसाबले छलफल गरियो, कति सुविचारित ढंगले निर्णय गरियो त्यो बेग्लै समीक्षाको कुरा होला । तर जब दुईदेशका बीचको कुराकानी भएर प्रोजेक्ट यसरी अगाडि बढाउने कुरा भन्ने भएको छ भने बाँकी प्राविधिक विषय टुंग्याएर निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । अर्को, पञ्चेश्वर, विगत २३ वर्षदेखि हामी कुरा मात्रै गरिरहेका छौं । २३÷२४ वर्षदेखि । त्यसबाट हुने लाभबाट हामी वञ्चित छौं, अपर कर्णालीको त्यस्तै, बुढीगण्डकीको त्यस्तै । वर्षौ भईसक्यो हामीले कुरा गर्न थालेको, हामी त कुरा मात्रै गरिराखेका छौं । कुरा मात्रै गरेर कतैपनि पुगिदैन होला ? त्यही कारणले एउटा अन्ड्रस्ट्याण्डिङ गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कहाँ–कहाँ प्राविधिक समस्या छन्, कानुनी जटिलता छन्, ती कुराहरुलाई सल्टाएर निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मन्त्रीज्यूलाई पनि सजिलो होला, म रमेशनाथ सरसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि, यो विश्वभरी नै र हामीकहाँ पनि बर्निङ इस्यू बनेको छ, यो बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) र आईबीएस । त्यो आईबीएसभित्र हाम्रो सन्दर्भमा कोष्ठभित्र राख्दाखेरी हुन्छ होला, एमसीसी । यी दुईटा कुरा सबभन्दा बढी चर्चामा छन्, संसारैभरी । हामीकहाँ चाहिं यो चर्चा गर्दाखेरी सि चिनफिङ राष्ट्रपति भएको अर्को वर्ष बिओआरको रुपमा आयो, त्यसको अर्को वर्ष सन् २०१४ मा नेपालले त्यसलाई सहमति जनायो, र २०१७ मा त्यसको सिग्नेटोरी कन्ट्री बन्यो र पछि, बेल्ट एण्ड रोेड सेकण्ड कन्फ्रेन्समा चाहिं हाम्रा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले त्यसमा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसको डिक्लेरियसनमा २९ वटा देशका हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्नमेन्टले उनीहरुको चार्टरमा नै अगाडि मन्त्रीज्यूले भनेजस्तै ट्रान्स हिमालय मल्टी डाईमेन्सनल प्रोजेक्ट, नेपाललाई समेत टार्गेट गरेर, त्यो डिक्लेरेयसनमा प¥यो । त्यो हदसम्मको परिस्थतिका एकातिर छ । तर, हामी बिआरआईको सुरुकै पक्ष राष्ट्र भएर पनि पछिल्लो समय आउँदा यो आईबीएस, यस्ता चीजहरुसँग जोडिदाखेरी उपलब्धिका हिसाबले भन्दाखेरी पनि हामी झण्डै लगभग जिरोकै अवस्थामा छांै, यसले कति असर पारेको छ भन्ने लाग्छ, एउटा अध्यताको हिसाबले ?

रमेशनाथ पाण्डे – कँडेलजी, एउटा मूल कुरा के हो भने, विश्व परिस्थिति पूरै परिवर्तित भइसकेको छ । हामीले त्यो विश्व परिस्थतिलाई यो नेपालको चीनसँगको र अरु खास मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई मूल्यांकन गर्दा, सम्बन्ध विस्तार गर्दा, सम्बन्ध सञ्चालन गर्दाखेरी हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कतातर्फ गइरहेको छ । र, चीनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जुन बेलामा चीनले आफ्नो आधारभूत नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र आन्तरिक सुशासनको शैली एकैचोटी परिवर्तन गरेर लग्न खोज्यो, त्यो गर्न लगाउने प्यारामाउण्ट लिडर दङ स्यायोपिङ थिए । हाईड योर स्ट्रेन्थ बाइ योर टाईम, स्लोगन थियो उनको । अहिले हाईड योर स्ट्रेन्थलाई चटक्कै छोडेर, चीन शो गरिराखेको छ, त्यो फन्डामेन्टल कुरालाई नेपालले कति बुझेको छ ? दोस्रो कुरा के हो भने, चीनले ओभरअल पोलिसी जुन छ, स्ट्राजी जुन छ, ईन्टरनेशनल रिलेसनको प्रब्लम्, सेन्ट्रल ईस्यू जुन हो, नेपाल लगायतका देशहरुसँगको उसको पर्टिकुलरल्ली, उसको स्ट्रयाटेजिकल लोकेशनमा बसेका मुलुकहरुसित त्यो सम्बन्धमा उसको नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, चाईना, अमेरिकाको सुप्रिमेसी जुन छ, ईकोनोमिक र मिलीट्री साईटमा जुन त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने उसको क्यापाबिलिटी छ, च्यालेन्ज गर्नपर्ने उसका कारणहरु होलान्, उसले च्यालेन्ज गरिराखेको छ । उसका ओभरअल पोलिसिज्हरु जति हुन्, त्यो पोलिसिज् त्यसबाट निर्देशित छ । त्यसै गरेर, अमेरिकाको, जसरी अमेरिकाको रेगनको समयमा ओभरअल अमेरिकाको सोभियत युनियनलाई समाप्त पार्ने थियो ताकि संसारमा सिरिज् अफ होल् एक बनाउँ र त्यसको अधिकार आफ्नो हातमा लिऊँ, म सुपरपावरमा रहिरहौं महाशक्ति राष्ट्र बनेर । जुन यो च्यालेन्जिङ फ्याक्टर हो, त्यो त्यसमा ऊ गएको थियो ।

‘परराष्ट्रनीतिको एउटैमात्र उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्नु हो । राष्ट्रिय स्वार्थ कहिल्यै परिवर्तनीय हुँदैन । हिजो ईस्यू आए, आज आउँछन्, भोली अझ आउनेवाला छन्, थपिनेवाला छन् । त्यसलाई सम्हाल्दा हामी राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ, आन्तरिक राजनीतिबाट त्यसलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन ‘

जब सोभियत संघको अन्त्य भयो, पतन भयो, भएपछि उससँग च्यालेन्ज गर्न सक्ने अर्को कुनै फोर्स नै आएन । अहिले त्यो फोर्स आईराख्या छ संयोगले जुन प्रकृतिले, भूगोलले हामीलाई छिमेकी बनाएको छ । सोभियत संघ र अमेरिकीबीचको सम्बन्धको जुन ताप थियो, जुन हामीसँग आईपुगेको थिएन तर चीनको तापचाहिं नेपालमा पर्छ, त्यो कुरालाई मनमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, नेपाल–अमरिका, नेपाल–भारत, नेपाल–चीन, चीन र अमेरिकाको स्ट्राटेजिकल राडारमा परेको मुलुक हो नेपाल । त्यो स्ट्रयाटेजिकल राडारमा परेको मुलुकको विहेवियर, मुलुकको चिन्तन, मुलुकको गभरनेन्सको क्षमता, मुलुकको कुटनीतिक सीप फरक हुन्छ । फरक पार्नुपर्छ । फरक पारेन भने, बेपत्तै हुन्छ । अर्को कुरा, कुनै पनि बेला यी तीनवटा मुलुक जसको राडारमा हामी परेका छौं, र त्यसको ताप हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा महसुस हुन थालिरहेको छ ।

त्यो तापलाई हामीले राम्ररी सम्बोधन, सञ्चालन गर्नु आवश्यकता हुन्छ । त्यस क्रममा, तपाईले भनेका विभिन्न अमेरिकाको, चीनको दुईटाको जुन स्ट्राटिजिकल प्लानिङमा, त्यो प्लानिङलाई सम्हाल्दाखेरी, सञ्चालन गर्दाखेरी नेपालको ईन्भल्भमेन्ट टुट्दाखेरी हामीले यो कुरा हेक्कामा राख्नुपर्छ । मूल कुरा एक वाक्यमा भन्दा, हामीले सधैं विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा, हामी ईमोसनमा तात्कालीक राजनीतिक लाभबाट सञ्चालित हुनुहुन्न, प्रभावित हुनुहुँदैन, सधैं हेक्का राख्नुपर्छ, नेशन हाय्ज् नो हार्ट, राष्ट्रको दिल हुँदैन, नेशन हाय्ज् विन ईन्ट्रेस्ट, स्वार्थ मात्रै हुन्छ, त्यो स्वार्थ, अपरिवर्तनीय हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशको परराष्ट्रनीति परिवर्तनीय हुँदैन ।

जुन–जुन समयमा यहाँ हाम्रा विद्वानहरुले र शक्तिशाली मान्छेहरुले परराष्ट्रनीति परिवर्तन गर्न खोज्छन्, मलाई हाँसो लाग्ने कुरा त्यही हो । परिवर्तन हुँदैन, पृथ्वीनारायण शाहको जमानादेखि हालसम्म नेपालको परराष्ट्रनीतिमा कहिल्यै परिवर्तन भएन । हिन्दुस्तानको परराष्ट्रनीतिमा कहिल्यै परिवर्तन भएन । अमेरिकाको, चीनको कसैको पनि परिवर्तन हुँदैन । किनभने, त्यो परराष्ट्रनीतिको एउटैमात्र उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्नु हो । राष्ट्रिय स्वार्थ कहिल्यै परिवर्तनीय हुँदैन । हिजो ईस्यू आए, आज आउँछन्, भोली अझ आउनेवाला छन्, थपिनेवाला छन् । त्यसलाई सम्हाल्दा हामी राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ, आन्तरिक राजनीतिबाट त्यसलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । आजको आवश्यकताबाट हेर्न हुँदैन, हामीले देशको दीर्घकालीन हितमा हेर्नुपर्छ ।

मन्त्रीज्यूसँग आएँ, कहींकतै छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध र सहयोग लिने कुरामा बिआरआई र आईबीएबीचको ईन्टरनेशनल छिनाझप्टी छ, प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ । त्यसले कतै हामीलाई ह्युमिलिय्ट् त गरेको छैन ?

प्रदीप ज्ञवाली – पहिलो कुरा, नेपालका केही फन्डामेन्टल मान्यताहरु छन्, ती कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैनन्, गर्नुहुँदैन । हामी विश्वका कुनै पनि खालका सैन्य प्रतिस्पर्धामा छैनौं, कुनै गठबन्धनमा छैनौं, हुँदैनौं । सैन्य मात्रै होईन, कहिलेकाहीँ असैन्य गठबन्धनहरुमा बन्छन् जसमा, सर्टेन मुलुकहरुलाई एक्स्क्लुड् गर्छ, हामी त्यसमा पनि जाँदैनौं । राष्ट्रहरुबीचमा हामीले धेरै गर्न नसकौंला तर राष्ट्रहरुबीचका सम्बन्धहरु, त्यहाँ हुने समस्याहरु शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान हुन् । राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होस्, अन्तराष्ट्रिय अर्डरअनुसार सबै चलून्, हामी त्यही चाहन्छौं । अब हाम्रो कुराले धेरै काम गरेन भने पनि हामी कुनै पनि खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सैन्य वा असैन्य, कुनै पनि खालको गठबन्धनमा जाँदैनौं पहिलो । दोस्रो, हाम्रा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ । छिमेकका जुन फन्डामेन्डल इन्ट्रेस्टहरु छन््, जायज छन्, त्यसप्रति हामी पर्याप्त संवेदनशील हुन्छौं । त्यसको कस्टमा हामी अर्को कुनै निर्णयहरु गर्दैनौं । तेस्रो चाहिं हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कुन चाही सैन्य रणनीतिहरु हुन् ? कुन चाही विकासका परियोजनाहरु हुन् ? हुन त, अहिले नेशनल सेक्युरिटी पोलिसी, सेक्युरिटी भन्दा बित्तिकै त्यसले धेरै चीजहरु कभर गर्न थालेको छ । नेशनल सेक्युरिटीभित्र डेभ्लप्मेन्ट, ईन्भ्यारोमेन्ट्, पेन्डामिक सबै कुराहरु आउँछन्, हयुमन् सेक्युरिटकिा कुराहरु आउछ, धेरै भास्ट कुरा पनि हो ।

‘मंगोलिया पनि नेपालजस्तै एउटा सानो भूपरिवेष्ठित देश हो, चीनसँग सीमा जोडिएको । उसले दुईटै एमसीसीबाट पनि र बीआरआईबाट पनि गजबका परियोजनाहरु अगाडि बढाईरहेको छ । त्यसले त्यो देशको स्वायत्तता, उसको सार्वभौमसत्ता र उसको स्वनिर्णयको अधिकार र अरु देशहरुसँगको सम्बन्धलाई कुनै फरक पारेको छैन, फरक पारेको देखिँदैन’

त्यसो हुँदा, प्रायः सबै देशहरुले आफ्नो विकास रणनीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत जोड्छन् । तपाईले बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति हेर्नुभयो भने, डिएफआईडीमार्फत गरिने उसका सबै सहयोगहरु आफ्नो सुरक्षा रणनीतिभित्र राख्छ । तर त्यसअन्तर्गत आएकै कारणले कुनै विकास परियोजना नलिनुपर्ने, लिन नहुने, विकास परियोजनामा सहभागी हँुदाखेरी त्यो देशको, अमुक देशको सैन्य गठबन्धनमा गयौं कि भन्ने कुरा हुँदैन । पुनः दोहो¥याएर भन्छु, बेलायतको सैन्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चाहिं डिएफआईडीको सहयोग नै त्यसको अंग भनेको छ भनेर के हामीले डिएफआईडीका सहयोग बन्द गर्छौ ? गर्दैनौं । अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिभित्र युएसएआईडीको सहयोग, एमएमसीसीको सहयोग अथवा एमसीसीको सहयोग राख्यो भनेर हामीले त्यसलाई सैन्य रणनीति भनेर भन्छौं त ? त्यसको कम्पोनेन्ट के हो ? हामीले त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा विकास साझेदारीमा हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिलो कुरा हो । राष्ट्रिय स्वामित्व दोस्रो कुरा हो । हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र पर्छ र हाम्रो स्वामित्व कायम गर्न सक्छौं भने हामी विकास सहयोग लिन्छौं, लिनुपर्छ । किनभने हाम्रो जुन ग्याप् छ, हाम्रो विकासको गति, तीव्रचाहना र हाम्रा विद्यमान सक्षमतामा जुन ग्याप् छ, त्यो ग्याप्लाई पुरा गर्ने हामीसँग दुईटा मात्रै माध्यमहरु हुन् । सकेसम्म बढी राष्ट्रिय स्रोतसाधनको परिचालन, त्यो त भई नै हाल्यो र बीचको समयमा हामीले बाह्य लगानी पनि र बाह्य सहायताहरु पनि यो सफ्ट लोनमा होस् अथवा ओडिऐ मार्फत होस्– जुनसुकै हिसाबले पनि हामीले लिनुपर्नेहुन्छ । यसो गरिरहँदा, हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यही हो, कुनै देशको खास सैन्य रणनीतिसँग, सैन्य कम्पनी हो कि होईन ? र त्यल्ले हाम्रो दुई छिमेकी लगायत अन्य देशहरुको आधारभूत चासोमा यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ कि ? जहाँसम्म तपाईले भन्नुभयो –बिआरआई भर्सेस् आईबीएस, एमसीसी– हो, धेरै कुराहरु अतिरञ्जित ढंगले बुझिएको अवस्था छ । धेरै कुराहरु अब सम्बन्धित देशले त्यस्तो भनिराखेको हुँदैन, सम्बन्धित देशलाई त्यसको कुनै समस्या परिरहेको हुँदैन, तर हामी चाही यहाँ चाहिनेभन्दा बढ्दा त्यसमा संवेदनशील भएर छलफल गरिरहेका हुन्छौं, जुन आवश्यक छैन ।

कति चीजहरु एउटा यस्तो न्यारेटिभ निर्माण गरेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरी भित्र त्यसको गहिराईमा पसेर, त्यसको शब्द–शब्द केलाएर, त्यसको आधिकारिक डकुमेन्टलाई नहेरीकन एउटा धारणा बनाउने पनि हुन्छ, परसेप्सन्को आधारमा । म एउटा सामान्य उदाहरण भनौं, मंगोलिया पनि नेपालजस्तै एउटा सानो भूपरिवेष्ठित देश हो, चीनसँग सीमा जोडिएको । उसले दुईटै एमसीसीबाट पनि र बीआरआईबाट पनि गजबका परियोजनाहरु अगाडि बढाईरहेको छ । त्यसले त्यो देशको स्वायत्तता, उसको सार्वभौमसत्ता र उसको स्वनिर्णयको अधिकार र अरु देशहरुसँगको सम्बन्धलाई कुनै फरक पारेको छैन, फरक पारेको देखिँदैन । हामीकहाँ चाहिं कति चीजहरु रमेशनाथज्यूले भन्नुभएजस्तो, राष्ट्रियभन्दा पनि राजनीतिक मनशायबाट, राजनीतिक विचारधाराबाट प्रोजेक्टहरुको बारेमा वा कतिपय नीतिहरुको बारेमा धारणा बनाउँछौं । त्यसो गरियो भने हामी कहीं पुग्दैनौं । अहिलेको संसार यतिधेरै अन्तर्निभर छ कि कहीं न कहीं हरेक देशहरुसँग तपाई जोडिएरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा जहिल्यै पनि बिर्सन नहुने मूलमन्त्र भनेको तपाईको राष्ट्रिय हित त्यसमा छ कि छैन, तपाईंले गर्दै गरेको यो कामले, यो सम्झौताले, लिंदै गरेको सहायताले, तपाईले गर्दै गनुभएको सम्झौताको हस्ताक्षरले सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? त्यसमा त कुनै कुरै भएन । त्यो मूल मन्त्रको मातहत रहेर नेपालजस्ता देशले आफूलाई अगाडि बढ्ने कुराको पूर्वशर्त भनेको हामीले हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरुलाई कति सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं ? हाम्रा बाह्य सम्बन्धलाई कति विस्तार गर्न सक्छौं? अन्तराष्ट्रिय जगतमा हामीले आफूलाई कति एडप्टरियल शक्तिको रुपमा विकास गर्न सक्छौं या हामीलाई दुःख पर्दा, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा बोलिदिने कति हुन्छन् ? भन्ने कुरा नै हो । किनभने हामी अरु हिसाबले अरु कुनै श्रेष्ठतामा छैनौं । सैन्य श्रेष्ठता, आर्थिक श्रेष्ठता यी कुनै पनि कुराहरु हाम्रा छैनन् । हाम्रा हार्ड पावरहरु छैनन्, हाम्रा सफ्ट पावरहरु सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सबैसँगको सम्बन्ध नै हुन् । पछिल्लो समय आएर हाम्रो फरेन पोलिसीमा सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन । आई एम् विथ् अल, ईनिमी ईज् नन् । यसरी हामी नै जाने हो । यसरी, जाँदा ईस्यूहरुमा हाम्रा कतिपय देशहरुमा दुइटै कुराहरु हुन सक्छन्, तर हाम्रा निम्ति सबै मित्र राष्ट्रहरु र मित्र राष्ट्रका साझेदारहरुका ईन्ट्रेस्टहरु बुझ्न जरुरी छ ।

ठ्याक्कै यसैमा भन्दाखेरी, हुन त कति भन्न सक्नुहोला यसमा, फर्मल वेज्बाट भएको हुनाले, जस्तो तपाईंको त्यति धेरै विदेशमन्त्रीहरुसँग खासगरी वासिङ्टन, बेइजिङ र दिल्ली तीनथरी शक्ति, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, सबभन्दा अगाडि ईम्पोर्ट्यान्सका हिसाबले, कुरा हुँदाखेरी एमसीसीका बारेमा चिनियाँहरुको धारणा के ? त्यस्तो कुनै रिजर्भेसन वा प्यासिभ्नेस त्यस्तो कुनै पाउनुभयो ?

प्रदीप ज्ञवाली – चीनको नेपालप्रति सदैव सद्भाव छ, नेपालमा सधैंभरी स्थायित्व होस्, उसको त्यसभन्दा बढ्दा अरु चाहना केही पनि छैन । हामीले जुन थ्रु आउट द हिस्ट्री, त्यो कुरालाई हामीले भनेका मात्रै छैनौँ, कि जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि हामीले त्यसलाई पालना गर्दैआएका छौं । एक चीन नीति त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट हो । र त्यसलाई हामले थ्रु आउट द हिस्ट्री इमानदारीतापूर्वक पालना गर्दै आएका छौं । हामीले भनेका छौं, नेपालको भूमि, हाम्रा कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन दिदैँनौं । चीनको विरुद्ध पनि प्रयोग हुन दिने कुरा भएन, कसैको विरुद्धमा पनि प्रयोग हुन दिदैँनौं । नेपालले अवलम्वन गरेका यी कुराहरुबाट चाहिं हाम्रा चिनियाँ मित्रहरु पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । धेरै पटक, धेरैचोटी नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध, नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा अनेकौं प्रश्नहरु, कतिपय हाईपोथेटिकल प्रश्न गर्छन्, कि नेपालको भारतसित बहुआयामिक सम्बन्धहरुलाई लिएर चीनसँग, चीनले कुनै रिजर्भेसन राख्छ कि भन्ने । चिनियाँ मित्रहरुले भन्ने गर्छन्, भारतसँग तपाईहरुको जुन मित्रता छ, त्यो खालको तपाईहरुको भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । सधैंभरी भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यसैले गर्दा, नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय हितअनुसार विदेशी सहायताहरु लिने कुरामा कसैले अन्यथा ठान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । म यहाँ चलिरहेका कतिपय बहसहरु सुनेर छक्क पर्छु, सतही, अतिरञ्जित, अत्यन्तै एकपक्षीय ढंगका बहस । त्यसैले नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितका विषयमा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुका कुनै रिजर्भेसन छैनन् ।

रमेश सरसँग आउनुभन्दा अगाडि यो जोडिहालौं कि कोभिड १९ ले सबभन्दा ठूलो असर ग¥यो, यो पूरा बर्ष नै असर गर्नेवाला छ । कति लामो जान्छ थाहा छैन, चीनमा जुन डिसेम्बरको अन्त्यमा देखियो, जनवरीमा क्यालिफोर्नियामा देखियो र यहाँसम्म आयो त्यतिबेलै हाम्रोमा जुन लकडाउन हुनुभन्दा पहिल्यै नै मसँग भएका सूचना र विश्लेषणको आधारमा म भन्दैछु, यो यहाँले कति भन्न सक्नुहोला, कि चीनको तर्फबाट हामीले जे प्रविधि जुन तरिका अपनाएर चीनमा कोभिड १९ लाई अन्त्य ग¥यौं, त्यो पूर्णरुपमा हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौं, तपाईहरु सहयोग लिन तयार हुनहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर उताबाट प्रस्ताव आयो । तर नेपालले तत्काल निर्णय गर्न नसकेका कारण एउटा त्यो स्ट्याण्ड स्टिलमा रह्यो भन्ने एउटा सुनिन्छ, त्यस्तो केही थियो ?

प्रदीप ज्ञवाली– त्यस्तो होईन । वास्तवमा डिसेम्बरको अन्त्य र जनवरीको बीचसम्ममा कोभिड–१९ हो भन्ने कुरा आइसकेपछि चीनले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुलाई पनि डब्लूएचओ मार्फत र आफ्नो छिमेकी देशहरुलाई समयमै ईन्फर्म गरेको हो । नेपाललाई पनि ईन्फर्म गरेको हो । जब विस्तारै अरु देशरुहमा फैलिन थाल्यो, त्यसपछाडि निरन्तर अनुभवको आदानप्रदान, दुई देशबीचको स्वास्थ्यकर्मीहरुबीचमा छलफल, सरकारका बीचमा ईन्टरएक्सनहरु भए । सुरुका दिनमा चीन एक्लै लडिरहेको अवस्थामा हामीले सामान्य भए पनि सहयोग ग¥यौं, साझेदारी ग¥यौं, मास्कहरु पठायौं । त्यसपछाडि विस्तारै चीनले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो । उहाँहरुले नेपाललाई खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ । यसबीचमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग टेलिफोनबाट दुई पटक बीआरआई सम्बद्ध कन्ट्रीहरुसँग, अस्ति पछिल्लो पटक चारदेशबीचमा चाहिं महामहिम विदेशमन्त्री वाङ यीसँग चारचोटी यस विषयमा कुराकानी भइसकेको छ । त्यो ढंगले हामीले हाम्रा कुराहरु गरेका छौं । पछिल्लो पटक नेपाललाई चाहिने ह्याण्ड ईक्युप्मेन्टहरु सहयोग गरिरहेको छ । जसको निम्ति चिनियाँ मित्रहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसैले त्यो सही होईन । उहाँहरुले आफ्ना अनुभवहरुलाई शेयर गर्नको निम्ति विभिन्न खाले भर्चुअल कन्फ्रेन्सहरु राख्नुभएको थियो, त्यसमा कहिले हामी द्विपक्षीय हिसाबले र कहिले बहुपक्षीय हिसाबले सहभागी भयौं ।

म रमेश सरसँग आए, अब त्यो, यो भन्दा पनि बढी सूचना र अझ ईल्याबोरेट् फर्ममा सरस“ग सूचना होला कि ! मैले अझ यसलाई बढाएर भन्दाखेरी चीनको तर्फबाट फर्मल रुपमा जसले भन्नुपर्ने हो त्यसले नेपालका सबै मुख्यमुख्य अंग प्रमुखहरुलाई हामीकहाँ जे प्राक्टिस गरियो, कोभिड १९ कन्टेन गर्नको लागि, त्यो हामी तपाईहरुलाई सघाउन तयार छौं, तपाईहरु लिनका लागि अफिसियल्ली निर्णय गर्नुहुन्छ भनेदेखि, हामी नेपालमा त्यस्तो सहयोग गर्न सक्छौं भनेर भनियो । तर, नेपालले चार हप्ता टाईममा निर्णय नग¥या कारणले, उनीहरुले आफ्नो टाईममा ईन्ट्रि गर्ने कुरा भएन, किनभने ईन्टरनेशनल्ली चीनका विरुद्ध कोभिडकै विषयमा आज जे चलिराखेको छ, त्यसकरण उसले गर्ने कुरा भएन । त्यो प्रकरण यहाँले सुन्नुभयो कि भएन ? सुन्नुभएको भए, यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?

रमेशनाथ पाण्डे – मैले पनि सुनेको हुँ । मैले पत्याउनैपर्ने मान्छेबाट सुन्या हुँ, मूल कुरा के भने, हामीकहाँ जुन गभर्नेन्स सिस्टम छ, त्यहाँ धेरै कमजोरी छन् । त्यहाँ धेरै राजनीतिक खेलहरु भइरहेका हुन्छन् । अनि सरकार एउटा बाटोबाट जान खोजिरहेको हुन्छ, त्यसले अर्कोतिर घुमाइदिन्छ । त्यसको कारण के हो भने हामीले राज्यका यति धेरै अंगहरुलाई राजनीतिकरण ग¥यौं, जसले गर्दा राज्यप्रति भन्दा राजनीतिकरणमा उनीहरुको बढ्ता रुची, उनीहरुबाट निर्देशित हुन थाले । यसले राज्यको प्राथमिकता अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो प्राथमिकताको विपरीत दिशामा जान्छ । मूल कुरा के हो, भने अहिले यो कोरोना भाईरसलाई हामीले जुन तरिकाले बुझिराखेका छौं, जुन ढंगबाट हेरिराखेका छौं, जुन ढंगबाट त्यसलाई सम्बोधन गरिराखेका छौं, जुन तरिकाले त्यसका जोखिमहरुको व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ, त्यो अपर्याप्त छ । मैले नेपाल सरकारले गरेका कुराहरुलाई सेन्सर गर्न खोजेको होईन, मैले अर्कै पाटोबाट त्यल्लाई हेरिरहेको । किनभने अघि तपाईले जुन सुरुमा भन्नुभाथ्यो, कहिले सकिन्छ थाहा छैन, यो कोरोना भाईरस कहिले इण्ड हुन्छ थाहा छैन, ६ महिना लाग्न सक्छ, ६ वर्ष लाग्न सक्छ, अझ बढ्ता लाग्न सक्छ तर एकदिन यो ईण्ड गर्छ, गरेन भनेपछि यसरी चल्दैन ।

त्यसको निम्ति त्यसले जुन बेलामा यो अन्त्य होला, अथवा जुन बेलामा यो यसरी चल्दैन भन्ने रियलाईजेशन होला, जिवित रहनको निम्ति अर्को विधि अपनाउने बाध्यता हुनुपर्ला, त्यो बेला । यो प्रश्न सबैका सामु आउँछ, नेपालको पनि । हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, मानिसको सृष्टि भएदेखिको आजसम्म जुन मूल्य, प्रणालीबाट विकास गर्दै गयो, त्यो मूल्य प्रणालीमा आघात पुगेको अवस्था छ अहिले । हामी सारा संसारको स्मल भिलेजको कुरा गर्दैथियौं, स्मल भिलेज नरहेको अवस्था छ । सारा संसार, एक अर्कासँग छुट्टिएर बसेको अवस्था छ । सामाजिक सम्बन्ध बिग्रेको छ, एउटा मूल्यप्रणालीबाट विकास भइरहेको सामाजिक सम्बन्ध त्यो छोडेर चट्टक्कै अर्कोमा जान खोज्या छ । थाहा छैन, कहाँ जाने हो ? त्यो परिस्थतिलाई भोग्नको निम्ति तयारी गर्ने बेला हो यो । त्यो तयारी गर्दाखेरी त्यसको असर व्यक्तिको जीवनमा पनि पर्छ, सामाजिक जीवनहरुमा पनि पर्छ, राष्ट्रका विभिन्न अंगहरुमा पनि पर्छ, राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा पनि पर्छ । अहिले जुन कारणले कोरोना भाईरस आयो, त्यो कारणकै बारेमा विवादहरु आईराखेका छन्, प्रश्न के छ भने त्यो कारण यो कोरोना भाईरससँगै अन्त्य गर्छ ? अथवा अरु कुनै स्वरुपमा ती कुराहरु आउन थाल्छन्, त्यो पनि थाहा छैन । यसकारण मानव जातिको अज्ञात दुश्मनसित, उसको आक्रमणलाई, शत्रुलाई नचिनीकन हामी आवरणमा जुन प्रयास भइराखेको छ । मैले नेपालको मात्रै कुरा ग¥या होइन, मानवजातिको सम्पूर्ण राष्ट्रको कुरा गरेको हो । हामी अध्याँरोमा हिडिंराख्या’छौ, कहाँ पुग्ने हो केही थाहा छैन ।

ठ्याक्कै यसैमा जस्तो, एक लाईनमा भन्दिनुस्, कोभिड १९ कन्टेन गर्ने सन्दर्भमा चीनबाट सहयोग जुन सहयोग लिन सक्थ्यौं वा सर–सहयोग लिन सक्थ्यौं, त्यसमा हामीले साँच्चिकै लियौं, कि हामी अल्मलियौं ?

रमेशनाथ पाण्डे – दुर्भाग्यवश, अहिले हाम्रा दुवै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ । विश्वासको संकट हामीले भोगिराखेका छौं । टोटल रिलेसनसीपमै ईण्डिया, चाईना र नेपालको बीचको संकट छ । नेपाल पत्यारिलो हुनसकेको छैन । त्यो पत्यार हामीले कोरोना भाईरसको टाईममा गुमाएका छौं, अलिकति बढी हामीले भुँइचालो जाँदा गुमाएका थियौं ।

म मन्त्रीज्यूतिर आएँ, मन्त्रीज्यू जस्तो यो पछिल्लो समय, सबभन्दा बढी चर्चा पनि भयो कि रमेशनाथ सरले पनि भन्नुभो, आज दुईवटै देशहरुसँगको सम्बन्ध खल्बलिएको छ । हाम्रा सम्बन्धहरु कमजोरजस्तो देखिएका छन् । केही–केही कुरामा एकातिरबाट हेर्दा, अलिकति खलबलिएजस्तो अर्कातिर ठिकै बढेको जस्तो । त्यस्तो बेलामा नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ संलग्नता बढेकोजस्तो अथवा हिजो भनिन्थ्यो, जस्तो नेपाली राजनीतिमा कुनै अर्को माईक्रोम्यानेज्मेन्ट भयो, एकदम ह्युमनक्राई खालको प्रचारबाजी भयो ।, त्यो प्रचारबाजी त, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, तपाई सरकारमै भएको नाताले कति भन्नसक्नुहोला, के साँच्चिकै, यसखालका चासोहरु बढ्न थालेका हुन् ?

प्रदीप ज्ञवाली – पहिलो कुरा यो कमिटीकै बारेमा एकलाईन मैले भन्नैपर्ने भयो । लामो समयसम्म चीन सबभन्दा बढी आक्रान्त मुलुकको रुपमा थियो, त्यस्तो बेलामा पनि उसले आफ्नो सिमाभित्र रहेर, छिमेकी लगायत विभिन्न देशहरुलाई सहयोग ग¥यो । पछिल्लो समय कोभिड–१९ लाई अनावश्यक पोलिटीसाईज गरेर यसलाई जियोपोलिटिकलको एउटा कन्डिस्टेसनको रुपमा एउटा विवादको विषय बनाउने प्रयत्न भाको छ । त्यो जारी नै छ । हामी त्यसलाई उचित ठान्दैनौं । महामारीलाई महामारीको रुपमा हेरिनुपर्छ, भाईरसलाई भाईरसको रुपमा हेरिनुपर्छ । राजनीतिक भनांै न, स्वार्थहरु जोडेर, कुनै राष्ट्र, कुनै कम्युनिटी, कुनै रिस्क, कुनै रिलिजनलाई जोड्ने कुरा चाहिं सबैभन्दा अनुचित कुरा हो । हामी त्यसको विपक्षमा छौं । र, चीनले जे सहयोग गरिरहेको छ, अहिले हामीले कुराकानी गर्दाखेरी चीनले हामीलाई आश्वस्त तुल्याएको छ, कि भ्याक्सिनको विकास भएसँगै प्राथमिकताका साथ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुलाई दिन्छौं भनेर । उसले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म बडो उदारतापूर्वक सहयोग गरिरहेको छ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, चीन लामो समयसम्म लकडाउनमा रह्यो, धेरै उद्योगहरु बन्द गराइए ।

‘महामारीलाई महामारीको रुपमा हेरिनुपर्छ, भाईरसलाई भाईरसको रुपमा हेरिनुपर्छ । राजनीतिक भनौँ न, स्वार्थहरु जोडेर, कुनै राष्ट्र, कुनै कम्युनिटी, कुनै रिस्क, कुनै रिलिजनलाई जोड्ने कुरा चाहिं सबैभन्दा अनुचित कुरा हो । हामी त्यसको विपक्षमा छौं । र, चीनले जे सहयोग गरिरहेको छ, अहिले हामीले कुराकानी गर्दाखेरी चीनले हामीलाई आश्वस्त तुल्याएको छ, कि भ्याक्सिनको विकास भएसँगै प्राथमिकताका साथ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुलाई दिन्छौं भनेर’

स्वास्थ्य सामग्रीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादकको हिसाबले उसले पछिल्लो समय जुन उत्पादन चाहिं रिजर्भ गर्न थाल्यो, यस्तो हाहाकार थियो कि, कुनै बेला त हामीले एयरपोर्टबाट एक ठाउँको लागि तय गरिएको कन्साईनमेन्ट, अर्को ठाउँमा लिएर गएको समेत हामीले देख्यौं । यो स्थिति देख्दादेख्दै चीनसँग सबै चीज थियो, उसले जे भन्यो, त्यही गर्न सक्थ्यो, नेपालले पनि लिन सकेन भन्ने खालको कुरा भनेको चीनलाई पनि नबुझ्नु हो । चीनका सीमालाई, चीनका अप्ठ्याराहरुलाई पनि नबुझ्नु हो । यो ढंगले पनि ईभ्यालुसन गर्नु हुँदैन, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा चाहिं, यो सम्बन्ध राम्रो भयो कि भएन भन्ने छिमेकीहरुसँग, त्यतातिर म जान चाहँदिन तर यति कुरा म भनिहाँलौं, यो रकर्ड मैले गराउनैपर्ने हुन्छ, यदि हामीले हाम्रो सम्बन्ध भनेको हामीले हाम्रा कतिपय अधिकार गुमाएर, कतिपय ईन्ट्रेस्टहरुमा सम्झौता गरेर, हामी एकखालको असमान खालको, हाम्रो सम्बन्धहरु सार्वभौम समानतामाथि होइन कि, अरु नै खाले आधारमाथि हुनुपथ्र्यो, त्यसो भैदिएको भए सम्बन्ध राम्रो भइराखेको हुन्थ्यो भन्ने ? अहिले नेपालले अलिकति अधिकारको कुरा गर्न थाल्यो, हिजो नउठेका आवाजहरु आज उठाउन थाल्यो भन्ने हो भने र त्यसकारणले सम्बन्ध बिग्रिएको हो भन्ने हो भने, हामीले यति भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी सम्बन्ध राम्रो बनाउने नाउँमा, एउटा आधारभूत राष्ट्रिय हितमा कम्प्रोमाईज् गर्न सक्दैनौं ।

त्यसकारण अलिकति रिसेटीङको कुराहरु हुन थालिरहेको छ, करेन्ट रिलेसनमा केही रिसेटीङ् हुन थालिरहेको छ, स्ट्याईलमा परिवर्तन आएको छ । रिसेटीङ हुँदा अलिकति कुरा त, यताउता परिहाल्छ नै । यसलाई त्यहीरुपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु । अरु नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको पछिल्ला गतिविधिहरुबारे, मैले हेर्दा, थ्रु आउट द हिस्ट्री चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा, आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन । अब आरोपहरु त, जे पनि लाइदिए पनि भो । हिजो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बीचमा एकीकरण भएर नेकपा गठित हुँदाखेरी एउटा न्यारेटिभ विकास गर्न खोजियो, कुनै देशको डिक्टेसनमा आ’को हो । त्यसरी नै भएको हो भने त, आज यस्ता समस्या त देखा नप¥या भए हुन्थ्यो । त्यसकारण आज हामीभित्र समस्या देखापरेका छन् भने ती हाम्रै कारणले हुन् । मिलाउने पनि हाम्रै कारणले हो र मिलाउन सकिएन भने पनि हाम्रै कारणले सकिएन भन्ने हो । त्यसकारण अतिरञ्जित ढंगले कुनै देशबारे कमेन्ट गर्नु भनेको आफ्नो सामथ्र्यप्रतिको अविश्वास हो भन्ने म ठान्छु । त्यसकारण नेपालले आफ्नोे आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप रुचाँउदैन, मन पराउदैन, स्वीकार गर्दैन र ती कुराहरु हामी हुनदिन्नौं । अहिले आएका पछिल्ला समय आएका कयौं चर्चाहरु अतिरञ्जित छन्, गलत छन् र चाही नेपालको चीनसँग बन्दैगरेका सम्बन्धहरुलाई मन नपराउने धेरैका कारणबाट पनि नेगेटिभ ढंगले प्रचारबाजी हुने गरेको छ ।

तपाईंको टिप्पणी छ, केही ?

रमेशनाथ पाण्डे – उहाँको कुरामा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन । मूलभूत कुरा चाहिं के छ भने, यो जुन कारणबाट भएको हो, अहिले यो दुइटै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा मौसम बिग्रिएको अवस्था छ । त्यसलाई लामो समय राख्नु नेपालको हितमा हुँदैन । त्यो मौसम सुधार्नको निमित्त के गर्नुपर्छ त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । म त्यहाँ प्रवेश नगरौं, तर, हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, त्यो ठूला राष्ट्रहरुको निम्ति आफ्नो राष्ट्रिय, सामरिक जुन योजना छ, त्यसको महत्व छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिइन्छ । बाँकी कुराहरुमा अघि मैले भनेजस्तै ईमोशनल हुँदैनन्, यो कुरा चट्टक्कै बिर्सिनुहुँदैन हामीले । त्यो के हो भनेदेखिन्, जुन बेलामा भूकम्प गा’थ्यो, त्यो बेलामा भारत र चीन दुइटैले मिलेर नेपाललाई सहयोग गरेका थिए, यो यथार्थ बिर्सनुहुन्न ।

‘किनभने, नेपाल निकै असजिलो अवस्थामा आज आईपुगेको छ । त्यो असजिलो अवस्थामा आईपुग्नुको कारण आन्तरिक राजनीति हो, त्यसको रिफ्लेक्सन कुटनीतिमा परेको छ’

त्यसको लगत्तै दुइटैले मिलेर लिपुलेक खाएका थिए, त्यो कुरा आजको दिनसम्म, जुन अवस्थामा भारत र चीनको अवस्था बिग्रेर गएको छ, जुन अवस्थामा नेपालसँग सम्बन्धित कुरामा उनीहरुको चट्टक्कै मन बाझिएको छैन, त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्छ । शिक्षा लिनुपर्छ । कुटनीतिमा कहिल्यै पनि बोलिँदैन, कुटनीतिमा गरिन्छ । कुटनीतिमा शब्द प्रयोगमा साह्रै लोभ गरिन्छ, लोभ गरेर प्रयोग भएका शब्दहरु र त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने, एक्सनहरुलाई हामीले ध्यान दिएर सोच्न जरुरी छ । किनभने, नेपाल निकै असजिलो अवस्थामा आज आईपुगेको छ । त्यो असजिलो अवस्थामा आईपुग्नुको कारण आन्तरिक राजनीति हो, त्यसको रिफ्लेक्सन कुटनीतिमा परेको छ ।

र, अन्तिममा मैले सरलाई सोधें । जस्तो, यति धेरै लामो कुराकानी हामीले गरिसक्यौं, अन्तिममा आउँदाखेरी धेरै पृष्ठभूमिको कुरा पनि गर्यौँ जस्तो चीनबाट आज हामीले वान, टु, थ्री, फोर गरेर फाईदा लिन सकिने कुराहरु के छन् ?

रमेशनाथ पाण्डे – यो फाइदा लिने कुराको चाही म विल्कूल विरोधी हो । फाइदा र सहयोग दुवैभन्दा माथि उठेर म कुरा गर्न चाहन्छु । नेपाल र चीनको अथवा नेपाल र अरु कुनै राष्ट्रहरुको बराबरीको हाराहारीमा आउनुपर्छ, नेपाल र चीनको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरीमा । चीनसँगको सम्बन्धको हामीलाई अत्यन्तै महत्व छ, चीनलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै महत्व छ । यसमा दुईवटा पोईन्टमा म कुराहरु सुनाउन चाहन्छु, म २००५ मा चीन जाँदा, चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग मेरो भेट भाथ्यो र त्यहाँ वान टु वान मिटिङ भएको थियो । पछि उहाँहरुले त्यसको एउटा प्रिन्ट पठाइदिनुभो, त्यो वान टु वान मिटिङमा कुरा हुँदा उहाँले यो नेपाल सरकारको लागि पनि काम लाग्छ भनेर । उहाँहरुको अनुभवको बारेमा धेरै बेरसम्म उहाँले धेरै कुराहरु बताउनुभयो, साह्रै उपयोगी छन् मेरो निम्ति । त्यसपछि, उहाँले मलाई नेपालको बारेमा सोध्नुभाथ्यो, नेपालले चीनलाई कसरी हेरिराखेको छ भनेर, त्यो बेलामा पनि मैले भनेको कुरा सही थियो, आज पनि सही छ र भोलीको दिनमा पनि त्यो सही रहन्छ ।

मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, एक्सेलेन्सी प्लिज्, रिमेम्बर, नेपाल इज् ए ब्यारियर बिट्विन चाईना एण्ड चाईना एज् ए अपोनेन्ट्स्, अरलियर ईट् ह्वाज् बफर्स टु ब्यारेरियर । अर्थात् ऊ जति बलियो हुन्छ, तिमी त्यति नै बलियो हुन्छौं, ऊ कमजोर भएपछि तिमी पनि कमजोर हुन्छौ । हाम्रो कूटनीतिको लागि चीनसँगको सम्बन्धमा सबभन्दा पहिलो र मूलभूत टास्क के हो भने, हामीले यो कुरा चीनलाई सम्झाउनुपर्छ । चीनले सधैं यो कुरा हेक्का राखोस् भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ कि, नेपालसँगको चीनको राम्रो सम्बन्ध, पत्यारमा आधारित सम्बन्ध, सहयोगमा आधारित सम्बन्ध, जनताकोे सन्तुष्ट पार्ने ढंगको सम्झौता, चीनको सुरक्षाको लागि सबभन्दा बढी महत्व राख्छ । र, त्यो दायित्व पालना गर्नलाई, नेपाल सक्षम छ, सतर्क छ र सधैं यसमा तत्पर भएर बस्छ, भन्ने कुरामा हामीले चित्त बुझाउनुप¥यो । चीनको मनमा यो कुरा पार्न सिक्नुपर्यो ।

मन्त्रीज्यू, अन्तमा मैले तपाईलाई यो प्रश्न सोधें कि, जस्तो एउटा विश्लेषकका हिसाबले, अध्येताको हिसाबले, अनुभवीका हिसाबले रमेशनाथ सरले एउटा अलि लङ् टर्म स्ट्राटेजिकल खालको कुरा गर्नुभो । छुट्टै एउटा व्याख्याको कुरा गर्नुभो । तर आज तपाई सरकारमा हुनुभएको र सरकारले यो ५ वर्षको गोल निश्चित गरेको छ, खास गरीकन आर्थिक समृद्धिमा । त्यो गोल पूरा गर्न हामीलाई ईन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो, सबभन्दा निकटको छिमेकी, छिमेकीमध्येमा राम्रो सम्बन्ध भएको हिसाबले नेपाली जनताले अनुभूत गर्न सक्नेगरी आजको दिनमा चीनबाट लिन सकिने सहयोग के के हुन सक्छन् ?

प्रदीप ज्ञवाली – सबैभन्दा ठूलो कुरा त फेरि पनि दुइ देशबीचको प्रगाढ मित्रता नै हो । मित्रता र विश्वास कुनै पनि प्रोजेक्टहरु, कुनै पनि आर्थिक सहायताहरु या कुनै पनि अन्य परियोजनाहरुभन्दा माथि हुन्छ । त्यसकारणले हामीले एकदमै विश्वासमा आधारीत सम्बन्ध बनाउँदै आएका छौं र यसलाई आगामी दिनहरुमा अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । नेपाल र चीनको सम्बन्धले यसको बियोन्डमा पनि काम गर्छ । हामीले सम्बन्धहरु बलियो बनाउँदै जाँदा, यो सम्बन्धले समग्र क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । दुवै देश एकअर्काको संवेदनशीलताप्रति एकदमै सजग रहँदै आएका छन् । त्यो कुरालाई हामीले आगामी दिनमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मेरो आफ्नो कार्यकालको रुची भनेको, अरु देशसँगको सम्बन्धमा पनि मेरो त्यही रुची हो ।

सम्बन्धलाई एउटा बलियो आर्थिक साझेदारीतिर बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा वान वे चीनको लगानी भएर मात्रै हुँदैन, नेपालका पोटेन्सियलहरुलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ । त्यसले चीन पनि लाभान्वित हुन सक्ने स्थिति आउँछ । चीनसँगको आर्थिक साझेदारी पूरा गर्नको निम्ति बहुआयामिक र विस्तृत सम्पर्क सञ्जालहरु सडकदेखि लिएर सबै सम्पर्क सञ्जालहरु त्यसले उत्प्रेरित गर्ने खालको रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको, आर्थिक विकास, यो खालको कुरा चाहिं हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हो । जसरी समृद्ध नेपाल पनि एउटा अवसर हो, त्यसैगरि एउटा स्टेबल र प्रस्पोरस् नेपाल पनि चीनका लागि पनि सकारात्मक हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाही आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले २०१७ मा यहाँको बिआरआईको समझदारी पत्र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पछिल्लो समयको कन्फ्रेन्स, ती कुराहरुमा हामीले जे जे कुराहरु उल्लेख गरेका छौं, त्यो कुराहरुको टाईमबाउन्ड कार्यान्वयनतिर जानुपर्ने हुन्छ । चमत्कारिक विकासबाट पछिल्लो ४० वर्षको छोटो अवधिमा ८० करोड मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने चीनले जुन एउटा दृष्टान्त स्थापित गरेको छ र, विश्व मानवतालाई केही कन्ट्रीब्यूसन गरेको छ, त्यो आफैंमा चमत्कारजस्तो हो, यस्ता कुराहरुबाट चाही हामीले सिक्नुपर्छ ।

अन्तर्वार्ताको पहिलो भाग हेर्न ‘हामी बाह्य सम्बन्धमा चीनलाई चिन्ने, बुझ्ने र त्यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्नेमा अलिकति पछाडि परेकै हौं’ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

(एबीसी टेलिभिजनले नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्धको ६५ औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा, जुलाई ३१ देखि अगस्त २ सम्म नेपाल–चीन सम्बन्धका बहुआयामिक विषयहरुका बारेमा विशेष अन्तरक्रिया, छलफल र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । प्रस्तुत विशेष अन्तर्वार्ता त्यसैक्रममा लिइएको हो ।)