काठमाडौं २७ साउन । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरमा कोरोना महामारीको जोखिम बढेसगै शिक्षा क्षेत्र थप अन्यौलमा फसिरहेको छ । सरकारले असार १ गतेबाट दूरशिक्षा एवम् भर्चुअल शिक्षा सञ्चालन गरेको भने पनिे पनि व्यवहारतः यो असफल भयो । र, अझै पनि शैक्षिक सत्रलाई कायम राख्ने, केही महिना धकेल्ने वा पाठ्यक्रम संकुचन गर्ने विषयले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । गत चैत ११ गते देखि सुरु भएको लकडाउन हालसम्म आउ“दा सटडाउनमा परिवर्तित भईसकेको छ, यसबीचमा लकडाउनका स्वरुपहरु बद्लिए तर शिक्षा क्षेत्रको समस्या भने दुईको एक हुन सकेन ।

विद्यार्थीलाई सिकाईसग जोड्ने उद्देश्यकासाथ सरकारले गत असार १ गतेबाट दूरशिक्षा एवम् भर्चुअल शिक्षालाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर देशैभरमा प्रविधिमैत्री श्रोत, साधनको अभावका कारण सरकारको यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन । राज्यकोषको रकम उच्चपदस्थ र मन्त्रीबाट नै स्वाहा पार्ने काम भयो ।

त्यसो त यस अघि अर्थात् गत जेठ १८ गतेदेखि नै निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा एवम् भर्चुअल कक्षाहरुको अभ्यास सुरुवात गरेका थिए । यो व्यावहारिक नभएको र निजी विद्यालयहरुले पैसा असुल्न चलाखी गरेको आरोपमा सरकारले अनलाइन कक्षा बन्द गर्न निर्देशन जारी ग¥यो । यसै अनुरुप पोखरा महानगरपालिकाले शैक्षिक गतिविधिहरु बन्द गर्न आव्हान नै ग¥यो । निजी तथा आवसिय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनका सचिव महाकुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ, – गत वर्षपनि चैतमा हुनुपर्ने विद्यालयका परीक्षाहरु कोरोना महामारीका कारण फागुनमा नै गर्नु परेको थियो । अब, अभिभावकहरुले त विद्यालयहरुको शुल्क परीक्षाको समयमा नै दिने चलन छ, यसले गर्दा पनि निजी विद्यालयहरु प्रभावित भएका छन् भने ७०, ८० लाख विद्यार्थीहरुको पढाई अस्तव्यस्त भईरहेको छ ।

त्यसो त प्याब्सनले जहा जे उपलब्ध हुन्छ अथवा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले ३ वटा टेलिभिजनबाट अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षाहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । महिनौं लामो लकडाउन भयो, यसबीचमा लकडाउनको स्वरुपहरु बद्लिए, अन्ततः लकडाउन अन्त्य पनि भयो तर शिक्षा क्षेत्रको अन्यौल जस्ताको तस्तै रह्यो । आजको दिनमा आम विद्यँर्थीको पढाई दिनानुदिन खस्कदो छ, तर यसको जिम्मा न त सरकारले लिन्छ, नत, निजी संस्थाहरु नै यसको भार बोक्न चाहन्छन् । घिमिरे बताउनुहुन्छ, – बालबालिका तथा विद्यार्थीहरुको पढाईप्रति निजी संघ, संस्थाहरु जवाफदेही छैनन् भन्ने कुरा गलत हो ।

तर घिमिरेका अनुसार अझै पनि शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डर बिग्रिएको छैन र असम्भव पनि छैन । ४ वटा कथा पढाउने ठाउ“मा १ वटा कथा पाढएर भएपनि यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई सफलतातिर डो¥याउन सकिने उहाको भनाई छ, – यसको लागि सिलेबसमा पनि धेरथोर परमार्जन गर्न आवश्यक रहन्छ । तर तल्लो तहका विद्यँर्थीहरुमा भने २ वटा मात्रै विकल्प छ, एउटा त कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु नै हो भने अर्को चाही घर–घरमा, टोल–टोलमा जहा–जहा सम्भावनाहरु छन्, त्यही अभिभावक, शिक्षक वा भोलुन्टरहरुले पढाउनुपर्छ । अब कोरोनाविरुद्धको कुनै खोप पनि बनिसकेको छैन, यो अवस्थामा फर्मली एजुकेशन सुरु हुन नसकुन्जेल यही विधि अप्नाउनुपर्छ, उहा भन्नुहुन्छ ।

देशैभरमा झण्डै ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरु वैकल्पिक एवम् दूरशिक्षाको पहुचबाट बाहिर रहने अवस्थामा छन् । टिच फर नेपालबाट २०७६ मा गरिएको अध्ययनले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने ६ प्रतिशत र निजी विद्यालयमा पढ्ने १६ प्रतिशत विद्यार्थीहरुमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच देखाउछ ।

राजधानी काठमाडौंमा अवस्थित बागमती प्रदेशमा ५६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार ५४ प्रतिशत नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच छ भने टिच फर नेपालको २०७६ को प्रतिवेदन अनुसार पनि सार्वजनिक विद्यँलयमा पढ्ने ६ प्रतिशत र निजी विद्यालयमा पढ्ने १६ प्रतिशत विद्यार्थीहरुमा मात्रै इन्टरनेटको पहुच छ । विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नतिजा छिटोभन्दा छिटो निकाल्ने तयारी गरिरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाईरहेको छ । यसबाट एसईई तहका ४ लाखका हाराहारीका विद्यार्थीहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा राहत पुगेपनि अन्य तहका ८० लाखभन्दा बढि विद्यार्थीहरुलाई दिशानिर्देश गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

यो विषयमा खुला विश्वविद्यँलयका उपकुलपति लेखनाथ शर्मा भर्चुअल कक्षाबारे आफूहरुको अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ, – हामी त बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म फेस टु फेस क्लास गर्छौ, यसरी नै । विद्यार्थीहरुलाई अथेन्टिक एसेस्मेन्टहरु दिन्छौं, एसाईन्मेन्टहरु दिन्छौं, सानो–सानो टेस्ट र क्वीज्हरु गर्छौ । यसले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुनमा सहयोग गर्छ । यो २ प्रकारको हुन्छ, एउटा ट्रेडिस्नल एसेस्मेन्ट र अर्को अथेन्टिक एसेस्मेन्ट । अथेन्टिक एसेस्मेन्टमा विद्यार्थीहरुले प्राजेक्टहरु गर्नुहुन्छ, एसेस्मेन्ट गर्नुहुन्छ र रियल प्रब्लमहरुसग टेस्ट र प्राक्टिस गर्ने विधि हुन्छ । हामी क्वालिटीमा कम्परमाईज् गर्दैनौं । अहिले कोभिड–१९ को बेलामा स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने शर्माको भनाई छ ।

यससगै जोडिएको अनलाईन कक्षा, यो पनि हामीले भने जस्तो भने हुदैन शर्मा बताउनुहुन्छ । यसलाई हामीले पावर ब्याक् अप्मार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाको सुझाव छ, जस्तो कि, एसाईन्मेन्टहरु, वर्कबुकहरु डेभलप् गरेर । यतिबेला काठमाडौंको प्राईभेट स्कूलमा पढिरहेकाहरु पनि हुम्ला, जुम्लामा होलान्, कहाको विद्यार्थी कहा पुगेका छन्, सबैतिर भर्चुअल कक्षा सम्भव पनि छैन, यो अवस्थामा पेपर एण्ड पेन्सिलको सहायताबाट पनि पढाइलाई अगाडि बढाइनुपर्छ । त्यसो त अनलाइन र भर्चुअल पहुच पुगेकाहरुमा पनि पढाईको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । जो विद्यार्थी जहा छन्, त्यही बसेर पढ्ने, पढाउने अर्थात् नेटवर्कबेस लर्निङ एप्रोचमा हामी अघि बढ्नुपर्ने शर्माको धारणा छ । यससगै यो संकटको समयमा कम्युनिटी बेस लर्निङ पनि उपयुक्त हुन सक्ने शर्माको सुझाव छ । तथापि, जसरी हुन्छ, त्यसरी पढाई र सिकाईलाई विद्यँर्थीहरुस“ग जोडिराख्नुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभएको छ ।

लकडाउन भएको ३ महिनाभन्दा बढी अवधि पश्चात् सरकारले सुरु गरेको दूरशिक्षा एवम् भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले २५ करोड रुपैंया रकम छुट्याएको थियो । जुन रकम विनियोजना तथा सञ्चालनमा निजी विद्यालयहरुसग सहकार्य नगरिएको भन्दै प्याब्सन तथा एनप्याबसन लगायतका निजी विद्यालयहरुका संघ, संस्थाहरुले असन्तुष्टि जनाईरहेका थिए । देशैभरका ३५ हजार विद्यँलयमध्ये झण्डै ३ हजार विद्यँलयहरु अहिले क्वारिन्टीनमा परिवर्तन भएका कारण पनि विद्यालय तथा पठनपाठन सञ्चालनमा थप समस्या थपिरहेको छ ।

यससगै कोरोना महामारीका कारण प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रभाव परिरहेको छ । तथापि, समयानुकूल पढाईलाई निरन्तरता दिन आफूहरुले पहल गरिरहेको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले जनाएको छ । सबैका कारण शिक्षा षेत्रमा समस्याहरु थपिएका छन्, तर दोष मात्रै निजी विद्यालय सम्बद्ध संघ, संस्थाहरुले पाउने भन्दै निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले पनि असन्तुष्टि जनाईरहेको छ । तथापि, आगामी दिनमा थप प्रभावकारीरुपमा प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले बताउनुभएको छ ।

यसैक्रममा पछिल्लो समय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुनः शिक्षकहरु विद्यालयमा पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । समय र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन नसक्दा शिक्षकहरु विद्यालय पुगेनन् । यसले पनि शिक्षा क्षेत्रको गतिविधि अगाडि बढ्न नसकिरहेको हो । तथापि, कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा भने सबैले जोड दिइरहेका छन् । कोरोनामुक्त जिल्लाहरुका विद्यँलयहरुमै पनि ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, मास्क, स्यानिटाईजरदेखि सामाजिक र भौतिक दुरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्नेप्रति अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला सबै चिन्तित छन् । यसले गर्दा वर्तमान अवस्थामा देशको शैक्षिक गतिविधि थप अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।