कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र श्रम बजार नै हो । कोभिड–१९ को कारणले देशभित्र र देशबाहिर लाखौं नेपाली श्रमिकले रोजगार गुमाएका छन् । यसै सन्दर्भमा श्रमिकहरुको राहत, उद्धार, पुर्नस्थापना र स्वरोजगारको विषयमा नेपाल सरकारको योजना र गतिविधि केन्द्रित रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग अनन्त अनुरागले नेपाल पेजकालागि गरेको कुराकानीको अशं :

लकडाउनको ४ महिनामा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा मन्त्रालयले के के काम गरेको छ ?

मन्त्री : विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भएको जगजाहेर छ, यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । कोरोनाको प्रभावको कुरा गर्दा विश्वभरी नै श्रमिकहरु मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि नेपाली श्रमिकहरु जो विश्वभरी रहेका छन्, तिनीहरु अझै बढी प्रभावित भएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारमात्रै नभई नेपालभित्रै रहेका श्रमिकहरु प्रताडित छन् ।

त्यसमध्ये पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर हात–मुख जोड्ने श्रमिकहरु सबभन्दा बढी मारमा छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा रहेका कामदारहरु रोजगारीका अवसर गुमिसकेपछि उनीहरुलाई पनि गाह्रो प¥यो । अहिलेको यो परिस्थितिमा देशभित्र र देशबाहिर जुन श्रमिकहरु आफनो रोजगारी गुमाए, जुन श्रमिकहरुलाई अप्ठयारो परेको छ कोरोनाले, विदेशमा रोजगार गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई दुःख नभोगुन्, खानलाउन कठिन नहोस् भनेर सुरुवातकै दिनमा विभिन्न देशको राजदुतावासमार्फत केही रकम पठाएर दुःख र अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई खाने, बस्ने सेल्टरको व्यवस्था गरेका छौं ।

त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका र नेपाल फर्किने चाहने श्रमिकहरुलाई फिर्ता बोलाउन हामीले सुरु गर्यौं र अहिले पनि फिर्ता ल्याउने क्रम जारी छ । झण्डै, ३० हजार नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौं । यसैबीचमा हामीले एउटा निर्देशिका बनायौं, सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको राजदुतावास मार्फत संयोजन गरी सुरक्षितसाथ नेपालफिर्ता ल्याइरहेका छौं । नेपाल फर्केका श्रमिकहरुलाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार घरसम्म पु¥याउने काम गरेका छौं ।

मुख्यतः देशभित्र रहेका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सरकारले के गरेको छ ?

मन्त्रीः कोरोनाको असर देखिन थालेपछि भागाभागको अवस्था सृजना भए पछि नेपाल सरकारले गाँउगाँउसम्म, वडावडासम्म राहत पु¥यायो । नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कुनै पनि व्यक्तिको घरमा चुलो नटुटोस्, कसैका बालबच्चा भोके बस्नु नपरास्े भनेर खाद्यान्न सामाग्री दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका राहतका प्याकेज तत्काल हामीले पठाउने काम ग¥यौं । त्यसपछि अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख नेपालीलाई तुरुन्तै रोजगार दिने कार्यक्रम हामीले गरेका छौं ।

यो कार्यक्रम सुरु नै भइसकेको छ, यसका लागि स्थानीय पालिकाहरुमा बजेट पठाउने काम भएको छ । यस अन्तर्गत जो नागरिक बेरोजगार छन्् तिनीहरुलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगार दिने हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौं । त्यस्तै हामीले ६२ हजार नेपाली श्रमिकहरुलाई तालिमका कार्यक्रम राखेका छौं । अब सीप नसिकी भएन भनेर हरेक नेपालीले सीप सिक्नैपर्छ भनेर यो आर्थिक बर्षबाट ६२ हजार युवाहरुलाई तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाउने योजना बनाएको छ । दक्ष भएपछि नेपालभित्र वा बाहिर जहाँ पनि रोजगारी गर्न सक्छ । विश्वभरी दक्ष जनशक्तिको माग छ । त्यही भएर हामीले ६२ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कोटा बाँडेका छौं । ३० हजारजति प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएका छौं ।

त्यस्तै बाँकी देशभरी रहेका तालिम केन्द्रहरुलाई उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएका छौं । त्यस्तै देशभित्र रहेका श्रमिकहरुलाई सूचिकृत गर्ने काम पनि सुरु गरेका छौं । अहिले सूचिकृत नभएको अवस्थामा हामीसँग कति श्रमिक छन् भनेर तथ्यांक नै छैन । अब, श्रम मन्त्रालयले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्दैछ । सूचिकृत भएपछि श्रमिकहरुलाई एक किसिमको परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । त्यसमा खेती किसानी गर्ने मजदुरहरुलाई पनि श्रमिकको रुपमा समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं । तिनीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोड्ने, र नेपाल सरकारबाट विभिन्न किसिमको अनुदान र सहयोग गर्ने व्यवस्था गराउने तिनीहरुलाई स्वरोजगारतर्फ प्रेरित गर्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।

श्रमिकहरु कति कामबाट निकालिएका छन्, कतै काम गरेको पारिश्रमिक पाएका छैनन्, मन्त्रालयले त्यसका लागि केही पहल गरेको छ ?

मन्त्रीः श्रमिकहरु जो रोजगार पाएका छन् तर तलब पाएका छैनन्, वा खाईपाई आएको तलब घटाउने काम भएको छ, यस्तो अवस्थामा हामी सुरक्षा गर्छौं । श्रम ऐनले जुन कुरा तय गरेको छ, त्यसअनुसार हामी अगाडि बढछौं । तर, कोभिड १९ आई सकेपछि रोजगारदाताहरुलाई पनि समस्या परेको छ । रोजगारदाताहरुलाई समस्या परेपछि नेपाल सरकार र ट्रेड युनियनहरुका बीचमा एउटा सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा जुन सहमति भएको छ, चत महिनासम्म पूरै तलब दिने र त्यसपछि आधा तलब दिने । काम नहुँदाको अवस्थामा पनि आधा तलब श्रमिकलाई दिने जुन निर्णय भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हाम्रो दायित्व पनि हो । यो महामारीको बीचमा रोजगारदाता, श्रमिक र नेपाल सरकारबीचमा एउटा सहमती बनेको छ । यो सहमतिबाट श्रमिकहरुलाई न्युन्तम ज्याला काम नगरे पनि पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरागरी वैदेशिक रोजगारका लागि जान तयार भएका श्रमिकहरुलाई आफनो गन्तव्यसम्म पु¥याउन सरकारले के पहल गरिरहेको छ ?

मन्त्रीः श्रमिकहरुका लागि तपाईले उठाएको प्रश्न एकदम जायज छ । धेरै ठाँउबाट मलाई पनि यो जानकारी आएको छ । रोजगारदाता रोजगार दिन तयार छ, कामदार जान पनि तयार छन् । तर कोरोनाको कारणले इन्टरनेशनल फ्लाइटहरु नभइरहेको अवस्थामा कामदारहरुलाई हिंडेर जाऊ भन्न मिल्दैन । इपिएस पास गरेर कोरिया जान बसेका कामदारहरु पनि थुप्रै छन् । उनीहरुलाई इन्टरनेशनल फ्लाइट सन्चालन भएपछि उपयुक्त समयमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्थापन गर्नेछौं । यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, यो अन्तराष्ट्रिय समस्या हो । प्लेन उडने वातावरण मिल्यो भने कामदारलाई पठाउन मिल्छ । यदि श्रमिक आफैं स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आफैंले प्लेन चार्टर गररे जान खोज्छन् भने नेपाल सरकारले रोक्ने कुरा भएन ।

रोजगार गुमाएका र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई पुनस्र्थापनाको सवालमा सरकारको ध्यान नपुगेको आरोप छ नि ?

मन्त्रीः कोभिड र लकडाउनको कारणले यसलाई असर परिरहेको हुन्छ । एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान नपाउनेलगायतका प्राविधिक समस्याहरु छन् । यस्तो कठिन समयमा पुनस्र्थापनाको समस्या छ, त्यो ठिक हो । तर, हाम्रो बोर्डले पुर्नस्थापनाका लागि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको छ । बोर्डले तिनीहरुको खर्चको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बोर्डको श्रमिक कल्याण कोषबाट उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागि सम्पूर्ण योजनाहरु बनाएको छ । हामीहरु निर्देशिका बनाई रहेका छौं, आजै पनि कार्यविधिमा छलफल भई रहेको छ, बढी भन्दा बढी कसरी सरलीकृत कसरी गर्ने, विदेशबाट शिपसिकेर आएका श्रमिकहरुलाई स्वरोजगरको वातावरण कसरी सृजना गर्ने, त्यसको लागि हामीहरुले कार्ययोजना बनाई रहेका छौं ।