काठमाडौ, ११ भदौ । प्रदेश नं ५ सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता निःशुल्क गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उद्योगको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको बैठकपछि मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न तथा प्रदेशस्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी मस्यौदा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दीका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सल्लाहकार केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानूून मस्यौदा कार्यदलको म्याद गत साउन १ गतेदेखि आगामी पुस मसान्तसम्म छ महिना थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । कार्यदलका संयोजकमा मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कानूून महाशाखा प्रमुख सदस्य र विज्ञ सदस्य खुमाकान्त पौडेल रहेको छ । बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ ।