कोभिड–१९को महामारी र संक्रमणबारे थोरै मात्र जानकारहरु पनि अहिले अन्योलमा छन्– पछिल्लो तीन साता निषेधज्ञाको नामा किन लकडाउन गरियो र किन फेरि खोलियो भनेर । काठमाडौं उपत्यकाका हरेकजसो टोलमा दोहोरो अंकमा संक्रमित भेटिन थालेपछि नियन्त्रण र रोकथामका लागि भदौ ३ देखि एक साताको दरले तीन पटकसम्म थपिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा न त परीक्षणको दायरा नै बढाइयो, न प्रभावकारी कन्ट्याक्ट टे«सिङ नै भयो । विभिन्न सरकारी अस्पतालमै कार्यरत जनस्वास्थ्यविद्हरुले काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिएको जिकिर गर्दैै तत्कालै समूहगत रुपमा सेरोलोजिकल र पुल टेस्टिङ गरेर संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन सुझाव दिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र हालिमुहाली जमाएर बसेको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरुको सुझावप्रति कुनै संवेदनशीलता देखाउन सकेन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्रीबाट दिनको २२÷२३ हजार परीक्षण भइरहको भन्दै आसन्न भयावह अवस्थाको सम्भावनालाई छोप्ने काम गर्न लागइयो । ‘महामारी नियन्त्रणमा सरकार सफल’ रहेको देखाउन गरिएका यस प्रकारका भद्दा पटाक्षेप निन्दनीय छन् । यो जनताको स्वास्थ्यप्रतिको खेलबाड हो ।

विगत तीन सातायता काठमाडौं उपत्यकामा सरदर दैनिक ३ सय भन्दाबढी संक्रमित देखापरेका छन् । संक्रमणको यही रफ्तारलाई मान्ने हो भने पनि लकडाउन अवधिमा उपत्यकामा मात्रै करीव ५० हजार कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ तत्काल गरिनुपर्दथ्यो । तर दैनिक रुपमा खटाइखटाई एकाध हजार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिंदा समुदायमा थप संक्रमण बढ्न मलजल पुगेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । महामारीको अहिलेसम्मको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा सामान्य त ८० प्रतिशत विरामी आफैं ठीक हुन्छन् । बाँकी २० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपको चिकित्सकीय सेवा आवश्यक पर्छ । ५ प्रतिशतलाई त आइसीयू या भेन्टीलेटरको जरुरत नै पर्ने देखिन्छ । ३ सयका दरले मात्र हिसाव गर्दा पनि दैनिक सरदर १५ जनालाई आइसियू वा भेन्टिलेटर सेवा दिन विद्यमान संरचनाले कसै गरे पनि धान्दैन । लकडाउनको अवधिमा थप आइसोलेशन वेड, आइसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्न र ती कक्षमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम दिन सकिन्थो । महँगो भेन्टिलेर संचालन जनशक्तिको चाप कम गर्न पर्याप्त अक्सिजनको उपलब्धताका लागि स्वदेशमै प्लान्ट स्थापना गर्ने र प्रमुख कोभिड अस्पतालका प्रत्येक आइसीयू वेडमा पाइपमार्फत् वितरण गर्ने प्रवन्ध गर्न सकिन्थो । उपत्यकामा समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार हुन थालेसँगै विज्ञहरुले यसप्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव पनि दिएका हुन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यसप्रकारको दिगो समाधानको उपाय खोज्नभन्दा आन्तरिक ठेक्कापट्टाको मोलमोलाइमै व्यस्त हुन थालेको नांगै देखियो । यसखाले गैरजिम्मेवार शैलीमा तत्काल सुधार नल्याए स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सोचिनु पर्दछ, विदा गर्नु पर्ने मन्त्रीका भरमा जनतालाई अरु बढी सास्ती दिन मिल्दैन ।
त्यसो त तीन साता लामो निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नुको विकल्प पनि थिएन । आम मानिसको आजिविकादेखि मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भैसेकेको अवस्थामापर्याप्त स्वास्थ्य सचेतनतासहित न्यूनतम आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन आवश्यक थियो । यस अर्थमा निषेधाज्ञा खोल्ने निर्णय सही भए पनि निषेधाज्ञापछिको तुलनात्मक खुलापनलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा भने सरकार पुनः चुकेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकले अहिले कोरोनासँग मिलेर बाँचौ भन्ने आधारमा पर्याप्त स्वास्थ्य सचेतनासहित आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गरिसकेका छन् । आमजनतालाई महामारीको जोखिमबाट बच्न अपनाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सचेतना र स्यानिटाईजर वा सावुन पानीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने कामका लागि सरकारको अहं भूमिका हुन्छ । त्यसमाथि आम मानिसलाई चेतना दिनका लागि सबै प्रकारका सञ्चारका साधनको उपयोग र समन्वय भन्दा बढी मन्त्रीको ध्यान जनचेतनाका नाममा किर्ते विल खोजीमा लागि परेको घटनाले नेकपालाई नै लज्जित बनाएको हुनु पर्दछ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न अहिले नेपालले अवलम्वन गरेको पाकिस्तानी मोडेलकै राम्रोसँग अध्ययन गरेको भए सरकार यस्तो रनभुल्लमा पर्नुपर्ने थिएन । भौतिक दूरी र लकडाउन अस्वीकार गर्ने कट्र मुश्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको पाकिस्तानले त्यति ठूलो जनसंख्या र त्यहाँका प्रमुख चाडपर्वबीच पनि संक्रमण दर घटाउन, निको हुने दर बढाउन र मृत्युदरलाई न्यून बनाउन के उपक्रम ग¥यो ? कसरी चीन, जसले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइ सहजतापूर्वक जित्यो, कसको सहयोग पाकिस्तानले लिन सक्यो ? त्यो कुरा मनन गरेको भए पुग्थ्यो । तर हामीले चिनियाँ पक्षबाट पटकपटक औपचारिक रुपमै सहयोगको सदाशयता व्यक्त हुदाँ पनि किन सहयोग लिन सकेनौं वा लिएनांै ? स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकार स्वयंले यो प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी छ ।

दिनको एकपटक प्रत्यक्ष अपडेटको नाममा करोडांै रुपैयाँको बजेट सिध्याएर मात्र आमजनतामा स्वास्थ्य सचेतना पुग्न सक्दैन । अभैm पनि सरकारको साख बचाउने मौका छ । झिनामसिना खेलोफड्को छाडेर सबै सरोकारवालाको सहभागितामा आमजनतालाई कोरोनासँग बाँच्न सिकाऊँ । त्यसका लागि बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्रीको विदाई र विज्ञ र जनपक्षीय मन्त्रीको आवश्यकता टड्कारो बन्न गएको छ ।