काठमाडौं, ३ भदौ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले मुलुकमा सङ्घीयताको भविष्य उज्वल रहेकाले अहिले देखिएका असन्तुष्टि क्रमशः व्यवहारबाटै हट्दै जाने बताए । नेपालक कानून समाज र कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकमा छोटै अवधिमै वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी पाटोबाट सङ्घीयता स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री ज्ञावलीले भने“जनतामा हामीले सङ्घीयता पुष्टि गर्ने भनेको तत् सरकार कति बलियो र प्रभावकारी भए । जनताले कति सहजरुपमा सेवा पाए भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ, यो सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा ७६० वटै सरकारलाई आप्mनो खुट्टामा उभ्याएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाएको छ ।”

आगामी केही वर्षभित्रै हाम्रो कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि हुने, अभ्यास र व्यवहारबाटै अनुभव लिएर कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाजबाट हुने निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट अडिटबाट आगामी यात्रालाई व्यवधानरहित बनाउन योगदान पुग्नेछ ।”

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमान्दार भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, “प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनको सोचबाट कतिपय विषयमा व्यवधान खडा गरिएको छ । संविधान अपूरो र अधुरो छ । दलित, पहाडका जनजाति मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन । संविधानमा रहेका त्रुटि नसच्याएसम्म संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य बन्न सक्दैन ।” संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई अनुसरण नगरिएको बताउँदै उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई सबैले इमान्दारपूर्वक पालना गरेमात्र संविधान र सङ्घीयताले छिटो स्थायित्व पाउने उल्लेख गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले धेरै मिहेनत र उत्साहवद्र्धक सहभागितामा लेखिएको संविधानलाई समाज रुपान्तरणतर्फ इमान्दारपूर्वक कति कार्यान्वयनमा गरियो भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनले भने“संविधानमा लेखिएका अधिकारका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, जनताको जीवनस्तर र सेवा प्रवाहको कसीबाट संविधानको मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत र संरचना व्यवस्थापन हेक्का राख्नुपर्छ, जनताले लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्यो कि बनेन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो हुन सकेको छैन ।”

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको पाटो कमजोरी भए पनि छोटो अवधिमा कानून निर्माण र संरचना स्थापनाका लागि भएका प्रयास र अभ्यासलाई हलुका रुपमा लिन नहुने सल्लाह दिए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एकात्मक र पितृसत्तात्मक रुपमा खडा भएको राज्यसत्ताले गरेको असमानतालाई तोडेर जनतालाई हकअधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार दबाब र आवाज उठाउन आवश्यक छ भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभासदस्य राधेश्याम अधिकारीले तीन तहको निर्वाचन, कार्यपालिका र केही कानून निर्माण भए पनि जनताले उठाइरहेका नागरिकता र मौलिक हकका विषयलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ भने । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण विडारीले संविधानका राम्रा पक्षलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै लागू गर्न र अभ्यासमा जाँदा देखिएका नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै लैजान सुझाव दिए ।

पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनी गौरव गरिरहँदा अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सङ्घ तयार गुनासोमात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठीक ढङ्गबाट समन्वय गर्न सरकार चुकेको धारणा व्यक्त गरे । पूर्वमुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले जनताले चाहेको विकास, शान्ति र समृद्धिको सूचक अझै रातो देखिएको तथा अधिकार नपाएको भनी आवाज उठाइए रहेको प्रदेश र स्थानीय तह पनि सुशासनका पक्षबाट दोषमुक्त नरहेको टिप्पणी गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रभाव देखिएको हुनाले न्यायालयको गरिमाप्रति प्रश्न उठेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता कमीकमजोरी देखिएकालाई तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेलले राष्ट्रिय मुद्दामा सबै पार्टी एकसाथ अघि बढ्न सक्छन् भन्ने ठूलो सन्देश दिन सफल भएको छ । उनले भने, “गणतन्त्र, समावेशी, धर्म निरपेक्ष, समावेशीता आएको संविधानले स्थापित सबै सरकार कार्यान्वयनमा गए पनि प्रमुख राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक विवादले जनतामा ऊर्जा दिन भने चुकेको छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेत्री कुन्तीकुमारी शाहीले संविधानमा धरै मौलिक हकका कुरा राखिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा प्रश्नै प्रश्न उठको तथा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्नु र भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु भनेको संविधान कार्यान्वयनको पाटो ठीक मार्गबाट हिँडेको छैन भन्ने सङ्केत गर्छ भने । संविधानका ज्ञाता डा आनन्दमोहन भट्टराईले संविधानका मर्म, भावना र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयन सहज रुपमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने ।

पत्रकार हरिबहादुर थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप राज्यसंरचना नचल्दा मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको स्थिति खलबलिएको धारणा राखे। आयोजक संस्था वाच ग्रुपका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिए ।