२०६९ असारदेखि सुरु डा. गोविन्द केसीको अनशन र आवाजकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ गठन भयो । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले २०७२ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा रहेका बुंदागत सुझाव र त्यसपछि आफूसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको प्रतिरोधमा डा. केसी यतिखेर १९ औं पल्टको आमरण अनशनमा छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालापछि तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी र अहिले नेकपाका सरकारहरू गुजिए पनि चिकित्सा क्षेत्रका सरोकार, माग र मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन । त्यसैले अहिले जारी डा. केसीको अनशनलाई प्रा. माथेमा विवेकसम्मत र स्वतःस्फूर्त ठान्छन् । भन्छन्, यो देशमा जनताका पक्षमा लड्ने र सही अर्थमा जनसाधारणको मर्का बोलिदिने कोही भएन, एकजना केसीबाहेक ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र कार्यदल प्रतिबेदनमार्फत सुझाव दिएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ पूर्वाधार र जनशक्ति पुयाएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश तर सारमा चिकित्सा क्षेत्रको समस्या जहाँको तहीं छन भनेर २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम डा.गोविन्द केसी अहिले पनि सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ नि ?

डा. केसीको अनशनकै कारण यो कार्यदल जन्मिएको हो। चिकित्सा क्षेत्रमाथिको यो अध्ययनले धेरै विकृति पनि देखायो। विकृतिमध्येको प्रमुख भनेको २५ वर्षसम्म (२०४६ परिवर्तनपछि) सरकार सुतेर बस्यो, बरु स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको देखियो। यसरी दिएपछि व्यापारी- व्यवसायीको स्वभावतः प्राकतिक सिद्धान्तमै हो, जे-जहाँ जनघनत्व छ, सहर छ- त्यहाँ पसल थाप्ने । काठमाडौं उपत्यकामै चिकित्साका निजी सेवा प्रदायकहरू थुप्रिए । केही मात्रै चितवन, पोखरा, वीरगन्जतिर गए । यही कारण अति भएर गोविन्द केसीको अभियान सुरु भएको थियो । हाम्रो प्रतिवेदनको निष्कर्ष भनेकै चिकित्सा-स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘गभर्मेन्ट सुड बी अन द ड्राइभिङ सिट’ भन्ने थियो र छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सरकार ‘ब्याक सिट’ मा होइन, अग्रसिट (ड्राइभरकै सिटमा) मै बस्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएपछि डा. केसीले यसलाई आत्मसात् गर्नुभएको हो, यसमा ‘वनरसिप’ उहाँले बढी देखाउनुभएको हो ।

कोभिड संक्रमणका बेला राज्य तहमा रहेका स्वास्थ्य समस्या, असन्तुलन र संकटबारे धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । यसबेला त डा. केसीको आवाजमा राज्यसंयन्त्रले झन् गम्भीरता देखाउनुपर्ने होइन र ?

कोभिडले नेपालको मात्रै होइन, संसारकै सरकारहरूको स्वास्थ्य सरोकार र संकटलाई देखाइदिएको छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको त स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्या र कार्पेटमुनि रहेको कसिंगरलाई यसले झनै बाहिर ल्याइदिएको छ। हामीमाझ रहेको भ्वाङ देखाइदिएको छ। अहिले राज्यपद्धतिलाई ठाडो प्रश्न गर्न सकिने स्थिति आएको छ- खोइ त समुदायमा आधारित पब्लिक स्कुल, खोइ त सामुदायिक स्वास्थ्यको कुरा ? यस्तै आपत्कालमा देखिने हो असमानताको कुरा । हेर्नुहोस् त, ‘बरु रोगले मरियोस्, भोकले मर्नुभएन’ भन्दै दिनहुँ देश छाडेर भारत गइरहेका सयौं-हजारौं मान्छेको ताँती देखेर कसको मन रुदैन ? मेरो मन रोइरहेको छ तर राज्यको, यो संयन्त्र र पद्धतिको, हाम्रा नेताहरूको मन रोएको होला र ? राज्यपद्धतिमा ग्लानि हुने अवस्था हो यो। यो असहज अवस्थामा डा. केसी अनशनमा हुनुहुन्छ । सहज बेलामै नभएको सुनुवाइ अहिले होला त ? यसरी पूरै पश्चगामी सोच राखेर पनि भएन । १९ औं चरणको सत्याग्रहमा बसिरहेका बेला डा. केसीले आफ्नो मागको पहिलो बुंदामै भन्नुभएको रहेछ- ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुयाएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुयाएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।’ हो, यही मागलाई सुझाव बनाएर हामीले प्रतिवेदनमा हुबहु कुरा भनिसकेका छौं । यो एकदमै ‘बेसिक’ कुरा हो। सरकारलाई हामीले प्रतिवेदन बुझाएकै ५ वर्ष बितिसकेको छ तर खोइ त देखेको ? खोइ सुनेको ? हामीले भनेका थियौं- अबउप्रान्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउने छैन । अथवा कुनै विश्वविद्यालयले चिकित्सा क्षेत्रमा ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन पाउने छैन । यी दुवैले दर्जनको अनुपातमा सम्बन्धन दिइसकेका रहेछन् । यी विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएकै कलेजको अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । कस्तो भयो भने बच्चा पाएको छ तर रेखदेख गर्न सकेको छैन । जस्तो : झापाको बीएन्डसी हस्पिटलको कुरा सधैं उठिरहन्छ, प्रसाईंजीको हो क्यार ! त्यसलाई सम्बन्धन नदिने भनेको होइन तर टीयू र केयूले दिन नपाउने भनेको हो । नियम भनेको नियम हो तर एकाएक चिकित्सा शिक्षा ऐनमा फुर्को थप्ने काम भयो। ‘तर यो नियम आउनुभन्दा अघि खोलिसकेका हकमा यो नियम लागू नहुने’ भनेर उही पृष्ठपोषणको काम भइहाल्यो ! अहिले डा. केसीले आफ्नो मागमा २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्’ भनेर राख्नुभएको छैदा यही ‘फुर्को व्यवस्था’ को विरोधमा हो। बरु पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज खोलेर केही वर्ष अनुभवी भएर सम्बन्धन दिन सकिहाल्छ नि ! हामीले यही सेवासर्त र प्रबन्धअनुसार सम्बन्धन दिन सकिने भनेर प्रतिवेदन दिएकै ५ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म के हेरेर बसेको त ?

तपाईंहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि चार चरणमा सरकार फेरिएका छन् । तैपनि केसीको सत्याग्रह जारी छ, उनै मुद्दामा । किन यस्तो भइरहेको छ ?

जनताका पक्षमा लड्ने र सही अर्थमा जनसाधारणको मर्का बोलिदिने कोही भएन, एकजना केसीबाहेक । केसी एकजना लागेका छन्। अरू सबै स्वार्थसमूहमा छन्, राज्यपद्धति र संसद्भित्रै पनि स्वार्थ देखियो । उठ्नुपर्ने-उठाउनुपर्ने सरोकारहरू टुहुरा भइदिए। हामीले प्रतिवेदन पो बुझाएका हौं, हामी ‘अभियन्ता’ त होइनौं नि ! प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि यसको ‘वनरसिप’ सरकारले लिनुपयो, यो जनताका पक्षमा छ । त्यही भएर यत्रो सरोकार उब्जिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्यो तर भित्रभित्रै स्वास्थ्य समूहको खेल भइरहेको स्थिति देखियो, ‘लबिइङ’ सुरु भयो । सही अर्थका मुद्दा, प्रतिवेदनका सुझाव र केसीको जस्तो आवाजमा ‘लबिइङ’ गर्ने कोही भएन । यही कारण डा. केसीजी ‘लबिइङ’ होइन, सत्याग्रहमा उत्रिनुभएको हो । यहाँ स्वार्थ समूहको खेल एकदमै भयो । यो स्वाभाविक हो, स्वार्थ समूहको खेल जहाँ पनि हुन्छ तर राज्य चलाउनेले थाहा , पाउनुपयो- ‘ह्वाट इज बेस्ट’ भनेर । राष्ट्र र जनताको ‘इन्ट्रेस्ट’ र अनुसार चल्न सक्नुपर्यो, यहाँ त्यही भइदिएन। कि सुरुमै भन्नुपर्यो, यो प्रतिवेदन काम लाग्दैन, अस्विकार्य छ भनेर । प्रतिवेदन ‘एसेप्ट’ गर्ने तर ‘वनरसिप’ लिन नसक्ने ? रत्नपार्कदेखि चोभारसम्मको राजमार्ग बनाउने भनेर अठोट लिएपछि कतै पुल पर्ला, कतै सुरुङ आइपर्ला, कतै मुआब्जाको कुरा होला- यो त सुल्झाउनैपर्यो नि ! तर, अहिले कस्तो भइदियो भने योजनाअनुसारको बाटो बनाउँदै गर्दा नक्साभन्दा पर्तिर गएर अलिक कुनो (अपायक) मा रहेको साली, काका वा सम्धीको घरसमेत छुने गरी राजमार्ग खन्दै अघि बढेजस्तो स्थिति देखिएको छ । यही स्थितिको प्रतिरोध स्वाभाविक रूपमा देखिएको हो।

डा. केसीको अनशनमा रहेका माग कुनै अलौकिक होइनन् । सम्बोधन गर्ने नसकिने के देख्नुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन, सरकारको इच्छाशक्ति एकदमै नदेखिएको अवस्था छ। तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने माग कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइको हो। यो अपरिहार्य पनि छ । कर्णालीमा मेडिकल कलेजको कुरा २०७५ सालमै सहमति भइसकेको बुंदा हो। अहिले राज्य तहबाट भइरहेको अर्घेल्याइँ केका लागि हो, थाहा भएन । मुख्य कुरा त कुनै नीति भने अनुसन्धान आधारित हुनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको सुझाव पनि यस्तै अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानकै भरमा आएको छ । यसबेला प्रधानमन्त्री वा राज्यपद्धतिका अग्रज सञ्चालकले कुनै ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ लाई हेर्नुभएन नि ! सबैभन्दा विडम्बना लाग्ने कुरा यत्तिका विश्वविद्यालयमा एक वर्ष भइसक्यो उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन । सुन्दै छु- यहाँ पनि भागबन्डाको कुरा छ रे ! जहाजको क्याप्टेन छैन, जहाज उडिरहेकै छ। एउटा राज्यपद्धतिमा यो नियुक्ति कुन ठूलो कुरा हो ? यो ‘बयान गर्ने नसकिने’ यथास्थिति हो। सरकारले एउटा समूहको इन्ट्रेस्ट होइन कि समुदायको इन्ट्रेस्टमा जानुपर्यो। पदीय भागबन्डा होइन कि जनताको शिक्षा-स्वास्थ्यअन्तर्गत जीवनकै भागबन्डा गरेजस्तो देखिन्छ।

डा. केसीको जारी सत्याग्रहबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसबारे केसीजी वा उहाँका सहयोगीसँग मेरो कुरा भएको छैन । म त एक प्रकारले क्वारेन्टाइनमा छु । कोरोनाबाहेक यत्रा गम्भीर मुद्दा र सरोकारमा पनि राज्यसंयन्त्रको सुनुवाइ नहुँदा, राज्यले नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ संस्कार विकास गरेपछि जोकोही एकदमै निराशाले घेरिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यथार्थमा डा. केसी एकजना ‘कन्सियस किपर’ हो, चेतनाको पर्खाल । तर, केसीको कचकचबिना पनि चलिरहन सक्ने प्रणाली स्थापित हुनुपर्यो । यहाँ यो मूक समाज र मुढ राज्यसंयन्त्रसामु अनशन नबस्नुहोस्, जीवन रहे न अरू कुरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् । हो पनि, केसीजीको उमेर र अवस्था हेरीकन अब सत्याग्रहमा नजानुस् भन्न चाहन्छु । तर, उहाँ तपाईं-हामीजस्तो साधारण वा नर्मल मानिस होइन, उहाँ असाधारण हो । जीवनशैली र अठोट हेर्दा हाम्रो समाजमा देखिने बिरलै सत्पात्र हुनुहुन्छ उहाँ । दुनियाँले आफ्नैबारेमा सोचिरहेको यो बखतमा यो एउटा मान्छे (डा. केसी) चाहिँ अरूका बारेमा सोचिरहेको छ, कस्तो असाधारण कुरो ! ‘एउटा अमूक मान्छे सधैझै अनशनमा बसिरहेको छ, म देख्दिनँ वा सुन्दिनँ’ भनेर सरकारले ठान्नुभएन। सरकार र राज्य भनेको सबैको अभिभावक अभिभावकत्व त राज्यले निभाउनैपर्यो । उहाँको जीवन बचाउनुपर्यो र उहाँले राखेका मागको सम्बोधन हुनुपर्यो । केसीले आफ्ना मागमा चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन, यही धर्तीकै एकदमै सम्भव र सहज कुरा मागिरहनुभएको छ, जुन कुरा राज्यकै ‘क्रेडिट’मा जानेछ । फेरि विगतमा भएकै सहमतिलाई पनि पन्छाउने काम जेजसरी भइरहेको छ, यो लाजमर्दो छ । विगतमा मनमोहन अस्पताललाई सरकारले किन्ने सहमति भएको थियो । तर, कार्यान्वयन खोइ त ? यसरी हरेक पटक डा. केसीलाई जुस ख्वाउने मात्रै काम भइरहेको देख्ता राज्यसंयन्त्रको निकम्मापन थप महसुस हुन्छ ।

भन्नका लागि तपाई-हामी सबैको नारा र मनोकांक्षा कल्याणकारी राज्यको सिर्जना भन्ने थियो नि । त्यो कहाँ गयो, के भयो त ?

डा. केसी वा हामी समतामूलक समाजका पक्षधरको चाहना भनेकै कल्याणकारी राज्यको सिर्जना हो तर यो सबै अलमलिएको देखिन्छ । सरकारले सधै बाहिर देखिने गरी ‘वाहवाही’ र ‘पपुलिजम्’ कमाइहाल्ने कामकुरा गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, केले जनहित हुन्छ भन्नेतर्फ सोचेर र कल्याणकारी राज्यको पक्षधर भएर काम त गर्नैपर्छ । ‘जे पर्ला पर्ला’ जनहितका पक्षमा काम हुन्छ-हुन्छ भन्ने दृढता राज्यसंयन्त्रमा चाहिएको छ । यही दृढता नभएर सरकारले कहींकतै पनि ‘डेलिभर’ गर्न सकिरहेको देखिन्न। कुलमान घिसिङकै कुरा हेर्नुहोस् न, उनको पदावधि सकियो, पदमुक्त भए- यसमा अनौठो केही भएन । तर जनताले के बुझेको छ भने वर्षोंवर्ष अध्यारो रहेको घरको कोठामा ‘स्विच अन’ गर्नासाथ बत्ती आउने त उनै कुलमानले बनाइदिएका हुन् । अरू भित्री खेलकुद र दौडधुप जनतालाई के थाहा ? जनतालाई थाहा भएकै कुरा बत्ती हो । अहिले केसीले पनि जुम्लामा एमबीबीएस पढाइ थालियोस्, अस्पतालमा भनेको सेवा मिलोस्, सिटामोल किन्दाको कमिसन खेल बन्द होस् भनेर यही जनताको कुरा गरेको त हो नि ! अरू धेरै कुरा के भएको छ ? के भनेको छ ? सरकारले अहिले ‘भ्यु टावर’ बनाउनुको साटो कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोलिदिए के बिग्रन्छ र ?

तपाईहरूले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहाँ, के-कति भयो त ?

हामीले दिएको सुझावमा ठूलो कार्यान्वयन भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ यसमा। यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो। बाटो बनेको छ तर यसमा गाडी दौडाउने काम थाती छ। राज्यसंयन्त्रले यो आयोगलाई धाप दिदै ‘तपाईंहरू अघि बढ्नुस्, स्वार्थ कसैको नहेर्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्यो तर राज्यसंयन्त्र स्वयं स्वार्थमा कहींकतै अल्झेको देखिन्छ।

कान्तिपुरबाट