काठमाडौँ, २१ मंसिर । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यसूची तय नगरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अध्यक्ष ओलीले कार्यसूची तथा एजेन्डा नै तय नगरी आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले ‘बल प्रयोग’ गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘पार्टीमा बल प्रयोग हुन थालेको छ । यो पनि बल प्रयोगकै बैठक हो । धेरै बल प्रयोग नगरौं । मैले पहिला पनि भनेको थिएँ ।

प्रचण्डको लान्छना पत्र छलफलको निम्ति उपयुक्त हैन । त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ, यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान सकिन्नँ । स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैन । यहीं छलफल गरौं । एउटा निष्कर्ष निकालौं । त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक हुन सक्छ’, शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने । बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आवश्यक परे ओलीलाई केही समय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘केपी कमरेडले स्थायी कमिटी बैठक बस्ने हो । तर, बैठक बस्न अलि कति समय लाग्छ भन्नु भएको हो भने समय दिउँ ’ गौतमको प्रस्ताव थियो । तर, जवाफमा ओलीले आफूले सचिवालयबाट निकास निकाल्न खोजेको बताएका थिए । ती सदस्यका अनुसार ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कुनै पनि पद नछाड्ने जनाए । उनले भनेका थिए , ‘महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष छोड्दिन, चुनाव नभएसम्म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ ।’

शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले आज (आइतबार) १ बजेको स्थायी कमिटी बैठकमा दुबै अध्यक्षको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबारको बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत गरेका छन्।

‘‘प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसूची तय गरेर मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो। बिना एजेन्डा बैठक बोलाउन नहुने अडान उहाँको थियो,’’ एक सदस्यले भने, ‘‘तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिनै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गराए। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।’’

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार १ बजे स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा हुने निश्चित गर्दै पार्टीको संकट निवारण गर्नेबारेमा छलफल हुने बताएका थिए। गत बुधबारको सचिवालय बैठकमा ओली अनुपस्थित भए पछि आज सचिवालय बैठक बसेको हो । शनिबारको बैठकमा पनि अन्तिम समयमा सहभागी भएका ओलीले पार्टीमा बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसरी भयो पार्टी भित्र विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवादले नेकपा कतै फुटतर्फै अग्रसर भएको त हैन भन्नेसम्मको आकलन हुन थालेको थियो । त्यसयता ‘रूप’ मै भए पनि सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र गलत कार्यशैलीका विषयमा सवाल उठेका थिए । तर अहिले मिल्तीको ‘सार’ हेर्दा यसबीचमा सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर जे–जस्ता प्रश्न उठेका र उठाइएका थिए, त्यसबारे प्रगतिको छनक या सम्बोधनको प्रयत्न केही नदेखिई दुई अध्यक्षबीच ‘केमेस्ट्री मिलेको’ घोषणा गरिएको छ । ‘कुन कुर्सीमा को’, ‘कस्तो कुर्सी’, ‘कुर्सी कहाँ’ जस्ता निरर्थक विषयमा भएको विवादलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आवरणले ढाक्न सकिँदैन । अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको भागबन्डा लगाइएपछि पार्टीभित्र उठेका अरू विषयलाई जसरी तामेलीमा राखिएको छ, यसले टकरावको प्रधान पक्ष के रहेछ भन्ने द्विविधालाई अन्त्य गरिसकेको छ । अहिलेसम्मको समस्या एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्नु मात्रै थियो भने संकटका बेला लगभग राज्यकै सम्पूर्ण शक्ति किन यसमा मात्रै केन्द्रित गरियो भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । फेरि, व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्थापनको समस्या के हुन्छ भने, यसको कुनै गतिलो जग हुँदैन । भोलि दुई शीर्षस्थ नेताबीच अलिकति मात्रै बेमेल उत्पन्न हुँदा पनि अहिलेको सहमति सजिलै धर्मराउन सक्छ । यसअघि पनि मिल्यो भनेको समस्या फेरि ब्युँतिएका दृष्टान्त छँदै छन् ।

यसअघि, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र दल दुवैबाट अलग गर्न उद्यत भैरहँदा वैशाख तेस्रो साता जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा पराजित वामदेव गौतमलाई कोरोना संकटको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री पद सुम्पने घोषणा गरेलगत्तै तत्कालीन संकटले अवतरणको मोड लिएको थियो । अहिले पनि गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजान ओली तयार भएसँगै दुई पार्टी भित्रको विवाद केहि मथ्थर भएको थियो । पुन : सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ । गत मङ्गलबारको बैठकमा पनि दुई अध्यक्षबीच चर्काचर्की परेको थियो ।

मङ्गलबारको बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको हो । मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कात्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको थियो ।

एक–अर्काप्रति निकै संगीन आरोपसहित दुई अध्यक्षले प्रस्ताव अगाडि सारेपछि दुवै प्रस्ताव कसरी टुंगाउने भन्नेमा दुवै समूहमा आ–आफ्ना बुझाई छन् । औपचारिकरुपमै आएकाले दुवै प्रस्तावमाथि अब मंसिर १६ को सचिवालय छलफल सुरु भएको थियो ।

‘विधि पद्धतिको नाममा अहिले बहुमत–अल्पमत महाधिवेशन नभएसम्म म मान्दिनँ । विधिबाट पार्टीलाई चलाउने हो भने महाधिवेशनमा पुर्‍याउँ । बहुमत र अल्पमत गर्ने हो भने २०७५ जेठ २ गतेमा फर्किउँ,’ शनिवारको बैठकमा अध्यक्षओली आफ्नो भनाई राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्दै सचिवालयबाटै खारेजको माग गरेका थिए । मूलत – भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली गम्भीर नभएको आरोपसँगै नेकपामा पछिल्लो विवाद जन्मेको हो । विवाद बढ्दै जाँदा बैठक बोलाउने विषयमा समेत मतभेद भएपछि कार्तिक २२ मा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्धय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकको माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।

पाँच सदस्यको पत्रको प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २५ मा जवाफ लेख्नुभएको थियो। आफुलाई सम्बोधन र अन्य सदस्यलाई बोधार्थ दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्रको अध्यक्ष प्रचण्डले २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा जवाफी पत्र बुझाएका थिए । त्यसै दिन नै अध्यक्ष प्रचण्डलेले १९ पेजको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्को सचिवालय बैठक मंसिर ३ का लागि तय भएको थियो ।

मंसिर ३ को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रको जवाफ लेख्न दस दिनको समय मागेपछि मंसिर १३ सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसैअनुसार शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३८ पेजको जवाफी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यसरी पत्रचारबाट सुरु भएको विवाद राजनीतिक प्रस्तावसम्म पुगेको छ । अब अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा पेस हुने भएको छ । ‘पार्टीको संकट निवारणबारे स्थायी कमिटीमा नै छलफल गर्छौं’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन पनि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुन्छ ।’