विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वाेच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।

सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर लिखित जवाफ पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संसदबाट अर्काे प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने सभामुख सापकोटाको जवाफमा रहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण आइतबार (आज)सम्मको समय दिएर लिखित जवाफ मागेको छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ ।