ओलीसंग कुनै पनि कुरामा सहकार्य हुँदैन
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै सहमति नहुने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेपछि संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रचण्डले यसअघि सार्वजनिक रूपमा गरिएका प्रतिवद्धताअनुसार नै आफूहरू अघि बढ्ने बताए।

ऐतिहासिक र साहसिक
माधवकुमार नेपाल
अध्यक्ष, विभाजित नेकपा

प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र साहसिक भनेका छन्।

अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको न्यायिक फैसलाले अधिनायकवादको ठाउँ नरहेको पुष्टि गरेको समेत बताए।

‘निरकुंश शासकले अब ठाउँ पाउँदैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। असंवैधानिक कदम चाल्ने जो कोही पराजित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ,’उनले भने,‘असंवैधानिक कदमविरूद्धमा उभिएका जनता, नागरिक समाज,प्रेस सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

अदालतले संविधानका धारा–धारा हेरिकन फैसला गरेको र आँटका साथ १३ दिनभित्र बैठक बोलाउनु भनेर आदेश दिनु अर्को सकारात्मक कदम रहेको उनले बताए।
‘अब हामी संयुक्त सरकार बनाउनका लागि पहल गर्छौं। हामीले अरू पार्टीसँग मिलेर जान्छौं भनेर भनेका छौं। हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,‘उनले भने,‘संसद पुनर्स्थापना भएमा सांसदको किनबेच हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले झूटको खेती गरे पनि हामी त्यसलाई सफल हुन दिँदैनौं। हामी सबै दल मिलेर जान्छौं।’
प्रधानमन्त्रीले झूटको पुलिन्दा बनाउने गरेको भन्दै उनले संसदलाई अस्थिरताको थलो बन्न नदिने दाबी गरे।

संविधानवादको जित भयो – सभामुख सापकोटा

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले जनता र संविधानवादको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगत्तै सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा न्यूज एजेन्सी नेपाललाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको जित भएको बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका महत्वपुर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकिकरण र भूमिकाको बारेमा पनि स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको बताए । ‘सर्वोच्चको आजको फैसलाले समस्त नेपाली जनताको जित भएको छ । संविधानवादको जित भएको छ र नेपाली जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास थियो त्यो विश्वासले अर्को कोणात्मकता हासिल गरेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यसले एउटा नयाँ आयाम खडा भएको छ । साथै यसले लोकतन्त्रको विकास विस्तार र सुदृढीकरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ उनले भने, ‘फैसलाको प्रारम्भीक अध्ययन गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाको बारेमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ । पुस ५ गतेदेखि आजको दिनसम्म बहसको बीचबाट यसले संविधानको रक्षा मात्रै होइन विकास र सम्मृद्धि गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि निकै राम्रो आधार खडा गरेको छ ।’ ‘सभामुखको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने मैले सपथ लिएकै दिन संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेर संकल्प गरेको थिए । त्यो संकल्प पुरा गर्नका लागि आधारशिला खडा भएको छ” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको दुष्साहसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो
गगन थापा
नेता, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले आफूलाई संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याएको बताएका छन्।
सर्वोच्चले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई बदर गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानविरूद्ध षड्यन्त्रलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थापाको भनाइ छ।

उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘हामी सवैलाई बधाई१ संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ। अदालतले विना भय र दवाव, विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको छ।’

तीन करोड नेपालीको जीत
योगेश भट्टराई, नेकपा नेता
प्रचण्ड–माधव समुह

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले ३ करोड नेपालीको जित भएको बताएका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायलय र आफ्नो गरिमालाई उँचो गराएको छ।
२ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।

अदालतले मुलुक र लोकतन्त्र रक्षा गरेर ३ करोड नेपालीको सम्मानप्राप्त गरेको भट्टराईले बताएका छन्।
मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले नैतिकतकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ
लालबाबु राउत
मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं– २

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय उल्टाउने सर्वोच्चको फैसलाले जनताले जीत हासिल गरेको उनले बताए।
उनले सर्वोच्चको यो फैसलासँगै न्यायपालिकामाथिको विश्वास झनै बढेको बताए।

‘यो लोकतन्त्रको जीत हो, जनतको जीत हो, सर्वोच्चको फैसला बिल्कुलै सही फैसला हो,’ उनले भने।

सर्वोच्चको निर्णयले रोग नै निको भएझैं भयो
डा.बाबुराम भट्टराई
अध्यक्ष, जनता समाजवादी

भारतमा उपचार गराइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको खबर सुन्दा रोग नै हराएझैँ भएको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। उक्त फैसलापछि भट्टराईले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताए।

‘कस्तो सुखद संयोग१ अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो।हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो१,’ भट्टराईले भनेका छन्।

भट्टराई स्वास्थ्य उपचारका लागि केही दिनदेखि भारतमा छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई आज बदर गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल

यसैगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको र फैसलाले सत्यको जित भएको भन्दै यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गरे ।उनले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै आफूले भन्दै आएको र सत्यभन्दा माथि शासक हुन नसक्नेसमेत स्पष्ट पारे ।

कांग्रेस महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला

कांग्रेस महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको स्वागतयोग्य भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने आमनेपाली जनताको भरोसा टुट्नबाट जोगाएको उल्लेख गरे । आगामी दिनमा पनि देश र जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा न्यायपालिकाको गरिमा यसैगरी कायम रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निर्णय गरेको र फेरि एकपटक विधिको शासनको जित भएको उल्लेख गरे ।

भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएर नेपालको न्यायलय सक्षम छ भन्ने पुष्टि गरेको बताएका छन् । आचार्यले भने, ‘यो फैसलाबाट नेपालको न्यायलय सक्षम छ भन्ने पुष्टि भयो । न्यायालयको यो साहसलाई सम्मान छ ।’
उनले विधिको शासन पुनर्वहाली भएको पनि बताए ।

रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको बताएका छन् ।

संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको भन्दै नेता पौडेलले सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको बताए ।

‘मैले त भन्दै आएको हुँ सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाएको छ । सर्वोच्चलाई धन्यवाद ’

डा शेखर कोइराला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरेपछि डा. कोइरालाले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन ।

‘प्रधानमन्त्रीको कदम सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्दै आएका थियो । पहिलो दिनबाटै यो कदमको विरोध हामीले गर्दै आएका थियौँ, उनले भने, ‘अदालतको फैसलालाई पर्खन र धैर्य गर्न हामी बाध्य थियौँ तर पनि हामीले विघटनको विरोध गरिरहेका थियौँ ।’

दमननाथ ढुंगाना

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान लिगमा आएको बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद विघटन गर्ने निर्णय खारेज लगत्तै उनले भने, ‘यो फैसलाले संविधान लिगमा आएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्यहिन कारण देखाएर गरेको असंवैधानिक संसद विघटन अदालतले खारेज गर्नु स्वागत योग्य भएको उनको भनाइ छ ।

संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा राखेका कारण अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा खेपीरहेका ढुंगाना न्याय र विधिको पक्ष लिँदा आफूमाथि व्यक्तिगत रुपमा प्रहार भएको बताए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको सम्मान झनैं बढाएको बताएकी छिन्। कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अदालतको निर्णयले संसददेखि अदालत समेतलाई बलियो बनाएको टिप्पणी गरेकी छिन्।

रविन्द्र मिश्र

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दैं जे हुनु पर्थ्यो, त्यहीँ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘जे हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो। सर्वोच्चको आजको फैसलाले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ। लोकतन्त्र र संविधानवादको चीरहरण गरेर लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै तानाशाह बन्ने ओलीको प्रयास विफल भएको छ। तर नेपाली राजनीतिमा ओली प्रवृत्ति समाप्त भएको छैन। ओलीको विकल्प देउवा, प्रचण्ड हुन सक्दैनन्।’

झलनाथ खनाल
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रान्तिकारी कदम सच्याइदिएको बताएका छन् ।

विश्वप्रकाश शर्मा
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अधिनायक आकांक्षा समेत बदर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलवार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गर्दै जनताको जीत भएको बताएका छन् ।

नारायण वाग्ले

सर्वोच्च अदातलको संसद पुनःस्थापना गर्ने निर्णयलाई स्रष्टा तथा नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले स्वागतयोग्य भनेका छन् । निरन्तर आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिएका लेखक तथा नारायण वाग्लेले सर्वोच्चको निर्णय आम नागरिकको पक्षमा भएको बताए ।

मोहना अन्सारी
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले संविधान बिक्री गर्ने शक्तिलाई ठूलो जवाफ आजको सर्वोच्चको निर्णयले मिलेको बताइन् । सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको राम्रो नमुना स्थापित गरिदिएको उनको तर्क छ ।

‘सरकार आफैं संविधानलाई खत्तम बनाउने गतिमा लागेको थियो । सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको राम्रो नमुना स्थापित गरिदिदएको छ । न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको गरिमालाई बढाइदियो,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीको दम्भ र घमण्डको जवाफ अहिले मिलेको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभाको सामना गर्ने तर तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको समाना गरेर नै सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहनुभएको थापाको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिंदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ।

अदालतको फैसला अनपेक्षित, तर स्वीकार्छौं – प्रदीप ज्ञवाली

परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताएका छन् ।
तर, फैसला मानेर जाने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सामान्यतया यस्तो फैसला अपेक्षित थिएन। तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरे । ‘जे समस्या हुने देखेका थियौं, त्यो त कायमै रहने भयो । तर, यो कुरा पछि भयो । अहिलेलाई अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ’ रिमालले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।’

सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक समस्या हल गर्दैन : विष्णु रिमाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् ।

नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका नेता रिमालले संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी फैसला भने मान्ने संकेत गरेका छन् ।‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ’ रिमालले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।’

 पार्टी सचिवालय बैठक बोलाऊ – बामदेव गौतम

नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई तत्काल पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

संसद विघटन बदर भएपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न गौतमले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।गौतमले आज सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उपाध्यक्षको हैसियतले म दुवै अध्यक्ष क। केपी शर्मा ओली र क। प्रचण्डसँग तुरुन्तै सचिवालय बैठक धुम्वाराहीस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाउन अनुरोध गर्छु ।’

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको फैसलालाई गौतमले ऐतिहासिक भनेका छन् । संसद विघटन बदर भएको दिनलाई उनले निरंकुशता, स्वेच्छाचारीता, अराजकता र दुराचारीताको पराजय तथा संविधान, कानुन, लोकतन्त्र र जनताको सर्वभौमिकताले पुनर्विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।