काठमाडौं ३० चैत । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावको परिमार्जित निश्कर्षका रुपमा ओलीले आफ्नो निर्णय नसच्यासएसम्म समानान्तर गतिविधि याथवत अघि बढाउने निश्चित गरेको छ । परिमार्जित प्रस्ताव लाई मातहत कमिटीमा पठाएको छ ।

प्रस्तावमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय भएपछि नै पार्टीमा समस्या देखिएको ठहर गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका ओली नेतृत्वमा आएकैले एमालेभित्र समस्या देखिएको प्रस्तावको निष्कर्ष छ ।

‘वस्तुतः नेता र नीतिको अन्तरविरोध संस्थागत गरेर नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई विचारहीन बनाउन पार्टी अध्यक्ष स्वयं योजनाबद्ध रुपले अगाडि बढेको, प्रस्तावमा किटान गरिएको छ ।

ओलीको सामर्थ्य नै गुटबन्दी भएकाले अध्यक्ष भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको पनि प्रस्तावमा विशोष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । ‘ओलीको राजनीतिक सामर्थ्य गुटबन्दी थियो । र, त्यस गुटबन्दीको कुनै वैचारिक तथा राजनीतिक प्रस्ताव वा आधार थिएन, केवल पद र शक्तिको लालसा थियो’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यसका लागि दृष्य–अदृष्य श्रोतहरु मार्फत मदन भण्डारी फाउण्डेसन परिचालन गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘उहाँले आफू र आफ्नो गुटलाई मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रचार गराउनुभयो’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् राजनीतिक प्रस्ताव

नेकपा (एमाले को एकता बचाऔँ ! कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ !!
नेकपा (एमाले को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला (४–५ चैत, २०७७) मा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट
वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपालद्वारा प्रस्तुत तथा भेलाबाट पारित
राजनीतिक प्रस्ताव
प्रिय कमरेडहरू,
आज हामी एउटा विषम परिस्थितिमा यस राष्ट्रिय कार्यकता भेलामा उपस्थित छौं । यस विषम
परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न हामी देशका
विभिन्न भाग र प्रबासबाट समेत यहाँ जम्मा भएका छौँ । यस अवसरमा म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको
तर्पmबाट तपाईंहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु । साथै, यस अवसरमा म समस्त ज्ञात–
अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड
पुष्पलाल, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री कमरेड मनमोहन
अधिकारीलगायत सबै अग्रज नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । यही २०७७ पौष ५ मा
प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका विरुद्ध सञ्चालित आन्दोलनलाई सफल पार्न योगदान
गर्नुहुने सम्पूर्ण पार्टी नेता–कार्यकर्ता र आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक आभार
प्रकट गर्दछु ।
आजको हाम्रो परिस्थिति
आज हामीले यस राष्ट्रिय भेलाको आयोजना जुन क्षणमा गर्दै छौँ यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको
असाधारण परिस्थिति हो । हाम्रा अगाडि एकातिर विगत ७१ वर्षमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले पार
गरेको उतार–चढाव, बगाएको रगत, भोगेको यातना, गरेको बलिदान, कमाएको प्रतिष्ठा, प्रदर्शन
गरेको साहस र धैर्य, प्रस्तुत गरेको दूरदृष्टि, त्यसबाट मुलुकले पाएका उपलब्धीहरूको विस्तार गर्ने
र श्रमजीवी जनसमुदायको पक्षमा अझ नयाँ नयाँ क्षितिजहरू उघार्दै अगाडि बढ्ने पर्याप्त
सम्भावना छ भने अर्कोतिर पार्टीमा हुर्कँदै गरेको चरम महत्वाकाङ्क्षी एवं व्यक्तिवादी प्रबृति र
गुटबन्दीले पार्टी र आन्दोलनमाथि थप्दै गरेका चुनौति, त्यसले भत्काउँदै गरेको पार्टी जीवन,
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको क्षय, विचारहीन, असैद्धान्तिक तथा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरूको बृद्धि
र स्वयम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई विभाजन र विघटनको दिशातर्पm
धकेल्दै गरेको गम्भीर अवस्था छ । यो विरोधाभाषबीच हाम्रा सामु देखापरेको परिस्थिति नै हाम्रा
लागि असाधारण परिस्थिति हो ।
नेकपा (एमाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा विकास भएको हो ।
यो पार्टी क्रान्तिकारी सङ्घर्षका दशकौँसम्म सयौँ पार्टी, समूह र व्यक्तित्वहरू जुट्दै फैलिँदै गएर
नेपालको राजनीति र सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको एक प्रकारको
जीवन पद्धति हो । क्रान्तिकारी विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको निष्ठा नै त्यस्ता आधारहरू हुन्
जसले आजको विशाल नेकपा (एमाले बनाए । आन्दोलनमा उतार–चढाव र विचारमा तलमाथि
भएका अनेकौँ कठिन क्षणहरूमा यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको बलमा आफुलाई एकताबद्ध नै राखेको
र कठिनाईमाथि विजय प्राप्त गरेको हो । राष्ट्रको हितप्रति समर्पण, श्रमजीवी वर्गको मुक्तिप्रति

प्रतिबद्धता, परिवर्तनका निम्ति लगातारको संघर्ष र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अभ्यासले नेकपा (
एमाले को विशिष्ट इतिहास बनेको छ । पार्टीको स्थापना कालदेखि अबलम्बन गरिएका लोकतन्त्र,
जनजीविका र राष्ट्रियताका आन्दोलनको उत्तराधिकारीका रूपमा यसले खेलेको भूमिका सर्वथा
महत्वपूर्ण छ । यहि हो नेकपा (एमाले को जीवन । तर आज पार्टीमा जे हुँदैछ त्यसले पार्टीलाई
आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ धकेल्न खोज्दैछ । अर्थात् हामी आज
नेकपा (एमाले का आधारभूत मूल्यहरूको रक्षा र विकासका चिन्ताले भेला भएका छौँ । हामी
नेकपा (एमाले का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूका लागि यहि हो आजको
असाधारण परिस्थिति ।
लोकतन्त्रान्त्रिक विधिबाट समाजवादमा जाने सिद्धान्तको जगमा दुईओटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी
एकिकरण भएपछि मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने र समाजवादका आधार निर्माण गर्ने
वस्तुगत तथा आत्मगत अवस्था तयार भएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष कमरेड के पी ओलीका
विचार र व्यवहारले समस्या समाधान त परै जाओस् बरु एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गए ।
उहाँका कैयन् नाजायज माग र दाबीलाई सहेर भए पनि पार्टी एकतालाई जोगाउन अनेकौँ प्रयत्न
गरिए तर उहाँका क्रियाकलाप कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने र देशलाई संकटको अवस्थामा
पु¥याउने दिशामा नै अगाडि बढे । त्यसको पराकाष्टा हाम्रोजस्तो संसदीय निर्वाचनमा विरलै प्राप्त
हुने वामपन्थीहरूको बहुमत भएको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु हो । प्रतिनिधिसभाको
पुनस्र्थापनाले त्यो दुर्घटना टरेको मात्रै थियो, त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले बादीद्वारा माग्दै
नमागिएको विषय र पार्टी एकताजस्तो नितान्त राजनीतिक प्रक्रियामा प्रबेश गरी राजनीतिक
फैसला गरेर नेकपा (एमाले लाई एकिकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पु¥यायो ।
पार्टीको एकता हामी आफैले कबोल गरेका थियौँ तर अदालतको फैसलाले आफ्नै पार्टी विभाजित
गर्दासमेत हर्षबढाई गरेर कमरेड के पी ओलीले एकताबद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनलाई
आफ्नो गुटको विजय र अरुको पराजयका रूपमा प्रचार गराउनु भयो । पार्टी एकिकरण पूर्वको
नेकपा (एमाले को अवस्थाबाट पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउनु पर्नेमा उहाँ नेकपा (एमाले
लाईसमेत विभाजित गर्न अगाडि बढ्नु भयो । यसक्रममा गत फागुन २८ गते उहाँले आफ्नो गुटको
भेला गर्नुभयो र पार्टीको विधान र परम्परा विपरित त्यसै भेलालाई नेकपा (एमाले को ‘केन्द्रिय
कमिटीको विशेष बैठक’ भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो । यसरी कमरेड के पी ओली सुनियोजित
रूपमा पार्टी विभाजन गर्न अगाडि बढेपछि नेकपा (एमाले को एकता बचाउन र कम्युनिष्ट
आन्दोलनको रक्षा गर्न नेकपा (एमाले का समस्त सदस्यहरूलाई गोलबन्द गर्नु अनिवार्य भयो । यही
ऐतिहासिक दायित्व बोधका साथ यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको हो ।
यस भेलामा हामीले पार्टीमा आजका समस्याहरू कसरी आए र विकसित भए भन्ने कुरामा छलफल
गर्नेछौँ र हाम्रा तात्कालिक चुनौतिहरूको लेखाजोखा गर्दै अहिले नै गर्नुपर्ने कामहरूका विषयमा
निष्कर्ष निकाल्ने छौँ । सर्वोपरीरूपमा, हामीले पार्टीको एकता बचाउने र कम्युनिष्ट आन्दोलनको
रक्षा गर्ने कार्ययोजना बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ फर्किने छौँ ।

हाम्रो उतार–चढावपूर्ण विगत
२००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनु नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड थियो
। करिब २ हजार वर्ष सामन्त वर्गले शासन गरेको समाजमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर–
किसानको एकतामा आधारित भएर सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध
जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने आम कार्यदिशा लिएर राजनीतिक पार्टीको स्थापना हुनु आफैमा
ऐतिहासिक घटना हो । भत्किदै गरेको सामन्ती तथा एकतन्त्रीय जहाँनिया शासन र फैलिदै गरेको
पुँजीवादी उत्पादनको जगमा विकास हुँदै गरेको पुँजीवादी–जनवादी सामाजिक चेतना र त्यसलाई
प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी पार्टीले मजदुर तथा किसान क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैनथे । त्यस
अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको पहलकदमीले सबैभन्दा विकसित सामाजिक चेतनाको
प्रतिनिधित्व गरेको थियो । यसरी कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित यस पार्टीले नेपाली
राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही
पुँजीवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको आम कार्यदिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा
कैयौँ कार्यनीतिक विषयमा विवाद र अन्तरविरोधहरू देखापरे । ती विवाद र अन्तरविरोधका कारणले
कम्युनिष्ट पार्टीमा कैयन् पटक फुट–विभाजन पनि भए । तर हाम्रो समाजको चरित्र अर्धसामन्ती
तथा अर्धऔपनिवेशिक छ र यस्तो मुलुकमा मजदुर–किसान एकतामा आधारित जनवादी क्रान्तिले
यसको समाधान गर्छ भन्ने आधारभूत निष्कर्षमा सबैजसो समूहहरूका साझा धारणा थिए ।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका तात्कालिन नेकपा (माले र
नेकपा (माक्र्सवादी) का बीच एकिकरण भएपछि २०४७ साल पौषमा नेकपा (एमाले बन्यो । त्यो
एकिकरण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकतामा एउटा महत्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा बन्यो । २०४८
सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मुख्य
शक्तिका रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिष्ठा स्थापित भयो । तर संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट
पार्टीको सहभागीता र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा कसरी सङ्गतिपूर्ण हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक
प्रश्नलाई समाधान गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम बाँकि थियो । नेकपा (माले ले २०४६ भदौ मा
आयोजना गरेको चौथो महाधिवेशनले नयाँ जनवादी राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय हुनेछ भनेर
निष्कर्ष निकाली सकेको थियो । २०४९ माघमा भएको पाचौँ महाधिवेशनले बहुदलीयतासहितको
नयाँ जनवादी व्यवस्थाको राजनीतिक कार्यक्रमलाई विस्तृत व्याख्या ग¥यो । त्यसले शान्तिपूर्ण
संघर्षको माध्यमबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने कार्यनीतिका साथ
अगाडि बढ्ने बाटोलाई कमरेड मदन भण्डारीको अग्रसरतामा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर
सुत्रिकरण ग¥यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई स्थापित गर्न उक्त
पाचौँ महाधिवेशनले महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो ।
२०५० साल जेष्ट ३ मा भएको रहस्यमय दुर्घटनामा कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज
आश्रितको मृत्यु भयो । पार्टीमा एक प्रकारको संकट उत्पन्न भयो । त्यस संकटपूर्ण अवस्थामा क.
माधवकुमार नेपालले महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो । उहाँको नेतृत्वमा शोकलाई शक्तिमा
बदल्दै पार्टीले जनतालाई आन्दोलित र सङ्गठित ग¥यो । फलतः २०५१ साल मंसिरमा भएको
मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो र पहिलो पटक कम्युनिष्ट
पार्टीको सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । पार्टी अध्यक्ष क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा

एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो । अल्पमतको भएर पनि त्यस सरकारले राष्ट्र र जनताको
पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण कामहरू ग¥यो, जसले गर्दा उक्त सरकार नेपालमा आजसम्म बनेका
सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सरकार बन्यो । कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा यो अर्को एउटा
महत्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा थियो । त्यस्तै, २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले असाधारण विजय
हासिल ग¥यो । यसै क्रममा पार्टीको छैठौँ महाधिवेशन २०५४ माघमा सम्पन्न भयो । तर २०५४
मा हाम्रो पार्टी विभाजित भयो । पार्टी विभाजन नभएको भए २०५६ सालको निर्वाचनमै बहुमतका
साथ हाम्रो सरकार बन्न सक्थ्यो । त्यो अवसर गुम्यो । विभाजित पार्टीलाई पुनःएकतावद्घ गर्दै २०५९
माघमा पार्टीको सातौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।
नेकपा माओवादीले २०५२ बाट शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा
हाम्रो पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यस क्रममा पार्टीले फरक मतका बाबजूद अत्यधिक
बहुमतबाट गणतन्त्रको दिशामा जाने निर्णय ग¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश कदमपछि
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूलाई सहमत
गराउने र आम जनतालाई त्यस आन्दोलनमा सङ्गठित गर्ने काममा पार्टीले अगुवाई ग¥यो ।
कमरेड केपी ओलीले पार्टीमा पहिलेदेखि नै गुटबन्दी गर्दै आउनु भएको थियो र त्यसको प्रकृति
दक्षिणपन्थी थियो । आन्दोलनका दौरानमा उहाँको त्यो विचार खुला रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो ।
उहाँ गणतन्त्र स्थापना संभव छैन भन्दै त्यसको विरुद्धमा उभिनु भएको थियो । तर हाम्रो वैचारिक
अगुवाइमा सञ्चालित देशव्यापी जनआन्दोलनको लहरले गणतन्त्रको पक्षमा आम जनसमुदायलाई
सडकमा उता¥यो र २०६२–६३ को जनक्रान्तिबाट नेपाली समाजले एउटा ऐतिहासिक फड्को मा¥यो
। यसरी नेकपा (एमाले जनआधारित कार्यकर्ताको असाध्यै व्यवस्थित र विशाल संरचना र
जनजीवनको हरेक क्षेत्रमा विशिष्ठ पहिचानका साथ स्थापित भैसकेको पार्टी भएको हुँदा हाम्रो
पार्टीको नेतृत्वमा ठुलठुला एतिहासिक महत्वका कामहरू भए र पार्टीले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह
ग¥यो । तर विभिन्न कारणले गर्दा २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टीले धक्का
खायो । त्यस धक्काको नैतिक जिम्मेवारी लिएर तात्कालिन महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपालले
राजीनामा दिनु भयो र कमरेड अमृत बोहरा कार्यवाहक महासचिव बन्नुभयो । त्यसपछि कमरेड
झलनाथ खनाल महासचिव हुनुभयो र २०६५ सालमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष
पदमा निर्वाचित हुनुभयो । यसै बीचमा संविधानसभाको अवधिमा क. माधव कुमार नेपाल र क.
झलनाथ खनाल मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । यस अवधिमा जनता र राष्ट्रका हितमा
दीर्घकालीन महत्वका कैयन काम हुनुका साथै थुप्रै जनमुखि कार्यक्रमहरू अगाडि सारियो ।
फलस्वरूप पार्टीको लोकप्रियता नयाँ उचाईमा पुग्यो र २०७० सालको आम निर्वाचनमा पार्टीले थप
उपलब्धी हासिल ग¥यो । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टी विजयी हुँदै गएको परिस्थितिमा हाम्रो
पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो ।
नवौँ महाधिवेशनको दिशा–निर्देश
सैद्धान्तिक दिशा
नेकपा (एमाले को नवौँ महाधिवेशनले नेपाली क्रान्ति सम्बन्धी केही यस्ता निष्कर्षहरू स्थापित
ग¥यो जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावी गन्तव्य अथवा नेपालका माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूको
छ
कार्यभारलाई निर्देशित गर्दछ । सर्वप्रथमतः महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रमा आएको
ऐतिहासिक परिवर्तनलाई सुस्पष्टरूपले रेखाङ्कित ग¥यो । त्यसले नेपाली समाजको चरित्र
‘अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक’ नरहेको तथ्यलाई ठम्यायो । सामन्तवादको विकास र विघटनको
विवेचना गर्दै उत्पादन प्रणालीका रूपमा मुख्यतः सामन्ती जमिन्दारी व्यवस्था क्रमिकरूपमा विघटन
भएको र पुँजीवादी उत्पादनका आन्तरिक र बाह्य प्रक्रियाले गर्दा नेपाली समाज पुँजीवादी भएको
निष्कर्ष निकाल्यो । सामन्ती सामाजिक आधारमा आएको परिवर्तनले राजनीतिमा ल्याएको
परिवर्तनलाई व्याख्या गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिको विकास, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको
स्थापनाको माक्र्सवादी विश्लेषण ग¥यो । यसरी पार्टी स्थापना कालमा निर्धारित गरिएको सामन्ती
अर्थतन्त्र र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने नेपाली जनवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार सम्पन्न
भएको वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र समाजका वर्गहरू र
अन्तरविरोधहरूको अवस्थामा परिवर्तन आएको ठहर गर्दै ती नया अन्तररिोधहरूको समाधानका
लागि नेपाली क्रान्तिले नयाँ कार्यदिशा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
नवौँ महाधिवेशनले हाम्रो जनवादी क्रान्तिको चरित्र र स्वरूपलाई स्पष्ट पा¥यो । त्यसअनुसार
२०६२÷६३ को जनक्रान्ति पुरानो खालको पुँजीवादी क्रान्ति होइन जसको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले
गथ्र्यो भने यो क्रान्तिको समग्र प्रक्रियामा कम्युनिष्टहरूको नेतृत्व थियो । तर यो केवल कम्युनिष्ट
पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनवादी क्रान्ति पनि होइन किनकि यसमा पुँजीपति वर्गको पनि
सहभागीता थियो । यसरी यो क्रान्ति नेपालको श्रमजीवि वर्गको पार्टी र पुजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व
गर्ने पाटीको संयुक्त नेतृत्वमा सम्पन्न आफ्नै विशिष्टतामा भएको र आफ्नै मौलिकतायुक्त क्रान्ति
थियो । त्यसैले हाम्रै पहलकदमीमा नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका लोकतन्त्र र समाजवादी
ध्येयहरूलाई सँगसँगै सूत्रबद्ध गरेको छ । यो क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूको निर्णायक र
हस्तक्षेपकारी भूमिका रहन गएको छ । त्यसको अर्थ नेपालमा समाजवादी क्रान्ति र निर्माण गर्दा
पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कम्युनिष्टहरू सहभागी भएर आफ्ना समाजवादी ध्येयहरू प्राप्त गर्ने
दिशामा अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।
नवौँ महाधिवेशनले निकालेका यी निष्कर्षहरूले हामीलाई अर्को नयाँ युगको चरित्र, विशेषता, चुनौति
र कार्यभार सुम्पेका छन् । हामीले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूको
नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने, क्रान्तिका सहयोगी या विरोधीका रूपमा उनीहरूको भूमिका निक्र्योल
गर्नुपर्ने र वर्गसङ्घर्षको ठोस स्वरूप किटान गर्नुपर्ने दायित्व महाधिवेशनले दिएको थियो । अर्थात्
हामीले जनवादी क्रान्तिको कालमा निर्धारण गरेका रणनीति र कार्यनीतिका ठाउँमा नयाँ नीति
यकिन गर्नु पथ्र्यो ।
कार्यक्रमिक दिशा
नवौँ महाधिवेशनले नेपालका कम्युनिष्टहरूका लागि आगामी कार्यक्रम र कार्यभारको रूपरेखा पनि
प्रस्तुत गरेको छ । पुँजीवादी समाजमा गरिने क्रान्तिको चरित्र समाजवादी हुन्छ । तर उत्पादक
शक्तिको विकासका हिसाबले नेपाली समाज समाजवादी निर्माणका लागि तयार नभैसकेको अथवा
अर्थतन्त्रमा औद्योगिक तथा राष्ट्रिय पुँजीको तुलनामा दलाल तथा अनुत्पादक पुँजीको वर्चस्व भएको

हुँदा आजको अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्नु आजको
क्रान्तिकारी कार्यक्रमको उद्देश्य हुन्छ भन्ने निष्कर्ष महाधिवेशनले निकाल्यो ।
उपरोक्त निष्कर्षले हामीसँग दलाल पुँजीवादलाई साँघु¥याउने, नियन्त्रण गर्ने र समाजवादी ध्येयका
साथ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने ठोस कार्यक्रमको माग गर्छ । नवौँ महाधिवेशनले कार्यक्रमको
एउटा प्रस्तावका रूपमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ लाई अगाडि सारेको थियो । त्यसलाई अझ
विस्तृतरूपले व्याख्या गर्दा आजको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमार्फत् लागू गर्ने पार्टीको
कार्यक्रमसमेत बन्दछ । जुन तहको पार्टी कमिटी छ त्यसले त्यही तहमा उक्त कार्यक्रम लागूगर्छ ।
सम्बन्धित तहको सरकारमा जाँदा त्यसै तहको पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिमार्फत् उक्त कार्यक्रम
लागूगर्छ भने विपक्षमा रहँदा जनदबावका विभिन्न क्रियाकलापद्वारा सरकारलाई उक्त कार्यक्रम
लागूगर्न दबाब दिन्छ । खासगरी कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका क्षेत्रमा दीर्घकालीन,
मध्यकालीन र तात्कालिक योजनाका साथ मुलुकलाई एउटा नयाँ आशा, विश्वास र सङ्कल्पका
साथ आम जनताको नेतृत्व गर्छ ।
हाम्रो कार्यक्रमको सार राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी हो । सार्वजनिक, सहकारी र
निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढीभन्दा बढी स्वदेशी उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान
दिनु राष्ट्रिय पुँजीको विकासको मुख्य काम हो । यसको अर्थ बढी उत्पादन, बढी रोजगारीको
सिर्जना, अझ बढी लगानी र अझ बढी उत्पादनको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यसले एकातिर
अनुत्पादक पुँजीलाई साँघु¥याउँछ भने अर्कोतिर उत्पादक तथा राष्ट्रिय पुँजीलाई बढाउँछ । यस्तो
लगानी र उत्पादन जति बढ्छ त्यति त्यही अनुपातमा रोजगारी बढ्छ, जति रोजगारी बढ्छ त्यति
नै राजस्व पनि बढ्दै जान्छ । जति बढी राजस्व जम्मा हुन्छ त्यसले हामीलाई श्रमजीवी वर्गको
हितमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र तथा सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च
गर्न सक्ने बनाउँछ । हामीले योजनाबद्धरूपले यो काम सङ्गठित गरेर मात्रै समृद्धिको क्षेत्रमा
वास्तविक योगदान गर्न सक्छौँ । यहि नै हो राष्ट्रिय पुँजीको विकासको बाटो ।
समाजवादको तयारी गर्ने भनेको मूलतः राज्यका नीतिहरूलाई श्रमजीवी वर्गको पक्षमा केन्द्रित गर्ने
हो । यसक्रममा हामीले एकातिर राष्ट्रिय उत्पादनको वितरणलाई बढीभन्दा बढी समानतापूर्ण
बनाउँदै जान्छौँ भने अर्कोतिर हाम्रो समाजका जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विभेदहरूका
विरुद्ध कानूनी र राजनीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन सङ्गठित भएको
आठ दशक र कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा जान थालेको तीन दशक भैसक्दा पनि हाम्रो समाजमा जुन
खालका सामाजिक विभेदहरू छन् त्यो हाम्रालागि, हाम्रो पार्टी र आन्दोलनका लागि, राष्ट्रिय
लज्जाको विषय हो । हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै, रोजगारी बढाउँदै एकातिर बेरोजगारी
हटाउँदै जान्छौँ र साथसाथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउँदै र विभेदहरूलाई
अन्त्य गर्दै बढीभन्दा बढी समानतापूर्ण बनाउँदै जान्छौँ । सार्वजनिक तथा सहकारिताका क्षेत्रलाई
विस्तार गर्दै र निजी क्षेत्रको उत्पादक क्षमतालाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्छौँ । जुन हदसम्म
उत्पादनको समानतापूर्ण वितरण र विभेदहरूको अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यही हदसम्म समाजवादको
तयारी हुन्छ ।

यसरी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजका
ठोस वस्तुगत अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रम हाम्रो
आजको विशिष्ठ वा ठोस कार्यक्रम हो । यही नै माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित भएर नवौँ
महाधिवेशनले निर्देशित गरेको कार्यक्रमिक दिशा हो ।
साङ्गठनिक दिशा
आज हाम्रो समाजको उत्पादनको व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था र त्यसका बहुविध संरचनाहरू र
समाजमा रहेका सबै खालका विचार, संस्कृति तथा चेतनाका रूपहरू वस्तुगत तथ्य हुन् । यी सबै
मिलेर जुन सिङ्गो सङ्गठन बनेको छ त्यो नै नेपाली समाज हो । नेपाली समाज पुँजीवादी हो
भन्नुको अर्थ त्यो सिङ्गो बनोटको मुख्य चरित्र पुँजीवादी छ भनिएको हो । यस पूँजीवादी चरित्रको
समाजलाई बदलेर समाजवादमा पुग्ने हाम्रो ध्येय हो । कम्युनिष्ट पार्टी त्यो ध्येय प्राप्त गर्नका निम्ति
काम गर्ने साधन हो । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण अँगालेको,
समाजको परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिएको हुनुपर्दछ ।
हाम्रो नवौं महाधिवेशनले “पार्टी निर्माणको मुख्य आधार यसको वैचारिक पक्ष हो । हाम्रो सन्दर्भमा
माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति नै
पार्टी निर्माणको मुख्य वैचारिक आधार हो । पार्टीको कार्यदिशा र कार्यक्रमिक लक्ष्य पूरा गर्न ठोस
परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै उपयुक्त सङ्गठनात्मक ढाँचा निर्माण गर्नु र तिनलाई विधानका
आधारमा व्यवस्थित परिचालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो” भन्नुका साथै “सामाजिक परिवर्तनको
अभियानमा समाजका अन्य प्रगतिशील वर्गका हितको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि कम्युनिष्ट
पार्टीले आफ्नो वर्गपक्षधरता, क्रान्तिकारी चरित्र, सामाजिक परिवर्तनको उद्देश्य र समाजवादको
लक्ष्यबाट कहिल्यै विचलित हुन सक्दैन” भन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको थियो (राजनीतिक
प्रतिवेदन, पृ. १३८) । पार्टी निर्माण र परिचालन सम्बन्धी महाधिवेशनको निर्देश यही थियो । तर,
त्यस महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित कमरेड केपी ओलीले यस निर्देशको पालना कहिल्यै
गर्नुभएन । उहाँले न त पार्टीले अँगालेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको पालना गर्नुभयो न त पार्टी
विधानको नै पालना गर्नुभयो । उहाँले पार्टीलाई आफ्नो गुट स्वार्थको साधन मात्र बनाउनु भयो ।
नवौं महाधिवेशनले “अहिलेसम्म मूलतः लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अनुकूल हुने गरी
बनाइएका हाम्रो पार्टी संरचना र पार्टी आवद्ध जनसङ्गठनहरूलाई अब हामीले सामाजिक–आर्थिक–
साँस्कृतिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशा अनुकूल हुने गरी रूपान्तरित गर्नुपर्छ । अब
प्रत्येक कमिटी र जनसङ्गठनका कार्यसूचीमा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र या समुदायको सरोकारका
सामाजिक–आर्थिक–साँस्कृतिक प्रश्न, विकास निर्माण या उत्पादनसँग जोडिएका तथा जनताले भोग्नु
परेका शोषण, उत्पीडन र भेदभावका बिषयलाई अपरिहार्य रूपमै समेट्नु पर्छ । प्रत्येक पार्टी
कमिटीले आर्थिक उत्पादनको ठोस योजना बनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा नमूना बन्दै जनतालाई
गोलबन्द गर्नुपर्छ । जहाँजहाँ उत्पीडन, विभेद र जनतामाथि समस्या हुन्छ, पार्टी समाधानको
विकल्पसहित त्यहाँ उपस्थित हुनैपर्छ” भन्दै बदलिएको परिस्थिति अनुरूप पार्टी संरचनाहरूलाई
बदल्नुपर्ने र तिनलाई विकास निर्माण र जनताका समस्यासँग जोड्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको
थियो (राजनीतिक प्रतिवेदन, पृ.१४०–४१) । तर, केपी ओलीले महाधिवेशनको यस निर्देशलाई पनि

कहिल्यै पालन गर्नुभएन । उहाँले महाधिवेशनको “पार्टीमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक
पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । कार्यकर्ता उत्पादन, संरक्षण र नेतृत्वको विकासको योजनावद्ध अभियान
सञ्चालन गर्नुपर्छ । युवाहरू, विद्यार्थीहरू, महिला, दलित तथा विभिन्न पिछडिएका समुदाय बीचको
कामलाई विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । पार्टीमा खुकुलिंदै गएको अनुशासन र निष्ठाको ह्रासलाई
समाप्त पार्न विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ” भन्ने निर्देशलाई पनि कहिल्यै पालन गर्नुभएन । उहाँले
पार्टीका विधि, पद्धति, मापदण्ड सबै ध्वस्त पार्नुभयो । उहाँले आफ्नो गुटमा लागेकाहरूलाई
जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि सातखत माफ गरेर संरक्षण गर्ने र आफ्नो पक्षमा नरहेकालाई
एकदमै पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने गर्नुभयो । उहाँको त्यस किसिमको व्यवहारले गर्दा पार्टीमा एकातर्फ
न्याय म¥यो भने अर्कोतर्पm अनुशासनहिनता र अराजकता बढेर गयो ।
हाम्रो पार्टीको हरेक सदस्य वा हरेक कमिटीको योग्यता वा अयोग्यताको मूल्याङ्कन कुनै व्यक्ति वा
गुटको स्वार्थका आधारमा होइन समाजवादी ध्येयका साथ समग्र समाजको रुपान्तरण र विकास गर्ने
कार्यमा योगदान पु¥याएको आधारमा हुनुपर्छ । त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टी कमिटीका सबै
तहका पदाधिकारी र राज्य संरचनाका वार्ड सदस्य, अध्यक्ष, गाउँ÷नगर पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख,
प्रदेश सभाका सदस्य वा सरकारका मन्त्री, संघीय सांसद वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री, राजदूत,
संवैधानिक निकायमा मनोनित हुने पदाधिकारीहरू, राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइने व्यक्तिहरूसमेतको
चयन गरिनुपर्छ । यदि त्यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण गर्न सकियो भने हरेक सदस्यको मूल्याङ्कन
पारदर्शी विधि र मापदण्डको आधारमा हुन्छ र त्यस्तो सङ्गठनमा स्वार्थ समूह वा गुटबन्दीजस्ता
विकृति विकसित हुन सक्दैनन् ।
त्यस्तो पार्टी आफै पनि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सङ्गठित र परिचालित हुन्छ । त्यसले समाजमा
लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै लैजान्छ । आफ्ना सबै पार्टी नीतिहरू
पार्टीव्यापीरूपमा छलफलद्वारा निर्णय गर्छ भने सार्वजनिक नीतिहरू सार्वजनिक छलफलका
आधारमा निर्माण गर्छ । ती नीति र निर्णयहरू सरकारमार्फत् लागूगर्छ । सरकारमा जाने सदस्यहरू
पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा जाने हुँदा उनीहरूले त्यहाँ गर्ने कामका लागि पार्टीप्रति पनि जवाफदेही
हुन्छन् । हरेक कमिटी जनताका दैनन्दिन समस्याप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जसले गर्दा नागरिकलाई
एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म सीमित राख्ने अर्थात् पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने संसदीय
लोकतन्त्रका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै वास्तविक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासतर्फ डो¥याउन
नेतृत्व गर्छ । पार्टी सदस्य र जनप्रतिनिधिहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छन् । पैसा वा अन्य
अराजनीतिक माध्यमबाट उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचित हुने वा निर्वाचित भएका कारणले वा
राजनीतिक नियुक्ति पाएका कारणले पैसाका बलमा पार्टी कब्जा गर्ने अवस्था समाजमा रहन्न ।
यसरी समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई विस्तार गर्दै जानुका साथै जनताको जनजीविकाका र
दैनन्दिनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै, तिनको समाधानमा जनताको पहलकदमी बढाउँदै
पार्टी अगाडि बढ्छ ।
जुनसुकै मुलुकको समाजवादको निर्माणमा विभिन्न तहका जनताको एकता अनिवार्य हुन्छ । अझ
हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकका लागि राष्ट्रिय एकताको महत्व ठूलो हुन्छ । कुनै
खास मुद्दामा, कुनै खास मुलुकसँगको सम्बन्धमा वा कुनै खास घटनामा मात्र जनतालाई एकत्रित
गरेर मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन । बरु राष्ट्रको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र सुसँस्कृत एवम्

समानतापूर्ण बनाउने समग्र दृष्टिकोण, विचार तथा योजनाका वरिपरी सबै वर्ग, जातजाती, क्षेत्र,
लिङ्ग र संस्कृतिका जनतालाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढेर मात्रै वास्तविक राष्ट्रिय एकता हासिल
हुन सक्छ । ती सबै क्षेत्रका जनताबीच सुदृढ सङ्गठन विस्तार गरेर पार्टीले राष्ट्रिय एकतामा
योगदान गर्छ । त्यस्तो राष्ट्रिय एकताले बाह्य अतिक्रमण वा थिचो मिचोबाट राष्ट्रको एकता,
सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधिनताको रक्षा गर्नुका साथै सामाजिक–आर्थिक–साँस्कृतिक
रूपान्तरणलाई तीब्र बनाउँछ ।
पार्टीमा अहिले देखिएका समस्या
नीति र नेतृत्वको विरोधाभाष
हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा विकसित र समृद्ध हुँदै आएको पार्टी हो ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामीले नयाँ नयाँ संरचना र प्रकृयाहरू विकास गर्दै आयौँ । पाँचौ
महाधिवेशनको अवधिमा दस्तावेजहरूमाथि भएको सार्वजनिक बहसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा
एउटा दृष्टान्त बनाएको थियो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएका समस्यालाई अझ बढी लोकतन्त्रले
समाधान गर्ने परम्पराबाट हामी हुर्किदै आयौँ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निर्वाचन गर्नु र हार्नु
वा जित्नुमा मात्रै बुझ्दा पार्टी जीवनमा पनि संसदीय निर्वाचनका विकृतिहरू भित्रिने सम्भावनाप्रति
भने पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन । जसले गर्दा पार्टीमा विचार तथा सिद्धान्तको महत्व कम हुँदै जाने र
स्वार्थ समूहहरू बढ्ने÷हुर्किने वातावरण बढ्दै गयो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा विभिन्न विचारहरू
देखापर्नु र ती विचारहरू सङ्गठित हुँदै जानु स्वाभाविक हो । तर विचारभन्दा व्यक्ति वा समूहका
स्वार्थका वरिपरि गुटबन्दी बढ्दै गए भने कुनै समयको क्रान्तिकारी पार्टी अर्को समयमा
यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी कित्तामा पनि जान सक्छ भन्ने कुरा कैयन् मुलुकका कम्युनिष्ट
पार्टीहरूको इतिहासले देखाएको छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा नवौँ महाधिवेशनमा पुग्दा हामीले अलग–अलग प्यानल बनाएर
केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन ग¥यौँ । महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा र सिद्धान्तको पक्षमा
रहेका प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व कमरेड माधवकुमार नेपालले गर्नु भएको थियो र उहाँ त्यहि
हैसियतमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभयो । अर्कोतर्पm महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा र
सिद्धान्तको विरोधमा रहँदै आउनु भएका कमरेड के पी शर्मा ओली पनि अध्यक्षको उम्मेदवार
बन्नुभयो । उक्त महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष के हुन गयो भने नेपालको कम्युनिष्ट
आन्दोलनमा त्यति महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान गरेको महाधिवेशनमा ती विचारहरूका साथ
अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुभएका कमरेड माधवकुमार नेपाल पराजित हुनुभयो भने ती सैद्धान्तिक र
कार्यक्रमिक तथा साङ्गठनिक प्रस्तावको विपक्षमा रहनु भएका कमरेड के पी ओली पार्टीको अध्यक्ष
निर्वाचित हुनुभयो । यसरी वस्तुतः नेता र नीतिको अन्तरविरोध संस्थागत गरेर नवौँ महाधिवेशन
सम्पन्न भयो ।
महाधिवेशन लगत्तै त्यसले पारित गरेका वैचारिक तथा सैद्धान्तिक प्रस्तावहरूका बारेमा आम पार्टी
सदस्यलाई जानकारी गराउने र तिनका आधारमा पार्टीलाई पुनर्अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक थियो ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ महाधिवेशनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ कार्यदिशा विकास
गरेको थियो । त्यसलाई पार्टीमा स्थापित गर्न विशेष योजना बनाउनु पथ्र्यो । तर अध्यक्ष के पी

ओलीले नवौँ महाधिवेशनका ती निर्णयहरू पार्टी पङ्तिमा स्थापित गर्न कुनै चासो देखाउनु भएन ।
वस्तुतः नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टीलाई विचारहीन बनाउन पार्टी अध्यक्ष स्वयं योजनाबद्धरूपले
अगाडि बढ्नु भयो । विधानअनुसार पार्टी स्कूल विभागले पार्टीका वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कामको
नेतृत्व गर्छ । पार्टीको स्कूल विभागको आफै प्रमुख भएर पार्टी स्कूललाई उहाँले निष्क्रिय नै बनाउनु
भयो । तर मदन भण्डारी फाउण्डेशनका नाममा देशव्यापीरूपमा पार्टीकै समानान्तर हुने गरी
गुटबन्दी विस्तार गर्नुभयो । त्यसका लागि दृष्य–अदृष्य श्रोतहरूको परिचालन समेत गरिरहनु भयो ।
उहाँले आफु र आफ्नो गुटलाई मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारीका
रूपमा प्रचार गराउनु भयो । वस्तुतः उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको क्रान्तिकारी
पक्षलाई कहीँ कतै उल्लेखसमेत गर्नु भएन । सारतः उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई केवल
संसदीय निर्वाचनमा जित्नु हो भनेर स्थापित गर्नु थियो, त्यसै गर्नु भयो ।
पार्टीलाई दलाल र नोकरशाही पुँजीवादसँग लड्न सक्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको
तयारी गर्ने तथा जनताको इच्छा आकांक्षालाई साकार पर्ने गरी संगठनलाई परिचालन गर्न सक्ने
गरी बलियो बनाउनु पथ्र्यो तर अध्यक्ष ओली स्वयं पार्टीलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिकरूपले खोक्रो र
कमजोर पार्ने र गुटलाई बलियो बनाउने काममा लाग्नु भयो । लाखौ सदस्य भएको र देशभर
विस्तार भएको यस पार्टीलाई उहाँले गन्तव्यहीन बनाउनु भयो । पार्टीमा विभिन्न समस्या छँदै थिए
तर अध्यक्ष स्वयं नै समस्याग्रस्त भएपछि विचारहीनता, गुटबन्दी, अवसरवाद, व्यक्तिवाद, विधि–
पद्धतिको उल्लङ्घनजस्ता विकृतिहरू झाङ्गिँदै जाने वातावरण बन्यो । यसरी पार्टी पङ्क्ति आफ्नै
महाधिवेशनका निर्णयबाट, विचार र सिद्धान्तबाट विमुख हुन गयो ।
व्यक्तिवादी अवसरवाद
पार्टीको गौरवपूर्ण विरासत र २०७० सालको निर्वाचनबाट संसदको समेत मुख्य पार्टीका रूपमा
स्थापित नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षका रूपमा के पी ओली आउनु भएको थियो ।
तर लामो समयदेखि उहाँको मुख्य राजनीतिक सामथ्र्य गुटबन्दी थियो । र, त्यस गुटबन्दीको कुनै
वैचारिक तथा राजनीतिक प्रस्ताव वा आधार थिएन, केवल पद र शक्तिको लालसा थियो । सातौँ
महाधिवेशनमा उहाँले पार्टीमा प्रजातान्त्रिकरणको मुद्दा उठाउनु भएको थियो । तर प्रजातान्त्रिकरणको
कुनै सैद्धान्तिक वा ऐतिहासिक सन्दर्भबिना, त्यो पनि केवल केन्द्रिय कमिटीमा अध्यक्ष र
महासचिवको पद राखेपछि पार्टीको प्रजातान्त्रिकरण हुन्छ भन्ने उहाँको दावी थियो । स्पष्ट छ
विधानमा ती दुई पद राखेपछि एउटामा आफु जान सकिन्छ भन्ने उहाँको अभिष्ट थियो । नवौँ
महाधिवेशनमा उहाँको विचार पराजित भएपछि सामान्यतः पार्टी अध्यक्षको पदमा नैतिक हिसाबले
उठ्नु हुँदैनथ्यो । उक्त पदमा उठेर जितेपछि महाधिवेशनको विचारलाई लागूगर्नु पथ्र्यो । तर उहाँले
त्यति सामान्य नैतिक दायित्व पनि बहन गर्नु भएन । तर पदमा पुग्नका लागि जस्तोसुकै
अवसरवादी उपाय पनि अवलम्बन गर्न तयार हुनुभयो ।
नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी सञ्चालनमा उहाँको ध्यान आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने कुरामा मात्रै
केन्द्रित भयो । केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनमा उहाँले आफ्नो पक्षका कमरेडहरूलाई भूगोल र
महत्वपूर्ण विभाग जिम्मा लगाउनु भयो भने उहाँको पक्षमा नरहेकाहरूलाई या त कुनै जिम्मा नै
नदिने या कम महत्वका जिम्मेवारी दिने अत्यन्त पक्षपाति व्यवहार गर्नुभयो । उहाँको प्रस्ताव

स्वीकार नगर्दासम्म बैठक लम्ब्याइरहने, असहमति सुन्नै नसक्ने, आफुले अनावश्यक र लामालामा
भाषण गर्ने तर अरुलाई बोल्नै नदिने, रिसाउने र आफै झगडामा उत्रिनेजस्ता व्यवहार सामान्यजस्तै
भए । उहाँका आत्म केन्द्रित व्यक्तिवादी व्यवहार बढ्दै गए । यसरी पार्टीको आन्तरिक जीवन बिग्रिँदै
जान थाल्यो ।
दोश्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठ्दै थियो । त्यसका लागि
पार्टीको तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिकामा अलमल भैरहेको थियो । त्यसैबीच मुख्य राजनीतिक
पार्टीहरूका बीचमा संविधान बनाउने र संविधान जारी भएपछि नेकपा (एमाले बाट प्रधानमन्त्री,
नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति र नेकपा (माओवादी केन्द्र बाट सभामुख बनाउने सहमति भयो ।
संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै भएपछि कमरेड के पी ओली संविधान बनाउने
पक्षमा अगाडि देखिनु भयो । संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो ।
भारतका विरुद्ध आम जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो । संविधान निर्माणको पक्षमा र
नाकाबन्दीको विरुद्ध उभिएका राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिष्ठा बढ्यो । यसैबीच उहाँ संयुक्त
सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । नाकाबन्दीकै बीच चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता
भयो । यी घटनाहरूले हाम्रो पार्टी र सरकारको पक्षमा असाधारण जनमत देखाप¥यो । त्यस
प्रतिष्ठालाई कमरेड के पी ओलीले पार्टीमा आफ्नो निजी पौरख र प्रतिष्ठको रुपमा लिंदै त्यसलाई
शक्ति सञ्चयको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले को नेतृत्व र नेकपा (माओवादी केन्द्र समेत सहभागी रहेको हुँदा हाम्रो पार्टीले
नेतृत्व गरेको सरकार वस्तुतः वामपन्थी चरित्रको थियो । वामपन्थी नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय,
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउँदै अगाडि बढ्ने सम्भावना थियो । तर वामपन्थी
नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन तात्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र सँग गरिएको सहमतिलाई
केपी ओलीले खुलेआम उल्लङ्घन गर्नुभयो । आफै प्रधानमन्त्री हुन नपाउँने हो भने अरु वामपन्थी
पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेकपा (एमाले लाई जान नदिने अडान लिनुभयो । आम जनता र
पार्टी पङ्क्ति वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा रहँदारहँदै पनि पार्टी अध्यक्ष रहनु भएका कमरेड ओलीले
त्यसो हुन दिनु भएन । अन्त्यतः नेकपा (एमाले सरकारबाट बाहिरियो । यदि के पी ओलीले
आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी जिद्दी नगरेको भए नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र का बीच
गठबन्धन र एकताको स्वाभाविक प्रक्रिया त्यतिबेलै शुरु हुन्थ्यो । नेकपा (एमाले सरकारबाट बाहिर
आएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र सँग नेकपा (एमाले को सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो, तिक्तता बढ्दै गयो
। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल ग¥यो । जबकि
कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच सहकार्यमा वामपन्थी सरकारलाई निरन्तरता दिइएको भए स्थानीय तहको
निर्वाचनमा वामपन्थी उम्मेदवारहरू अझै धेरै स्थानमा विजयी हुने थिए । पार्टी अध्यक्षकै कारणले
हामीले त्यो अवसर गुमायौँ । त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षका
व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी दिन उहाँले गरेका पक्षपात र गुटबन्दीपूर्ण पूर्वाग्रहले गर्दा दर्जनौँ स्थानमा
पार्टीका योग्य कमरेडहरूले उम्मेदवारी पाउनु भएन र हाम्रो पार्टी सजिलै विजयी हुने कैयौँ स्थानमा
पार्टीले पराजय ब्यहोर्नु प¥यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले अपेक्षा
गरेअनुसार परिणाम नआउने अवस्था देखियो । कमरेड केपी ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र का

विरुद्ध व्यक्तिगतरूपमा पनि आक्रामक रहँदै आउनु भएको थियो । यसैबीच उहाँले नेकपा (माओवादी
केन्द्र सँग एउटा प्रस्तावमा गोप्य सम्झौता गर्नुभयो र अचानक स्थायी कमिटीमा पेश गर्नु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र सँग सहकार्य नहुँदा आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएको हुँदा उहाँले त्यो
सम्झौता गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । पार्टी स्थायी कमिटीको बहुमत पहिलेदेखि नै
वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा रहेको हुँदा उहाँको अवसरवादी उद्देश्य जान्दाजान्दै पनि पार्टीले त्यस
प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । लामो समयदेखि आम नेपाली जनतामा स्थिर सरकार र कम्युनिष्ट
पार्टीका समर्थक जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार लोकप्रिय नारा थिए । दुई ठूला
कम्युनिष्ट पार्टीको बीचमा बनेको गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरताका साथ समृद्धि र समाजवादको
निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास जगायो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारीमा पार्टी अध्यक्षले अझ नाङ्गो
गुटबन्दी देखाउनु भयो । कैयौँ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा योग्य कमरेडहरूलाई उम्मेदवारी नदिने अडान
लिनुभयो, जबर्जस्ती समेत गर्नु भयो र कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्यसमेत नभएका व्यक्तिलाई
उम्मेदवार बनाउनु भयो । कैयौँ निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी ‘तालमेलका लागि’ भनेर आफ्नै
जिम्मामा राख्नुभयो र पछि आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई दिनुभयो । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका
उम्मेदवारको निर्णय भएर उम्मेदवारी दाखिल भैसकेपछि पनि पार्टी कार्यालयबाट निर्वाचन आयोगमा
पत्र लेखेर उम्मेदवारी फिर्ता गराउनुभयो । आफ्नो गुटमा नभएका तर लोकप्रिय कार्यकर्ता भएका
कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ‘तालमेल’ का नाममा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने कामसमेत भए ।
यसरी उहाँले भावी संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत बनाउन नाङ्गो गुटबन्दी गर्नुभयो ।
निर्वाचनमा हामी दुवै पार्टी एउटा संयुक्त घोषणापत्रका साथ गएका थियौँ । जनताले त्यसलाई
अनुमोदन गरेर झण्डै दुई तिहाईको बहुमत वाम गठबन्धनलाई दिए । बहुमतको वामपन्थी
सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो विजय कम्युनिष्ट
पार्टीका लागि असाधारण महत्वको उपलब्धी थियो, साथै त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण पनि थियो । तर
कमरेड के पी ओली त्यसप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु भएन । एक्लै निर्णय गर्ने उहाँको कार्यशैली
अझ बढ्यो । मन्त्री मण्डलको गठनदेखि नै उहाँले आफ्नो गुटगत क्रियाकलाप देखाउन थाल्नुभयो ।
निर्वाचनपछि दुई पार्टीको बीचमा एकता गर्ने घोषणा भैसकेको थियो तर त्यसलाई उहाँले अँगाडि
बढाउनु भएन । आलटाल गर्नुभयो । किन ढिलो हुँदैछ भन्ने कसैलाई थाहा दिइएन । नेकपा (
माओवादी केन्द्र सँग उहाँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि पार्टी कमिटीलाई बताउनु हुन्नथ्यो ।
यस्तै अन्यौलका बीच उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र सँग पार्टीको सिद्धान्त, नाम, सङ्गठनात्मक
व्यवस्थालगायत कैयन् विषयमा भित्रभित्रै सम्झौता गर्नुभयो । जेष्ठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा
गर्ने निर्णय एक दिन पहिले जेष्ठ २ गते मात्रै पार्टी स्थायी कमिटीमा जानकारी गराउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री आधा आधा कार्यकाल आलोपालो बाँड्ने गरी नेकपाका दुईजना अध्यक्ष कमरेड ओली र
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच ‘गोप्य’ सम्झौता समेत भएको रहेछ । स्थायी कमिटीले त्यो
सम्झौताको औपचारिक जानकारी कहिल्यै पाएन । यसरी बाह्यरूपमा हेर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनले
ऐतिहासिक उपलब्धीहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्दै गएका थिए भने आन्तरिकरूपमा
कमरेड ओलीको व्यक्तिकेन्द्रित अवसरवादी र चरम गुटबन्दीपूर्ण कार्यशैलीले पार्टीलाई क्रमशः
समस्याग्रस्त बनाउँदै थिए ।

दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद
आम पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायका नजरमा नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र बीच
भएको एकता मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउनका लागि ऐतिहासिक आधार थियो
। त्यसका विपरीत केपी ओलीका लागि केवल आफ्नो नेतृत्व र व्यक्तिगत पकड कसिलो बनाउन
बहुमतको बलियो सरकार बनाउने र सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो गुटको नियन्त्रणमा राख्ने उपाय थियो
भन्ने कुरा एकतापछिका घटनाले क्रमशः पुष्टि गर्दै गए । पार्टी एकताको घोषणा गर्न डाकिएको
बैठक जसरी हतार–हतार सञ्चालन गरियो र कहिल्यै छलफल नभएका कार्यसूची राखेर निर्णय
सुनाइयो, त्यही बैठकबाट केन्द्रिय कमिटी बाहेक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू र जनसङ्गठन विघटन
भएको निर्णय सुनाइयो । त्यहीँदेखि एकीकृत पार्टीको जीवन समस्याग्रत हुँदै जाने अनुमान गर्न
सकिन्थ्यो । ३ महिनाभित्र एकीकरणका सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरिएको थियो तर दुई
वर्षमा पनि त्यो काम भएन । स्थायी कमिटीका हरेकजसो बैठकमा ती विषयमा छलफलको माग
गरियो तर छलफल नै हुन दिइएन । कमरेड ओलीले कमरेड प्रचण्डसँग पूर्व नेकपा (एमाले को
भागमा पर्ने सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटी आफै तोक्ने र प्रचण्डले पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र का
भागमा पर्ने जिल्ला र प्रदेश कमिटी तोक्ने प्रस्ताव राख्नु भएको रहेछ । वस्तुतः पूर्व नेकपा (एमाले
का अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित बहुमत जिल्ला कमिटीहरू कमरेड ओलीको विपक्षमा थिए । त्यही
कारणले पार्टी एकताको घोषणा गर्ने दिन सबै जिल्ला कमिटीहरू विघटन गरिएको रहेछ । यसरी
उहाँको गुटलाई नाजायजरूपले विधान विपरित बलियो बनाउने नियतले हजारौँ कार्यकर्तालाई
त्यतिकै निष्क्रिय पारेर करिब दुई वर्षसम्म राख्नु भयो ।
पार्टी एकिकरणपछि पनि नेकपा (एमाले को नवौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीको पक्षमा नरहेका
कमरेडहरूलाई काम नदिने, एक्ल्याउने र अपमानित गर्ने काम हुँदैगए । उहाँका क्रियाकलाप आफू
नै सरकार र आफू नै पार्टी हो भन्ने स्थापित गर्न केन्द्रित रहे । मन्त्रीहरू तथा संवैधानिक र
राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भन्ने ढिपी गर्न थाल्नुभयो र ती
स्थानमा दक्षिणपन्थी, भ्रष्ट र कम्युनिष्ट विरोधीहरूलाई समेत ल्याइयो । पार्टी र सरकार मात्रै होईन
संवैधानिक निकायहरूलाई पनि आफ्नो गुटको नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले नियुक्तिहरू भए ।
बैठकका कार्यसूची प्रस्तावित गर्ने, अध्ययन गर्ने र छलफलद्वारा कार्यसूची तयार गर्ने पद्धति हराउँदै
गयो । विधानले निर्धारित गरेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेनन् । छ महिनामा बस्नुपर्ने
केन्द्रीय कमिटीको बैठक दुई बर्षमा बोलाइयो । ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को अभ्यास अवरुद्ध भयो । २०
जना सदस्यले माग गर्दा स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना नगरिएको मात्र होइन अर्का
अध्यक्षसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले सचिवालयको बैठक माग गर्दा समेत बैठक राखिएन ।
त्यसैगरी अत्यधिक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दा
समेत वास्ता गरिएन । हुँदाहुँदै बहुमत सचिवालयका सदस्यहरुले विधिवत रुपमा कमिटीका
बैठकहरुको माग गर्दा समेत वेवास्ता मात्र होइन अपमान समेत गरियो । आफ्नो निहित स्वार्थ र
उद्देश्यमा बाहेक बैठक नबस्ने, बसी हाल्यो भने असफल पार्ने र आफू असहमत रहेका विषय आए
भने आफैँले बहिष्कार गर्ने वा बैठकमै नआएर बैठक रोक्ने जस्ता काम भए । आफैले गरेका निर्णय
र समझदारी उल्टाउने काम सामान्यजस्तै हुनथाले । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि
पार्टी कमिटीमा छलफल नै नगराउने मात्रै होइन, जानकारीसमेत दिन छोडियो । पहिलो बजेट

भाषणदेखि नै सरकार पार्टी नीति र घोषणा विपरित जान थालिसकेको थियो । संसदीय दल र
सांसदहरूलाई निष्कृय र निरिह पार्दै लगियो । आफुसँग असहमत भएकै आधारमा आफु समानका
नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दामा फसाएर बदला लिने तर आफुसँग आत्मसमर्पण गर्ने शङ्कास्पद
गतिविधिमा संलग्नहरूलाई भने खुलेआम संरक्षण गर्नेजस्ता कामहरू भए ।
कमरेड के पी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिएका निर्णयहरू पार्टीको नीति,
सिद्धान्त, कार्यदिशा विपरित दक्षिणपन्थी दिशामा अगाडि बढ्दै गए । सरकारका विधेयकहरूबारे
पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिने र जनसाधारणबाट विरोध भएपछि मात्रै पार्टीले थाहा पाउने अवस्था
भयो । पार्टीमा आफुले भनेजस्तो नभएपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी नै
विभाजन गर्ने तयारी गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धतासहित
पार्टीले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा आधारित भएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
ल्याउनु पर्छ भन्ने पार्टी पङ्क्ति र सांसदहरूको आवाजलाई कहिल्यै ध्यान दिनु भएन । सङ्घ, प्रदेश
र स्थानीय तहमा निर्वाचित हजारौँ जनप्रतिनिधिहरूलाई सबैको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी
परिचालित गर्ने कामलाई बेवास्ता गरियो । सरकार र पार्टीका कामको बारेमा समीक्षा गर्न र कमी
कमजोरीहरू हटाउँदै सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई योजनाबद्धरूपले सञ्चालन गर्न पटकपटक माग
गरियो तर क. ओलीले कुनै ध्यान दिनु भएन । पार्टी विधानमा रहेको ‘एक व्यक्ति एक प्रमुख
जिम्मेवारी’ भन्ने प्रावधान लागु गरिएन । उहाँको ध्यान सङ्गठन र सरकारमा आफ्नो गुटका
मानिसहरूको पकड कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र आफ्नो गुटको स्वार्थ कसरी पूरागर्न सकिन्छ
भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो ।
कोभिड १९ को संक्रमणबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिन पार्टीले अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने
प्रस्तावलाई समेत निन्दा गरियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री’ भएको हुँदा
पार्टीप्रति कुनै जवाफदेही नभएको भाषण गर्न थाल्नुभयो । भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई
उहाँले गर्नु भएको संरक्षणले ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ जस्ता नारालाई हास्यास्पद
बनाइदियो । सुशासनको पक्षमा उठेका आवाजलाई उहाँले आफुलाई असफल पार्न गरिएको षडयन्त्र
देख्नुभयो । दलाल पुँजीपतिहरूसँग साँठगाँठ बढ्यो । उनीहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा खटाउन
थालियो । राज्यको साधन–श्रोतको मनमानीपूर्ण ढङ्गले दुरूपयोग गरियो । हुँदाहुँदा पार्टी स्थायी
कमिटीको बैठकमा आफैले फिर्ता गर्छु भनेको अध्यादेशकै आधारमा आफ्नो गुटका विश्वास पात्रहरू
र पार्टी बाहिर उहाँले गर्नु भएका साँठगाँठलाई बलियो बनाउने गरी विवादित व्यक्तिहरूलाई विभिन्न
संवैधानिक निकायहरूमा भर्ति गरियो । यसरी पार्टी, सरकार र अन्य संवैधानिक निकायलाई आफ्नो
नियन्त्रणमा लिने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्नुभयो । उहाँले आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्रपति
कार्यालयलाई समेत दुरूपयोग गरिरहनुभयो । देशका विभिन्न स्थानमा भएका जनतामाथिका
ज्यादति र महिला तथा दलितमाथिका अत्याचारप्रति ध्यानै दिइएन ।
आफु अल्पमतमा पर्ने कुनै बैठक वा कमिटीलाई स्वीकार नगर्ने बरु पार्टीलाई घुँडा टेकाएर शासन
गर्ने उहाँको चाहनामा कुनै परिवर्तन आएन । २०७७ भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले पाँच वर्षका
लागि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म पार्टीको अध्यक्षसमेत उहाँ नै रहने तर उहाँले पार्टीको विधि–
विधानलाई स्वीकार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उहाँले त्यस निर्णयलाई समेत कार्यान्वयन
गर्नुभएन । यस्तो निर्णयलाई उहाँले आफ्नो हातखुट्टा बाँध्न खोजको भनी निन्दा आलोचना गर्न

थाल्नुभयो । कार्यशैलीले गर्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उहाँको आलोचना बढ्दै गयो ।
आलोचनाप्रति अत्यन्तै असहिष्णु बन्ने र त्यसको बदला लिने उहाँको बानीमा सुधार आएन ।
उपर्युक्त कारणले उहाँ पार्टीका सबै कमिटीमा र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा पर्दै जानुभयो ।
यसरी सबैतिर असफल हुँदै गएपछि आफ्ना असफलता ढाक्न संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा भङ्ग
गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । वस्तुतः त्यो कदम ठूलो मूल्यमा बनेको र रक्षा गरिएको संविधानको विरुद्ध,
हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरताको विरुद्ध र कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनकै विरुद्धको आक्रमण थियो ।
त्यो उहाँमा रहेको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा विकसित हुँदै गएको व्यवहारिक प्रकटीकरण थियो ।
त्यसले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न ग¥यो । पार्टी पङ्क्ति त्यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक
उभियो । सवै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत, कलाकार तथा
साहित्यकार उक्त असंवैधानिक कदमका विरुद्ध उभिए । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले जनभावनाको
समेत कदर गर्दै संविधानका प्रावधानहरूको सही व्याख्या ग¥यो र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको
हमला परास्त भयो ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई
भङ्ग गरेर हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले लाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो । त्यस निर्णयले नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतालाई विभाजित गरिदिएको छ र संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको
बहुमतलाई खण्डित गरिदिएको छ । यस अवस्थामा नवौँ महाधिवेशनले गरेका निर्णयका आधारमा
पार्टी एकिकरणभन्दा अगाडिको बिन्दुबाट हामीले नेकपा (एमाले को पार्टी जीवनलाई सुचारु गर्नु
पार्टीको मुख्य काम हुनुपथ्र्यो । तर पार्टी अध्यक्ष के पी ओलीले २८ फागुनमा आफ्नो गुटको भेलाले
गरेका निर्णयलाई नै पार्टी निर्णय भनेर जसरी अगाडि सार्नु भएको छ त्यसले कमरेड के पी ओली
अब बाँकि रहेको नेकपा (एमाले लाई पनि विभाजित गर्न सुनियोजितरूपले अगाडि बढ्नु भएको छ
भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
केही अपवाद बाहेक हाम्रो पार्टीको जीवनमा एकपछि अर्को उँचाई हासिल गर्दै आएका हौँ । के पी
ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनले असाधारण अवसर पाएको क्षणमा नेतृत्वमा आउनु भएको थियो । यो
मुलुकको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाले नै काँचुली फेर्ने, समृद्धि र समाजवादको जग बसाल्नेजस्तो
ऐतिहासिक महत्वको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने र विश्व कम्युनिष्ट तथा समाजवादी आन्दोलनमै एउटा
उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सम्भावना भएको अवसर थियो । कमरेड के पी ओलीले पार्टीमा लामो समय
गुटबन्दी गर्नुभयो । गुटबन्दीबाट पार्टीलाई जोगाउन उहाँका कतिपय नाजायज मागहरू पनि पार्टीले
पूरा गर्दै आयो । त्यस क्रममा उहाँ पार्टी अध्यक्ष भएपछि उहाँको व्यक्तिवादी तथा अवसरवादी चरित्र
अझै बलियो भयो । गत निर्वाचनपछि उहाँ प्रधानमन्त्री र एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष भएपछि त्यो
व्यक्तिवादी तथा अवसरवादी चरित्रले मूलतः दक्षिणपन्थी बाटो लियो र अन्त्यतः पार्टी र
आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो ।
हाम्रा चुनौती
यसबीचमा हामीले दुई पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचनमा त्यसको असाधारण विजय, बलियो सरकारको
निर्माण र पार्टी एकताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेर राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेका

थियौँ । त्यसले संविधानको रक्षा गर्दै आफ्नै खुट्टामा उभिने राष्ट्रको सामथ्र्यलाई बढाएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका निजी महत्वाकाङ्क्षाका कारणले हाम्रा ती उपलब्धिहरू गएका केही
महिनामा एकपछि अर्को गरी गुम्दै गएका छन् । पार्टी एकता असफल भएको छ, गठबन्धनको
सम्भावनासमेत कमजोर हुँदै गएको छ, संसदमा एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत गुमेको छ र
संविधानमाथि ठूलो प्रहार गरियो । र, बाँकी बँचेको नेकपा (एमाले को एकतामाथि समेत खतरा
आइपरेको छ । यसरी पार्टीमाथि आइपरेको यो चुनौती अर्को हिसाबले मुलुकको लोकतान्त्रिक
स्थिरतामाथि आइपरेको चुनौती बनेको छ ।
आधुनिक विश्वमा राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रमुख शर्त जनताको बलियो र भरपर्दो राजनीतिक
पार्टीको निर्माण हो । नेकपा (एमाले को शक्ति र सामथ्र्यको विस्तार हुँदै जाँदा नेपाली जनताको
शक्ति र सामथ्र्यमा बृद्धि हुँदै गएको थियो । पार्टी एकताले त्यसमा अझ थप बल पु¥याएको थियो ।
त्यसले नेपाली जनतालाई अझ एकताबद्ध पार्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्ने, आम जनता र खासगरी
श्रमजीवी वर्गको पक्षमा राज्यका नीतिहरू निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको समग्र
समृद्धि र समाजवादतर्फ रूपान्तरणलाई सहज बनाउने आधार प्रदान गरेको थियो । यसरी पार्टीको
एकताले नेपालको आफ्नो मौलिकतासाथ समाजवादको निर्माण गर्ने सम्भावना विकसित भएको
थियो । पार्टीमा अहिले देखिएका समस्याले हामीमाथि कम्युनिष्ट पार्टी, यो आन्दोलनले प्राप्त गरेका
उपलब्धी र समाजवादको भविष्यमाथि समेत चुनौती थपेका छन् ।
हाम्रो पार्टी मुलुकको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी, पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी शक्तिहरूका विरुद्ध
एउटा बलियो खम्बाका रूपमा उभिँदै आएको हो । त्यसले लोकतान्त्रिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै
क्रान्तिकारी शक्तिहरूको लागि असाधारण कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । नेपाली जनतामा
समाजवादलाई लोकप्रिय बनाएको छ । श्रमजीवी वर्गको पार्टीका रूपमा यसको प्रभावकारी
उपस्थितिले श्रमजीवी वर्ग, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको समुदाय, महिला,
अपाङ्गता भएका सबैका अधिकारको पक्षमा एउटा जबर्जस्त हस्तक्षेपको रूपमा विकसित भएको छ
। यो पार्टी कमजोर हुँदा जनताका अधिकारको त्यो प्रत्याभूति कमजोर हुँदै जानेछ र मुलुकको
राजनीतिमा दक्षिणपन्थी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको प्रभाव विस्तारका लागि वातावरण बन्दै
जानेछ । कमरेड के पी ओलीका विचार र व्यवहारले मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उत्साहित
भएका छन् । उहाँले आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तासुकै अवाञ्छित र स्वदेशी तथा विदेशी
प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न सक्ने हुँदा आगामी दिनमा लोकतन्त्र र वामपन्थमाथि सङ्कट
थपिन सक्छ । यसको रक्षा गर्ने चुनौति पनि हाम्रो काँधमा आई परेको छ ।
हाम्रो तात्कालिक कार्यभार
माथिका चुनौतिहरूको सामना गर्नका निम्ति आजको मुख्य कार्यभार नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको
रक्षा गर्नु र त्यसलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढेर आन्दोलनको थप विकासलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
त्यसका निम्ति सर्वप्रथम नेकपा (एमालेलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध
बनाउनु पर्छ । त्यसैले यस राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको मुख्य नारा ‘नेकपा (एमाले को एकतालाई
बचाऔँ, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ’ को मर्म अत्यन्तै सही छ । त्यसको पूर्वशर्त २०७५ जेष्ठ
२ गतेलाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसको अर्थ फागुन

२८ र तत्पश्चात भएका कथित बैठक र तिनका अवैध निर्णय सवै रद्ध गरिनुपर्छ र २०७५ जेष्ठ २
गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसको पूर्ण बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा
निर्णय गर्नुपर्छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पार्टी र जनसङ्गठनका कमिटीहरू पुनर्जीवित
गर्नुपर्छ । पार्टीलाई नवौ महाधिवेशनको कार्यदिशा र विधानको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नवौँ
महाधिवेशनपछि उत्पन्न भएका सबै विवादहरूको विधिसम्मत समाधान खोजिनुपर्छ । यसरी मात्रै
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिने छ ।
पार्टीका अध्यक्ष के पी ओलीको अगुवाइमा २०७७ फागुन २८ गते भएको गुट भेलाका निर्णयहरूले
पार्टी विभाजन शुरु गरिसकेको छ । वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड भीम
रावल, उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भूसाल र स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलगायत
विभिन्न जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अवैधानिकरूपले कार्बाही गरिएको छ ।
त्यस अपराधलाई ढाक्न अहिले पार्टीका नेताहरूलाई एकपछि अर्को कार्वाही गरिँदै छ । ती सबै
प्रयासहरूलाई असफल पार्न उक्त गुटको जन्म र विकासका बारेमा सम्पूर्ण सत्य–तथ्य पार्टी
पङ्क्तिलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।
हाम्रा कार्यक्रमहरूको उद्देश्य पार्टीका कार्यकर्ता, सदस्य र सिंगो पार्टी पंक्तिमा विद्यमान अन्यौल,
निराशा, हतासा र पलायनलाई रोक्नु, आन्दोलनप्रतिको विश्वास र पार्टीप्रतिको निष्ठा बढाउनु,
विभिन्न तहमा संगठित गर्दै उनीहरुमा नयाँ उर्जा पैदा गर्नु र सक्रियताका साथ संगठनका
जिम्मेवारी पूरा गर्न अग्रसर गराउनु हो ।
पार्टी आजको अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण पार्टीलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र
पद्धति अनुरूप सञ्चालन नगर्नाले हो । आजको हाम्रो गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । एउटा
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण अँगालेको, समाजको परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध र श्रमजीवी वर्गको
पक्षमा उभिएको कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र त्यस वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यमा पुग्ने यात्राको
अगुवाइ गर्न सक्तछ । त्यसैले हामी एउटा सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न चाहान्छौं ।
व्यक्तिवादी अहंकारवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सिद्धान्त, विधि र पद्धतिका आधारमा
चल्ने कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न चाहान्छौं । व्यक्तिवादी तरिकाले होइन संस्थागत ङ्गले चल्ने
परिपाटी स्थापित गर्न चाहान्छौं । त्यसका लागि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेका
सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र साङ्गठनिक कार्यदिशामा आधारित भएर भेला, प्रशिक्षण, छलफल,
गोष्ठीलगायत प्रचारात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्छ । हाम्रा कार्यक्रममा नेकपा (एमाले का
बढीभन्दा बढी सदस्यलाई सहभागी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
आगामी दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजयलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति पार्टीलाई एकता, पुनर्गठन र
रूपान्तरणको दिशामा लैजानु पर्दछ । नवौँ महाधिवेशनले लिएको कार्यदिशा अनुसार नेपाली
विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्दै वाम एकताका आधारहरू तयार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु
पर्छ । सरकारले आफ्नो सत्ताको लागि राज्यका अन्य अङ्गलाई पनि दुरूपयोग गर्ने सम्भावना बढ्दै
गएको हुँदा संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियहित तथा जनअधिकारको रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक
तथा नागरिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई बढाउँदै लैजानु पर्छ ।

अन्त्यमा,
कमरेडहरू,
आज हामी कति संवेदनशील अवस्थामा छौँ भने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको गुटले पार्टीलाई
आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्ने झुण्डमा परिणत गर्ने नत्र पार्टी नै विभाजन गर्ने दुस्साहस
गरिरहेको छ । जनतामा नयाँ चेतना र जागरण ल्याउँदै सुन्दर समाज निर्माण गर्ने कार्यमा अगुवाइ
गर्नुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई त्यस दिशाबाट विचलित गर्न खोजिएको छ । क.पुष्पलालको “कम्युनिष्ट
पार्टी नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुन्छ” भन्ने उक्ति विपरित क. केपी ओली चरम व्यक्तिबादी
ढङ्गले चल्नु भएको छ । ‘मैले बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिले उहाँको
विचारधारा, सिद्धान्त र राजनीतिलाई बताउँछ । ती महत्वाकांक्षाकै लागि उहाँ यो पार्टी विभाजन
गर्न सुनियोजित रूपमा अघि बढ्नुभएको छ । इतिहासमा योभन्दा लज्जाजनक कुरा के हुन्छ कि
पार्टीको त्यस पदमा पुगेको व्यक्ति आफ्ना महत्वाकांक्षाका लागि पार्टी विभाजन गर्न तयार हुन्छ र
उसका पछि पनि केही मानिसहरू लाम लाग्छन् र त्यसैलाई पार्टी ठान्छन् । हामीले आज मुलुकको
आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, अखण्डता र
सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सम्पूर्ण पार्टी शक्तिको परिचालन कसरी
प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न र तदनुकुल कार्यभार निर्धारण गर्न भेला
हुनुपथ्र्यो । तर, पार्टीको एकता नै खतरामा परेको अवस्थामा पार्टीलाई सुदृढ गर्दै त्यसको एकताको
रक्षागर्नु र त्यसमार्फत कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यको रक्षागर्नु नै आजको तात्कालिक कार्यभार
हुन गएको छ । हाम्रा अग्रजहरूले जसरी कठिन अवस्थाहरूमा क्रान्ति र पार्टीको रक्षा गरेका थिए,
त्यही कार्यभार हाम्रो काँधमा आइपरेको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्ने संकल्प गरौँ र सकेसम्म छिटो
पार्टी जीवनलाई पूर्ववत पुनस्र्थापित गरौँ । म यहाँ उपस्थिति हुनु भएका तपाईँ सबै कमरेडहरूका
साथै पार्टीका सम्पूर्ण कमरेडहरू समक्ष यही अपिल गर्दछु । धन्यवाद ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट
माधवकुमार नेपाल
बरिष्ठ नेता
४ चैत्र, २०७७