काठमाडौं, १९ बैशाख ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका व्यक्तिलाई नगरी अल्पमतमा रहेकालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । ‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ । तत्कालै आजै गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र होइन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए’, दाहालको विज्ञप्तिमा छ, ‘यसरी बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाको समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे । उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं ।’

प्रचण्डले विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रदेशमा भएको सांसदहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदेश प्रमुखलाई गल्ती सच्चाउन ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरूबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछौं । प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, प्रचण्डको विज्ञप्तिमा छ ।