काठमाडौँ २ जेठ –पछिल्लो समय ओली इतरको गठवन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेर बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्ने तयरी गरेको छ । यो तयारीलाई पुष्टि गर्ने गरी आज विहानै डा. भट्टराईले ट्विट मार्फत संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन सकिने दावी गरेका छन् । भट्राईले केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीसंग भेट्दा गरिएको कुरालाई सांसद महेश बस्नेतले गलत ढंगले प्रचार गरेको भन्दै खण्डन गर्न गरेको ट्विटको सन्दर्भमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न लागेको पुष्टि गरेका छन् ।

उनेले लेखेका छन् – ‘प्रमले दूतमार्फत बोलेकाले बोल्नैपर्ने भयो –महाविपत्ति उन्मुख देशलाई निकास दिन मैले ब्यक्ति ओली हैन प्रम ओलीलाई भेटेकै हो।मैले वर्तमानरपूर्व प्रम बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊॅ भनेकै हो।वहॉले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुॅ।अझै पनि धारा ७६(५)बमोजिम बनाउन सकिन्छ।सोचौं ।’

जब कि अहिले प्रम ओली ससंविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत लिनै बांकी छ । अहिलेको दृश्य हेर्दा नेकपा एमालेको १२१ र भट्टराईकै दल जसपाको ठाकुर–महतो पक्षको १९सांसदको समर्थन हुंदा ओलीले विश्वासको मत पाउने बलियो आधार छ । त्यसबाहेक अल्पमतको सरकारको पहिलोपटक प्रतिपक्षले समेत समर्थन गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा निकै तिक्ततापूर्ण अवस्था छ । तर यो प्रक्रिया पूरा नहुंदै संसदको अधिवेशन समेत नबोलाईदै भट्टराईले उपधारा ५ बमोजिमको बन्ने दावी गरेको छन् ।
एक जना माओवादीका बरिष्ठ नेतासंग शनिबार भट्टराईले आफ्नो नाममा मात्र सहमति हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ भन्ने बताएका थिए । ती नेताका अनुसार अब छिमेकी भारतले समेत आफूलाई सघाउने भट्टराईको पुरै विश्वास छ ।

त्यसो त अघिल्लो पटक नै माओवादी पक्ष ओलीको विकल्पमा जो कसकैको नाममा पनि खुला भएको प्रचण्डले उच्च स्तरीय बैठकमा बताएको रामचन्द्र पौडेलले नेपालपेजलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिने एउटै कारण भारतको संस्थापन पक्ष उनको दाहिना नभएर ओलीकै पक्षमा उभिएमात्र हो । एक प्रभावशाली मन्त्री भन्छन् ‘अघिल्लोपटक उनीहरुको तयारी नपुगेर हो अब त फेरिहाल्छन् ।’ त्यही भएर यतिबेला ओली सरकारले नियमित वर्षे अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिएर नीति कार्यक्रम ल्याउने कि अधिवेशन नबोलाइकन संसदबाहिरैबाट नीति कार्यक्रम र बजेट घोषणा गर्ने भन्ने बारेमा विमर्श गरिरहेको सरकार सम्वद्ध स्रोतले बताएको छ ।