काठमाडौं, १३ जेठ । नेपालमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय कता जान्छ, त्यो मलाई थाहै छैन । तर, मलाई लाग्छ कि फेरि पुन: स्थापना हुनु पर्दछ । मेरो विचारमा संसद विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचन गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छैन ।

किनकी जुन दुई नेताहरूले प्रधानमन्त्री दावी गरेका थिए, ती निवेदनको कुनै रुजु गरिएन । राष्ट्रपति त्यही बाटोमा हिडिरहेकी छन्, जुन बाटोमा प्रधानमन्त्री उनलाई हिडाउन खोजिरहेका छन् । यो घटनालाई सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्दछ, त्यो मैले जान्ने कुरा भएन । तर, यति भन्न सक्छु कि राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि संवैधानिकताको प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा ठूलो असुरक्षाभाव यही हो कि उनले संसदबाट विश्वासको मत गुमाइसकेका छन् । जुन संसद छ, त्यसले उनलाई आफ्नो नेता मान्दैन । तर, उनी जसरी पनि सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उनलाई सहयोग छ । उनी ओलीको पक्षमा लागेकी छन् । यसलाई आधार बनाएर उनी आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन् । संसद विघटन गर्दा उनी अझै ६ महिना सत्तामा बसिरहन पाउँछन् । त्यसैका लागि उनले संसद विघटन गरेका हुन् ।

यो ६ महिनामा केके हुने हो, कस्तोकस्तो समीकरण बन्ने हो, त्यो दोस्रो कुरा हो । तर, उनी यसबीच एक अनिश्चितताको स्थिति सृजना गर्न चाहन्छन् ताकी उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहन सकून् । ओलीको यो जुन रणनीति छ, यो कुनै प्रसंशायोग्य रणनीति हैन ।

नेपालको राजनीतिमा ४र५ वटा ठूला राजनीतिक शक्ति र समूहहरू छन् । ती मध्ये ३र४ वटाको समर्थन उनलाई छैन । यहाँसम्मकी उनको जो पुरानो एमाले थियो, त्यसको पनि उनलाई समर्थन छैन । यस्तो बेला सत्तामा बसिरहन ओली के नै गर्न सक्थे र रु उनले त्यही संसद विघटन गर्दिए र चुनावको पासा फ्याँके । यो बिल्कुल अस्थिरताको राजनीति हो । आफ्नो स्वार्थको मात्र राजनीति हो ।

नेपालको संसदको अनिश्चितता संसदको अनिश्चितता हैन, यो उसको राजनीतिको अनिश्चितता हो । ओलीले जुन ठूलो पार्टी बनाएका थिए, प्रचण्डसँग मिलेर, त्यसको आधार पालोपालो आधाआधा प्रधानमन्त्री हुने थियो । उनले त्यो वचन तोडे । त्यसपछि उनको पार्टीभित्र विरोध बढ्यो । पार्टीभित्र खल्बली मच्चियो । उनलाई मान्छेहरूले चुनौति दिए । उनको नेतृत्वलाई चुनौति दिए । यसको सामना गर्न नसकेपछि ओलीले फेरि संसद भंग गरे ।

सांसदहरू तुरुन्तै अर्को चुनावको पक्षमा थिएनन् । जो मान्छे ५ वर्षका लागि चुनाव जितेर आएका हुन्छ, दुई अढाई वर्षमै अर्को चुनाव चाहँदैनन् । बीचमा राजनीतिक समीकरण बद्लिन्छ, चुनावमा खर्च पनि हुन्छ । सत्ता पनि जान्छ । ओलीले यही डर देखाए । कि मलाई समर्थन गर कि संसद भंग गर्दिन्छु भनेर धम्की दिए । आखिर फेरि भंग गर्दिए पनि ।

यो एक प्रकारले विचित्रको अवसरवादको राजनीति हो । आफ्नो स्वार्थ र अवसरवादका लागि ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोग लिए । उनले संसदमा हैन, आफ्नै पार्टीमा विश्वासको मत गुमाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सही हो । तर, त्यतिखेरसम्म जबसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसदको समर्थन हुन्छ । संसदमा समर्थन गुमाएको प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुँदैन । तर, यो सबैलाई थाहा छ कि विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले नै राष्ट्रपति बनाएका थिए । तसर्थ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरिरहेकी छन् । यो पहिलोपटक हैन, धेरैवटा निर्णयमा उनले यस्तो गरेकी छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हिंडिरहेकी छन् ।

राजनीतिमा कोभिड–१९ को असर यही कि सरकारको उपदेयता खत्तम भएको छ । सरकार कोराना प्रतिरोध गर्न सकिरहेको छैन, जनतामा त्राही छ । नेपालमा अहिले ठूलो संकट छ । ठीक यस्तै संकट भूकम्पको बेला पनि थियो, जो अझै राम्ररी हल भइसकेको छैन । यो संकटलाई सरकारले कसरी लिएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यो आंकलन सरल छैन ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव भारतमा पर्छ, पर्छ । यो सधै हुँदै आएको कुरा हो । भारतमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नेपालमा पर्छ, अरु छिमेकीलाई पर्छ । त्यसै गरी नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव भारतलाई अवश्य पर्छ । किनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सभ्यताको दृष्टिकोणले दुवै देश निक्कै नजिकबाट जोडिएका छन् । कुनै एउटामा खल्बली मच्चियो भने अर्कोमा त्यसको प्रभाव त हुन्छ नै ।

नेपालको अनिश्चितता भारतका लागि पनि ठीक हुँदैन । तर, मलाई के लाग्छ भने यसपाली त्यहाँ भारतले गडबढी गरेको छ । मसँग कुनै प्रमाण त छैन । मैले सरकारी कागजात त हेरेको छैन । स्थिति त्यति प्रष्ट छैन तर, संकेत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि भारतले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको छ । यसले गर्दा त्यहाँको अवसरवादी तथा अधिनायकवादी शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व ओलीले गर्दछन्, त्यसले बढावा पाएको छ । यो कुरा त्यहाँको लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ, समग्रमा भन्ने हो भने भारतको हितको पनि विपरित हुन्छ ।

मेरो आंकलनमा भारत सरकार आफैं अन्यौलमा छ । यो ६ महिनालाई भारतले पर्गेलेर हेर्ने अवधिको रुपमा लिएको हुन सक्दछ । नयाँनयाँ समीकरण बनाउने प्रयत्न भारतले गर्ला । तर, म के देख्दै छु भने भारतको जोड त्यहाँको लोकतन्त्रमा छैन, केवल चीनलाई रोक्ने सामरिक आयाममा छ ।

भारतलाई के लागेको होला भने विपक्षी गठबन्धनमा चीन निकटस्थ धेरै छन् । किनकी त्यहाँ प्रचण्ड छन् । अरु एमालेहरू छन् । यहाँसम्म कि शेरबहादुर देउवा जो कांग्रेस नेता हुन्, लाई पनि भारतले त्यति आफू नजिकको मान्दैन । चीनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक राख्न निक्कै प्रयास गर्‍यो । ओलीमाथि बारम्बार दवाब बनायो कि आफ्ना नेताहरूको कुरा सुन, कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गर । तर, चीनको यस्तो कुराले ओली चीनबाट झनै टाढा भए र भारततिर झुक्न आए ।

ओलीजी पहिले चीन कार्ड बोकेर भारतलाई सन्तुलन गरिरहेका थिए । अहिले भारत कार्ड बोकर चीनलाई सन्तुलन गर्दैछन् । नेपालको राजनीतिमा यो कुनै नयाँ कुरा हैन । नेपालका विभिन्न नेताले विभिन्न समयमा यस्तो कार्ड लेखेका छन् । भारत यो कुरादेखि अनविज्ञ छैन । त्यसैले भारतले ओली, तराईको महन्थ ठाकुरको समूह र पूर्व राजा वा सामन्ती समूहलाई मिलाएर चीन विरोधी सरकार बनाउने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ । तर, कहाँसम्म सफल हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।
तर, यो एक प्रकारको खेल हो । यसले लोकतन्त्र र मूल्यमान्यतालाई हानी पुर्‍याई रहेको छ । फेरि भारत जुन शक्तिलाई बोक्न खोज्दैछ, तिनको कुनै विश्वास छैन ती अवसरवादीहरू हुन् । स्वयं राजाले आफ्नो समयमा चीनलाई बढावा दिएका थिए । स्वयं ओलीले त्यही काम गरेका थिए । यिनीहरू कहाँ कतिखेर झुल्छन, कुनै सीमा छैन । भारतका लागि यो कुनै परिपक्क रणनीति हैन, यो अवसरवादको खेल मात्र हो ।

लल्लनटप अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप ।