काठमाडौँ २९ जेठ — नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भएर तिब्बतको धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माणलाई भारतले निरन्तरता दिएको छ भने नेपाल मौन बसेको छ ।

नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने ‘सिंगल लेन’ सडकको नयाँदिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको १३ महिनापछि शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले निरनतर प्रगति भएको भन्दै भारतीय सेनाको प्रशंशा गरेका छन् । नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकामा नेपालले असहमति जनाएपनि पछिल्लो समय नेपाल सरकार मौन रहंदै आएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने सुरक्षा निकाय बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई ‘कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो निर्माण गरेको’ भन्दै शुक्रबार रक्षामन्त्री सिंहले प्रशंसा गरेका छन् । यता नेपाल सरकारले भारतले त्यस क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएर भारतले कुनै गतिविधि नगर्ने भन्दै आएको कुरा झुठो ठहरिएको छ ।

सिंहले नै २०७७ वैशाख २६ मा दिल्लीबाटै यो बाटो निर्माण शुभारम्भ गरेका थिए । शुक्रबार उनले नै नयाँदिल्लीबाट बीआरओलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा बीआरओले उल्लेखनीय उपलब्धि गर्‍यो । चाहे यो अटल टर्नेल रोहताजस्ता नयाँ विश्वस्तरीय निर्माण थालनी होस् वा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ मार्ग निर्माण होस्, बीआरओले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।’

भारतले नेपाली भूमि भसएर सडक् ब्न्ँएपछि नेपालले २०७७ वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को ३५ जनाको सुरक्षा टोली छाङरुमा पठाएर गुल्म खडा गरेको थियो ।

असोज ९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छाङरु पुगेर गुल्म भवन शिलान्यास गरेका थिए, जसमा ५० जनाको टोली खटाइएको थियो । सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएर खटिएको एपीएफ सीमा क्षेत्रभन्दा करिब ७ किलोमिटर यतै बसेको शसस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

भारतले नेपाली भूमिमा नेपालकै जानकारीबिना सडक निर्माण गरेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी गएका थिए । ‘भारतले नेपालको १९ किलोमिटर भूभागमा बाटो बनाएको’ ज्ञवालीले बताएका थिए । सिंहले सडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतलाई तत्काल उक्त भूमिमा गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भारतले पनि सोही दिन विदेश मन्त्रालयमार्फत ‘सडक आफ्नै भूमिमा बनाएको र केही समस्या भए कोरोना भाइरस संक्रमणपछि वार्ता गर्न सकिने’ प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

भारतले नेपालको भूभागमा सडक बनाएको सर्वजनिक भएपछि नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि भारतलाई ५ पटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

भारतले कोभिड–१९ संक्रमण सकिएपछि मात्र वार्ता गर्न सकिने भनेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरासहित समेटेर २०७७ को जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने तत्कालै ‘नेपालको नयां नक्सा अस्वीकार्य’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर पनि नयां नक्सा जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी नेता भएको भन्दै व्यापक प्रशंशा भएको थियो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवाद बढ्दै जांदा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले २०७७ कात्तिक ५ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा नै भेटवार्ता गरेपछि यो विषय सेलाउन थालेको हो । गोयको भ्रमण लगत्तै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे का थिए ।
त्यकसो केही समयपछि भारतका विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगलाले मंसिर २६ र २७ गते नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यो अवसरमा कालापनी क्षेत्रका बारेमा कुनै छलफल नभएको दुवै देशका अधिकारीले बताएका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाली श्रेष्ठले ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका सबै अडानबाट आफूलाई विचलित गरेर सत्ता स्वार्थमा लागेको बताएका छन् ।
पछिल्लो मसय ओली सरकार चुच्चे नक्सा र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमिका बारेमा बोल्न चाहंदैन ।
पररषट्र मन्त्रालयकी प्रवक्त सेवा लम्साले यस विषयमा आफुले बुझेरमात्र बताउने प्रतिक्रिया दिइन् ।