काठमाडौं, २९ जेठ । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग अपिल गर्नुभएको छ ।

शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँहरूले ढुंगा गिटी निकासी सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि अपिल गर्नुभएको हो ।
वक्तव्य जारी गरी गर्दै उनीहरुले गलत काममा संलग्न नहुन राज्यका निकायलाई आग्रह गरेका हुन्। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “कामचलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र  नगराउँन चेतावनी दिदै यस प्रकारका गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरूलाई समेत आग्रह गर्दछौं।”
उनीहरूले भनेका छन्, “कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका बिभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ। यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूवनोटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ। उहाँहरुले यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप तथा चलखेल हुन नपाओस् भनी सजगता अपनाउन सबैको ध्यान आकर्षित पनि गर्नुभएको छ । ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा। बाबुराम भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘गत पुस महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले लेख्नुभएको छ ।