काठमाडौं, २६ असार । नेकपा एमालको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलमा सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार करिब ७ घण्टा बसेको कार्यदलको बैठकमा नेताहरुले सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे पनि टुंगोमा पुर्‍याउन भने सकेनन्। बैठकपछि बाहिरिँदै नेताहरुले सहमतिनजिक पुगेको दावी गरेका छन्।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका नेता प्रदीप ज्ञवालीले धेरै विषय सहमति नजिक पुगेको र केही भाषा मिलाउन बाँकी रहेकाले आज पुनः बैठक बस्ने जानकारी गराए। त्यस्तै माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले पनि केही विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको जानकारी दिए। नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदलका सदस्यहरू विगत १० दिनयता निरन्तर छलफलमा छन्।

एमालेले आन्तरिक विवाद मिलाउन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका पाँच–पाँच जना सदस्यहरु रहेको कार्यदल गठन गरेको छ।कार्यदलमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन्। यसैगरी नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्यास भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त कार्यदलमा छन्।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिने भन्नेमा बीचको भाषामा सहमति जुटाउन अझै बाँकी छ। कार्यदलमा सहमति भयो भने प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछन्। पार्टी एकताका लागि वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षसमेत दिन सकिने प्रस्ताव ओली पक्षले राखे पनि नेपाल पक्षका सचिव भीम आचार्यले भने कार्यदलमा यस विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे। ‘दुई अध्यक्ष हुँदाखेरी ठिकै हुन्छ तर त्यो हाम्रो अडान होइन।

हाम्रो आधारभूत अडान त हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौ। तर दुई अध्यक्ष हुँदा अहिलेको असामान्य स्थितिलाई समेटेर जान सकिन्छ भन्नेसमेत आएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलमा यो विषय प्रवेश भएको छैन। उ

हाँहरू दुई जनाको बीचमा सहमति हुन्छ भने ठिकै छ। तर कार्यदलमा हामीले जेठ २ लगायतका अडान मात्रै राखेका छौ।’ यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले अदालतको निर्णय प्रभावित पार्नेगरि कुनै काम नहुने बताए।

हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन। अदालतको निर्णय प्रभावित गर्न पाइँदैन। सहमतिमा बेइमानी र धोकाधडी हुँदैन’, उनले भने, ‘पार्टी एकताको लागि सहमति हुनसक्छ। तर विगतमा भएको सहमतिबाट पछि हट्न सकिँदैन। मेरो बटमलाईन यहीँ हो।’ उनले अरूलाई धोका दिएर कुनै सहमति नहुनेसमेत बताए।

एमाले एकताका लागि गठित कार्यदलका सदस्यले आफूहरू सहमति नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला नेपालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिँदै आएका छन्।
हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने अडान नेपाल पक्षको छ। दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरि बीचको बाटो खोज्ने प्रयास कार्यदलले गरेको छ।तर वरिष्ठ नेता नेपालले अदालतको विषयमा प्रवेश गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्।