अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा वर्तमान अवस्थाको जानकारी भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले यसलाई स्वेतपत्र भन्दा पनि “पीतपत्र”को संज्ञा दिएका छन् । मन्त्रीले ल्याएको स्वेतपत्र हेर्दा निकै निरासा छाएको छ । श्वेतपत्रको नाममा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि नगर्ने काम गरिएको छ । श्वेतपत्र अर्थमन्त्रालयको टिमले बनाएको होइन । यो बाहिरको विज्ञ समूह ल्याएर बनाइएको भनिएको छ । यसमा विगतको सरकारलाई बदनाम गराउने हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४, कतै आ.व २०७४/०७५ को तथ्याङ्क र आ.व २०७७/०७८ को तथ्याङ्क राखेर हेरिएको छ । त्यो बेला अर्थतन्त्र सबल थियो । गत आ.वको ७ महिनासम्म कोभिड महामारीका कारण लकडाउन भयो । सामान्य अवस्था र देशै ठप्प भएको समयलाई सक्षम मान्छे र कोरोनाले भेन्टिलेटरमा रहेको मान्छेबीच तुलना गरेर यसले काम गर्यो यसले गरेन भनेर भन्न खोजिएको जस्तो गरिएको छ । तुलना नै गर्ने हो भने समान वर्षको डाटा राख्नुपर्ने हो । जुन सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर भनेको भए मात्रै हुने थियो ।

यो हेरेर धारणा बनाउनु हुँदैन

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । भविश्यमा पनि चुनौती छन् भनिएको छ । गत कात्तिकसम्म लकडाउन थियो । वैशाख पछि पनि लकडाउन भयो । भूकम्प र नाकाबन्दी पछि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा केही सबल बनेको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर श्वेतपत्रलाई वर्तमान अवस्थाको जानकारी पत्र भनिएको छ । तर मैले यसलाई “पित पत्र” भन्नुपर्छ भनेको छु् । तथ्याङ्कमा कतै पनि समानता छैन । आफू अनुकुल, आफूलाई सुविधा हुने हिसाबले तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । कुन तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा कमजोर देखाउन सकिन्छ भनेर आफू अनुकुल हुने तथ्याङ्क राखिएको छ । जुन तर्क संगत छैन । यो हेरेर कसैले पनि आफने धारणा बनाउनु हुँदैन ।

तथ्याङ्कमा भ्रम छर्न खोजियो

यो तथ्याङ्क बाध्यताले राखेको जस्तो देखियो । १८ वटा जति सूचक राखिएको छ । १४ वटा जति सकारात्मक छन । बाँकी २, ३ वटामा भ्रम छर्न खोजिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको सूचक कोरोनाका कारण कमजोर भएको हो । यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्र करिब ३ प्रतिशतले घटेको छ । सार्क राष्ट्र सबैको घटेको छ । माल्दिभ्सको १५ प्रतिशतले घट्दा नेपालको २ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो वर्ष पनि अपेक्षा अनुसार आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिंदैन । तथ्याङ्क विभागले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । तर त्यो कोरोनाका कारण सम्भावना छैन ।

विगत ५ वर्षको तुलना गर्दा विकासे खर्च २३ प्रतिशत छ भनिएको छ । तर, आ.व २०७७÷०७८ को हेर्दा २२ प्रतिशत छ । यसमा सकारात्मक छ नभने पनि सकारात्मक देखिन्छ । राजस्व संकलन पहिला २० प्रतिशतको ग्रोथ थियो । अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । तर पनि यसमा उहाँहरुले सकारात्मक लेख्नु भएको छैन ।

वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढेको छ, तर आयात घटेको कुरा भन्नु भएको छैन । शोधनान्तर स्थिती भनेको विदेशबाट आउने आम्दानी हो । त्यो बचतमा छ कि घाटा छ भन्दा उहाँहरुले नै “बचतमा छ” भन्नुभएको छ । विदेशी मुद्रा संचिती बढेको छ । आव २०७४÷०७५ मा १० खर्बबाट अहिले १३ खर्ब पुगेको छ ।

कृषि उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रमा जाने ऋण बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वीमा गर्नेको संख्या २७ प्रतिशत भनिको छ । पन्ध्रौं योजनामा हामीले राखेको तथ्याङ्कमा १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यो भनेको २०७५÷०७६ को हो । अहिले २७ प्रतिशतले पुग्नु भनेको बढेको हो । पुँजी बजार बढेको छ । गत वर्ष १३ सय रहेको अहिले ३ हजार बढी पुगेको छ । यसको सकारात्मक नकारात्मक पक्ष फरक छ तर बढेको देखिएको छ ।
वैदेशिक लगानी पनि उहाँहरुले तुलना गरेको आ.व हेर्दा बढेको देखिएको छ । गरिबी कोरोनाका कारण बनेको स्वभाविक हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा बहुआयामिक गरिबी ३० बाट १७ प्रतिशत झरेको भनेको छ । तर यो कोरोना भन्दा अघिको तथ्याङ्क हो । यो तयार भएको छ तर, आयोगले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा हेर्दा स्थानीय तहमा जाने पैसा पुगेन भनिएको छ । तर, पहिला भन्दा बढेको देखिएको छ । पहिला ३ खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा अहिले ३ खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ । उहाँले तथ्याङक लुकाउन खोज्दा खोज्दै पनि सक्नु भएको छैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको छ । तर, यहाँ भयावह देखाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र खुला बोर्डर, खुला अर्थव्यवस्थाका कारण उत्कृष्ठ भनेर भन्न सकिँदैन । उहाँहरुले नकारात्मक देखाउन खोजे पनि सक्नु् भएको छैन । उहाँहरुले तथ्याङ्कलाई मित्थ्याङकमा परिणत गर्नु भएको छ । बहुबर्षिय ठेक्कामा ३ खर्बको दायित्व छ । ५७ अर्ब रेल्वेको छ । केपी ओली सरकारमा आउनु भन्दा अघिको दायित्व हो । ओली सकारमा आउँदा ८ खर्बको दायित्व थियो । पहिलो योजना आयोगको एउटा निर्णयले बहुबर्षिय ठेक्काको दायित्व १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सृजना गरेको रहेछ । २३९ वटा परियोजना एकै पटक एउटै निर्णयबाट १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सृजना भएको रहेछ । त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुुनुहुँदो रहेछ । यस्तो काममा उहाँ निकै माहिर हुनुहुँदो रहेछ । त्यो बेलाको उपाध्यक्षको यो महान काम हो । त्यो बेला २ खर्ब तिर्न कागजात तयार भएको थियो । त्यो तिर्न बाँकी छ ।

नेपालमा बहुबर्षिय आयोजनाको दायित्व एक मुष्ठमा निकाल्न खोजेको सकिएन । रेल्वे निर्माण लागि ५७ अर्ब छ । त्यो भनेको बहुबर्षिय ठेक्का हो । एक वर्षमा केही पनि काम हुँदैन । बहुबर्षियमा नगइ सुख छैन । यो बीचमा आयोगले बहुबर्षिय ठेक्का मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । १० वटा इन्डिकेटर राखेको छ । त्यो पुरा गरे मात्रै पाइन्छ । हिजो जस्तो अन्धाधुन्ध पाइँदैन ।

सरकारको खातामा घाटा भएको भनेर उठाइएको छ । सरकारका धेरै खाता रहेका छन् । पहिला ५० अर्ब रहेको थियो । अहिले १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पहिला ५० अर्ब बढी भयो भनेको बेलामा अहिले १ खर्ब ७३ अर्ब पुर्यायो भनिएको छ । कहिं कतै डा. खतिवडाको श्वेतपत्रलाई पनि आधार मानिएको छ । त्यो वर्ष ५० अर्ब घाटामा रहेको थियो । समग्रमा सरकारी खाताको घाटा २ खर्ब ३१ अर्ब थियो । अहिले त्यो घटेर १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । यो घटाउँदै लगिएको छ । आर्थिक अनुशासनको हिसाबले राम्रो मानिन्न ।

ऋणको मात्रा २२ बाट बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ । खतिवडाको श्वेतपत्रमा २७ प्रतिशत भनिएको थियो । मेरो बिचारमा २७ बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा करिब सवा ४ खर्बको पुननिर्माणको काम भएको छ । त्यसमा २ खर्ब जति स्वदेशी तथा विदेशी ऋण रहेको छ । उहाँहरुले छोड्दा काम नै भएको थिएन । अहिले करिब सकिएको छ ।

यो अवधिमा डलरको मूल्य बढ्यो । झण्डै एक खर्ब त्यसले दायित्व बढायो । यो अवधिमा विकास निर्माणको काम पनि तिव्रतापूर्वक भएको छ । त्यसले पनि बढाएको हो । ऋणको मात्रा उहाँहरुले पनि घटाउन सक्नुहुन्न । विकास निर्माणका काम नगर्ने हो भने ठिकै छ । नत्र ऋण बढि नै रहन्छ । यो सरकार आएपछि पनि दुई÷तीन वटा ऋणको फाइल स्वीकृत गरिसकेको छ । सार्क लगायतका देशको ७० प्रतिशत छ । हाम्रो पनि कुनै बेला ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसमा आत्तिन हुँदैन । आन्तरिक होस वा बाह्य ऋण होस त्यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । खाएर सक्ने होइन ।

पुँजीगत खर्च घट्यो, चालु खर्च बढ्यो पनि भनिएको छ । यो सबै कोरोनाका कारण हो । यसले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन रोकेको हो । निर्माणको काम नभएको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो

कोरोनाले क्वारेन्टाइन, पीसीआर, भ्याक्सिन लगायत स्वास्थ्य सामाग्री किन्न परेका कारण चालु खर्च बढेको हो । कोरोनाले काम गर्न नसकेको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो । उहाँहरुले भनेको कुरा ठिक हो तर तर्क मिलेन । यो घटाउन सकिँदैन ।

मनसाय नै गलत

यो श्वेतपत्र गलत मनसायका कारण ल्याईएको हो । यसमा प्रतिपक्षिलाई गाली गरेर आफू मात्रै राम्रो हुने गरी ल्याईएको छ । तथ्याङ्क नै अधिकांश आफू अनुकुल हुने गरी राखिएको छ । त्यो नै मिलेको छैन । यसले धेरै राम्रो सन्देश बजारमा जाँदैन । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । अबको सरकारले यो बजेट अनुमोदन गराउने हो की अर्को ल्याउने भन्ने प्रश्न रहेको छ । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा पनि छ । अध्यादेशको मात्रै प्रतिस्थापन हो की त्यहाँ भित्रका विषय, खर्च आम्दानीको विषय पनि प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ल्याउने हो त्यो प्रष्ट भएको छैन । उहाँहरुले धेरै अभ्यास गर्नु भन्दा यसमा केही छाँटकाँट गर्ने हो भने त्यो गरेर पास गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा परिवर्तन गरे हुन्छ । धेरै कटाउन थाल्दा समस्या हुन्छ । कटाएर मात्रै हुँदैन । संसदमा लगेर पास पनि हुनुपर्छ । साउन सकियो । भदौ यसैमा जान सक्छ । पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ ।