२५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले विभाजित भएको थियो । अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको वेला एमाले पुनः विभाजन भएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको एक दशक नबित्दै फुटको शृंखला सुरु भएको हो। नेपालमा स्थापनाको ४ वर्षपछि २०१० मा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो, महासचिवमा मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए। १४ सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजंग रायमाझी महासचिव बने। उनी सुरूदेखि नै राजालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा थिए। उनकै कारण २०१७ सालपछि कम्युनिष्ट पार्टी पहिलो पटक विभाजन भयो।

२०१७ साल पुष १ गते जब राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री विपि कोइरालालाई जेल हाले रायमाझीले त्यसको स्वागत गरे। पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह र तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी भने रायमाझिको विपक्षमा थिए। रायमाझि कालान्तरमा राजदरबार पसे। पुष्पलाल तुलसीलाल अमात्य, मोहनविक्रम सिंह र मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताहरु पनि क्रमशस् त्यतिखेरका शक्तिशाली कम्युनिष्ट राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा विभाजित हुन थाले।

२०२३ सालसम्म कम्युनिष्ट पार्टी लगभग अवसानको संघारमा थियो। एकातिर पूर्व मेची कोसी प्रान्तीय कमिटी गठन भयो अर्कोतिर केशरजंगको समूह छुट्टियो। त्यसको एक वर्षपछि पुष्पलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गराए। यो पनि २०२५ सालमै टुट्यो। यो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलाल पनि छुट्टिए।

२०२८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका अर्का दुईवटा प्रष्ट लाइन देखा परे। झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्यूक्लियस। पुष्पलालको पार्टी यी दुबैमा थिएन।एउटाको नेतृत्व सिपी मैनालीले गर्थे, जसले पञ्चायत फाल्न झापा विद्रोह चलाएका थिए। अर्कोको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गर्थे, जसले पञ्चायतविरुद्धमात्र होइन भारतीय विस्तारवाद र सामन्तवादविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने भन्थे।
यी दुई समूहबीचको गहिरो ध्रुवीकरण ४८ वर्षसम्म रह्यो। २८ सालदेखि आजसम्म यी दुई समूह आन्तरिक रूपमा दर्जनौँ पटक फुटे दुईचार पटक जुटे पनि।

०२८ सालमा केपी शर्मा ओली झापाली समूहको सक्रिय यूवा नेता थिए।

पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु भने त्यतिबेलाका यी दुबै धारमा थिएनन्। बल्ल पुष्पलालसँग भेट्दै थिए। पुष्पलालसँग दाहाल धेरै समय बसेनन्, मोहनविक्रम सिंहको चौंथो महाधिवेशनमा पसे। जहाँ सिंहबाहेक भक्तबहादुर श्रेष्ठ र निर्मल लामाजस्ता नेता थिए। २०३५ साल साउनमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भयो। पुष्पलालको निधनअघि नै उनी निकट रहेका मदनभण्डारी,वामदेव गौतमजस्ता नेताहरूले छुट्टिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाइसकेका थिए। यता झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो।

यी दुबै समूहमात्रै थिए, पार्टी बनिसकेका थिएनन्। दुबै समूह मिलेर २०३५ पुष ११ गते सिपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा ९माले० बनाए। त्यसैले एमालेको इतिहास झापा विद्रोह हुँदै ३५ सालको पार्टी निर्माणपछि सुरू हुन्छ। ०३६ सालसम्म चुपचाप बसेका मनमोहन अधिकारीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मनमोहन) नामक आफ्नो छुट्टै पार्टी खोले। सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल रोज्न राजा वीरेन्द्रले गराएको जनमत संग्रहमा उनले बहुदलका पक्षमा चुनावमा भाग लिए। नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिए। जनमत संग्रहमा नेकपा मालेले भने बहिष्कार गर्‍यो। यता पुष्पलालको निधनपछि उनको पार्टीलाई बलराम उपाध्याय र साहना प्रधानले चलाए। २०४३ सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बन्यो। २०४६को आन्दोलनअघि पञ्चायतविरुद्ध लड्न मनमोहन नेतृत्वको मार्क्सवादी पार्टी र सिपी मैनालीको मालेसहित अन्य साना समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो। जसले पछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्यो। आन्दोलनमात्र गरेन साम्यवादको लक्ष्य छोडेर कांग्रेससँगै संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रियो।

जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि मनमोहन र सिपी मैनालीको पार्टीबीच एकता भयो। एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बन्यो। महासचिवमा मदन भण्डारी छानिए। यो पार्टीले बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरी समाजवादतर्फ जाने नयाँ सिद्धान्त बनायो।

२०५० जेठ ३ गते मदन भण्डारीको निधन भयो। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव बने। भारतसँग गरेको महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेत चल्यो। माधवकुमार नेपाल र केपी ओली यो सम्झौताको पक्षमा थिए भने वामदेव गौतम विपक्षमा। अन्ततस् एमाले २०५४ सालमा उनले पार्टी फुटाए। नेकपा माले खोले। वामदेवसँग सिपी मैनाली पनि थिए। पाँच वर्षपछि फेरि गौतम एमालेमै फर्किए। मैनालीको सानो समूह छुट्टै बस्यो। आज २४ वर्ष पछि पुन एमाले फेरि विभाजन भएको छ ।

१६ महिनाअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षीहरूलाई घेराबन्दी गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको ‘चक्रव्यूह’ तयार गरेका थिए, त्यसको पासोमा अहिले उनकै पार्टी परेको छ । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा त्यतिखेर चर्को विरोध गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही अध्यादेश अगाडि बढाएर एमाले विभाजनका लागि वातावरण बनेका थियो ।

अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकरावले एमाले ०५४ पछि दोस्रोपटक विभाजन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि ब्युँतिएको एमालेमा त्यसयता शीर्ष नेताबीच राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दामा विवाद जारी छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालले मंगलबारै ओलीले एकताको ढोका बन्द गरिसकेकाले क्रान्तिकारी नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गरेका थिए । नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपालले बेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा विधान र सांगठनिक संरचनालाई अन्तिम रूप दिएर आयोगमा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ता समेत गरे ।

नयाँ पार्टी गठनमा नेपाल पक्षिय उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सम्मानजनक एकताकै पक्षमा अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

एमालेका एक सय २१ मध्ये नेता नेपालको पक्षमा २२ सांसद खुलेका छन् । विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन नेता नेपालसँगै छन् ।

एमाले ‘विभाजन’मा देउवाको अनौठो संयोग

एमाले विभाजनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनौठो संयोग देखिएको छ । २५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले विभाजित भएको थियो । अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको वेला एमाले पुनः विभाजन भएको छ ।

एमाले विभाजनलाई सहयोग पुग्ने गरी देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईदिए  । ४ असोज ०५३ मा संसद्को दुईतिहाइ मतले महाकाली सन्धि पारित भएको थियो । तत्कालीन एमालेमा सन्धिसम्बन्धी विवादमा महासचिव माधव नेपाल र केपी ओलीसँग टकराव बढ्दै जाँदा २१ फागुन ०५४ मा वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सो सन्धिको पक्षमा नेपाल र ओलीसहितका बहुमत नेता उभिएका थिए । देउवाले हस्ताक्षर गरेको आठ महिनापछि सन्धि संसद्को दुईतिहाइ मतबाट पारित भएको थियो ।

एमालेलाई विभाजनसम्म पुर्‍याउने १२ मतभेद

१। दुई–दुईपटक आफूले गरेको संसद् विघटन ठीक र उपयुक्त निर्णय भएको ओलीको तर्क, विघटन ‘प्रतिगामी कदम’ रहेको नेपालको निष्कर्ष ।

२। संसद् विघटनलगायत मुद्दामा राष्ट्रपतिको भूमिका जायज रहेको ओलीको दाबी, राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा मिचेर ओलीको हितमा काम गरेको नेपालको विश्लेषण ।

३। संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको कदमले संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गरेको, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको ओलीको ठहर, फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको नेपालको बुझाइ ।

४। ओली सरकारको विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अनिवार्य कदम भएको नेपालको विश्लेषण, आफ्नो सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेपालको भूमिका दक्षिणपन्थी कदम भएको ओलीको विश्लेषण ।

५। नेकपा भंग र एमालेलाई विभाजनउन्मुख पुर्‍याउनुमा ओलीको स्वेच्छचारी र निरंकुश कदम जिम्मेवार रहेको नेपालको दृष्टिकोण, नेकपा भंग र एमाले विभाजनमा नेपाल समूहको भूमिका जिम्मेवार रहेको ओलीको तर्क ।

६। सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा एमालेलाई चलाउन ओली तयार नभएको नेपालको दाबी, अधिकतम लचक हुँदा पनि नेपाल सहमतिका लागि तयार नभएको ओलीको तर्क ।

७। ‘रअ’ प्रमुखसँग मध्यरातमा भेटेर ओलीले राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेको र नयाँ नक्साअंकित पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको नेपालको आरोप, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ नक्सा जारी भएको र राष्ट्रियता बलियो भएको ओलीको दाबी ।

८। आफैँले बनाएको कार्यदलले तयार पारेको दशबुँदे सहमति प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्न नेपाल तयार नभएको ओलीको दाबी, दोस्रो तहका नेताले बनाएको दशबुँदे सहमति प्रस्ताव अपूरो रहेको नेपालको भनाइ ।

९। विवाद टुंग्याउन दुई अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेता दुवैको हस्तक्षरसहितको पत्रलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था गर्न नेपालको माग, ओलीद्वारा हस्ताक्षरसहित अधिकार दिन अस्वीकार ।

१०। माधव नेपाल लाल गद्दार, देशद्रोही र बिकाउ माल रहेकाले एमालेमा उनलाई कुनै ठाउँ नरहेको ओलीको शृंखलाबद्ध टिप्पणी, भर्‍याङबाट लडेर घाइते भएपछि पनि ओली नसुध्रिएको र उस्तै दम्भ देखाएको नेपालको निष्कर्ष ।

११। ४० महिना प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम नगरेको तथा विभिन्न घोटाला गरेको नेपालको आरोप, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अभूतपूर्व राम्रो काम गरेको ओलीको दाबी ।

१२। अन्तिमसम्म कोसिस गर्दा पनि ओली एकताप्रति गम्भीर नबनेकाले विद्रोहको विकल्प रोज्नुपरेको नेपालको भनाइ, नेपाल एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमा फसेको ओलीको दाबी ।

के मा मिलेन कुरा ?

एमाले मिलाउन मरिमेटेर लागेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ओली र नेपाल समक्ष दुईवटा विकल्प अघि सारेका थिए।

पहिलो नेपाललाई ओली समानको हैसियतमा अध्यक्ष दिने, दोस्रो नेपाललाई पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बनाउने। सुरुमा दोस्रो विकल्पमा नै कुरा भयो।

तर पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बन्न नेपाल तयार भएनन्। पार्टीका हरेक निर्णयदेखि निर्वाचन आयोगमा पठाउने पत्रसम्ममा पनि आफ्नोसमेत हस्ताक्षर चल्नुपर्ने माग नेपालको थियो।

ओलीले यसअघि बारम्बार धोका दिएकाले त्यसो नगरिए पार्टीमा आफ्ना गुटका नेताहरूलाई न्याय दिन नसकिने तर्क नेपालको थियो।

दोस्रो अध्यक्ष बन्ने विकल्पमा नेपाल तयार नभएपछि समान हैसियतको अध्यक्ष बनाउने अर्को विकल्पबारे एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले परामर्श थाले।

उनीहरूले मंसिरमै पार्टी महाधिवेशन गर्ने र त्यसअघि दुबै नेतालाई समान हैसियतको अध्यक्ष बनाउनेगरी सहमति जुटाए। तर सहमतिको यो प्रस्ताव ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

आफूसँग पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएको नेतालाई समान हैसियतको अध्यक्ष मान्न नसक्ने तर्क ओलीको थियो।

फरक फरक तर्कका आधारमा नेपाल र ओलीले कार्यदलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि तेस्रो विकल्प पार्टी विभाजनकै थियो, जसको स्पष्ट आधार मंगलबार कोरिएको छ।

अब दल विभाजनका लागि सहज हुने गरि आएको अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै दल दर्ता गरेर सरकारमा जाने तयारी नेपालले गरिसकेका छन्। त्यसैले ओली र नेपालबीचको ५० वर्ष लामो सम्बन्ध राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आउँदा नमीठो गरि टुंगिने देखिएको छ।

सिंगो जीवननै पार्टीका लागि खर्चिएका नेताहरूले आफ्नै कारण पार्टीसमेत ध्वस्त हुनै लागेको भने बिर्सिए। यो कुरा पनि निश्चित छ कि फुटले पार्टीलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि फाइदा गर्दैन । राजनीतिक अस्थिरताबाहेक मुलुकले केही पाउँदैन ।