काठमाडौँ, ३ भदौ । तालिबानले जुन गतिमा अफगानिस्तानमाथि विजय हात पा¥यो, त्यसबाट विश्वभरका सुरक्षा र कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरु चकित परेका छन्। तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि विभिन्न मुलुक हतारहतार आफ्ना कूटनीतिज्ञ र नागरिकलाई उद्दार गरिरहेका छन्। दुई दशकसम्म गरेको काम र लगानीलाई छाडेर उनीहरु अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइरहेका छन्।

तालिबानको यो विजयले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। यो खासगरी भारतका लागि परीक्षाको विषय बन्न सक्छ। किनभने इतिहासदेखि नै पाकिस्तान र चीनसँग भारतको सीमासम्बन्धी तनाव छ। र, भविष्यमा अफगानिस्तानमा पाकिस्तान र चीन दुवैको भूमिका निर्णायक रहनेछ।

अफगानिस्तानसँग भारतको सीमा थोरै जोडिन्छ। भारतले आफ्नो यो उत्तरी छिमेकीको मामिलामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ। अहिले आएर चीन अफगानिस्तानमा आफ्नो भूमिका बढाउन इच्छुक देखिन्छ। गत महिना विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबानका वरिष्ठ नेताहरुसँग भेटेर चीन आइन्दा मौन नबस्ने संकेत दिइसकेका छन्।

यो सम्भावित भूराजनीतिक परिवर्तनले ‘धेरै कुरालाई उल्ट्याइदिन सक्ने’ अफगानिस्तानका लागि भारतका पूर्वराजदूत गौतम मुखोपाध्याय बताउँछन्।

भर्खरैसम्म अफगानिस्तान भनेको काबुलको लोकतान्त्रिक सरकार, पश्चिमा मुलुक र भारतलगायतको खुकुलो गठबन्धन थियो। तर, अब सायद पाकिस्तान, रुस, इरान र चीन मिलेर त्यहाँ नयाँ चरणको भूराजनीतिक खेल खेल्नेछन्।

भारतका कतिपयले यसलाई नयाँ दिल्लीको हार र पाकिस्तानको जितका रुपमा हेरेका छन्। तर, पूर्वकूटनीतिज्ञ जितेन्द्रनाथ मिश्रा यसलाई अति सरलीकृत दृष्टिकोण मान्छन्। किनभने तालिबानले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सीमारेखालाई मान्यता दिएको छैन। जसका कारण इस्लामावादलाई असहज हुनसक्छ।

‘तालिबानले सीमा स्वीकारोस् भन्ने पाकिस्तान चाहन्छ, उसको पहिलो प्राथमिकता यही हुन्छ,’ उनले भने।

तर, सत्य के पनि हो भने अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन हुँदा पाकिस्तानले भारतविरुद्ध रणनीतिक बल प्राप्त गर्छ।

अफगानिस्तानमा आफूले सहजै प्रभावित तुल्याउन सक्ने सरकार बनोस् भन्ने पाकिस्तानको चाहना थियो। त्यो पुरा भएको विल्सन सेन्टर नामक थिंक ट्यांकका उपनिर्देशक माइकल कुगलम्यान बताउँछन्।

‘पाकिस्तानी अधिकारीहरुले यसलाई भारतको हारका रुपमा चित्रित गर्न सक्छन्। तर, पाकिस्तानको त्यसभन्दा ठूलो रणनीतिक लक्ष्य छ। यतिखेर पाकिस्तान आफूलाई यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो विजेता ठानिरहेको छ।’

विज्ञहरु भन्छन्– अमेरिका र भारतबीचको बढ्दो सम्बन्ध वा अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति असरफ गनीको इस्लामावादसँगको चिसो सम्बन्धका कारण पाकिस्तान खुसी थिएन। त्यसमाथि मुलुकको ओरालो लागेको अर्थतन्त्रले पनि पाकिस्तान अत्यन्त कमजोरजस्तो देखिएको थियो।

अहिले आएर पाकिस्तानले आफूलाई विजेता ठान्ने कारण भेट्टाएको छ। किनभने चीनसँगको उसको गहिरो मित्रता अफगानिस्तानमा काम लाग्न सक्छ। त्यसमाथि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न बेइजिङ पनि लजाउन छाडेको छ।

‘चीन अब आफ्नै नियमअनुसार खेल खेल्न सक्छ र उसले खेल्नेछ,’ मिश्रा भन्छन्।

अफगानिस्तानमा चीनको आफ्नै आर्थिक स्वार्थ पनि छ। चीनमा खनिजको बढ्दो मागलाई अफगानिस्तानले पुरा गर्न सक्छन्। त्यसभन्दा बढी चीनले इस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्टलाई प्रतिबन्ध गर्न तालिबानमाथि दबाब दिन सक्छ। यही समूहका कारण चीनको मुस्लिम बहुसंख्यक सिन्जियाङ प्रान्तमा स्थायित्व खलबलिएको चीनको आरोप छ।

अफगानिस्तानमा चीन र पाकिस्तानले एकअर्कालाई भरथेग गर्ने मुखोपाध्याय बताउँछन्। तर, विगतमा अन्य विश्वशक्तिझैँ जालमा नपर्नका लागि चीन होसियार रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।

रुस र इरान पनि चीन र पाकिस्तानकै दिशामा गएको देखिन्छ। दुवैले काबुलस्थित दूतावास खाली गरेका छैनन्। दुवै देशका कूटनीतिज्ञले काबुलमै काम गरिरहेका छन्।

उसोभए भारतले अब के गर्नुपर्छ त ?

भारत अफगानिस्तानमा पाकिस्तान, अमेरिका वा रुसजस्तो ठूलो खेलाडी कहिल्यै थिएन। तर, सुरक्षा बलियो बनाउने र सांस्कृतिक सम्बन्ध गाढा बनाउने मामिलामा दिल्ली सधैँ सहभागी रहँदै आएको छ। हजारौँ अफगानीहरु पढ्न, काम गर्न वा उपचारका लागि भारत आउँछन्।

मिश्राको भनाइमा दिल्लीका लागि राम्रा विकल्प छँदै छैनन्।

‘खराब र त्यसभन्दा खराब विकल्प मात्रै छन्,’ उनी भन्छन्।

भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने हो।

यदि मस्को र बेइजिङले तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिने निर्णय गरे भने भारतका लागि यो निर्णय गर्नु झनै कठिन हुनेछ। इस्लामावादले भने सन् १९९९ मा झैँ तालिबानको सरकारलाई आधिकारिक रुपमै मान्यता दिने विज्ञहरु बताउँछन्।

यतिबेला भारतको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको तालिबानसँग संवादको माध्यम कायम राख्नु हो। तर, तालिबान र दिल्लीको इतिहासलाई हेर्दा यो अप्ठेरो सम्बन्ध हुनेछ।

सन् १९९९ मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरणकारीहरुलाई तालिबानले सुरक्षा दिएको थियो। यो घटना भारतीयहरुको सामूहिक स्मृतिमा गढेर बसेको छ।

तर, विगतलाई भुलेर आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने र यो क्षेत्र सुरक्षित रहोस् भन्ने भारतको चाहना हुनसक्छ। जैस ए मोहम्मद र लस्कर ए तैबाजस्ता लडाकु समूह तालिबानको सफलताबाट उत्तेजित भएर भारतविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिन सक्छन् भन्ने चिन्ता पनि छ।

अफगानिस्तानमाथि पुस्तक लेखेका ल्यांकास्टर युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अमलेन्दु मिश्रा भने भारत अब कूटनीतिक माध्यमार्गमा हिँड्नुपर्ने बताउँछन्। विवादिन कस्मिर क्षेत्र मुजाहिद्दिनको अर्को निसाना नबनोस् भन्नका लागि भारतलाई बलियो रणनीति आवश्यक पर्नेछ।

विज्ञहरुले भारतले तालिबानसँग कुराकानी जारी राख्नुपर्ने बताइरहँदा उसले तालिबानविरोधी गठबन्धनमा कति हदसम्म सहभागी हुने भन्ने पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ। पश्चिमा मुलुकले त्यस्तो समूह बनाएर तालिबानमाथि दबाब कायम राख्ने सम्भावना छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संयुक्त रुपमा तालिबान सरकारविरुद्ध लाग्नुपर्ने बताइसकेका छन्।

अन्य सम्भावना पनि छन्। उदाहरणका लागि तालिबानविरुद्धको नर्दन एलायन्सलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन र चीन–रुस–पाकिस्तानबीचको रणमैदान पनि बन्न सक्छ अफगानिस्तान।

तसर्थ, भारतका लागि सहज विकल्प छैन। तर, उसको निर्णयले क्षेत्रीय शान्ति र विश्वको भूराजनीतिलाई प्रभावित भने तुल्याउनेछ।

बीबीसीबाट