न्यायपालिका सधैं जोखिमको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले दोश्रो संसद विघटनको मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना गरी निवेदकलाई ७४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी जारी गरेको परमादेशको सट्टामा सौदावाजी गरी आफ्नो जेठान नाताका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न आग्रह गरी नियुक्त गरिएको भन्ने आरोपबाट सृजना भएको विवादले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने तहसम्म पुगेको अवस्था छ।

मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोजेको भन्ने बाहिरी आरोप भए पनि उनले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा गरेका अन्य केही कार्यहरु पनि यही अवस्थामा जोडेर उनीसँग राजीनामा माग गरिएको छ। उनले राजीनामा नदिने भनेका छन्, राजनीतिक दलहरु महाभियोग लगाउने पक्षमा छैनन्। कानून व्यवसायीको छाता संगठन बार, कानून र न्याय क्षेत्रका बुद्धजीवीहरु प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा रहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको पद स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने भनिए पनि विभिन्न अवस्थाले यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा अवरोध भइरहने गर्दछ। अवरोध सृजना गर्ने प्रारम्भिक अवस्था संवैधानिक परिषद र सुनुवाइको अवस्थाबाट शुरुवात हुन जान्छ। प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदमा सबै जना राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्ति हुने गर्दछन्।

प्रधानन्यायाधीशसँगको विरोध र लडाइ जे जस्तो निष्कर्षमा पुगे पनि उनीसँगको विरोध, अविश्‍वास र लडाइको कारणले अदालत र इजलासलाई लामो समयसम्म बन्धक राख्‍न किञ्‍चित पनि उपयुक्त हुँदैन।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिशमा ऊ आफ्नो पक्ष, हितकारी र सहयोगी हो, होइन ? भनी शुरुमै हेर्ने, बुझ्ने र परीक्षण गर्ने गरिन्छ। न्यायपालिका भित्र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि कायम हुने वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रचलन रहेको छ। यो प्रचलनमा कतैबाट हस्तक्षेप हुन गए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुन गएको मानिन्छ।

सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने गरिए र त्यसको प्रावधान विविध प्रकृतिबाट संविधानमा राखिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन गर्दा कतिबेला कहाँनिर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा असहज अवस्था बन्छ, केही निश्‍चितता हुँदैन। न्यायपालिकालाई असहज अवस्था बनाउने अर्को आधार संवैधानिक विवादका राजनीतिक मुद्दाहरु र कार्यपालिकाले गर्ने गरेको नियुक्ति, पदबाट हटाउने निर्णय, विकास निर्माण र राजश्वको कार्य र निर्णय उपरका हुने गर्दछन्।

यस्ता मुद्दामा सरकारले जसरी पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय हुनुपर्ने विचार र चासो राखिरहेको र न्यायपालिका भित्र आफ्नो सक्रियता पनि अपनाउँदै आएको हुन्छ। यी यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरुमा आफ्नो पक्षमा निर्णय नहुने वित्तिकै सरकार असन्तुष्ट बन्न पुग्छ। अनि न्यायालय सरकारको विरुद्धमा गयो, न्यायालयले सरकारलाई असहयोग गर्यो, न्यायालयको निर्णयले विकास निर्माणको कार्यमा बाधा अवरोध पर्न गयो, सरकारले विकास निर्माण लगायत अन्य कार्यहरु गर्न पाएन, न्यायालयले राजनीतिक प्रश्‍नका मुद्दामा हात हाल्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट आलोचना शुरु हुन लाग्छ। सरकारले अदालत, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु आफ्नो अन्तर्गतका निकाय र पदाधिकारी हुन् भन्ने जस्तो ठान्‍ने र अदालत र न्यायाधीशहरुले न्यायपालिका राज्यको वेग्लै स्वतन्त्र अङ्ग हो भन्ने अवधारणा बीच तालमेल मिल्न गाह्रो भैरहेको हुन्छ।

न्यायपरिषद् र न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाभित्रको अर्को समस्या हो। न्यायपरिषद्को संरचनाले प्रधानन्यायाधीशले राखेको नियुक्तिको प्रस्तावमा सहमति हुने अवस्था छैन भने न्यायपरिषद्को कामकारबाही, निर्णय र नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थिति छ। परिषदको निर्णयको कार्य प्रणाली सबैको विचार र सहमतिले निर्णय हुने प्रजातान्त्रिक पध्दतिमा आधारित छ भने जिम्मेवारी भने प्रधानन्यायाधीशको हुने स्थितिले प्रधानन्यायाधीशले अरुको विचार र सहमतिको पनि अवगाल व्यहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।

समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालत खाली हुन जान्छ, नियुक्ति गर्न सहमति जुट्दैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषदमा उपयुक्तताको आधारमा सहमति हुने पध्दति नै छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिका, राजनीतिक दल, अदालतभित्रका न्यायाधीश, नेपाल र सर्वोच्च बार र कानून व्यवसायी समेतको दबाव र सिफारिश रहने गर्दछ। योमध्ये प्रमुख दबाव कार्यपालिका र राजनीतिक दलहरुको नै हुन जान्छ। अदालतभित्रबाट राजनीतिक शक्तिसँग नजिक भएका र नभएका प्रधानन्यायाधीश हुने त्यस्ता न्यायाधीशको एउटा दुइटा सिफारिश पनि पर्ने गरेका हुन्छन्।

न्यायाधीश सरुवा र जिल्लाबाट उच्चमा र उच्चबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा र साथै रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने कार्यमा पनि सबैको सार्थक चासो रहेको हुन्छ। मुख्य रजिष्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश र त्यो हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुहुँदैन भन्‍ने दुवै बार र अदालतभित्र पनि केही न्यायाधीशहरुको भिन्‍न मत रहेको छ।

बार कानून व्यवसायीबाटै प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्‍ने बलियो मतको पक्षमा रहेको छ। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको केही वर्षमै राजनीतिक शक्तिसँगको पहुँचका आधारमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन पनि त्यतिकै होडबाजी चलिरहेको हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै स्थायी नीतिगत मापदण्ड नभएको हुँदा समयको अवस्था र परिस्थितिले कस्तो र कसको कति व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन्छन् भन्‍ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ।

प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित अर्को विषय मुद्दाको पेशी तोक्ने र त्यसबाट नाजायज फाइदा लिने गर्दछन् भन्ने हो। केही खास मुद्दामा कार्यपालिका सरकारको पनि चासो रहन्छ। त्यसरी नै मुद्दाको पक्ष, तिनलाई डोर्‍याउने व्यक्ति र कानून व्यवसायी समेतले निरन्तर चासो र सरोकार राखिरहेको हुन्छन्। यी सबै अवस्था प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने कार्यमा आएर दबाव पर्न र ठोक्‍किन पुग्छ।

सबै अवस्थामा सबै मुद्दामा कसैको पक्षमा मात्र निर्णय वा आदेश हुनसक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो हुन नसक्दा इजलासलाई भनेर, मिलाएर फैसला आदेश गर्‍यो, सेटिङ्गमा न्यायाधीश भए, सेटिङ्गमा मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्न थाल्छन्। कसैको केही कुरा सुनिहाल्न पनि सधैंभरि र हरेक पटक सम्भव हुँदैन, नसुनी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर इजलास गठन गर्ने लगायत अन्य कार्यहरु गर्‍यो भने मेरो कुरा सुनेन, मैले भनेको मानेन, मलाई वास्ता गरेन, मेरो काम गरिदिएन भन्ने असन्तुष्टहरुको ‍जमात बढ्दै जान थाल्छ। यसरी मुद्दा बारे कुरा सुन्दा र मुद्दा सिफारिश गर्नेको कुरै नसुन्दा अन्ततः दुवै पक्ष विरोधी हुन पुग्छन्।

न्यायपालिका भित्र र सरोकार संस्था बारले गोला प्रथा लागू गरिदिएन पनि भन्‍ने, लागू गर्न पनि सक्रिय हुन नखोज्ने र यो प्रक्रियाबाट पनि इजलास सुचारु नहोस् भन्‍ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको संकटलाई झन् गहिराएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अवधि लामो हुँदा यसरी भित्र र बाहिरबाट कार्यपालिका, सरकार, राजनीतिक दल, नेता, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल र सर्वोच्च बार नातागोता, इष्टमित्र, मुद्दाका पक्ष सबैमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र विरोधका स्वरहरु संगठित हुँदै जान थाल्छन्। प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो न्यायिक, प्रशासनिक र न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवाको कार्य गर्दा सधैंभरि यी सबै पक्षका कुराहरु स्वीकारेर र मानेर चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। आफ्ना न्यायिक, प्रशासनिक र न्यायाधीश नियुक्तिका कार्यमा कार्यपालिका, सरकार र बारलाई मात्र रिझाउँदा सहकर्मी न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट हुन्छन् भने अदालतका सहकर्मीहरुलाई मात्र रिझाएर साथ लिएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर निर्भीक रुपमा कार्य गर्दा कार्यपालिका, सरकार, राजनीतिक दल, नेता र नेपाल र सर्वोच्च बार असन्तुष्ट र विरोधी बन्न जान्छन्।

प्रधानन्यायाधीश अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेर कार्यपालिका र राजनीतिक दलहरुलाई रिझाए पनि त्यस्तो अवस्थाको न्यायिक र प्रशासनिक कार्यबाट सहकर्मी न्यायाधीश र बार सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था नहुने परिस्थिति पनि बन्दै गएको हुन्छ। कतिबेला कसलाई के कुरामा चित्त बुझ्दैन र असन्तुष्ट बन्छ टुङ्गो हुँदैन।यस कारणले एउटालाई मात्र सन्तुष्ट बनाएर रिझाएर अगाडि बढ्ने कार्य दिगो हुन सक्दैन भने सबै सरोकार पक्ष, कार्यपालिका, सरकार, राजनीतिक दल, नेता, नेपाल र सर्वोच्च बार, कानून व्यवसायी र न्यायिक बुद्धिजीवीलाई एकसाथ सधैंभरि रिझाएर सन्तुष्ट बनाएर, न्यायिक र प्रशासनिक कार्यहरु गरिदिन सम्भव पनि हुँदैन।

यी सबैको न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग पुग्दैन, यिनीहरुको आफ्नो न्यायाधीश मान्छे मात्र सधैंभरि अनुकूल स्थानमा सरुवा मिलाउन र कनिष्ठलाई पनि टिपेर उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिदिन सक्ने अवस्था हुँदैन, सिफारिश गरिएका सबै मुद्दाहरु उनीहरुले भने जस्तै गरी आदेश र फैसला पनि हुन सक्दैनन्। यी सबैको असन्तुष्टि एकत्रित हुँदै मुद्दा र न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा सिफारिश गर्ने र न्यायपालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गराउने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु समेत पनि सोही बुँदामा केन्द्रित रहेर विरोधका स्वरहरु संगठित हुन पुग्छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको गठन र त्यसको आदेश एवं फैसलाको परिणाम पनि प्रत्युत्पादक हुनगइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति उपरको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न निश्‍चित संवैधानिक इजलासको गठनमा न्यायिक नेतृत्व रहने वा परिवर्तन गर्ने वा को रहने जस्ता शर्तमा निश्‍चित न्यायिक परिणाम बारे अपवित्र सहमति र उद्देश्यमा सम्झौता भएको भन्‍ने लाक्षणिक आवाजहरु पनि बाहिर आए।

प्रधानन्यायाधीश आफूले कुनै अनियमितता नगर्दा र कसैको भनसुनलाई नसुन्दा पनि सुख पाउँदैन। म स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कसैको भनसुनमा नलागी कार्य गर्छु भन्दा पनि ऊ टिकिरहन सक्ने अवस्था नहुन सक्दछ। कसैको कुरा सुन्ने, कसैको कार्य गरिदिने, कसैको कार्य गरिदिएन भने पनि त्यहींबाट पनि विरोधी जन्मन थाल्छ।

जो प्रधानन्यायाधीश भएर आए पनि अदालत भित्र वरिष्ठ सहकर्मी र राजनीतिक शक्तिको नजिक भएका न्यायाधीशहरु, कार्यपालिका, सरकार, राजनीतिक दल र नेता, नेपाल र सर्वोच्च बार र न्यायिक बुद्धिजीवीहरु समेतलाई सन्तुष्ट बनाएर र मिलाएर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। यीमध्ये कुनै एक शक्ति वा संगठनसँग मात्र न्यायिक नेतृत्व नजिक रहिरहेको अवस्था हुन गए बाँकी अन्य व्यक्ति, शक्ति र संगठन असन्तुष्ट बन्दै जान्छन्, सबैसँग सधैंभरि नजिक भइरहन र उनीहरु सँग हातेमालो गरेर न्यायिक र प्रशासनिक कार्य गर्न सम्भव हुँदैन।

त्यो सम्भव हुन नसक्दा अन्ततः सबै न्यायिक नेतृत्वको अवस्था यस्तै हुन सक्ने परिस्थितिको सम्भावना सधैं नै भइरहेको हुन्छ। हिजो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भएर भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न नरहेर बार, सरकार र राजनीतिक दललाई उपेक्षा गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक अदालतका केही न्यायाधीशमा मात्र भर गरेर कार्य गरेको भनिएका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रुपमा सफल बनाउन सकेको स्थिति रहेको थिएन।

आज त्यसको ठीक विपरीत आफ्नै अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु र नेपाल र सर्वोच्च बारलाई पनि उपेक्षा गरेर सरकार राजनीतिक दल र नेतासँग आफ्नो पकड बनाएर रिझाएर न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दा पनि न्यायिक नेतृत्व गम्भीर विवादमा तानिएको अवस्था देखिन आएको छ। यी घटनाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर कार्य गर्ने हो भने न्यायिक नेतृत्वलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने तर्क शतप्रतिशत नै सार्थक रुपमा स्थापित हुन सक्दैन।

यसै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशबाट गठन गरिने संवैधानिक इजलासमा अमूक न्यायाधीशहरु र प्रधानन्यायाधीश पनि बस्न हुँदैन भनी न्यायाधीशहरुबाट उठाउने गरिएको विचारप्रति विश्वस्त भएर मुद्दामा भएका परिणामलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिराखिएको छैन। संवैधानिक इजलासका केही न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीशको विचार र सेटिङ्गमा काम गर्ने गरेको भन्ने र केही न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको विचार भन्दा पृथक् भएर काम गर्ने गर्दछन् भन्ने दृष्टिकोणले पनि न्यायिक नेतृत्वलाई न्याय प्रशासनको कार्य गर्न आफ्नो संस्थाभित्र सहज हुन र संवैधानिक विवादका मुद्दामा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्था सृजना गरेको छ।

संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बसे निष्पक्ष हुन नसक्ने वा प्रधानन्यायाधीशले आफू बसेर गरेको नियुक्तिको निर्णयको पक्ष लिने भन्ने हुँदा बाँकी अन्य केही न्यायाधीश उक्त नियुक्तिको विपक्षमा हुनसक्ने लक्षण र आभास दिइरहेको अवस्थामा उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसँग नजिक र टाढा रहेका भनिएका दुवै समूहका न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने स्पष्ट नै छ।

प्रधानन्यायाधीश माथि मुद्दाको न्याय सम्पादनको कार्यमा सेटिङ्ग गरेको, पेशी व्यवस्थापनको कार्यमा अनियमितता गरेको, कार्यपालिकासँग राजनीतिक पदको नियुक्तिमा राजनैतिक सौदावाजी गरेको, संवैधानिक अङ्गको र राजनीतिक पदमा भागबण्डा खोजेको भन्‍ने आरोप लगाइएको छ।

न्याय सम्पादनको कार्यमा पेशीको व्यवस्थापन गर्दा इजलासको सेटिङ्ग गरेको र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्‍ने आरोपको क्षेत्र अलग हो। यसलाई हामीले अनुमान गरेझैं अर्थात् भनेझैं वस्तुगत रुपमा नै पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ। यस्तो विवादमा मुख्यतः हेर्ने नै आदेश र फैसला हुने गर्दछन्। ती बेग्लै अनुसन्धान र मूल्याङ्कनका विषयवस्तु हुन्।

त्यसो भनिरहँदा कुन कुन इजलास मुद्दा फर्स्यौट गर्ने कार्यमा अगाडि छन् ? कुन कुन इजलासले मुद्दा पन्छाउने गरेका छन् ? कुन कुन इजलासले चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरुको निर्क्यौल गर्ने गरेका छन्? कुन कुन इजलासले न्याय सम्पादनको कार्यमा कस्तो स्तरको फैसला तयार गरेका र महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्ने गरेका छन् ? त्यस दृष्टिकोणबाट पनि न्यायाधीशहरुलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायपालिकामा यी पनि आजका जल्दाबल्दा अहं प्रश्‍न हुन गएका छन्। गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरु पन्छाउने, गरे भएका फैसलामा पनि सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न नसक्ने केवल नेतृत्वमा आफ्नो पालो कुरेर समय मात्र व्यतीत गर्ने प्रवृत्तिले पनि न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सृजना गरिरहेको छ।

न्यायिक नेतृत्वले संवैधानिक अङ्गको र कार्यकारिणी पदमा भागबण्डा खोजेको हुँदा यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने भएकोले यो क्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश माथि अन्य न्यायाधीशको विश्‍वासमा संकट उब्जेकोले आगामी दिनमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशी सूचीमा मुद्दा सुनुवाइ गर्न र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास शेयर गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास शेयर हुने नहुने, गर्ने नगर्ने विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सम्बन्धित न्यायाधीशको मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र स्थापित न्यायिक मूल्य र मान्यता भित्रका कुरा हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक अङ्गका पदहरुमा कानून र न्यायका पृष्टभूमिका व्यक्तिहरु विगतदेखि नै नियुक्ति हुँदै आइरहेका छन्।

न्यायिक नेतृत्वले कार्यपालिकाको राजनैतिक पदमा निश्‍चय पनि भागबण्डा खोज्नुहुँदैन, यस्तो कार्यलाई ठीक र सही हो भन्‍न पनि मिल्दैन, यो गलत कार्य हो। न्यायिक नेतृत्वले सरकारको कार्यकारिणी पदमा भागबण्डा खोजेको हो होइन ? भन्‍ने विवादमा यकिन भएर वा नभए पनि त्यो शक्तिपृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ हुँदैन ? र त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको कार्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्छ पार्दैन ? भन्‍ने कुरा मुद्दा र निर्णय विशेषको वस्तुगत आधारमा बहस, अनुसन्धान र शोधका विषयवस्तु हुन सक्छन्।

कार्यपालिकाले आफूसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र साथै उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राख्‍ने गरेको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा न्यायाधीशको संलग्नतालाई पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सापेक्षतामा नै राखेर सँगसँगै हेरी अब खुला बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ।

ती बुँदाहरुमा बहस, अनुसन्धान र शोध हुँदै गर्दा पनि हिजो न्यायपालिकाले न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अन्तर्गत जे जस्तो अवस्था र परिस्थितिबाट जे जसरी न्याय सम्पादनको कार्य गरिरहेको थियो आजको दिनमा पनि ती अवस्थामा कुनै तात्विक सुधार र फरक पर्न सक्ने स्थिति देखिंदैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षता सधैं झैं समस्यापूर्ण स्थितिबाट आफ्नै स्थानमा रहिरहेको हुन्छ।

न्यायपालिका भित्र र सरोकार संस्था बारले गोला प्रथा लागू गरिदिएन पनि भन्‍ने, लागू गर्न पनि सक्रिय हुन नखोज्ने र यो प्रक्रियाबाट पनि इजलास सुचारु नहोस् भन्‍ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको संकटलाई झन् गहिराएको छ। न्यायपालिकाको संकट लम्ब्याएर बढी थप संकट निम्त्याउन न्यायपालिका र सम्पूर्ण सरोकार वर्गहरुको हितमा किञ्‍चित पनि रहेको देखिंदैन।

(के.सी.सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।)