काठमाडौं, १० मंसिर । बढ्दो कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले भूमिगत गुफा (पेट्रोलियम भण्डारण कक्ष) बाट पाँच करोड ब्यारल तेल निकाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, जो बाइडेनले यससम्बन्धी निर्णय गरेसँगै पेट्रोलियम निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) सँग अमेरिकाको तनाव बढ्ने देखिएको छ ।
बाइडेनको कदमले आपेक प्लस देशलाई एकसाथ तनाव दिँदैछ । अमेरिकाले सञ्चित तेल भण्डार प्रयोग गर्ने खबर पाउनासाथ ओपेक प्लस देशले यसलाई ‘अनावश्यक कदम’ संज्ञा दिएका थिए । कच्चा तेल धेरै खपत गर्ने देशले रणनीतिक तेल भण्डार उपयोग गरेमा आफ्ना सदस्य देशले पनि आवश्यक कदम चाल्ने ओपेक प्लसले चेतावनी दिइसकेको छ ।
नागरिकलाई राहत दिन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले मंगलबार गुफाभित्र अमेरिकाले राखेको तेल निकाल्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बाइडेनको यो निर्णयको प्रभाव अमेरिकामा मात्र सीमित हुने छैन । अमेरिकाले चीन, जापान, बेलायत, भारत र दक्षिण कोरियाजस्ता ठूला अर्थव्यवस्था भएका मुलुकलाई पनि भण्डार गरिएको इन्धन निकाल्न सहमत गराइसकेको छ । यी मुलुकले पनि सञ्चित गरेको तेल निकालेपछि विश्व बजारमै तेल आपूर्ति बढ्ने निश्चित छ ।रणनीतिक भण्डारबाट तेल झिक्ने सहमति गरेका अन्य मुलुकको योगदान अमेरिकाको तुलनामा निकै कम हुनेछ । उदाहरणका लागि बेलायतले १५ लाख र जापानले ४२ लाख ब्यारेल तेल मात्रै झिक्नेछन् । भूमिगत गुफाबाट तेल निकाल्ने अमेरिकी प्रयासबारे जे–जस्ता विश्लेषण भएपनि विश्व अब तेल राजनीतितर्फ उन्मुख भएको छ । यसले तेल युद्धसम्म निम्त्याउन सक्नेछ ।
अमेरिकाले आवश्यक कदम चालिसकेकाले बल अब ओपेक प्लस देशको पोल्टामा छ । टेक्सास र लुजियाना राज्यको जमिनमुनि बनाइएका चारवटा विशाल भूमिगत तेल गुफामा अमेरिकाले करिब ६२ करोड कच्चा तेल राखेको अनुमान छ । अमेरिकाले यी गुफामा राखेको तेल पटकपटक प्रयोग गरिसकेको छ । सन् १९९१ मा चलेको खाडी युद्ध र सन् २००५ मा क्याटरिना तुफान चलेका बेला पनि यी गुफामा सञ्चित गरेको तेल अमेरिकाले खपत गरेको थियो ।यस मामिलामा अमेरिकाको तर्क भने फरक छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, तेलको बढ्दो मूल्यका कारण अमेरिकी उपभोक्ताले ग्यास स्टेशनदेखि घर हुँदै व्यवसायसम्म असर महसुस गरिरहेका छन् । किनकी, महामारीपछि तेलको माग बढेपनि सोहीअनुसार आपूर्ति भएको छैन ।
इनर्जी, क्लाइमेट एण्ड रिसोर्सेज (यूरेशिया) का प्रबन्ध निर्देशक राद अल कादिरीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अमेरिकाको यो कदम निकै असामान्य हो । पहिले पनि अमेरिकाले रणनीतिक तेल भण्डारबाट तेल निकाल्दा विश्वभर तेल आपूर्तिमा ठूलो अवरोध भएको थियो ।’ सन् २००८ मा तेलको मूल्यवृद्धि अचाक्ली हुँदा भने अमेरिकाले यस्तो कदम नचालेको कादिरी बताउँछन् । त्यतिखेर अमेरिकी बजारमा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १५० अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यतिखेर अमेरिकामा सो परिमाणको मूल्य करिब ८० डलर हाराहारीमा छ ।
कोरोना महामारी प्रभाव घट्दै गएपछि अमेरिकाले ओपेक सदस्य मुलुकहरूलाई तेल उत्पादन गति तीव्र बनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, यी देशले तेल उत्पादन निकै सीमित मात्रामा मात्र बढाइरहे । यसैकारण अहिले विश्वभर तेलको मूल्य बढिरहेको छ । अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य गत मंगलबार औषत ३.४० अमेरिकी डलर पुग्यो । गत वर्ष २।११ डलर थियो । एक वर्षभित्रै त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य ६२ प्रतिशत बढेको हो । अमेरिकामा ऊर्जाको मूख्य स्रोत नै तरल इन्धन हो । त्यहाँ माग हुने करिब ३५ प्रतिशत ऊर्जा माग तरल ऊर्जा खपतबाटै पूर्ति हुने गरेको छ । महामारीका कारण निम्तिएको आपूर्ति अवरोधलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने अमेरिकामा पछिल्लो वर्ष महँगी ६।२ प्रतिशत बढेको छ । महँगीको यो आंकडा पछिल्लो ३० वर्ष यताकै उच्च हो ।
भूमिगत गुफामा रहेको तेल झिक्नेबारे आदेश दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भनेका छन्, हामी तेलको मूल्य कम गर्न एक महत्वपूर्ण कदम चाल्दैछौं । यो यस्तो प्रयास हो–जसको प्रभाव पूरै विश्वमा फैलनेछ । अमेरिकी ऊर्जा भण्डारबाट कच्चा तेल निकाल्ने निर्णय एक असाधारण कदम नै हो । धेरै देशसँग मिलेर निर्णय लिइएकाले यो कदम थप असाधारण हुन गइरहेको छ । तर, यो निश्चित भएको छैन कि रणनीतिक भण्डारबाट निकाल्दा तेलको मूल्य कति घट्छ र यसको प्रभाव स्थायी हुन्छ या हुँदैन । मंगलबार पनि तेलको यूरोपेली मानक र अमेरिकी मानक दर घट्नुको साटो बढेको थियो ।
चीनले यसअघि नै आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकालेर प्रयोग गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अभावका कारण बढेको महँगी नियन्त्रणमा चीनको यो प्रयोग सफल भइसकेको छ । अब अमेरिकी प्रस्तावमा पनि सँगै मिलेर जान खोज्दा बेइजिङ र वासिङ्टन डीसीबीच कायम तनाव पनि केही हदसम्म कम हुनेछ ।
सन् २०२० अप्रिलमा ओपेक र रूससहित (ओपेक प्लस) ले तेलको मूल्य बढाउन एक सहमति गरेका थिए । कोरोना महामारीका बेला विश्वभर नै कम खपत भएपछि तेलको मूल्य निकै गिरेको थियो । सोहीकारण ओपेक प्लस मुलुकले तेल उत्पादन पनि घटाएका थिए । सीमित तेल आपूर्ति गरी बजार नियन्त्रणमा लिने र मूल्य बढाउने ओपेक प्लसको योजना थियो ।
हरेक महिना विश्वबजारमा तेल आपूर्ति ४ लाख ब्यारेलका दरले बढाउने उनीहरूले सहमति गरेका थिए ।यस्तो स्थितिमा तेलको मूल्य घटाउन अमेरिकाले लिएको निर्णयलाई विश्लेषकहरूले अभूतपूर्व संज्ञा दिएका छन् । तर, रणनीतिक तेल भण्डार उपयोगलाई लिएर अब अमेरिका र ओपेक मुलुकबीच तनाव बढ्नसक्छ । गुफाबाट तेल झिक्ने अमेरिकी निर्णयको प्रभाव पर्न दुई आधार निर्णायक हुनेछ । पहिलो–अमेरिकाले बजारमा तेल कसरी पठाउँछ । दोस्रो–अमेरिकी निर्णयप्रति ओपेक देशले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछन् । गुफाबाट निकालिएको तेल कति छिटो बजारमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण आधार हो ।भण्डारणबाट निकालिएको तेल एकैपटक बजारमा आयो भने त्यसले निश्चिय नै तेलको मूल्यमा निकै प्रभाव पार्नेछ । तर, अमेरिकाले तेल वितरणको योजना जसरी बनाएको छ–त्यसलाई हेर्दा तेल बजारमा आइपुग्न केही महिना लाग्न सक्छ । अमेरिकी सरकारले बजारसम्म तेल ल्याउन कति समय लगाउँछ र सहजीकरण कसरी गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । बाइडेनको यो निर्णय तेलको मूल्य घटाउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित छैन ।
उद्धेश्य अरू पनि छन् । पहिलो र महत्वपूर्ण उद्देश्य महंगी कम गर्नु पनि हो । दोस्रो, बाइडेन आफ्नो कार्यकालमा अन्तराष्ट्रिय बजारमै तेलको मूल्य घटाउन सफल भएको जस बटुल्न चाहन्छन् ।चीनले यसअघि नै आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकालेर प्रयोग गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अभावका कारण बढेको महँगी नियन्त्रणमा चीनको यो प्रयोग सफल भइसकेको छ । अब अमेरिकी प्रस्तावमा पनि सँगै मिलेर जान खोज्दा बेइजिङ र वासिङ्टन डीसीबीच कायम तनाव पनि केही हदसम्म कम हुनेछ ।शिकागोस्थित परामर्शदाता फर्म प्राइस फ्यूचर्सका पिटर फ्लिनले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकाल्दा थोरै समयका लागि मात्रै प्रभाव रहनेछ । यो कदम ओपेक प्लससँग तेल युद्धका लागि गरिएको खुला घोषणा हो ।’
COMMENTS