काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले प्रष्ट आधारबिना जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत बैशाख ६ गते एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारको निर्णयमा पदमुक्त गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो । र, कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने खुल्न सकेन । त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबार देखि सर्वोच्च अदातलमा सुनुवाई भइरहेको थियो । मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट १२ जना अधिवक्ताले बहश गरेपनि मुद्दाको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।