कपिलवस्तु । बुद्धभूमि नगरपालिका–९ गव्दहवाको अगिया खोलामा ढुङ्गा मात्रै बाँकी छ । खोलामा माटो र बालुवा कहि कतै देखिँदैन । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा खोलामा जथाभावी एक्स्काभेटर चलाउँदा खोला मात्रै होइन खोलासम्म पुग्ने बाटोसमेत जिर्ण बनेको छ । यो बाटोमा टिफरनै फस्ने जस्ता खाल्डाखुल्डी छन् ।

“खोलाको करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा टिफर गुड्ने बाटोबाहेक सबै भाग खनिएको छ । नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रममा अधिकांश भागमामा तीन मिटरभन्दा गहिरो खाडल बनेको छ । खोला सुकेको जलाशय जस्तो मात्रै देखिन्छ,” एक स्थानीयले भने । जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदाको परिणाम गव्दहवाको अगिया खोलाले भोगिरहेको छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री निकाल्न बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको थियो । हुलाकी सडक निर्माण र डुमरा–महाराजगन्ज सडक निर्माण गर्ने नाममा कम्पनीलाई सिधैँ ठेक्का दिएको थियो । निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने पेटी ठेकेदारहरूलाई नगरपालिकाकै मिलेमतोमा बिना प्रतिस्पर्धा नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न स्वीकृति दिइएको आरोप छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नतामा फागुन अन्तिममा निर्णय नै गरेर नदीबाट सिधैँ मेसिनरी प्रयोग गरेर लैजान स्वीकृति दिएको हो ।

निवर्तमान नगरप्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठको दबाबमा नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार पोख्रेलको योजनामा स्वाभिमान कन्स्ट्रक्सन प्रालि र एसके ग्रामीण कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई क्रमशः १८ हजार ६ सय ३० र १३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको थियो । नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम दररेटमै दिएको कर्मचारी श्रोतले जनाएको छ ।

ठेकेदार तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा गत वर्ष केन्द्रे नदीमा समेत शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीलाई सोही योजनाअनुसार नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही वर्ष माग बमोजिम नदीजन्य पर्दाथ लगेको शर्मा कन्स्ट्रक्सन ठेकेदारले अहिले पुनः अपुग भएर माग्नु शङ्कास्पद छ ।

निर्माण तथा सप्लायर्स ठेकेदारले ठेक्का लागेका नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्दा महँगो हुने भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा सिधैँ बिना प्रतिस्पर्धा नदी नै किन्ने गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूलाई भ्रम पार्दै माथिल्लो निकायबाट विना स्वीकृति निकासी अनुमति दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक मात्र भएको र सोको लागि पनि सडक विभागको आग्रहमा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ आउनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ सामान्य निवेदनको आधारमा कार्यपालिका, जिल्ला समन्वय समिति हुँदै जिल्ला स्तरीय अनुगमन सञ्जालबाट समेत मेसिन (एक्स्काभेटर) प्रयोगको स्वीकृति लिएका छन् । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य ठेक्कामा नदी उत्खननमा मेसिन प्रयोग गर्न दिँदैन । तर, बुद्धभूमि नगरपालिकाले भने मापदण्डविपरीत उत्खनन् अनुमति मात्र होइन नदी दोहन गर्दासमेत अनुगमन नगरेको स्थानीयवसीको गुनासो छ ।