काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (१८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व वृद्धि गर्न, वित्तीय समाधानको विविधिकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यसलाई ‘वृद्धिका लागि वित्त नीति ऋण सम्झौता’ नाम दिइएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । यो सहायताबाट कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदयमान जोखिम सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अर्थसचिव मरासिनीले बताए । उनले डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मुल प्रवाहमा ल्याउन समेत सहयोग केन्द्रित रहेको बताए । यो आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले गत १० चैतमा अनुमोदन गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार पूँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न र नविनतम वित्तीय सेवाको प्रवद्र्धनमा यो सहायता उपयोग हुने भएको छ । विश्व बैंकका निर्देशक जर्भोसका अनुसार यो आयोजनाले पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।