सम्पादकीय : आर्थिक बर्ष २०७९र ८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरमा हेरफेर गरेको गम्भिर आर्थिक विचलनको आरोपमा संसदिय समितिको छानबीनको नौटंकी पार गर्दै जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन । शर्मालाई पनः अर्थमन्त्रीमा फर्काउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष्य प्रचण्डले मञ्चन गराएको संसदीय समितिको नाटकले सत्ता गठबन्धनका नाममा स्वेच्छाचारी राजको झल्को दिन्छ । शर्माको फिर्ती प्रकरणले सत्ता गठबन्धनको आडमा निहीत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले अन्ततः हुकुमप्रमांगी शैलीमा शासन गर्ने देउवा प्रचण्ड चाहानालाई पुष्टि गर्छ । सामान्य चोरीका घटनामा पनि सख्त कारवाही गर्ने हाम्रो कानूनी प्रवन्ध छ । तर राष्ट्रिय अपराधप्रति नजरअन्दाज र उदासीनताले सत्ता घटकका दलहरु नै लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन उद्दत छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । मुलुकमा जारी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि यो प्रवृत्ति घातक सिद्ध हुनेछ ।
विधि र पद्धतिको शासन मान्ने एवं जनआंकाक्षाको सम्वोधन गर्ने हो भने देउवा र प्रचण्डले शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काउनु अघि उनीमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरुमाथि थप छानबीन गराउनु आवश्यक थियो । बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे र चार्टिड एकाउन्टेन्टसँग बयान लिनु पथ्र्यो । आवश्यक पर्दा शर्मा लगायत सम्बद्ध सबैको कल डिटेलदेखि लोकेसन ट्रयाकसम्म गरिनु पर्दथ्यो । बजेटमा करका दर हेरफेरबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेका भनिएका वालुवाटारका ‘भित्रिया’ हरुलाई समेत छानबीनको दायरामा ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । तर, संसदीय समितीको बहुमत सत्तापक्ष र उल्लेख्य उपस्थिती रहेको प्रतिपक्ष समेतले यी तथ्यमा प्रवेश गर्न चाहेको देखिंदैन । यसले सत्तापक्षको शर्मालाई संसदीय समितिको वैतरणी पार गराउने निहीत उद्देश्य त स्पष्ट हुन्छ नै, शर्माका पालामा अर्थ मन्त्रालयबाट भएका वित्तीय नितीगत अपराधमा देउवा र प्रचण्डको पनि उत्तिकै संलग्नता छ भन्ने आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ । यसैगरी पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको पद सुरक्षित गर्न प्रतिपक्ष अर्थमन्त्रीको सबै कर्तुत ढकाछोप गर्न तयार भएको आरोप लाग्न थालेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको यो नाटकीय मिलीभगतले मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कार थप संस्थागत गराउनेछ र अन्ततः लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वासमा आँच पुग्नेछ । यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।
यतिधेरै विवाद र बेथितिबीच शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा दोहो¥याउनुु पर्ने कारण के थियो भन्ने आमजनमानसको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिनैपर्छ । माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा शर्माको व्यवस्थापन नगरी पदाधिकारी, विशेषगरी महासचिव चयन कठिन भएकाले अध्यक्ष प्रचण्डले यो कदम चालेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न राज्यमाथिको यो खेलवाड स्वयं प्रचण्डलाई पनि भारी पर्नेछ । यता गठबन्धन जोगाउने नाममा वा वालुवाटारको भित्रिया समूहलाई ‘कम्र्फटेवल’ भएकैले सत्ताको मूल घटक कांग्रेस शर्माको पुनरोदय चाहन्थ्यो भन्ने जगजाहेर छ । यद्यपि एकादुइ नेताको मनमौजी निर्णयले आमजनमानसमा के असर पर्छ भन्ने हेक्का उनीहरुमा रहेको देखिंदैन । केही महिनाभित्रैको संसदीय चुनावका बेला यो शर्मा–प्रकरणका थप पहलु सार्वजनिक हुनेछन् । निश्चित छ, यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य माओवादी र सत्ता गठबन्धनले नै चुकाउनु पर्नेछ ।
समकालीन नेपाली राजनितीमा शर्मा प्रकरणमा देउवा–प्रचण्डले प्रर्दशन गरेको मनमौजी शैली नयाँ होइन । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत सहित प्रधानमन्त्रीमा आसीन केपी शर्मा ओलीले आफ्ू सुरक्षित हुने हतियारका रुपमा दुइ–दुइ पटकसम्म संसद विघटन गर्ने, संसद छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने जस्ता अmलोकतान्त्रिक शैली देखाएकै हुन् । यसकै पदचापलाई पछ्याउदै वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को गलत नजीर स्थापित गरेको छ । त्यसकै पछिल्लो दृष्टान्त शर्मा प्रकरण हो । तर शर्माको अर्थ मन्त्रालय फिर्तीपछि कैयौं प्रश्न अनुत्तरित छन् । अर्थमन्त्रालयका सचिव स्वयं सरुवा खोज्दै बिदामा बसेका छन् । दर्जनौ उच्च तहका कर्मचारीको पनि मनस्थिति यस्तै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु विगत कहिल्यैभन्दा ओरालो लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदिय समितीबाट पुनजीर्वन पाएका अर्थमन्त्रीले हिजोको जस्तै मनमौजी शैली प्रदर्शन गरे भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो रसातलतर्फ भासिने छ । यतिमात्र होइन शर्मा र देउवा–प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्न खोजेका फोहरी कामका दर्जन जति दृष्टान्तका बारेमा बजारमा कफी गफ शुरु भएको छ । तिनै काम शर्मालाई यो तहमा गिराउने उनका हितैषी अर्थात राज्यका विचौलिया मार्फत पुनः तिनै कामलाई अघि बढाउने धृष्टता भएमा जनआक्रोशले सीमा नाघ्ने निश्चित छ ।
शर्मा पुनः नियुक्त भएलगत्तै मिडिया र आम जनतामा देखिएको आक्रोशले केवल शर्माको व्यक्तित्व मात्र क्षय भएको छैन । राजनीतिक दल, व्यवस्था र देशकै बद्नाम भएको छ । जनताको मत र भावनामाथि खेलवाड गरेर विचौलियाको खुसामत र खुराफातीबाट उँभो लागिदैन भन्ने दृष्टान्त हालैको श्रीलंकाको घटना र शक्रिाशाली राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दाजुभाई राजपाक्षबाट सिक्नु उपयुक्त हुनेछ । सबैतिर प्रश्न उठ्दै छ किन देउवा–दाहलले विस्तारै राजापक्ष पथ अँगाल्दै छन् ?