काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सम्झौताविपरीत ब्रान्ड नखुलेको कमसल लेडिज साइकल आपुर्ति गरी १० करोड ३३ लाख ७५८ नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसाल, सिडिई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार/जिन्सी साखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रालि वीरगन्ज, पर्सा र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालविरूद्ध बुधबार भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष रहेका उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, सदस्यसचिव सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सदस्यहरू सिडिई झा, सहलेखापाल मण्डललाई पनि मुद्दा लगाइएको छ । सिडिई झा र सहलेखापाल मण्डललाई दोहोरो अभियोग लागेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत दुई चरणमा साइकल खरिद गरेको थियो । पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल किनेको थियो । पहिलो चरणमा १० हजार साइकल किन्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको र दोस्रो चरणमा १७ हजार खाइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छोडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल किनिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल, सिडिई झा, उपसचिव प्रधान र सहलेखापाल मण्डलविरूद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दयर गरेको छ । कमसल प्रकृतिको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डर शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख महतो र भण्डार शाखाका खरिदार दास सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगञ्ज र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

मूल्यांक समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै चार जनाविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उपसचिव प्रधान, सिडिई झा, शाखा अधिकृत कर्ण र सहलेखापाल मण्डलविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । चारै जनाले १० हजार थान खाइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान थालेको थियो ।