काठमाडौँ, २१ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी गरेको छ । हेजिङ नियमावली संशोधन भएपछि पहिलोपटक यस्तो संस्था तोक्न लागेको हो । 

संशोधित नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार, विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकलाई आह्वान गरेको छ । आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इच्छुक संस्थाले १५ दिनभित्र आफ्नो व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

नियमावलीले यो जिम्मेवारी सरकारी स्वामित्व पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई दिएको छ । हेजिङ सुविधा दिन इच्छुक संस्थाले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा व्यावसायिक योजना पेस गर्नु पर्ने छ । अर्थले कुनै पनि बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्था तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ठुला परियोजनामा अधिकतम ५५ प्रतिशतसम्म शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्थासहित हेजिङ नियमावली संशोधन भएको छ। सरकारले ७० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेपछि ५५ प्रतिशतमा नियमावली टुंगो लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले २० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ। 

के हो हेजिङ ?     
विदेशी विनियमदरमा आएको उतारचढावबाट हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हो हेजिङ । यसमा लगानीकर्ताले ल्याएको विदेशी ऋणको विनिमय दरलाई स्थिर राखिन्छ । विदेशी कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्याउँदा डलरको सटही दरमा उतारचढाव हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुन सक्छ। यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ गर्ने गरिन्छ ।