सम्पादकीय : मुलुक जब जव राजनीतिक संक्रमणकालको भुमरीमा पर्दछ, तव तब अराजनीतिक र असंवैधानिक हर्कत हुने गरेका छन् । २०५७ देखि ०६२ सम्मको अवधिमा जे जेति चलखेल भए, त्यसमा मूलत : राजनीतिक शक्तिहरुले नै जिते । पहिलो संविधानसभा असफल पारेपछि सिर्जना गरिएको भ्याकुममा देशलाई अराजनीतिक शक्तिको हातामा जिम्मा लगाइएको थियो । यति सम्म कि कार्यकारी प्रमुख मात्र नभएर अख्तियार देखि अन्य संवैधानिक निकायसमे वाह्य शक्तिकेन्द्रले कव्जा गरेको थियो । दुर्भाग्य यस्तो थियो कि अराजनीति पात्रको हातमा देश सुम्पने देशभित्रको औपचारिक प्रस्तवाकर्ता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई थिए । तिनै पात्र खिलराज रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रपञ्च रचिनु, रेग्मीको प्रस्तावक शेरबहादुर देउवा र मौनव्रत समर्थकमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नै देखिनु सवैभन्दा डरलाग्दो छ ।
केही दिन अघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटकको निर्वाचन सम्पूर्ण रुपले विदेशी शक्ति केन्द्रको कव्जामा परेको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए लगत्तै त्यही बाह्य शक्ति केन्द्रको प्यादाका रुपमा रेग्मीका बारेमा राजनीतिक कुहिरीमण्डल लगाएइएको छ ।

निर्वाचन परिणामपश्चात् सरकार गठनको गणितीय रस्साकस्सीबीच झण्डै झण्डै स्थायी रुपमा पाँच वर्षसम्म कायम रहने राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय मात्र नभएर बाह्य चाससो बढ्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिकै उपाहास गर्नु हो ।
राष्ट्रपति पद संवैधानिक भनिए पनि पहिले रामवरण यादव र पछि विद्या देवी भण्डारीले लिएका निर्णय र कदमले पुनः देशको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी एकजना मुखौटाका हातमा केन्द्रित गर्ने प्रपञ्चको प्रतिस्पर्धा हुनु झन विडम्वनापूर्ण छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सवमान्य मानिएको लोकाचार नै सही सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर एक दशकअघि न्यायपालिका प्रमुखबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न पुगेका रेग्मी वा त्यस्तै व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने कसरत नेपाल र नेपालीका हितका लागि नभएर नेपालको राजनीति रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउने योजनामा अघि बढाइएको प्रस्तावलाई देउवा, ओली वा प्रचण्डले आफ्नो सिमीत प्रधानमन्त्री पदको लालसमा सम्झौता गरे भने उनीहरुले इतिहासले माफी दिने छैन । संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतीय संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति–छनोटको यो अपारदर्शी र बन्द कोठाहरुमा गरिने तानावाना नै नेपालाई अर्को अध्यारो सुरुंगमा धकेल्ने प्रपञ्च हो भन्ने कुरा दिनका घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

गज्जबा संयोग के छ भने जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भनेर एकल इजलासबाटै आदेश दिएका रेग्मी त्यसपछि सृजना भएको अव्यवस्थाबीच आफैं सरकारप्रमुख भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पुर्‍याएको कुरालाई जननिर्वाचित संसदले गर्नु पर्ने काममा अर्काथरी धुन्दुकारीहरुलाई सहभागी गराउने प्रवृत्तिबाट दल र दलपतिहरुले आफूप्रति उठिरेहको चर्को घृणालाई अझ बढाएका छन् ।
राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति र कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय सर्वथा राजनीतिक दलहरुले संसदमा उपस्थित दलीय शक्तिका आधारमा गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि अघिल्ला दुई पटकका राष्ट्रपतिय उमेद्वार र तिनले खेलेको भूमिका निश्चित दलको स्वार्थमा केन्द्रित भएको सत्य हो । तर पनि उनीहरुले देशलाई अराजनीतिक बाटोमा धकेल्ने हदको बद्मासी भने गरेनन् । किनकि उनीहरुमा राजनीतिक जिमम्मेवारीवोध थियो । कटवाल प्रकरणका यादव र संसद विघटनको बेलाको मसयमा भण्डारीको ठाउंमा रेग्मी जस्तै कुनै अमुक पात्र भएको भए सहजै मुलुकको शासनप्रणाली उनले आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक उपलव्धीलाई ध्वस्त पारेर विदेशीको एजेण्डा घोषणा गराउने निश्चित थियो । हो यतिबेलो राष्ट्रपति कुनै भूपू प्रधानन्यायधिश वा सेनाप्रमुखजस्ता पात्रको खोजी त्यही जंगी कामका लागि हो भन्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरुले किन बुझ्न सक्दैनन । सवैभन्दा उदेका लाग्दो विषय यही हो ।
नेपालमा एपिजे अव्दुल कलामको तत्कालै खोजी सम्भव छैन । फेरि पनि भारतबाटै क्निे हो भने आजको शैशव गणतन्त्रम प्रणव मुखर्जी जस्तै राजनीतिक पात्रको सीमाभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपतिको खोजी देशकै लागि आत्मघाती हुनेछ । त्यस्तो आत्मघातको पहिलो शिकार यिनै मौजुदा राजनीतिक दल र दलपति बन्ने खतरा देउवा, ओली र प्रचण्डले बेलैमा बुझ्न सक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रपति पदमाथि भैरहेको बद्मासी र अंध्यारा कोठाहरुमा भएका षडयन्त्रलाई तत्कालै सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो धारणा सर्वजनिक गरेर स्थितिलाई थप अन्योल बनाउन बाट जोगाउनु पर्दछ । सडक र मिडियामा उठिरहेका प्रश्नहरुबारे प्रधानमन्त्रीले नैतिक साहस बटुलेरै भएपनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिको डेढबर्षको अवधि र निर्वाचन सम्पन्न भएको समेत परिवेशमा उनले एउटा पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका छ्रनन् । त्यसकारणले पनि देउवाले कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले दुनियालाई देशमा बढिरहेको अन्योललाई स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । ठीक त्यसैगरी ओली र देउवाले बन्द कोठामा बसेर दाउपेच हेर्ने भन्दा राष्ट्रपति प्रकरणका बारेमा एमाले र माओवादीको पोजिसन के हो भन्ने स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा इतिहासले यी दल र दलपतिलाई क्षमा गर्ने छैन ।