काठमाडौं १९ वैशाख । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले इन्डोप्यासिक स्ट्राटेजी ९हिन्द प्रशान्त रणनीति० आइपीएस कै अंग भएको निश्कर्ष निकालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताद्वय भीमबहादुर रावल परराष्ट्रमन्त्रत्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी कम्प्याक्टका ११ बुंदा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको प्रतिवेदन नयां पत्रिका दैनिकले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनको बुंदा नम्बर १४. ६ मा भनिएको छ, ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुंदाको अमेरिकी सैन्य रणनीति आइपीएस अन्तर्गतकै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेको निश्कर्ष दावी गरेको छ ।

‘कुनै पनि सैनिक वा राजनीतिक शक्ति गठबन्धनमा सामेल हुने वा कसैको सुरक्षा छाता अन्तर्गत रहने कुरा नेपालको संविधान तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार अमान्य छ’ भन्न् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलको १६ बुंदे सुझावमा एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने उल्लेख छ । उसले बुँदागत रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाबारे उल्लेख गरेको छ । गत माघ १५–१९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । ९ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर कार्यदलले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डलाई संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

ज्ञवालीको फरकमत

परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले भने प्रतिवेदनमा १५ बुंदे फरक मत राखेका छन्् । एमसीसीको विषयमा अतिरञ्जित प्रचार भएको र राष्ट्रियताको मापकका रुपमा एमसीसीलाई लिनु गम्भीर रहेको ज्ञवालीको मत छ ।
, ‘परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौता भन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन ।’ ज्ञवालीले मत प्रतिवेदनमा फरकमा रुपमा अन्तिममा राखिएको छ ।

एमसीसी र महाकाली सन्धि उस्तै हुने त्रास
२०५३ असोज ४ गते विवादास्पद महाकाली सन्धि पारित भएपछि तत्काली नेकपा एमालेको विवादले उग्र रुप लिएर २०५४ फागुनमा २१ मा औपचारिक रुपमा एमाले विभाजन भएको थियो । त्यो बेला सन्धिको पक्षमा तत्कालीन महासचित माधव नेपाल र केपी ओली सहितका नेताहरु र सन्धिको विरोधमा बामदेव गौतम सीपी मैनाली तथा साना प्रधान लगायतका नेताहरु रहेका थिए ।
अहिले एमसीसीका पक्षमा प्रधामन्त्री केपी ओलीस सहित सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्री र नेताहरु छन् भने भ्m नाह खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरु विपक्षमा छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीलाई बीचको बाटो अपनााएर अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेका थिए । जसरी प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको पक्षमा खुलेका छन् त्यसरी प्रचण्ड पनि विरोधमा खडा भएको देखिएको छैन । तर पछिल्लो पार्टीभित्रको विवादका सन्दर्भमा बनेका गठवन्धनले प्रचण्डसहितका मुख्य नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा र प्रधानमन्त्री पक्षमा रहेको जस्तो देखिंदै आएको छ ।
रहस्यमय के छ भने नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको भनिएको बेला विवादास्पद र संवेदनशील प्रतिवेदनले कसले बाहिर ल्यायो अर्को नयां विवादको विषय थपिएको छ ।
भोलि २० गते नेकपा सचिवालयको वैठक बस्ने तय भएको छ । सम्भवत यो विषय पनि सचिवालयको एउटा विवादको एजेण्डा हुने निश्चित छ ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ

MCC final