काठमाडौं, ३१ बैशाख । आज बसेको सर्वदलिय बैठकमा नेताहरुले कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलिय बैठकमा भारसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक वार्ता नै उपयुक्त हुने सुझाव नेताहरुले दिएका हुन् । समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेका हरेक कदममा साथ दिने बचन दिँदै नेताहरुले सरकारलाई आफ्नो अडान कायम राख्न भनेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले सरकारले प्रभावकारी कदम चाले हरेक प्रयासमा साथ रहने विश्वास दिलाउनुभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । जनतालाई साथ लिएर अगाडी बढ्न पनि नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरुको सुझाव अनुसार कुटनीतिक वार्ता एकमात्रै समस्या समाधानको विकल्प भएको र सरकार अबिलम्ब वार्ता गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । पुर्खाहरुले लडेर बनाएको बचाएको मुलुलाई अडेर बचाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पुर्खाहरुले लडेर बनाएको र पुर्खाहरुले लडेर बचाएको नेपाललाई अहिले हामीले अडेर बचाउनुपर्छ । हामीले थप लड्नु जरुरी छैन् तर विगतमा भएका उपलब्धिहरुमा दृढतापूर्वक रहनुपर्छ । र सरकार सबै राजनीतिक दल र जनताहरुको साथ लिएर अगाडी बढ्ने छ । भारतसँग असल मित्रता चाहान्छौँ तर त्यसका लागि नेपालको आफ्नो भूमिको रक्षा र आफ्नो राष्ट्रिहितको रक्षा सर्वोपरि हुन्छ प्राथमिकता हुनेछ ।’’

वार्ताका लागि भारतले कोरोनालाई कारण बनाएपनि कोरोनाकै कारण वार्ता नरोकिने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सीमामा समस्या छ भनेर उसै (भारत) ले भन्ने । सडक उद्घाटन गर्न कोरोनाले नरोक्ने तर वार्ता गर्न कोरोनाले रोक्ने कुरा राम्रो भएन् । भारतले प्रशासनिक अधिनमा राखेको ठाउँमा बाटो बनाएको कुरा विभिन्न माध्यमबाट थाहा भयो । थाहा हुने वित्तिकै प्रतिवाद पनि गरियो । नटुंगिएको आफै भन्ने अनि आफैले काम नगर्नुपर्ने थियो तर भयो । अब वार्ताका लागि भारत जुन तहमा तयार हुन्छ । हामी त्यसैअनुसार वार्ता गर्न तयार छौँ । हामी छिटो भन्दा छिटो वार्ता गर्न चाहान्छौँ ।’’

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदि नै सीमा नदि भएको र सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग मात्रै नभएर चीनसँगपनि कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव आफुले दिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी एमसीसी पास गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विदेशमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहाने नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘काली नदि नै सीमा नदि हो । कालापानी हाम्रो हो भनेर पहिले देखिनै हामीले भनेकै हौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदा लिपुलेक नै नाका मानेको हुनाले दुबै देशलाई नेपालको भूमि हो भन्ने र कुटनीतिक प्रयास गर्ने हो । बैठकमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुरा उठाए । नेपालको हितमा छ । सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त भएको परियोजना हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु ।’’

बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले नेपाली जनतार्लाइ विश्वसमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियताको पक्षमा सबै नेपाली जनता र सबै पार्टीले साथ दिने भएकाले जनतालाइ साथमा लिएर जानुपर्ने सुझाव आफुले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाएर यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नु भन्दा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ ।’

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाण रहेको तर त्यसयताका थुप्रै तथ्यप्रमाणहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलन नगरिएको उनको दाबी छ । भारतले बनाएको बाटोबारे एउटाले थाहा थियो भन्ने, अर्कोले थाहा भएन भनेर बोल्दा अनावश्यक विवाद हुने भन्दै उनले वैज्ञानिक ढंगले तथ्य प्रमाण संकलन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

भट्टराईले दिएका सुझावको मुख्य बुँदाः

१. अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नु भन्दा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ । त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ । मधेशी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमीनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । अहिलेकै उदाहरण – दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरु विदेशबाट फर्कँदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएर आएपछि पनि नाङ्गै बजार घुमाइयो । जनतालाई नै विश्वासमा नलिइकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन । यतापट्टि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२. कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरु त छन् । तर त्यसयताका थुप्रै तथ्यप्रमाणहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलन गरिएको छैन । त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरु, जानकारहरुको सहयोग लिएर सबै सन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर एकरुपता ल्याउनुपर्छ । जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो विगतमा भन्ने जस्तो विषयमा अलग अलग धारणा आउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियो भन्नु अर्कोले थाहा भएन भनेर बोलि बाँडिदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढंगले विवादास्पद बन्छ । त्यसैले तथ्य प्रमाण संकलन वैज्ञानिक ढंगले गरेर राज्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. यस्तो विषय कुटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । त्यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिँ राजनीतिक तबरबाट प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कुटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्यो । राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ । औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक–टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ ।

४. नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ । किनकि विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय विन्दू जहाँबाट शुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन । विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ । यसैले त्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा विन्दू किटान हुनुपर्छ । उदाहरणको निम्ति भुटानको दोक्लाममा पनि त्यस्तै समस्या आउँदा भारत–चीन–भुटानको बीचमा संयुक्त ढंगले नै सीमा तय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यही नजिरअनुसार नेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल गर्नुपर्छ ।

५. सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ । कथम् भएन भने राष्ट्रिय हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नो तयारी चाहिँ त्यो ढंगले पनि गर्नुपर्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन । नेपाल–भारत दुवैले त्यहीँबाटै हल गरौं भनेर गरेको सहमति लगायत दुई तीनवटा त्यस्ता प्रावधान लिएर जानुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ । अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन तर हामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गर्यौं भने मात्रै कुटनीतिक पहल सार्थक हुन्छ । त्यतापट्टि पनि अहिल्यै ध्यान दिइयोस् ।

६. यो पछिल्लो भू–राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । नेपालको जुन भू–राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुंगाबीचको तरुल अथवा बफर जोनको रुपमा लाभ लिएका थियौं । अहिले भारत र चीनको सिधै सम्बन्ध जसरी बढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक महत्व पनि कम हुन्छ । त्यसहिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ । हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुबै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौं तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रुपले पनि हाम्रो सम्भावना संकुचन हुन्छ । दीर्घकालीन ढंगले हाम्रो कुनै औचित्य, आवश्यकता नभएको तिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामीले कुटनीतिक राजनीतिक ढंगले पहल लिनुपर्छ ।

नेपोलियनले भन्थे – पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोब । यहाँ फलामको हात र मखमली पञ्जा भनेजस्तै बाहिर चाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ तर भित्र राजनीतिक, कुटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ । बाहिर चाहिँ हल्ला गर्ने भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने चाहिँ गलत हुन्छ ।