काठमाडौँ, १० असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दै छ । आज ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विवाद तथा अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुने बताइएको छ । यसअघि दुईपटक मिति तोकेर पनि स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको थियो ।

पार्टी विधानमा कम्तीमा १ सातामा एकपटक सचिवालय बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि जेठ १७ यता सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन । खासगरी एमसीसीको बारेमा दलभित्र सहमति जुट्न नसक्दा मिति तोकेर पनि बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । बैठकको एजेण्डाबारे कुनै जानकारी नआए पनि कोरोना महामारी, एमसीसी लगायत विषयमा छलफल हुने नेकपा स्रोतले जनाएको छ । ‘बैठकका एजेन्डाहरू नआए पनि स्थायी समितिले आफ्नो एजेन्डा तय गरेरै छलफल गर्छ । मूलतः बैठकमा यसअघि भएका कार्यको समीक्षा र भावी कार्यक्रमबारे छलफल हुने हो, त्यो हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको मिति टार्न सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् बैठक एक साता पर सारेको भन्दै सरकार समेत असन्तुष्ट बनेको छ। उक्त सम्झौता अनुसार असार १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्नेछ। तर, सभामुख सापकोटाले १७ गतेसम्म संसद् बैठक स्थगन गर्नुभएको छ ।

सरकारसँग सल्लाहै नगरी सभामुखले बैठक सार्नुभयो’ सरकारका एक मन्त्रीले भन्नुभयो ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेका बेला सभामुखले एकाएक एक साता पर बैठक सार्नुभएछ।’ सभामुखको सचिवालय भने एमसीसी छल्नलाई बैठक नसारेको बताउँछ। यसबीच पारित भएका बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्न र १५ गते धान दिवस परेकाले १७ गते बैठक तोकिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। यता बाम विश्लेषकले भने एमसीसीको विवाद नेकपा बढदै गएका कारण यो स्थगित गरिनुपर्ने बताउदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको समेत विश्लेषकहरुको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सन २०१८ मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा एमसीसीसँग थप अर्को सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता गोप्य राखिएको छ।

यसअघि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा पनि ज्ञवालीले गरेको सम्झौता के हो? त्यो कार्यदलमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको थियो । तर ज्ञवालीले उक्त सम्झौताकाबारेमा स्पष्ट कुरा नगरी आलटाल गरेको स्रोतको दाबी छ।

‘संसद्मा दर्ता भइसकेको एमसीसी सम्झौता निर्णय प्रक्रियामा लैजाने सभामुखको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताले एमसीसीलाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटेजी (आईपीएस) कै हिस्सा भन्दै सदनबाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले आईपीएस र एमसीसी फरक विषय भएको भन्दै एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोग भनेको छ।
अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन। अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर (नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान सहयोग) र नेपालको १३ करोड डलर समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि यो अनुदान खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ। दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नसशले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

एमसीसीका विषयमा विवाद भएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेता भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यस्तो नेपाल संग गरिएको सम्झौता