खिमलाल देवकोटा

/ नयाँ संविधान जारी गरेर निर्वाचनमा गएपछि ठूलो बहुमतका साथ सत्तारोहण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनादेशको आधा अवधि व्यतित गरेको छ । अब उसको मध्यावधि समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार, उसको बाहुल्य रहेको संसद् मात्रै नभएर उसको बाहुल्य रहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत गरी सिङ्गो ७६१ सरकारकै समीक्षा हुने कुरामा पनि विवाद छैन । 
संविधान कार्यान्वयन 
संविधान जारी भए लगत्तै सत्ता सम्हाल्न पुगेका कारणले संविधानको कार्यान्वयन सरकारका सामुन्ने प्रमुख चुनौती थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन तीन वर्षभित्र बनाउनै पर्ने वाध्यता एकातिर थियो भने अर्कोतिर झण्डै साढे तीनसय कानुनलाई संविधान बमोजिम बनाउनैपर्ने बाध्यता पूरा गर्नु थियो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना स्थापित गर्नु अर्को बाध्यता थियो । तीन तहको सरकार र तिनका बीचको समन्वय र सन्तुलनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पारित गर्ने, अन्तर प्रदेश परिषद् र अन्तर प्रदेश आर्थिक परिषद् तथा प्रदेश परिषद्हरूको क्रियाशीलता यतिबेलाको उल्लेखनीय पक्ष हो । ७५३ सरकारको तेस्रो बजेट जसले शक्ति, स्रोत र साधनमा निक्षेपीकरणको प्रत्याभूति, ‘सिंहदरबार’को ७५३ तहमा निक्षेपीकरणले घरदैलोको सरकारको प्रत्याभूतिसँगै जनताको निरन्तर निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रणसहितको नवीनतम लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिको आधार तयार पार्ने काम हुनु यो अवधिको उपलब्धि भन्न सकिन्छ । 
संविधान केवल कागजको खोस्टो नभएर अधिकारको दस्तावेज हो । दशकौँ लामो त्याग र सङ्घर्षपछि जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन अधिकारको दस्तावेजको कार्यान्वयन हो । सो अधिकारको दस्तावेजले जनतालाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्रै हैन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी हुनु स्वाभाविकै थियो । तसर्थ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको सरकारका लागि यो अर्को चुनौती हो । समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीको सामना गर्दा नागरिकका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूति हुने, यसो गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानले सार्थकता पाउने दिशामा सरकारले आधार तयार गर्ने काम गरेको छ तर परिणाम देखिन भने बाँकी छ ।

स्थायित्वको प्रत्याभूति
नेपालको इतिहासमा नै यो अवधि स्थायित्वको अवधि हो भन्न सकिन्छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिको आरम्भदेखि आजसम्मै पनि कुनै पनि सरकार वा संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल भोग गर्न पाएनन् । पाँचवर्षे कार्यकालको मध्यावधि उपभोग गर्ने कुरा नै सापेक्षताका दृष्टिले स्थायित्वको प्रत्याभूति हो भने बाँकी आधा अवधि पूरा गर्दै गर्दा आगामी दिनका लागि दिगो स्थायित्वको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि नेकपा नेतृत्वको हो र उसको नेतृत्वमा रहेका सरकार र संसद्हरूको पनि हो । दुईतिहाइ वा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर पनि पूरा अवधि भोग गर्न नसकेको विगतको तीतो इतिहासको सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्वले यसको अपवाद प्रदर्शन गर्नु मध्यावधि समीक्षाको अर्को सकारात्मक पाटो हो । दीर्घकालीन योजनाका साथ नेकपा जान सक्दा अबका केही दशक नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सफल हुनेमा निश्चिन्त हुने प्रशस्त ठाउँ छ । 

सन्तुलित कूटनीति 
नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारभन्दा अघिका सरकारहरूको परिवर्तन संसद्को सन्तुलन र समीकरणको फेरबदल नाटकीय रूपमा हुने गरेको विगतको तीतो अनुभवका अतिरिक्त उत्तर र दक्षिणका छिमेकीका बीचमा आपसी निर्भरता र सोको एकाधिकारलाई विस्तारै सच्याउँदै समदूरी र सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास यो अवधिको अर्को उपलब्धि हो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएका नाताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नै नसक्ने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालले बल्ल आफ्नो आवश्यकता र जनादेशका आधारमा देश र जनताको हितका पक्षमा कसैले के भन्ला भन्ने कुराको हेक्का नराखी निर्णय गर्न थालेको सन्दर्भ यस अवधिको सन्तुलित कूटनीतिको परिचायक हो । खासगरी व्यापार र पारवहन सन्धिमा भौगोलिक हिसाबले दुरुह नै भए पनि चीनसँगको नाका खोल्दै भारतीय एकाधिकार तोडिएका कारणले विकल्पहरूको द्वार खोल्ने कुराले पनि यो कुरालाई पुनः पुष्टि गर्दछ भने नक्सा प्रकाशन र आफ्नो भूमि फिर्ता लिइछाड्ने अडानले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ । छिमेकी चीनद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’को पक्षधर भएको अवस्थामा अमेरिकी परियोजना एमसीसीका बारेमा भने संशय र आङ्का छन् । वार्ताका बखत भएका कमजोरीलाई हटाएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सक्दा यसले अझै उचाइ थप्नेछ । 
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू (जसले राष्ट्रसङ्घमा भिटोको अधिकार राख्छन् ) का बीचको सहज र सरल सम्बन्ध कायम हुन गइरहेको तथ्य पनि नेकपाकै नेतृत्वको सरकार, संसद् र संरचनाहरूको सफल मध्यावधि समीक्षाको विषय हो । 

सच्याउनैपर्ने कमजोर पक्षहरू 
मध्यावधि समीक्षाको सन्दर्भमा सबल पक्षका अतिरिक्त कमजोर पक्षको पनि चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ जसबाट ती पक्षलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने र सच्याउँदै अघि बढ्न सकियोस् । सर्वाधिक कमजोर पाटो व्यवस्थित कार्यशैलीको अभाव हो । दलीय पद्धतिमा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरामा विवाद हँुदैन तर यो अवधिमा पार्टी सर्वाधिक अव्यवस्थाको पर्याय बनेको छ । ऐतिहासिक पार्टी एकताको दुई वर्ष पूरै बिताए पनि पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, पार्टी कमिटीहरूको औपचारिक बैठक बस्न नसक्नु, बसेका बैठकहरूमा पनि बहस, छलफलको वातावरण बन्न नसक्नु, यसो हेर्दा बैठकमा निर्णय नहुने, निर्णय गर्न बैठक बस्न नपर्ने समस्याबाट सर्वाधिक ग्रस्त पार्टी नेकपा हुनु अव्यवस्थाका उदाहरण हुन् । पार्टीका नीति, सिद्धान्त र राजनीतिक दस्तावेजको खोजी नगर्ने संस्कृतिले बढावा पाउने, पार्टीका घोषणापत्र केवल घोषणामा नै सीमित हुने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएका नाताले सबै कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकारप्रतिको आक्रोशमा जनताको आक्रोश थपिनु, आफ्नै मतदाता जनतालाई सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
योजनाबद्ध परिचालनको अभाव कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अर्को कमजोरी हो । चाहे विद्रोहबाट, चाहे चुनावबाट वा निरन्तरको प्रयत्नबाट सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको आधार उसको नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेखित योजना बन्ने गर्दछ । सरकारका हरेक नीति र योजनाको व्याख्या र प्रतिवाद कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य मान्यताका आधारमा र कम्तीमा पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा अनुमानयोग्य बनाउने र तदनुकूल प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण नबन्नु बनाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो । जनमत एकथरी एजेण्डामा प्राप्त गर्ने र काम कारवाही अर्को एजेण्डामा गर्ने जस्तो जो देखिएको छ, यसमा टेकेर विरोधीले उचाल्ने, जनताका तत्कालीन समस्याको सम्बोधन हुन नसक्दा जनता उद्वेलित हुने र कतिपय सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीमा मौलाउँदै गएको अवसरवादी प्रवृत्ति, सत्ता र शक्ति प्राप्त भए वा नभएका आधारमा धारणा बनाउने छेपारे प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारका राम्रा कामको प्रचार नहुने, कमजोरीको व्यापक प्रचार हुने र आमजनता, समर्थक शुभचिन्तकमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने कुराप्रति हेक्का राख्न नसक्ने अर्को कमजोरी हो भन्न सकिन्छ ।
वाद विवाद र संवाद कम्युनिस्टहरूको तरिका हो । एकता – संघर्ष – रूपान्तरण जीवनपद्दति हो । यसले वहस, छलफलमार्फत निष्कर्ष निकाल्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको तीन वर्ष झण्डै बित्न लाग्दा न बैठक न छलफल, न संवाद, न सरसल्लाह– यस्तो भद्रगोलको वातावरणमा जिम्मेवार केन्द्रीय नेताले पनि निर्णयमा सहभागी नभएका कारणले निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्था छ । केन्द्रीय नेता नै निर्णयको स्वामित्व लिन तयार छैन भने सामान्य कार्यकर्ता वा मतदाताले स्वामित्व लिन, सोको कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रतिवाद गर्न के खाँचो ? जस्ता विषय बगे्रल्ती आएका छन् । यसतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षण हुन जरुरी छ । जसले निर्णय ग¥यो ऊमात्रै जान्ने भन्ने हो भने उसले मात्रै कार्यान्वयन गरे भैगो नि भन्ने कुरा स्वतः आइपर्दछ, जो बिल्कुल सम्भव छैन । निर्णय लिने तर स्वामित्व नलिएको निर्णयको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने सर्वथा सम्भव हुँदैन ।
सरकारको मध्यावधिको समीक्षाको उद्देश्य भनेकै सबल पक्षको उजागर गर्ने र कमजोर पक्षको समाधान खोज्ने हो । सरकारका सबल पक्षको उजागर गर्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व लाग्ने र कमजोर पक्ष हटाउँदै जान र भविष्यमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आजको आवश्यकता हो । 

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)