जारी नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षसहित दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने दबाव परेको छ । स्थायी समितिको बैठक जारी रहेकै बेला असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेपालको नयां नक्सा प्रकाशन गरेपछि दिल्ली र यहींका केही नेताहरुले षडयन्त्र गरेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि मंगलबारको बैठकमा औपचारिक रुपले अर्का अध्यक्ष सहितका सचिवालयका ५ जना नेताहरुसहितले राजीनामा माग गरेका छन् ।
के साँच्चिकै नेपालको नयां नक्सा प्रकाशन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंगबीच कुनै आकस्मिक तालमेल छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसका लागि नेपालले कसरी नयां नक्सा सार्वजनिक गर्यो भन्ने पृष्ठभूमिमा जानु पर्दछ ।

कात्तिक १६ गते भारत सरकारले आठौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्दा कालापानी क्षेत्र समेत आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालमा गम्भीर आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । विभिन्न संघसंस्थाहरुले विरोध गरेको थिए । पराराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटेष्ट नोट भारतलाई पठाएको थियो । तर भारतले नेपालको विरोधलाई नजरअन्दाज ग¥यो । कुनै मतलवै गरेन ।
मंसिर २९ गते प्रचण्डले एकल अध्यक्षता गरेको स्थायी समितिको बैठकले सरकारलाई तत्काल कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सकारलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । सरकारले माघको दोस्रो सातासम्म आउँदासम्म ४ पटक भारतसंग विरोध जनाउँदै दिल्लीसंग वार्ताको प्रयास गरेतापनि भारतले कुनै रेस्पोन्स गरेन । माघ १५–१९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुनः सरकारले तत्काल आफ्नो आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा छाप्ने कुरा ठूलो होइन । हामी त जग्गा नै फिर्ता लिने कोशिश गरिरहेका र्छौं भनेका थिए । त्यसभन्दा अघि कात्तिकदेखि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न विशेष चासो दिएको कुरा समेत स्मरणयोग्य छ ।
फागुन र चैतको अधाउधी समय प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला पुनः प्रत्यारोपण र कोभिड–१९ को संक्रमणले सरकार किंकर्तव्यविमुढ जस्तै बनेको थियो । गत फागुन १४ गतेको सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्नु पर्ने भन्ने निर्णयपछि दुई अध्यक्षका बीचमा शीत युद्धजस्तै अवस्था पनि बनेको थियो । तर प्रम ओली अस्पतालबाट फर्केपछि दुई अध्यक्षकाबीच अनेकौं चरणका छलफल भए । त्यसकै उत्कर्षमा गत वैशाख १७ गते सचिवालयको बैठक बस्यो । त्यो बैठमा प्रचडण्डसहितका नेताहरुले प्रम ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने भन्ने प्रस्ताव गरे । जबाफमा प्रम ओलीले आफूले राजीनामा दिने तर प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमलाई बनाउने काउन्टर जबाफ दिए । त्यसको तीन दिनपछि पुनः बैशाख २० गते भएको सचिवालय बैठक अघि दुई अध्यक्षबीच पुनः मिलेर जान,े एक जनाले पार्टी र अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्रसहमति भयो । त्यसपछि प्रमको राजीनामाको प्रसंग थांती त रह्यो । तर दुई अध्यक्षबीच शक्ति बांडफांडमा असार १० सम्म आइपुग्दा झण्डै दुई दर्जन पटक एक्लाएक्लै र कहिले माधव नेपाल सहित त कहिले वामदेव गौतमसहित भएका अनेक छलफलबाट पनि कुनै निश्कर्ष निस्कन सकेन ।
त्यस अघि गत जेठ २ गते भारतले कालापानी क्षेत्र भएर मानसरोवर यात्राका लागि सडक बनाएको उद्घाटन गरेपछि नेकपाका दुवै अध्यक्षले संयुक्त वक्तव्यमार्फत विरोध जनाए । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई प्रोटेष्ट नोट पठायो । तर भारतले सुनुवाई गर्नुको बदलामा भारतीय सेना प्रमुखले चीनको उक्साहटमा नेपालले कालापानीको विवाद उठाएको जस्तो विस्फोटक अभिव्यक्ति दिए । त्यो बेला प्रम ओली सरकारले संसदमा पेश गर्ने नयां नीति कार्यक्रमको तयारीमा थिए । विडम्वना सरकारको नीति कार्यक्रमका बारेमा पार्टी सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् नै बेखवर थियो । त्यहीपनि सरकारले नीति कार्यक्रम पेश गर्ने दिनको विहान बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकले नीति कार्यक्रममा कालापानी क्षेत्र समेटेर नयां नक्सा जारी गर्नु पर्ने बुंदा समावेश गर्न विशेष जोड दियो । बैठकस्थलबाटै नीति कार्यक्रम टाइप गरिरहेका व्यक्तिलाई फोन गरेर त्यो बुंदा समावेश गर्न भनियो । २७६ बुंदे नीति कार्यक्रममा त्यो बुंदा २६९ औं बुंदामा समेटियो । त्यो बुंदा समेटियोस् भन्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि विशेष चासो थियो । त्यसपछि जेठ ९ गते सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्यो र संसदबाट सर्वसम्मतले समेत पारित भयो । तसर्थ नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक र संवैधनिक अनुमोदनमा राजेन्द्र महतोदेखि प्रचण्ड–ओलीसम्मले समान स्वामित्व लिनु पर्दछ । यसलाई पुनः कसको के भूमिका थियो भन्ने कुरामा विवादमा पारिनु हुँदैन । तसर्थ जारी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा नयां नक्सा प्रकाशन प्रकरणलाई आपसी खिचातानीको विषय बनाउनु भनेको देशप्रतिकै बेइमानी ठहर्न जान्छ ।

आगामी दिनमा नेपालको भूमिका र छिमेकीसंगका वार्तालाई थप शंशयतर्फ धकेल्छ भन्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा नेकपा हाइकमाण्डले भुल्न हुंदैन । यो सत्य हो कि नेकपासंग दुई तिहाई बहुमतको अवस्था हुने थिएन भने नयां नक्सा जारी हुन्थ्यो कि हुने थिएन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिने भएपनि अहिले राष्ट्रिय एकता नै प्रमुख कुरा हो ।

नेकपाको विवाद र दुःख के हो भने नेकपालाई नेकपाकै शैलीमा सञ्चालन नगरेर भद्धा संसदीय राजनीतिक दलका रुपमा चलाउने प्रवृत्ति नै हो । लक्ष्य, उद्धेश्य, जनताको अभिमत र चाहनालाई तपसिलमा राखेर सधैंभर व्यक्तिmलाई केन्द्रमा राखेर असुरक्षा, अपहेलनाका रुपमा बुझ्ने सर्वथा गलत मानसिकता नै नेकपाको विवादको जरो हो । बृहत्तर जनताको हितको तुलनामा कुनै पनि व्यक्तिका पद तथा हैसियत गौण हुनुपर्दछ । त्यसमाथि पार्टीको विश्वास र बलमा नै सरकार र पार्टी चलाउनु पर्दछ । त्यसभन्दा दायांबायां गर्न खोज्ने वित्तिकै नेकपामात्र होइन देश नै दुर्घटनामा पर्न पनि सक्छ । यस्तो चाहना गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्र छन् भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । तर नेकपाको विवादमा राष्ट्रियता वा नयाँ नक्सालाई विवादको अनावश्यक विषयका रुपमा घिसार्नु सर्वथा आराजनीतिक कदम हो ।

अर्को अर्थमा नेकपा भनेकै बबण्डर हो । तसर्थ यस्तो बबण्डर समाधानको विधि भनेको खुलेर छलफल गर्ने र सम्हालिएर महसुस गर्दै यथोचित निर्णय गर्ने हो । त्यसका लागि पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्मका सबै पाटा र पक्षको समग्र समीक्षा अनिवार्य भएको स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ पार्टी एकताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको अमुक पद वा हैसियत वा मान सम्मानमा चोट पुगेको कुरा गौण हो । फेरि पनि कसले कति बढी त्याग गर्ने भन्ने प्रश्न आउने वित्तिकै मुख्य नेतृत्व र कोर अफ दि लिडर मानिएको सचिवालयले नै त्याग गर्न तयार हुनु पर्दछ । यसो हुने वित्तिकै अहिले देखिएको प्राविधिक समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । के यस दिशामा सोच्न नेकपा हाइकमाण्ड तयार होला भन्ने गम्भीर प्रश्न नेपालमा मात्र नभएर दुनियाभरिका राजनीनिक विश्लेषकहरुका बीचमा उठेको छ । तसर्थ फेरि पनि सत्तारुढ नेकपाको एकता, एकता र फेरि पनि एकताको कुनै विकल्प छैन । एकताको विकल्प खोजीमा लग्नु अपराध हो ।