प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गते चौधौं महाअधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच महिनौं लामो गलफत्तिपछि काँग्रेस महाअधिवेशन गर्ने निणर्यमा पुगेको हो ।

तह्रौ महाअधिवेशनको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको एक वर्षपछि भए पनि अर्को महाअधिवेशन तोकिनुले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दललाई पुनर्जीवन दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगत चार वर्ष यताको काँग्रेसभित्रको किचलो, छिन्नभिन्न संगठन र विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असरका कारण निर्धारित समयमा महाअधिवेशन सम्पन्न गर्ने निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

७० वर्षे इतिहास बोकेको र आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको पर्यायवाची मान्दै आएको काँग्रेसको विगत चार वर्षको अवधि त्यति लोकतान्त्रिक छैन । विधानतः महाअधिवेशनको ६ महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने केन्द्रिय विभागहरु चार वर्षसम्म पनि अधुरै छन् ।

चार वर्षपछि आएर भागवण्डा मिलाउनकै लागि साविक २८ बाट ४१ विभाग बनाउने नेतृत्वको प्रस्ताव पनि विवादमा परेका कारण अलपत्र छ । पञ्चायती कालरात्रीको प्रतिवन्धित अवस्थामा पार्टीको झण्डा र विचार जीवन्त राख्ने भातृ संगठनहरु नेविसंघ र नेपाल तरुण दल लगभग तदर्थ शैलीमा चलेका छन् र तिनको महाअधिवेशन अन्यौलमै छ । सबैभन्दा बिडम्बना त के छ भने कांग्रेसमा संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप बन्नु पर्ने प्रदेश कमिटीदेखि कुनै पनि सांगठनिक संरचना गठन हुन सकेका छैनन् ।

यो यर्थाथबीच महाधिवेशनमा होमिन कांग्रेस अहिलेदेखि क्रियाशिल हुनुको विकल्प छैन । कोभिड–१९ को महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्न सकिन्न । यो महामारीबीच अहिले सीमित कागजी कामहरु त हुन सक्लान् तर मुलुकका ७७ रै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै गाँउ, नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्न निकै चुनौतिपूर्ण छ । यद्यपि यो चुनौति कांग्रेस महाधिवेशन पछि धकेल्ने बहाना बन्नु हुँदैन । कांग्रेस स्वयम् र मुलुकमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितताको लागि पनि दलहरुको आवधिक महाधिवेशन समयमै हुन जरुरी छ ।

२०४६ सालपछि सबैभन्दा लामो समय सत्तामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेपाली कांग्रेस अहिले संसदीय भूमिका र संख्यात्मक हिसाब दुवैमा अत्यन्तै कमजोर छ । विगत आमनिर्वाचन मात्र हैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत निकै कमजोर सावित भएको कांग्रेस सत्ताधारी दुई तिहाई समर्थनको वाम सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षीय दायित्वबाट पनि चुकेको स्वयम् कांग्रेसजनको ठहर छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्वाध सञ्चालनका लागि सरकार मात्र स्थिर र शक्तिशाली भएर पुग्दैन, त्यही अनुरुपको रचनात्मक एवं आलोचनात्मक प्रतिपक्ष पनि आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको यही रचनात्मक प्रतिपक्षीय भूमिकाको लागि उसको संगठनभित्रको एकता महत्वपूर्ण शर्त हो । यस अर्थमा कांग्रेस महाधिबेशन सबैका लागि चासोको बिषय हो ।

२००७ सालदेखिको नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास हेर्ने हो भने सधैंभरी कांग्रेसको अग्रणी भूमिका देखिन्छ । तर अबको गणतान्त्रिक युगमा विगतको इतिहास भजाएर मात्र जनताको मन जित्न सकिंदैन । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्दासमेत कांग्रेसले यो अवस्था आउनुका पछाडिको कारण समेतको गहन समीक्षा समेत गरेन ।

हुनत लोकतन्त्रमा एकादुई पटक निर्वाचनमा कमजोर बन्नु स्वाभाविकै हो, तर कांग्रेस नेतृत्वका कतिपय व्यक्तिहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा उनीहरु पछिल्लोे परिणामसँग चेतेको देखिंदैन । सत्तामा नहुँदा ‘पानी बाहिर छटपटाएको माछोझैं’ उनीहरुमा छट्पटाहट देखिन्छ । तर अझै पनि ढिला भएको छैन । कांग्रेसले आफनो आन्तरिक संगठनिक एकता सुढृढ गर्दै जनजीविकासंग सम्बधित सवालमा खरो उत्रन सके उसको हिजोको स्थान सुरक्षित रहनेछ । चौंधौं महाधिवेशनको तयारी र सफलताले कांग्रेसलाई सद्बुद्धि देओस् । हाम्रो शुभकामना