मनसुन शुरु भएयताका करीव ३ हप्तामा बाढी तथा पहिरोका कारण डेढ सय जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसेकका छन् । पहिरोले घर वा वस्ती नै पुरिंदा ५० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् भने एक सय जनाभन्दा बढी घाइते छन् । सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, बाग्लुङ, बझाङ, जाजरकोट, संखुवासभालगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोले बस्ती बगाउँदा कैयन् घर परिवार विस्थापित भएका छन् । हरेक वर्ष वर्षायाममा पहाडमा बाढी पहिरो र तराईका जिल्लाहरुमा डुवानको समस्या हाम्रो नियति नै बनेको छ ।

त्यसै पनि नेपालको भूगोल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील छ । त्यसमाथि हाम्रा मानविय गतिविधिले यस्तो प्रकोपलाई बढावा दिन थप मलजल गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा पहाडी जिल्लामा बस्तीनै बगाउने गरी आएका पहिरोको दर्जनौं घटनामा एउटै मुख्य कारक देखिन्छ विना इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन बनाइएका ग्रामीण सडक । कतै कतै कृषि सडकको नाम दिइएका यस्ता सडक निमार्णमा जथाभावी डोजरको प्रयोगले जमीन खल्वलिने र बर्खामा पहिरो जाँदा तलको बस्ती बगाउने गरेको छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पले चिराचिरा पारेको जमीनमा डोजर आतंकको प्रभाव बर्खा मात्र होइन हिउँदमा सुख्खा पहिरोको रुपमा पनि प्रकट हुने गर्छ । चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी तथा वालुवाको जथाभावी उत्खनन भूक्षयको अर्को कारण हो । जलवायु परिर्वतनको प्रभाव स्वरुप पछिल्ला वर्षहरुमा हुने गरेको अतिबृष्टि र खण्डबृष्टिले बाढी र पहिरोको जोखिम झनै बढाएको छ । तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध र सडकजस्ता संरचनाहरुले बर्षेनि डुवानको समस्या आउने गरेको छ । यो बर्षको मनसुन अझै कम्तीमा दुई महिना लम्बिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अुनमान रहेको छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै चनाखो नहुने हो भने बाढी पहिरो तथा डुवानको प्रकोपले गर्ने जनधनको विनाश भयावह हुनेछ ।

सामान्यतः प्राकृतिक प्रकोप टार्न सकिंदैन । तर यथेष्ट पूर्वतयारीका साथ राहत र पुनस्र्थापनाका कामहरु गर्न सकिए यस्ता प्रकोपबाट हुनसक्ने जनधनको असर कम गर्न भने सकिन्छ । कतिपय देशको विपद्सँगको लडाइँ हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भएको उल्लेख्य विकास र प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली तथा तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको उपलब्धताले क्षति कम गर्न सघाएको छ । नेपालसँग पनि त्यस्तो प्रविधिको पहुँचको खासै समस्या छैन । केही वर्षयता पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दै विशेष गरी सम्भावित बाढीको प्रकोपजन्य क्षति कम गर्न पहल भएको देखिन्छ । तर प्रकोप न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने संस्थागत पहल भने सुस्त छ । यसैले प्रकोपपछिको उद्धार राहत एंव पुनस्र्थापनामा ढिलाई हुने गरेको छ ।

विपद् जोखिमसँग भिड्न साविक गृह मन्त्रालयको सट्टा गत वर्षमात्रै राष्टिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन गरियो तर अन्तर्विभागीय समन्वय अभावका कारण प्राधिकरणको कार्य क्षमता प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यस्तै संघीय प्रणाली अनुरुप प्राधिकरण प्रदेश र स्थानीय तह स्तरमा पुग्न सकेको छैन । कतिसम्म विडम्वनापूर्ण स्थिति छ भने २०७२को भुकम्प लगतैजसो खानी तथा भूर्गभ विभागले देशभरमा पहिचान गरेका ३ हजारभन्दा बढी साना–ठूला पहिरोको बारेमा न त विपद् प्राधिकरणलाई थाहा छ, न शहरी विकास वा सडक विभागलाइ । त्यसैगरी १ सय ४५ जनाको ज्यान जाने गरी ६ बर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा गएको जुरे पहिरोको पाठ अहिलेसम्म सरकारले सिक्नसकेको देखिंदैन ।

२०७२ र विशेष गरी जुरे पहिरोपछि पहिरोको जोेखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गर्नपर्ने सुझावसहितका प्रतिवेदन सरकारी निकायका दराजमा थन्किएका छन् । त्यसैले सम्भावित पहिरोको जोखिम रहेकै ठाउँमा सडक बन्ने वा बस्ती बस्ने गरेका छन् । विगतका घटनाको पाठ र आफैं मातहतका निकायको अध्ययनलाई सरकारले गर्ने बेवास्ताकै कारण हरेक बर्ष यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिनु दुःखद् एवं विडम्बनापूर्ण हो ।

विपद् न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयास आवश्यक छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा समन्वय तथा सहकार्य हुन जरुरी छ । राष्टिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको तीनै तहसम्मको विस्तार र पूर्ण प्रभावकारिताबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ ।

अझै पनि हिजोका घटनाबाट पाठ सिकेर जोखिमपूर्ण वस्ती समयमै स्थानान्तर गर्ने हो भने अहिलेका प्रकारका विपदबाट हुने मानवीय एवं भौतिक क्षति उल्लेख्य रुपमा कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।