काठमाडौँ, १ साउन । सरकारले वैधता दिएको नेटवर्किङ व्यवसायमा पूर्वप्रहरीदेखि महान्यायाधिवक्तासम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । विगतमा हजारौं सर्वसाधारण ठगिएको उक्त धन्दामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र राजनीतिक दलका नेताको समेत साथ रहेको भेटिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट असार १७ मा इजाजतपत्र पाएको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलमा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छवि जोशी उपाध्यक्ष छन् । गितेन्द्रबहादुर राईले सञ्चालक गरेको नेटवर्किङ व्यवसायमा जोशीले जेठ १४ मा उपाध्यक्ष पदमा रहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, कम्पनीले साताअघि सार्वजनिक गरेको ग्लोबल प्लान कार्यक्रममा जोशी पनि उपस्थित थिए । ‘एक उत्कृष्ट प्लेटफर्मको खोजीमा थिएँ । अहिले सन्तुष्ट छु । धेरै समयपछि कानुन आयो । सबैको सपना साकार हुने भएकाले आबद्ध भएको छु,’ गुरुपूर्णिमाका दिन नेचर हर्ब्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका लाखौंलाई हामीले रोजगारी दिन सक्छौं ।’

पूर्वडीआईजीसँगै नेचर हर्ब्समा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख बाबुराम कुँवर पनि आबद्ध छन् । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनी नेचर हर्ब्सका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन् ।विगतमा हर्बोका नाममा हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि व्यवसाय बन्द थियो । तर कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर कारोबार गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । उक्त कम्पनीमा भएका प्रायः सदस्य हर्बोको नेतृत्व तहमा छन् ।

‘विगतमा ठगी धन्दामा थिए उनीहरू, नेपालमा प्रतिबन्ध भएपछि नाम परिवर्तन गरेर अदृश्य रूपमा संस्था सञ्चालन गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त्यही धन्दालाई राज्यले मान्यता दिएको छ ।’ नेचर हर्ब्स अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । यसको सञ्जाल सिंगापुर, मलेसिया, हङकङ, कतार, यूएई, भारत र नेपालसम्म छ । स्रोतका अनुसार यो कम्पनीले मलेसियामा पनि हजारौं नेपालीलाई सदस्य बनाएर ठगेको थियो ।

‘मलेसियामा ठगी गरेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा उजुरी परेको छ,’ एक स्रोतले भन्यो, ‘हर्बो नाम परिवर्तन गरेर नेचर हर्ब्सका नाममा पैसा लुटिएको छ । यसका पछाडि धेरै ठूलो समूह छ ।’ स्रोतका अनुसार नेचर हर्ब्स मलेसियाका मुख्य लिडर हेमराज सापकोटा हुन् । उनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाका महासचिव हुन् ।

विभागबाट असार १६ मा इजाजत पाएको आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालिकी संस्थापक सरिता गुनी हुन् । उनका श्रीमान् काभ्रेका राजकुमार दंगाल हुन् । दंगाल ४ वर्षअघि गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आबद्ध रहेको भन्दै पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्दा आपराधिक गिरोहसँगको कनेक्सन फेला पारेको थियो ।

‘अहिले दंगालकी श्रीमतीका नाममा कम्पनीले इजाजतपत्र पाएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आइबोसमै पूर्वएआईजी हेमन्त पाल पनि सञ्चालक छन् । अन्य आपराधिक गिरोह पनि छन् ।’

यसैगरी न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन नेपाल) ले असार १९ मा इजाजत पाएको थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । यसका प्रडक्ट विश्वभर फैलिएका छन् । नेपालको हकमा न्यु विवेक इन्टरप्राइजेजमार्फत काम गर्दै आएको छ । डीएक्सएन नेपालका एक सञ्चालक भीमसेन गुरुङ हुन् । उनी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य छन् ।

हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालिले असार १९ मा अनुज्ञापत्र पाएको थियो । यो कम्पनीका सञ्चालक टेम्पा शेर्पा हुन् । यो भारतीय भेस्टिज कम्पनी हो । स्रोतका अनुसार नेपालमा प्रतिबन्ध हुँदा पनि कम्पनीले अदृश्य रूपमा काम गरिरहेको थियो । ‘विभिन्न नाममा विदेशी प्रडक्ट बेच्ने कम्पनी हो,’ स्रोतले भन्यो ।

थप तीन कम्पनीलाई इजाजत

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा थप तीन नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ बनाएर असार १६ देखि इजाजत बाँड्न सुरु गरिएको छ ।

विभागले केयर मार्ट्स इन्टरनेसनललाई असार २४, यु टर्न इन्टरनेसनललाई २५ र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिलाई २९ मा इजाजत दिएको छ । ‘यो आवमा सात कम्पनीले इजाजत पाए,’ विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले भने, ‘ठगी गरेको उजुरी पर्‍यो भने पक्रिन्छौं ।’ यसअघि आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलले कारोबारको इजाजत पाइसकेका छन् ।

वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ को आडमा यस्ता व्यवसायलाई अनुमति दिन थालिएको हो । ऐनमा भने नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न बन्देज लगाइएको उल्लेख छ । ऐनमा बन्देज गरिए पनि कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार पूर्वाधार हेरेर मात्रै इजाजतपत्र दिनुपर्नेमा धमाधम अनुमति दिइएको छ । ‘विगतमा बन्देज गरिएको व्यवसायलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभागबाटै जोगाउने खेल देखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । इजाजत प्राप्त केही कम्पनीले स्वीकृति पाउनुअघि नै नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पनि भेटिएको छ । विभागले नेचर हर्ब्सलाई असार १७ मा इजाजत दिएको थियो तर कम्पनीले १ मे २०२० (श्रमिक दिवस) कै दिनदेखि व्यापारमा लाग्न प्रशिक्षण दिइरहेको थियो ।

यसैगरी हेल्दी लिभिङ नेपालका सुभास पौडेलले महिनाको सयौं, हजारौं, लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने भन्दै जेठ २२ मै भिडियो अपलोड गरेका छन् । कम्पनीको सदस्य बने घरमा चाहिने साबुन, तेल, क्रिमलगायत अन्य वस्तु करिब २० प्रतिशत सस्तोमा पाइने भन्दै कम्पनीमा आबद्ध हुन आग्रह गरेका थिए ।

‘उत्पादन प्रवर्द्धत गरेबापत रोयल्टी पाउँछौं । साथी, छिमेकी, परिवारलाई सस्तो र फाइदा हुन्छ भन्दै मनाउन सकिन्छ । यो नेटवर्क व्यापार हो साथीहरू । धेरै राम्रो अनि धेरै पैसा कमाउने,’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा नेटवर्क हुन्छ । सुरुमा पाँच जना साथीलाई भनेबापत पैसा पाइन्छ । तिनीहरूले पनि अन्यलाई भनेबापत पैसा पाउँछन् । फेरि पाँच जनाले अरू पाँच जनालाई भन्छन् । कम्पनीको प्रमोसन गरेबापत घर बसेरै खातामा पैसा जम्मा हुन्छ । यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने इजाजत प्राप्त कम्पनीले गल्ती गरेको पाइए उनीहरूको अनुमति खारेज गरिने बताएका छन् । कम्पनीहरूबाट उपभोक्ता सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो आए तत्काल अनुगमन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तु बिक्री गर्न नपाइने

सरकारले इजाजत प्राप्त नगरीकन कुनै पनि वस्तु बिक्री गरेमा त्यसलाई कसुर मान्ने भएको छ। विधेयकको दफा ३ ले इजाजत प्राप्त नगरी वस्तु बिक्रीका लागि रोक गरेको हो। इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पिन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन, विधेयकको दफा तीनमा उल्लेख छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नका लागि इजाजतपत्र माग गर्ने कम्‍पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। इजातपपत्र प्राप्त नगरी वस्तु बिक्री गरेमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।ु कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँ देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना ६ महिनादेखि १ वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुनेछ, विधेयकको दफा ३७ मा उल्लेख छ। यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका कम्पनीका संस्थापक। सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारी कसुरमा मतियार भएको पाइएमा उनीहरुले आधा सजाय व्यहोर्नुपर्नेछ।