काठमाडौं, १ साउन । आजका पत्रपत्रिकामा कान्तिपुर दैनिकले राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको कुरालाई मुख्य खबर बनाएको छ भने, नागरिक दैनिकमा बजेटको विषय नै मुख्य खबर रहेको छ । त्यस्तै, आजको नयाँ पत्रिकामा आर्थिक अराजकता कै विषयमा मुख्य रहेको छ । नयाँ पत्रिकामा छापिएको खबर अनुसार सुराकी खर्चका नाममा गृह मन्त्रालयमा रहेको बेथिति बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा मासिक ६–६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीभन्दा गृहसचिवले धेरै सुराकीका नाममा खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ७२ लाख तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले एक वर्षमा ७३ लाख नौ हजार रुपैयाँ सुराकीका नाममा खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार तथा गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, एक वर्षमा कतिपटक त्यसरी खर्च गर्न पाउने भन्ने नतोकिएकाले सुराकी खर्च देखाएर बजेट हिनामिना हुने गरेको हो । यो खबर ‘आर्थिक अराजकता : भिआइपीको भ्रमणमा सात करोड बजेट– १७ करोड खर्च, सवारीसाधन खरिदमा डेढ अर्ब बजेट– ६ अर्ब खर्च’ शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकअगाडि बिहीबार नेकपामा त्रिपक्षीय संवाद हुने भएको छ । पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने गरी अन्तरविरोध चर्किएपछि डेढ सातादेखि लगातार संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार भएको वार्तापछि बिहीबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको छलफल गर्ने गरी वार्ता टुंगिएको थियो । मंगलबार पनि ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो ।, यो खबर पनि आजको नयाँ पत्रिकामा ‘ओली–प्रचण्ड सहमति जुटेन, आजको छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपाल पनि सहभागी हुने’ शिर्षकमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, खाना खान आफ्नै निवासमा बोलाएकी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बुधबार सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी राजेन्द्र अधिकारी पक्राउ परेका छन् । उनी पोखराको लामापाटनस्थित हुल तथा दंगा व्यवस्थापन शिक्षालयको प्रमुख हुन् ।

पीडित युवतीले दिएको मौखिक उजुरीका आधारमा अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी डिएसपी सुवास हमालले बताए । चितवन घर भएकी २७ वर्षीया युवतीले दिउँसो करिब ३ बजेतिर शिक्षालय परिसरबाट रुँदै कन्ट्रोल रुममा फोन गरेर एसएसपी अधिकारीले आफूलाई बलात्कार गरेको जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसलगत्तै डिएसपी हमालले फोन गरेर ती युवतीसँग थप जानकारी लिएका थिए ।, यो खबर पनि आजको नयाँ पत्रिकामा पहिलो पृष्ठमा ‘बलात्कारको आरोपमा सशस्त्रका एसएसपी अधिकारी पक्राउ’ शिर्षकमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजु मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ । कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो ।

यसपटक लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिना फर्छ्योट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ । बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ, यसपटक प्रतिवेदनमा फरक–फरक तथ्यांक राखिएको छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘साढे ६ खर्ब नाघ्यो कानुनविपरीतको खर्च, बेरूजु संघीय सरकारमा केही घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै’ , शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा मुख्य खबर रहेको छ ।

त्यस्तै, आजको कान्तिपुर दैनिकले नेटवर्किङ व्यवसायमा नेता र प्रहरी पनि रहेको शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा यो खबर छापेको छ । खबर अनुसार सरकारले वैधता दिएको नेटवर्किङ व्यवसायमा पूर्वप्रहरीदेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । विगतमा हजारौं सर्वसाधारण ठगिएको उक्त धन्दामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाका महासचिव र राजनीतिक दलका नेताको समेत साथ रहेको भेटिएको छ  ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट असार १७ मा इजाजतपत्र पाएको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलमा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छवि जोशी उपाध्यक्ष छन् । जोशीले जेठ १४ मा उपाध्यक्ष पद सम्हालेको हर्ब्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो । आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो ।

धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले पनि आदेशको पर्वाह नगरी असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाए । यसरी संकलित राजस्व रकम भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघ्ने गरी असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएको छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा ‘संकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी’ शिर्षकमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार विषयलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । खबर अनुसार भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने क्रममा हालसम्म २७ हजार १२५ जनाको उद्धार गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा निधन भएका १६० जना नेपालीको शव ल्याएर आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

बुधबार मात्र ५९३ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । बुधबारअघि असार २८ गतेसम्म २७ हजार ५३२ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । बुधबार नेपाल फर्कनेमा मलेसियाबाट १७, सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियाबाट ५१, युएईबाट २८४ र कतारबाट १४१ जना छन् ।

त्यसैगरी विदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका नेपाली नागरिकमध्ये ९२ प्रतिशत सङ्क्रमणमुक्त भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ । नेपाल सरकार, कूटनीतिक निकाय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पहलमा विभिन्न २३ मुलुकमा अलपत्र परेका, भीसाको समय सकिएका, आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गरिएको हो ।, ‘भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट २७ हजार बढी नेपालीको उद्धार’ शिर्षकमा यो खबर छापिएको छ ।

त्यस्तै, आजको नेपाल समाचारपत्रले पहिलो पृष्ठमा आजबाट अनलाईन भर्चुअल शिक्षा बन्द हुने बिषयलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । भने, संरचना हेर्ने अधिकार नगरपालिकालाई भन्ने बियलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा पहिलो पृष्टठमा छापिएको खबर अनुसार प्याब्सन र एन प्याब्सनले आज बिहीबारदेखि पठनपाठनको सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई संगठनले आफ्नो मागप्रति सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै हाललाई सम्पूर्ण पठनपाठन स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् ।

दुवै संस्थाले कुनै पनि आन्दोलन घोषणा नगरेको दाबी गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न चरम आर्थिक संकट परेको कारण पठनपाठन स्थगित गरेको स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग वार्ता गरे पनि निकासा निकाल्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएपछि विद्यालय बन्द घोषणा गरेको उनीहरुले जनाएका छन् । ‘आजबाट अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बन्द
२ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीको बेतलबी बिदा’ शिर्षकमा यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा आएका १ हजार ३ सय ७५ उजुरीमध्ये धेरैजसोमा पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक, समर्थक र आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने तथा पार्टी निर्णयविरुद्ध निर्वाचनमा लाग्नेलाई कांग्रेसले उजुरी खोलेर कारबाही गर्दै आएको छ ।

समिति गठन भएयता विगत १५ महिनामा ४१ पटक समितिको बैठक बसिसकेको छ भने यसबीचमा २ सय ९९ जना कारबाहीमा परेका छन् ।, यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा ‘कांग्रेसमा अनुशासन : माथिल्ला नेता जोगाउने, तल्लालाई तर्साउने १५ महिनामा ४१ बैठक २९९ जनालाई कारबाही’, र्शिकमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, बेरुजु फछ्र्योटमा उच्च सक्रियता देखाएको सरकारले अझै विभिन्न निकायबाट उठाउनुपर्ने बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५(७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम हो ।

अघिल्लो वर्ष २०७४(७५ भन्दा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, हाल भने बेरुजु फछ्र्योट गर्ने क्रममा सुधार देखिएको छ ।, यो खबर पनि आजको राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा ‘अझै साढे ६ खर्ब बढी बेरुजु, १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घट्यो, बेरुजुमा सुधार’ शिर्षकमा छापेको छ ।

त्यस्तै, राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित तवरले भएको खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्लो वर्ष मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ। जसमा संघीय सरकारतर्फ ७१ अर्ब ६ करोड, प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्षको मात्रै विभिन्न संघसंस्था तथा समितिको १५ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा पहिलो पृष्ठमा ‘बेमनासिब खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब’ शिर्षकमा छापिएको छ ।

त्यस्तै, सुध्रिएनन् स्थानीय तह शिर्षकमा अन्नपुर्ण पोष्टले लेखेका खबर अनुसारस्थानीय तहतर्फ वित्तीय प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा बेरुजु बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी छ। प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा लेखापरीक्षणको अंकको ५.१५ प्रतिशत बेरुजु छ। यो अघिल्लो वर्ष ४.२२ प्रतिशत थियो।

त्यस्तै, अध्यागमन विभागका अधिकृत रामचन्द्र काफ्ले प्रवेशाज्ञा (भिसा) बिक्रीमा मुछिएका छन्। काफ्लेले पदको दुरुपयोग गरी ३ जना चिनियाँ नागरिकलाई अनधिकृत तवरले भिसा जारी गरेको पाइएको हो। उनले कति रकममा भिसा बेचे भन्ने अनुसन्धानकै क्रममा छ।

विभागको स्टोर शाखामा रहेका भिसा स्टिकर उनले गोप्य ढंगले निकालेका थिए। त्यसपछि बिचौलियाको सहयोगमा ती चिनियाँलाई रिलेसन (नातेदार) भिसा जारी गरेको खुलेको छ। तर, उक्त भिसाका लागि न आवश्यक कागजपत्र पेस भएको छ न त भिसा जारी गरेको रेकर्ड विभागसँग छ। केही थान भिसा स्टिकर अनधिकृत ढंगले बाहिरिएको रेकर्ड भने अध्यागमनसँग छ। त्यसकै आधारमा विभागले काफ्लेमाथि छानबिन थालेको हो।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा अध्यागमनका कर्मचारीले बेचे भिसा शिर्षकमा छापिएको छ ।

आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेजमा के – के छापिए हेर्नुहोस्